भारतातील प्रत्येक
व्यक्तीला अधिकाराच्या दृष्टीने नागरिकत्व हा अतिशय महत्वाचा विषय आहे. संविधानात
भारतीय नागरिकात्वाच्या प्रश्नाचा विचार संविधान अंमलात आले त्यावेळचे नागरिक आणि
त्यानंतरचे नागरिक असा केला आहे. संविधानातील अनुच्छेद १४ व १५ हे भारतीय
नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारासी सबंधित असून कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान असून
त्यांना धर्म, वंश, जात, लिंग
व जन्मस्थान यावरून कोणत्याही प्रकारचा
भेदभाव करता येत नाही. असे असतानाही देशात जनआंदोलने होत आहेत. नुकताच भारतात
सुधारित नागरिकत्व कायदा अंमलात आला (सीएए) या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगाणिस्तान येथून आलेल्या परदेशी पण मुस्लिम नसलेल्या
व्यक्तीस भारतीय नागरिकता देण्यात येईल व त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे भारत सरकार
स्वत:च बनवून देईल. येथे भारतीय
संविधानातील मूलभूत अधिकाराच्या संदर्भातील अनुच्छेद १५ चे उल्लंघन होत असल्याचे
स्पष्ट होते. भारत हे धर्माधित राष्ट्र नसून कोणत्याही नागरिकाकडे धर्माच्या
चष्म्यातून बघता येत नाही. संविधानातील तरतुदी बघितल्या तर संविधानाने दिलेले अधिकार
आणि विशेषाधिकार याचा वापर भारतीय नागरिकांनाच करता येतो. भारतीय संविधानाच्या
अनुक्रमणिका दोन मध्ये भारतीय नागरिकत्वाच्या संदर्भात चर्चा आलेली असून त्याची
काय वैशिष्टे हे बघितले पाहिजे.
