डॉ. आंबेडकरांचा भारतीयांना इशारा..“ संविधानाला दुर्लक्षित केल्यास, लोकशाही धोक्यात”

 

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेतील आपल्या अंतिम भाषणात एक गंभीर इशारा दिला होता. ते म्हणाले“संविधान कितीही उत्तम असले तरी, जर ते चालवणारे लोक चुकीचे असतील तर ते संविधान काही कामाचे नाही.” त्यांनी पुढे ठामपणे सांगितले की “जर आपण संविधानाच्या मर्यादा आणि मूल्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर लोकशाही निश्चितच धोक्यात येईल.” आज जेव्हा आपण लोकशाही मूल्यांना आणि संविधानिक  संस्थांना एका वेगळ्याच आव्हानांना सामोरे जाताना पाहतो, तेव्हा आंबेडकरांचा हा इशारा आजच्या स्थितीस फारच प्रासंगिक वाटतो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत लोकशाही टिकविण्यासाठी तीन महत्वाचे इशारे दिले. हिंसक मार्गाचा त्याग, व्यक्तिपूजेला विरोध तर तिसरा संविधानाचे निष्ठापूर्वक पालन करणे होय. त्यांच्या मते संविधान हे केवळ सत्ताधार्यासाठी नव्हे, तर सामान्य जनतेच्या अधिकारांचे रक्षण करणारे साधन आहे. म्हणून संविधानातील मुल्ये दुर्लक्षित केली, तर भारत पुन्हा सामाजिक विषमता, अन्याय आणि दडपशाहीच्या काळात ढकलला जाईल.

आधुनिक राजकारणात संस्थांची स्वायत्तता कमी होत चालली आहे, तर धार्मिक प्रतीकांचा राजकीय वापर, धार्मिक ओळखींवर आधारित निवडणुका आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा वाढता प्रभाव यामुळे लोकशाहीवर गंभीर परिणाम दिसू लागले आहेत. हेच ते धोके होते ज्याविषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीयांना सावध केले होते. धर्म जर राजकीय सत्तेचा मुख्य आधार बनला, तर नागरिकांचे हक्क, समता आणि न्याय धोक्यात येतील, लोकशाहीची जागा हळूहळू बहुमताच्या हुकूमशाहीकडे वळते. म्हणूनच आंबेडकरांचा इशारा हा केवळ इतिहासातील उदगार नाही, तर आजच्या भारतासाठी एक कठोर आणि ज्वलंत चेतावनी आहे.

भारतीय संविधान मुलत: समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष आहे, म्हणजे राज्य कोणत्याही धर्माशी स्वतःची ओळख जोडत नाही. परंतु जेव्हा सार्वजनिक धोरणे किंवा निवडणूक मोहिमा बहुसंख्याक धार्मिक भावनांवर आधारित होऊ लागतात, तेव्हा अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढते. यामुळे संविधानातील समता, विधीसमोर समानता आणि न्याय या मूलभूत तत्त्वांवर तडजोड होण्याचा धोका निर्माण होतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट इशारा दिला होता की बहुसंख्याकांचा वर्चस्ववाद लोकशाहीला कमकुवत करतो. राजकीय निष्ठा बळकट करण्यासाठी एखाद्या धार्मिक किंवा सांस्कृतिक ओळखीचा वापर केला गेला, तर तो केवळ अल्पसंख्याकांच्याच नव्हे तर बहुसंख्याक समाजातील विविध मतप्रवाहांच्याही संघर्षाला खतपाणी घालतो. त्यातून संवादाऐवजी ध्रुवीकरण उभे राहते—हीच भीती आंबेडकरांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे राज्याने धर्मनिरपेक्ष राहणे अनिवार्य आहे.

धर्मविहीन नव्हे, पण धर्माशी संलग्नही नव्हे. प्रत्येक नागरिकाला कोणताही धर्म पाळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे; मात्र राज्याने कोणत्याही धर्माला राजकीय किंवा प्रशासकीय प्राधान्य दिले, तर लोकशाहीची समता धोक्यात येते, हा आंबेडकरांचा मूलभूत संदेश होता.

भारत आज एका निर्णायक वैचारिक संघर्षाच्या केंद्रस्थानी उभा आहे. एका बाजूला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे समतावादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारलेले संविधान आहे; तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे “हिंदू राष्ट्र” हे सांस्कृतिक राष्ट्रवादावर आधारित स्वप्न. हे दोन्ही मार्ग एकमेकांना छेद देणारे आहेत. एक विविधतेत एकता शोधतो, तर दुसरा एकाच सांस्कृतिक चौकटीत राष्ट्राची कल्पना कैद करतो.

१९५० मध्ये Organiser मधील संविधानासंदर्भात मनुस्मृती-आधारित केलेली टिप्पणी ही तर संविधानविरोधी मानसिकतेचे द्योतक होती. आज संघप्रमुख कितीही स्पष्टीकरणे देत असले, तरी सामाजिक वास्तव, राजकीय भाषा आणि निवडणूक प्रचारातील धार्मिक प्रतीके वेगळीच कथा सांगतात. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा आज अधिक तीव्रतेने लागू पडतो कि, धर्म जेव्हा राजकारणाचा पाया बनतो, तेव्हा लोकशाही मागे ढकलली जाते आणि बहुसंख्याकवाद हळूहळू राज्यकारभारावर कब्जा करतो. इतिहासाने हे सिद्ध केले आहे की हुकूमशाही कधीही अचानक येत नाही; ती लोकशाहीच्या नावाखालीच जन्म घेते. म्हणून, आंबेडकरांचा इशारा आज केवळ सुसंगतच नाही, तर तो राष्ट्रासाठी धोक्याची जाणीव करून देणारा शेवटचा सायरन ठरतो.

जर हिंदू राष्ट्र प्रत्यक्ष अस्तित्वात आले तर ते या देशासाठी सर्वात मोठी आपत्ती ठरेल. म्हणून हिंदू राष्ट्र कोणत्याही किंमतीत रोखले पाहिजे.” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भारताचे विभाजन (पाकिस्तान) मधील हे वाक्य आज पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येते. महत्त्वाचे म्हणजे—आंबेडकरांचा हा इशारा कोणत्याही विशिष्ट संघटनेवरची राजकीय टीका नव्हती तर तो धर्माला राज्याचे स्वरूप देण्याच्या मूलभूत संकल्पनेवरचा तात्त्विक आणि संविधानिक विरोध होता. स्वातंत्र्यपूर्व भारत धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या ज्वालामध्ये अडकत होता. एका बाजूला जिना यांची मुस्लिम लीग, तर दुसऱ्या बाजूला सावरकरांची हिंदू महासभा आणि त्यांचे समप्रवाह, हे दोन्हीही Two Nation Theory च्या चौकटीत धार्मिक राष्ट्रवादाची मागणी करत होते. आंबेडकरांच्या दृष्टीने ही दोन्ही अतिरेकी विचारसरणी भारताच्या भवितव्यासाठी धोकादायक होती. कारण भारताची रचना एकरेषीय नाही तर ती विविध धर्म, जाती, भाषा, परंपरा आणि सांस्कृतिक प्रवाहांच्या सहअस्तित्वावर उभी आहे. या बहुविध सामाजिक संरचनेत राज्याने जर एका धर्माशी निष्ठा जोडली, तर समता आणि सहजीवनाचा समतोल ढासळू शकतो, हे आंबेडकरांना स्पष्ट दिसत होते. आंबेडकरांचा संदेश आजच्या भारताला पुन्हा एकदा स्मरण करून देतो कि, धर्मनिरपेक्षता ही फक्त संविधानीक बाब नाही तर ती भारताच्या अस्तित्वाची अट आहे. म्हणून धार्मिक राष्ट्रवादाला जर राजकीय बळ मिळू लागले, तर लोकशाही कितीही मोठी असली तरी तिचा पाया ठिसूळ होवू लागतो.

भारतीय राजकारणात धर्माधारित राष्ट्रवादाचे आकर्षण हे केवळ भाजपा किंवा संघापुरते मर्यादित नाही. काँग्रेससह अनेक पक्षांतील काही गट आजही हिंदू राष्ट्रवादी प्रवाहांच्या प्रभावाखाली आहेत. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातही मदन मोहन मालवीय, लाला लजपत राय आणि चित्तरंजन दास यांसारख्या नेत्यांनी धर्मप्रेरित भूमिकांमुळे काँग्रेसपासून दूर जात स्वतंत्र पक्ष उभे केले होते. आजही काँग्रेसमध्ये काही नेते धर्मनिरपेक्ष भूमिकेपासून दूर जात संधीसाधूपणे ‘कुंपणावर’ बसल्याचे दिसते. याहून गंभीर बाब म्हणजे संविधान आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी ज्या बहुजन, फुले-आंबेडकरवादी नेतृत्वावर आहे, त्यांच्यातच वैचारिक विसंगती दिसते. ते सत्ता समीकरणांच्या मोहात संघप्रेरित भाजप पक्षाबरोबर थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे हातमिळवणी करताना दिसतात. अशा स्थितीत संविधान आणि लोकशाहीचे रक्षण कुठल्याही एकाच पक्षावर किंवा नेत्यांवर सोपवणे धोकादायक ठरते. म्हणून भारताचे भविष्य सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर नैतिक मूल्यांवर ठाम उभा असणारा मानवतावादी नागरी समाजच लोकशाही आणि संविधानाचा खरा संरक्षक ठरतो.

भारतात सुदृढ आणि टिकाऊ लोकशाही घडवण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काही मूलभूत तत्वांची मांडणी केली आहे. त्यातील पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे समाजव्यवस्थेत विषमता नसणे. कारण सामाजिक विषमता ही अन्याय, असंतोष आणि शेवटी हिंसक क्रांतीची बीजे निर्माण करते. दुसरे म्हणजे, विरोधी पक्षाचे अस्तित्व—कारण एकपक्षीय कारभार म्हणजेच हुकूमशाहीची पहिली पायरी, असा त्यांचा स्पष्ट इशारा होता. तिसरे तत्त्व म्हणजे कायद्यासमोर समानता (Equality before Law).चौथे, संविधान नीतीचे काटेकोर पालन, पाचवे म्हणजे बहुमताच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांची गळचेपी होऊ नये. सहावे, नीतिमान आणि न्यायाभिमुख समाजव्यवस्था हीच राज्यव्यवस्थेची खरी पायभूत शक्ती असते आणि सातवे, विचारी, विवेकी आणि जागृत लोकमत—जे भावनेवर नव्हे तर तर्कावर चालते. एकूणच आंबेडकरांचा मुख्य संदेश म्हणजे,
लोकशाही टिकते ती संस्थांच्या बळावर, विवेकपूर्ण जनमतावर आणि विरोधी पक्षाच्या अस्तित्वावर. एकपक्षीय सत्ता म्हणजे लोकशाहीच्या विनाशाची सुरुवात असा इशारा ते देतात..

हिंदुत्ववादी प्रवाहातील काही शक्तींना लोकशाहीचा वापर धर्माधारित राज्य स्थापन करण्यासाठी करता येतो याची जाणीव होती. त्यांनी दीर्घकालीन सत्तेसाठी हिंदुत्वाचा राजकीय वापर वाढवला आणि मतदारांच्या भावनिक ध्रुवीकरणाला राजकीय इंधन पुरवले. या राष्ट्रवादी प्रवाहाचा परिणाम संस्थात्मक स्वायत्ततेवर स्पष्ट दिसू लागला आहे. त्यांचेवर दबाव आणि हस्तक्षेपाची शक्यता वाढवण्यात आली. धार्मिक ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण समाजात कटुता वाढवते, परंतु समस्या बदलत नाहीत. फक्त प्रश्न विचारण्याची क्षमता कमजोर होते. ज्या लोकशाहीने नागरिकांसाठी समता निर्माण करायची होती, तीच लोकशाही जर सतत भावनिक ध्रुवीकरणावर चालू लागली, तर ती नागरिकांना सक्षम न करता त्यांना विभाजित करते. चांगले शिक्षण, शाळांच्या इमारती, रोजगार, आरोग्य—या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून धर्म आणि मंदिरांच्या मुद्द्यांना राजकारणाचे केंद्र बनवणे ही लोकशाहीची दिशाभूल आहे.

संविधानिक लोकशाही ही फक्त निवडणुकांची प्रक्रिया नाही तर ती एक जीवनमूल्य आहे. प्रत्येक नागरिकाने ती आपल्या आचरणात, विचारांत आणि निर्णयांत उतरवली पाहिजे. संविधानाचा सन्मान करणे म्हणजे फक्त कायद्याचे पालन नव्हे तर समतेची, न्यायाची आणि मानवी प्रतिष्ठेची भावना समाजात जपणे होय. परंतु आज धर्माधारित आणि जातीय अस्मितांवर उभे केलेले राजकारण लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी येत आहे. धर्माच्या ध्वजाखाली चालणारे सत्ताकारण समाजाचे विभाजन करते, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना दुय्यम ठरवते आणि लोकशाहीचा गाभा कमकुवत करते. अशा अस्मितेच्या राजकारणाला संविधानाच्या संतुलनाच्या चौकटीत आणणे आवश्यक आहे. अन्यथा  देशाच्या लोकशाही ढाच्यात भेगा पडू लागतील. राजकीय निर्णयांची मोजमाप एकच असावी. कायद्याला प्राधान्य, समतेला केंद्रस्थानी आणि मानवी हक्कांना संरक्षण यापासून कोणतेही विचलन म्हणजे लोकशाहीला दिलेला धोका होय. हेच ते धोके आहेत ज्याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सावध केले होते. त्यांच्या मते, लोकशाहीची हत्या बंदुकीने नव्हे, तर बहुमताच्या अहंकाराने आणि नागरिकांच्या निष्काळजीपणाने होते. आजचा सत्ताधारी वर्ग आणि आजची पिढी जर हा इशारा विसरली, तर लोकशाहीच्या नावाखाली हुकूमशाहीची बीजे नकळत पेरली जातील. म्हणूनच, डॉ. आंबेडकरांचा इशारा हा इतिहासातील केवळ एक उतारा नाही तर तो आजच्या भारतासाठी दिलेला अत्यंत गंभीर आणि तातडीचा संदेश आहे.

लेखक: बापू राऊत,