प्यू रिसर्च सर्वे: जगभरात वाढत्या धार्मिक राष्ट्रवादाची दाहकता

 

अलीकडेच प्यू रिसर्च सेंटर्स या संस्थेने जगभरात वाढता धार्मिक राष्ट्रवाद व त्याची देशानुरूप तुलना यावर संशोधनात्मक सर्वे केला. प्यू रिसर्चने हा सर्वे एकूण ३५ देशांमध्ये जानेवारी २०२४  पासून मे २०२४ पर्यंत करण्यात आला. या सर्वेनुसार जगभरात धार्मिक राष्ट्रवादाची होत असलेली वाढ ही एक जागतिक प्रवृत्ती  बनत चालली आहे. हा धार्मिक राष्ट्रवाद त्या त्या देशाची सद्यस्थिती व राजकारणाला प्रभावित करीत असून अशा देशात प्रभावी धर्मवादी नेतृत्वाचा उदय झाला आहे. बहुसंख्यांक धर्मवाद व राजकारण एकमेकाचे सहकारी बनू लागले असून ते धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीला मारक ठरत आहे.

प्यू रिसर्चने धार्मिक राष्ट्रवादाची व्याख्या केली आहे, त्यानुसार “एखाद्या देशातील बहुसंख्यांक जनतेच्या धर्माशी संबंधित असलेल्या धार्मिक ओळखीच्या आधारावर राष्ट्रीय एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाचा प्रचार, देशाची ओळख बहुसंख्यांक धर्माच्या मुल्यासी जोडणे, शासकीय प्रणाली आणि धोरणे यावर त्या धर्माची परंपरा आणि संस्कृती याचा प्रभाव तसेच देशाचे हित व एकता त्या धर्मासी संलग्न करणे म्हणजेच धार्मिक राष्ट्रवाद होय”.

प्यु रिसर्च टीमने जवळपास ५५,००० लोकांच्या राष्ट्रीय प्रतिनिधीशी चर्चा करीत त्यांना चार प्रमुख प्रश्न विचारले. त्यापैकी पहिला, आपल्या राष्ट्रीय ओळखीचा खरा भाग होण्यासाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रबळ धर्माचा भाग असणे किती महत्त्वाचे आहे?  दुसरा, राष्ट्रीय नेत्याने आपल्या धार्मिक श्रद्धा सामायिक करण्याबाबतची व्याप्ती, तिसरा आपल्या देशाच्या कायद्यांवर धार्मिक ग्रंथाचा प्रभाव किती असावा ? तर चौथा जेव्हा धार्मिक ग्रंथ लोकांच्या इच्छेविरोधात संघर्ष करतो, तेव्हा देशाच्या कायद्यांवर कोणाचा अधिक प्रभाव असावा?. मुख्यत: या सर्वेक्षणातून जनतेची धार्मिक दृष्टी, कायदा व धार्मिक ग्रंथाचा संघर्ष,  राष्ट्रीय नेत्याचे गुण व देशाच्या एकतेचे मोजपाम  कसे असावे याचा मागोवा घेण्यात आला व त्यातून काही निष्कर्ष काढण्यात आले.

 

सर्वेक्षणानुसार धार्मिक राष्ट्रवादाची पातळी विविध देशांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने वाढते आहे. काही देशांमध्ये तो पारंपरिक धार्मिक ओळखीला अधिक मजबूत करण्यासाठी वापरला जात आहे, तर काही देशांमध्ये बहुसंस्कृतीला राष्ट्रीय ओळख देण्यास विरोध होत आहे. प्रत्येक देशाची ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक पाश्र्वभूमी राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेवर प्रभाव टाकत असते.

भारत, श्रीलंका, थायलंड, तुर्कस्थान, इजरायल इंडोनेशिया, केनिया, फिलिपिन्स, बांगलादेश, मलेशिया, ग्रीस व  हंगेरी या देशामध्ये असलेल्या प्रमुख धर्माच्या लोकांना आपल्या धर्माचा प्रभाव राष्ट्रीय ओळखीशी निगडीत असावा व  आपल्या धर्माच्या श्रद्धा जपणारा व्यक्ती देशाच्या नेतृत्वस्थानी असावा असे वाटते. अमेरिकामध्ये ५८ टक्के बहुसंख्य ख्रिश्चनापैकी ६ टक्के प्रौढांना धार्मिक राष्ट्रवादाचे आकर्षण वाटते. त्यांना ख्रिश्चन धर्माला युनायटेड स्टेट्सचा अधिकृत धर्म घोषित व्हावे असे वाटते. ८० टक्के बुद्धिस्ट असलेल्या थायलंड मध्ये ९ टक्के धर्मवादी तशी नोंद करतात, तर ७ टक्के धर्मवादी असलेली श्रीलंकन जनता धर्म न मानणारा  नेता व पक्षाला निवडून देत पूर्वीच्या धार्मिक राष्ट्रवादी नेता व पक्षाविरोधात बंड करते. भारतात २४ टक्के हिंदूना आपल्या धर्माचे वर्चस्व असावे असे वाटते. परंतु अनेक  देशात ( जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन) धर्माने बहुसंख्यांक असलेल्या जनतेने धार्मिक राष्ट्रवादाचा मुद्दा गौण ठरविल्याचे सर्वेक्षणातून दिसून आले.

 

सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशातील लोक धार्मिक मुद्द्यांना अधिक महत्व देत धर्म हा समाजसेवी, सहिष्णुता व अंधश्रध्दामुक्तीला मदत करतो असे मानणाऱ्याची संख्या अनुक्रमे ८७ टक्के, ८१ व ५९ टक्के असून  श्रीमंत देशात हेच प्रमाण अनुक्रमे ५६ टक्के, ५५ व ४३ टक्के आहे.  श्रीमंत देशामध्ये धर्म आणि धार्मिक मूल्ये लोकांच्या जीवनात कमी महत्त्वाची होतात आणि ते धर्मनिरपेक्ष-तर्कसंगत मूल्यांचे अधिक समर्थन करतात. म्हणून उच्च-उत्पन्न देश मध्यम-उत्पन्न देशांपेक्षा "पूर्ण" लोकशाही म्हणून वर्गीकृत होण्याची शक्यता अधिक प्रबळ ठरते. तर धार्मिक राष्ट्रवादामुळे काही देशाच्या लोकशाहीचे रूपांतरण सेमी लोकशाही व अंशत: हुकुमशाही मध्ये रुपांतरीत होत असल्याची भीती निर्माण होते (व्ही-डेम रिपोर्ट).

काय धार्मिक ग्रंथ देशाच्या कायद्यावर प्रभाव पाडू शकतात? यावर बांगलादेश, ब्राझील, कोलंबिया, भारत, इंडोनेशिया, केनिया, मलेशिया, फिलीपिन्स आणि पेरूमधील प्रौढांनुसार बहुसंख्यांकाच्या धार्मिक ग्रंथाचा देशाच्या कायद्यांवर मोठा प्रभाव असावा. याउलट, उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमधील लोकांना राष्ट्रीय कायद्यांवर धर्माचा फारसा किंवा काहीच परिणाम होऊ नये असे वाटते. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, नेदरलँड्स, स्पेन, स्वीडन आणि यूकेमध्ये अर्ध्याहून अधिक लोकमतानुसार बायबलचा त्यांच्या कायद्यांवर अजिबात प्रभाव नसावा. अमेरिकेत, ४९ टक्के असलेले ख्रिश्चन प्रौढ  देशाच्या कायद्यावर धार्मिक ग्रंथाचा कमीत कमी प्रभाव असावा या मताचे आहेत. तुर्कीचा प्रौढ समुदाय सुध्दा याची पुष्टी करतोय. ५७ टक्के हिंदू धार्मिक ग्रंथाचा देशाच्या कायद्यांवर मोठा प्रभाव आहे असे मानतात.

जेव्हा राष्ट्रीय नेत्याचा धर्माशी काय संबंध असावा असी विचारणा झाली, तेव्हा अनेक लोकांना धार्मिक श्रद्धेच्या बाजूने उभा राहणारा नेता असावा असे वाटते. भारतामध्ये ५८% प्रौढांना आपला नेता धार्मिक श्रद्धा असलेल्या लोकांसाठी उभा रहावा असे वाटते. तर जपान (४ टक्के ), फ्रांस (८ टक्के) स्वीडन (८), जर्मनी (१०), दक्षिण कोरिया (१०) असून २० टक्के अमेरिकन लोकांना देशाचा नेता धार्मिक श्रध्दावान असावा असे नमूद करतात.   

भारतात हिंदू धर्म आणि संस्कृतीच्या माध्यमातून सरकारी धोरणांना आकार देवून शासनव्यवस्था चालविण्याची प्रक्रिया जोर धरू लागली असून इस्रायलमध्ये, बेंजामिन नेतान्याहू यांना धार्मिक एजंडा पुढे रेटण्यासाठी अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स आणि राष्ट्रीय धार्मिक पक्षांचा समावेश असलेल्या आघाडीचा पाठिंबा आहे. अमेरिकेमध्ये ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनणे व अमेरिकन फर्स्ट हि संकल्पना बहुसंख्यांक धार्मिक राष्ट्रवादाच्या उभरत्या परिणामाचे लक्षण आहे.  रशियामध्ये पुतीन यांची भूमिका सुध्दा  धार्मिक राष्ट्रवादी नेत्याची असून त्यांना राजकारणासाठी चर्चेसचा (पोप धर्मगुरू) पाठिंबा हवा असतो. इराण व अफगाणिस्थानवर पूर्णत: मुस्लीम धर्मगुरुचे शासन असून भविष्यात इतर देशातील धार्मिक नेत्यांना ते अनुकरणीय वाटल्यास त्यात आश्चर्य वाटावयास नको. याचे मुख्य कारण म्हणजे धार्मिक राष्ट्रवादी नेत्यांना सत्ता प्राप्तीसाठी धर्म व पोप-मौलवी-बुवाबाबांची लागणारी निकड होय.

 

धार्मिक राष्ट्रवादामुळे सरकारे (राज्य) व धर्म यांचा एकत्रित संचार होवून राज्याची धोरणे व कायदे दह्रामच्या सोयीनुसार बदलू शकतात. तर, अन्य धार्मिक अल्पसंख्याक गटांना तडजोडी करण्यास भाग पडले जावू शकते. परंतु  अतिधार्मिक राष्ट्रवादाचे परिणाम चिंता करणारे ठरू शकतात. कारण अन्यायग्रस्ताकडून होणारी प्रदर्शने याची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध मंचावरून घेण्यात येते. लोकशाहीवादी सरकारे, सयुंक राष्ट्र व मानव अधिकारवादी संस्था संतप्त प्रतिक्रियावादी होवू शकतात. अफगाणीस्थानातील स्त्री अधिकार व अल्पसंख्यांच्या होत असलेल्या गळचेपीवर प्रतिउत्तर म्हणून जगाकडून विविध बंधने लादण्यात आली आहेत.

धार्मिक राष्ट्रवाद हा काही संघटना व राजकीय नेत्यासाठी  क्षणिक आनंद देत असला तरी  चिरकाल भविष्यासाठी अस्थिरतेचे आवतन देणारा आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण धार्मिक राष्ट्रवाद हा अमेरिकेत झालेल्या कॅपिटल इमारतीवरील हल्ला, श्रीलंकेचे राजपक्षे सरकार व बांगला देशातील हसीना शेख विरोधातील विद्रोह घडवून आणण्याची क्षमता राखीत असतो. अशा या धार्मिक राष्ट्रवादाची झळ कोणावरही उलटू शकते. या दृष्टीकोनातून प्यू रिसर्चच्या धार्मिक राष्ट्रवादाच्या तुलनात्मक सर्वेक्षणाकडे बघितले पाहिजेत.

 

लेखक:बापू राऊत