लोकसंख्येच्या बदलामुळे चीनच्या डोकेदुखीत वाढ

जागतिक लोकसंख्या पुनरावलोकन (World population Review) ही जागतिक स्तरावरील जनगणनेच्या आकडेवारीवर लक्ष केंद्रित करणारी संस्था आहे. अलीकडे या संस्थेच्या प्रसिध्द झालेल्या आकडेवारीनुसार, भारताने लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनला मागे टाकल्याचे म्हटले आहे. २०२३ लोकसंख्यावाढ तक्त्यानुसार भारताची लोकसंख्या १४२.३ करोड एवढी असून लोकसंख्या वाढीचा दर ०.८१ टक्के आहे. तर चीनची  लोकसंख्या त्याच्या घसरत्या (-०.०२ टक्के) दरासह १४२.५ करोड आहे. तर मॅक्रोट्रेंडस रिसर्च प्लाटफार्म नुसार भारताची लोकसंख्या १४२.८ कोटी आहे.

असोसिएट प्रेसमध्ये प्रकाशित एका लेखाच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ अखेर लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार, जगातील दहा देशांमध्ये चीनची लोकसंख्या (१४२.५ कोटी) सर्वाधिक आहे, भारत १४१.७ कोटीसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे तर अमेरिका (३३.८ कोटी) लोकसंख्येसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. चीनची लोकसंख्या गेल्या वर्षी अनेक दशकांत प्रथमच कमी झालेली दिसते. चीनच्या सांख्यिकी ब्युरोने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, पूर्वीच्या तुलनेत २०२२ च्या अखेरीस चीनची लोकसंख्या एकूण ८,५०,००० ने कमी झाली.

जागतिक लोकसंख्या पुनरावलोकन नुसार अधिकृतरीत्या भारत २०२६ पर्यंत चीनच्या लोकसंख्येच्या पुढे निघून जाईल, तेव्हा दोन्ही देशाची लोकसंख्या १४६ करोड असेल. तर २०३० मध्ये भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनलेला असेल. २०६० मध्ये भारताची लोकसंख्या १६५ करोड असेल. (worldpopulationreview.com)

लोकसंख्या वाढीची समस्या

सर्वसाधारणपणे लोकसंख्या वाढल्याने अनेक समस्या निर्माण होतात. यामध्ये गरिबी, बेरोजगारी, आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यावरण प्रदूषण हे प्रमुख आहेत. या समस्या सोडवण्यासाठी काही देशांना वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवायचे असते. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कुटुंब एका मुलामुली पुरते मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. चीनमध्ये एकापेक्षा जास्त अपत्य न होण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. भारतात लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जाहिरातींच्या माध्यमातून जोडप्यांना प्रोत्साहन दिले जात असून प्रजनन दर कमी करण्यासाठी भारत सरकारतर्फे “हम दो हमारे दो” सारखी घोषणा वापरली जाते.

परंतु काहीना लोकसंख्या वाढ ही चिंतेची बाब वाटत नाही. त्यांच्या मतानुसार लोकसंख्या वाढ म्हणजे मानवी संसाधनाची वाढ होय. वाढत्या लोकसंख्येकडे ते मुख्य स्रोत मानून त्यांच्याकडे स्वस्त मजुरांच्या दृष्टिकोनातून पाहतात. कारण उद्योगधंद्यातील कंपन्यांना आपले साम्राज्य उभे करण्यासाठी स्वस्त मजदुरांची गरज असते. एकेकाळी चीनने याच आरशातून वाढत्या लोकसंख्येकडे बघितले होते. वाढत्या लोकसंख्येचा भारतावर काय परिणाम होईल, हि न समजणारी बाब नाही. बेरोजगारी ही भारताची मुख्य समस्या बनली आहे. यातून सुटकेसाठी भारत सरकारला प्रत्येक क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण कराव्या लागतील. सध्या भारतातील सुमारे ८० कोटी लोकसंख्या हि सरकारच्या मोफत राशनवर अवलंबून आहे. तर शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचा लाभांश हा पावसाच्या वातावरणावर आधारित असण्याबरोबरच सरकारकडून मिळणाऱ्या हमी भावावरही अवलंबून असतो.

लोकसंख्येच्या कमीमुळे नवीन समस्यांचा जन्म  

काही दशकांपूर्वी, विकासासाठी लोकसंख्या नियंत्रण हा चीनचा मुख्य मुद्दा होता. त्यामुळे लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चीनने एक हे मूल धोरण स्वीकारले. या दूरगामी धोरणाचा चीनला फायदा होत तो आता जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या पटलावरून दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. परंतु या धोरणामुळे  चीनमध्ये एक नवीन समस्या निर्माण झाली. तरुणांची संख्या झपाट्याने कमी होत असून वृद्धांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ७० टक्के झाली आहे. त्यामुळे वृद्धापकाळाच्या काळजीची चिंता हि त्यांची समस्या बनलेली दिसते. वृद्ध लोकसंख्येची काळजी घेण्यासाठी त्यांच्याकडे मानवी संसाधने नाहीत. यावर, विस्कॉन्सिन-मॅडिसन विद्यापीठातील लोकसांख्यिकी अभ्यासक यी फुक्सियन  "आता चीन श्रीमंत होण्याआधीच  म्हातारा झाला आहे" अशी प्रतिक्रिया देतात. दुसरीकडे निवडक गर्भपात सवलतीमुळे प्रत्येक १२० मुलासाठी १०० मुली असे प्रमाण आहे.

अनेक श्रीमंत देश वृद्ध लोकसंख्येला कसा प्रतिसाद द्यायचा याच्याशी झुंजत आहेत. त्यांना हि समस्या म्हणजे आर्थिक वाढीस अडथळा वाटू लागला आहे. एकीकडे तरुण कामगारांची कमी संख्या, तर दुसरीकडे वृध्दसंख्या वाढल्यामुळे देखभालीची समस्या. या दुहेरी परिस्थितीमुळे जपान सारखाच चीन सुध्दा बेहाल झालेला बघायला मिळतो. यूएन इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशन फॉर आशियाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय विभागाच्या प्रमुख सबिन हेनिंग नुसार, "अर्थातच, हा एक केवळ अपत्य  असण्याच्या धोरणाचा परिणाम आहे. परंतु चीनच्या या  नीतीमुळे  चीनी समाजाची जीवनशैलीच बदलून गेली. राहणीमानाचा खर्च वाढल्यामुळे लोक मुले जन्माला घालण्यास इच्छुक नाहीत. त्यामुळे एक अपत्याचे धोरण बंद झाले असले तरी, प्रजनन क्षमता आणखी कमी झाली आहे."

लोकांचा सत्ताधार्या विरोधात असंतोष

चीनमध्ये कोविड व त्यानंतरच्या लॉकडाऊन काळात परिस्थितीमुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधीची कमतरता आणि मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे कम्युनिस्ट पक्षासाठी नवीन समस्या निर्माण झाल्याचे बघायला मिळते. लॉकडाऊनवरील संतापामुळे चीनमध्ये लोकांची निदर्शने झाली आणि त्यांनी चीनच्या प्रमुखास (शी जिनपिंग) पायउतार होण्याचे आवाहन केले. ७० वर्षांत मिळालेले हे थेट आव्हान आहे. त्याच प्रकारे ब्राझीलमधील लोकांनी सत्ताधारी बोलसोनारो यांना हटवून लुला यांना सत्तेवर आणले. अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांना हरवून जो बायडेन अध्यक्ष झाले तर श्रीलंकेमध्ये राजपक्षे बंधूना सत्तेतून हटविण्यात आले.

लोकसंख्या वाढीसाठी चीनी नागरिक अनुत्साहित

चीनची लोकसंख्या लोकसंख्याशास्त्रज्ञ आणि संयुक्त राष्ट्रांनी वर्तवलेल्या अंदाजापेक्षा नऊ ते दहा वर्षे आधीच कमी होऊ लागली होती. २०१६ मध्ये अधिकृतपणे एकच  अपत्य धोरण संपवल्यापासून चीनने लोकसंख्या वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने कुटुंबांना दुसरे किंवा तिसरे मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यात अधिक यश आलेले दिसत नाही. त्यासाठी “चिनी शहरांमध्ये मुलांचे संगोपन करण्यासाठी लागणारा खर्च, घराच्या भरमसाठ वाढलेल्या किमती आणि रोजगाराच्या संधीमध्ये निर्माण झालेली दरी” हि प्रमुख कारणे असल्याचे असोसिएटेड प्रेसचे वृत्त सांगते. परिणामी लोक एकटे राहण्यात किंवा पाळीव प्राण्यासोबत मित्र म्हणून वेळ घालवण्याचा आनंद घेतात.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, २०२३ मध्येच भारत चीनला मागे टाकीत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून घेईल. तर अमेरिका ३७.५ कोटी लोकसंख्येसह तिसऱ्या क्रमांकावर असेल. परंतु कोविड मुळे भारताची लोक जनगणना पुढे ढकलण्यात आली. म्हणूनच अधिकृत आकडेवारीशिवाय असे वस्तुनिष्ठ स्थान सिद्ध करणे अनुमानासारखेच असते. भारताची लोकसंख्या आता तरुण आणि ती सतत वाढत आहे. गिटेल-बास्टेन यांनी हे देखील अधोरेखित केले आहे की, “भारताच्या भागीदारीत चीनच्या तुलनेत महिलांचा सहभाग खूपच कमी आहे., तुमची लोकसंख्या जास्त आहे, पण ती तुम्ही कशी वापरता यावर बरेच काही अवलंबून आहे”.

भारताच्या तुलनेत, चीनपुढे लोकसंख्येची अनेक आव्हाने व तिच्या बदलामुळे डोकेदुखी वाढली   असली तरी चीनची अमेरिकेसोबत अनेक क्षेत्रात स्पर्धा वाढत आहे. भारतात धर्मांधता आणि श्रद्धा वेगाने वाढत आहे, तर चीन झपाट्याने उच्च तंत्रज्ञानात प्रगत राष्ट्र बनत आहे, याचे मुख्य कारण ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षण प्रणाली व वैज्ञानिक धारणावर अधिक भर दिला जात आहे. भारताने पाकिस्तानकडे प्रतिस्पर्धी म्हणून न पाहता चीन आणि अमेरिकेला स्पर्धकांच्या रूपात बघून वाटचाल केली पाहिजे. धर्मांधता व अन्यायकारकता थांबवून उच्च तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने देशाला स्पर्धात्मक व रोजगारात्मक बनवले पाहिजे.

लेखक: बापू राऊत

लेखक आणि विश्लेषक