तामिळनाडूतील दलित अत्याचार व स्टॅलिन यांची संदिग्ध भूमिका

 

तामिळनाडू हे ई.व्ही.रामासामी पेरियार यांच्या विचाराचा वारसा लाभलेले राज्य. त्यांनी तमिळ जनतेला समतेची व धर्मनिरपेक्षतेची शिकवण दिली. त्यांच्याच विचाराचा आदर्श घेणारे डीएमके (द्रविड मुन्नेत्र कझडम) व एआयडीएमके (अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कझडम) हे दोन्ही पक्ष नेहमीच राज्यातील सत्तेमध्ये असतात. त्यामुळे समतेचे व जाती निर्मुलनाचे लोन प्रत्येक तामिळी कुटुंबात पोहोचवयास हवे होते. परंतु तसे झालेले दिसत नसून हिंदू धर्मातील निम्न जातीवरील अत्याचार रोज पुढे येत आहेत. अशा घटनात सतत होणारी वाढ हि डीएमके पक्षप्रमुख एम के स्टालिन यांचे वक्तव्य व कृती यात तारतम्य जुळत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे केवळ पुरोगामीपणाचा आव आणून सामाजिक सुधारणा करता येत नाही तर त्याला कृतीची जोड असणे आवश्यक असते. 

के. चंद्रू यांचा शालेय जातीनिर्मुलन अहवाल काय सांगतो ?

 

भारत हा “जाती आधारित देश” आहे या सत्य वचनाला कोणीही नाकारू शकत नाही. जाती आधारित व्यवस्थेमुळे हजारो वर्षापासून भारतातील बहुसंख्य समाजाचे शोषण आजही सुरु आहे. जाती आधारित शोषणाचा प्रश्न हा सर्व राज्यातील सरकारी शाळा असो वा  खाजगी जाती आधारित शोषण होतच असते. भारतातील तामिळनाडू राज्य हे त्यास अपवाद कसे असेल? जातीय भेदाभावाच्या अनेक घटना तेथे घडत असतात. हे लक्षात घेत एम के स्टालिन या तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातून व विशेषता शैक्षणिक संस्थामधून जाती आधारित भेदभाव नष्ट करून त्यावर उपाय सुचविण्यासाठी  सेवानिर्वूत्त न्यायमूर्ती के. चंद्रु यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीकडे  शिक्षणाच्या  समान संधी, शालेय वातावरण, प्रशासकीय सुधारणा, शिक्षक प्रशिक्षण, अभ्यासक्रमातील बदल आणि विद्यार्थी आचार नियम यावर अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी दिली होती. या समितीने १८.०६.२०२४ रोजी  तामिळनाडू सरकारकडे सदर रिपोर्ट सादर केलाय.