महानगरपालिकेचे निवडणूक निकाल: विरोधी पक्षासाठी एक इशारा

 

महाराष्ट्रातील विविध महानगर पालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. यात मुख्यत्वाने भारतीय जनता पक्षाने बाजी मारलेली आहे.  महापालिकेत एकूण २८६९ नगरसेवक संख्या असलेल्या पक्षनिहाय नगरसेवकांची पक्षनिहाय स्थिती पुढील प्रमाणे आहे. भाजप १४५९ जागा, शिवसेना शिंदे गट ३९९, कॉंग्रेस ३२४, राष्ट्रवादी अजित गट १६७, शिवसेना ठाकरे गट १५५, एम आय एम ११४, शरद पवार गट ३६, मनसे १३,बसपा ०६, अपक्ष १९ व छोटे पक्ष २१५. आलेल्या  निकालानुसार   विरोधकांचे संख्याबळ मुख्यत्वे लातूर, वसई-विरार, चंद्रपूर, मालेगाव, परभणी भिवंडी-निजामपूर या महानगरपालीकामध्ये असून  तेथे ते सत्ताधारी बनू शकतात परंतु हे सोपे व अधिक सहज आहे असे म्हणता येत नाही. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष, नेते व कार्यकर्ते यांची स्थिती बघितली तर बहुमत नसलेल्या महानगरपालिकेमध्ये सुध्दा स्वत:चा महापौर बनविण्याची त्यांची रणनीती असेल. साम, दाम, दंड, भेद ह्या नीती वापरून विरोधी पक्षाचे नवनियुक्त नगरसेवक त्यांच्या गळाला लागतील, देशाच्या हे आता अंगवळणी पडले आहे. पक्षांतर बंदी कायदा हा निष्प्रभ झालेला असून त्याची अवस्था बिन दाताच्या युएन (UN) सारखी झाली आहे. आपली न्यायालये अशा प्रकरणावर स्थितप्रज्ञ असल्याचे दिसून येते.  

दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाची मुंबई, नागपूर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण डोंबवली, मीरा-भाईंदर, पनवेल, नाशिक, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, मिरज-कुपवाडा, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड-वाघाला, अमरावती, अकोला, इचलकरंजी व जालना  येथे महापौर असतील. म्हणजेच राज्यातील २९ पैकी २३ महानगरपालिकेमध्ये भाजप प्रणीत युतीचे  महापौर असतील. यात विरोधी पक्षाची कोठेही व कोणतीही लुडबुड चालणार नाही, हे मात्र खात्रीपूर्वक सांगता येते..

ज्या मुंबई महानगरपालीकेच्या निवडणुकीकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले होते, त्या मुंबई महानगर पालिकेत मोठा उलटफेर होत ३३ वर्ष बाळासाहेब ठाकरेच्या वर्चस्वाखाली राहिलेली बीएमसी हि आता भारतीय जनता पक्षाकडे गेलेली आहे. असे असले तरी मुंबईत उद्धव ठाकरेच्या शिवसेनेचा पाया भक्कम असल्याचे निकालावरून दिसते. मुंबई महानगर पालिकामध्ये भाजपाचे बिनविरोध नगरसेवक नसते तर कदाचित मुंबई महानगरपालिका उद्धव ठाकरेकडेच राहिली असती असे आकडेवारी सांगते. परंतु ज्या मतपत्रिकेवर नोटा हा एक उमेदवार समजल्या जातो त्या मतदारसंघात  निवडणूक न होता बिनविरोध नगरसेवक निवडणूक येणे हे नैतिक तत्वाच्या विरोधी आहे. नागरी समाज, निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाने याकडे लक्ष दिले पाहिजे. नोटा चा आग्रह धरणारे अण्णा हजारे व त्यांची चमू आज कुठे आहेत?. अण्णा हजारेंची विश्वासाहर्ता पुरती लयाला गेली असून इतिहासाने त्यांची नोंद तथ्य व प्रमाणानुसार करायला हवी.    

महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मात्र ओवेसीच्या एमआयएमने चांगली बाजी मारली असून त्यांचे ११४ नगरसेवक निवडून आले. मुस्लीम मानसिकतेमध्ये हा झालेला मोठा बदल आहे. काही राष्ट्रीय पक्षासाठी हि धोक्याची घंटा असली तरी भविष्यात मुस्लीम समाज म्हणून तो एकाकी पडू शकतो. तर दुसरीकडे आंबेडकरी राजकारणाचा पुरता बोजवारा झालेला असून बसपा व वंचित बहुजन आघाडीला मर्यादित विजय प्राप्त झाला. आंबेडकरी गटातटाची युती असली तरच आंबेडकरी राजकारण यशस्वी होवू शकते हे परत एकदा सिद्ध झालेय. तथाकथित आंबेडकरवादी गटतट पुरोगामी व प्रस्थापित अशा दोन्ही पक्षासोबत युती करतात. तर, स्थानिक स्तरावर लोकल सौदेबाज आपल्या सोयीची भूमिका घेवून लोकाना पत्रके व व्हाट्सअपच्या माध्यमातून मतदान करण्याचे फर्मान काढतात. त्यामुळे आंबेडकरी मतावर कोणाचेही वर्चस्व राहिलेले नसून तो नेतृत्वहिन झाला आहे. राजकारणात सामाजिक मुद्द्यावरील एकत्रीकरण उपयोगी पडत नाही हे परत एकदा सिध्द झाले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

प्रांतीय मक्तेदारीचा विचार केल्यास शरद पवाराचे राजकारण आता संपल्यागत आहे. कारण वयोमानानुसार ते आता सक्रिय नसतील. शरद पवारांची कार्यशैली अजित पावर व सुप्रिया सुळेकड़े नसल्यामुळे त्यांचे भविष्य बारामतीपुरते तरी शिल्लक राहील काय असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण मराठा व ओबीसी समाजावर हिंदुत्व व धर्माच्या माध्यामातून भाजप व संघाने मोठी पकड निर्माण केली आहे. हिंदुत्व, धर्म, सत्संग व कीर्तनकारीतेने  भारतीय जनता पक्ष व संघाला खेड्यापर्यंत पोहोचविले आहे. त्यामुळे मराठा मतांचे प्रांताधिकारी म्हणून पवार घटकांचे वर्चस्व कमी झाल्याचे पुणे, पिंपरी-चिंचवड व कोल्हापूर महानगर पालिका निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. राहिला प्रश्न ओबीसींचा, तर ओबीसी हा एकजिनसी घटक नसून ते विविध जातींचे गाठोडे आहे. त्यामुळे वर्तमानात संपूर्ण ओबीसीं जातींचा कोणीही एक नेता बनू शकणार नाही. कारण जाती-जातीचे नेते निर्माण करण्याचे कार्य भाजप-संघाने पूर्वीपासूनच सुरु केले आहे. भाजप व संघाने हिंदू समाज घटकावर मनोवैज्ञानिक वर्चस्व कळत-नकळत निर्माण केले आहे. त्यामुळे यापुढील राजकारण धर्म, हिंदुत्व, मुस्लीम, जात व प्रशासकीय वर्चस्व या माध्यमातून खेळले जाईल व त्यात कोण बाजीगर असेल हे सहज कोणाच्याही लक्षात येईल.

दुसर्या बाजूला कॉंग्रेसचे राजकीय पानिपत होताना दिसते. यातून तो फिनिक्स सारखा उठून उभा होईल का?  हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. कॉंग्रेसची सत्तर वर्ष राजसत्ता व देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात राहिलेले योगदान वर्सेस भाजपाची अकरा वर्षाची राजकीय राजवट अशी तुलना केल्यास भाजपचा अल्पकाळातच दबदबा निर्माण झालाय. कॉंग्रेसमध्ये स्वातंत्र्य काळापासूनच संघाची स्लीपर सेल कार्यरत असावी, त्याशिवाय संघाचा विस्तार व त्याचे अपग्रेडेशन शक्य झाले नसते. अनेक कॉंग्रेसी हे संधिसाधू असून पक्षाची विचारधारा त्यांच्या गावीही नसते. अशा स्थितीमध्ये वैचारिक स्तरावर कॉंग्रेसला उभे करणे राहुल गांधी समोर एक मोठे आव्हान आहे.

एकूणच, महानगर पालिकेच्या निवडणुकीतून एक अन्वयार्थ निघतो कि, महाराष्ट्र व इतरत्र   भविष्यातील कोणत्याही निवडणुका विरोधी पक्षासाठी सोप्या नसणार आहेत. पुढची पन्नास वर्ष आम्हीच सत्तेत असणार याची ग्वाई जो पक्ष देतो, तो विरोधी पक्षांनी एक इशारा म्हणून स्वीकारला पाहिजे. सर्व मतदारसंघात एकास एक उमेदवार उभे करण्यासाठी लहान मोठ्या सर्व विरोधी पक्षात मैतक्य झाले तरच त्यांना विजयाची आशा करता येईल. अन्यथा पराभवाची शृंखला सुरु आहेच.

लेखक व विश्लेषक

बापू राऊत,

९२२४३४३४६४