आज आसाम जळतोय उद्या दुसरे काहीतरी जळेल!

कोणत्याही असंतोषाचे मूळ हे अपमान, अन्याय, पिळवणूक, आर्थिक व सामाजिक असमानतेत असते. आसाम या पूर्वेत्तर राज्यालाही याच समस्येने ग्रासले आहे. आसाम मधील संकटाचे लोन आता देशाच्या इतर राज्यात पसरले आहे. आसाम समस्येने मुंबई, लखनौ व इतर शहरात दंग्याचे स्वरूप धारण केले आहे. देशातील मुस्लीम समाज हा आसामात केवळ मुस्लीम सामाजावर अन्याय होत आहे, त्यांचे घरेदारे जाळन्यात येऊन त्यांना बेघर करण्यात येत आहे या अफवेवर आपले मनोगत बनवीत असून शहरी मुस्लीम संघटना देशात इतरत्र पसरलेल्या पूर्वोत्तर राज्यातील लोकामध्ये भीतीचे वातावरण तयार करीत आहेत. ही एक आखीव रणनीती असून मूळ बोडो आदिवासींच्या ज्वलंत प्रश्नांना बगल देण्याचा प्रकार आहे.

आज आसाम अशांत आहे, उद्या सारा भारत देशच अशांत होण्याची चिन्हे आहेत कारण देशात अनेक प्रश्न आहेत व ते सोडविण्यासाठी कोणाकडूनही प्रयत्न होत नाहीत. आज हेच साधे दिसणारे प्रश्न उद्या उग्र रूप धारण करू शकतात. काय आहे ही आसाम समस्या?. आसाम मधील मूळ बोडो आदिवासी व बांगला  देशातून आसामात स्थलांतरित झालेले मुस्लीम यांच्यातील संघर्ष म्हणजे आसाम समस्या होय. आसाम समस्या आता केवळ त्या राज्याची आर्थिक, सामाजिक  तसेच राजकीय राहिली नसून ती आता धार्मिक बनत चालली आहे. देशातील कोणत्याही समस्येकडे दूरदृष्टीने न बघणे तसेच ज्वलंत समस्येतही राजकीय स्वार्थ बघणे हा राजकीय पक्षांची तिरकी चाल असल्यामुळे देशातील सगळ्याच  समस्या गुंतागुंतीच्या व न सुटना-या बनत आहेत. मुख्यत: आसाम समस्येत वाढ होण्याचे कारण म्हणजे राज्य तथा केंद्र सरकारचा अदुरदर्शिपना, व्होट बेंक चे राजकारण व बांगला देशातील स्थलांतरित मुस्लिमांनी मुळ बोडो आदिवासीच्या जमिनीवर, त्यांच्या व्यवसायावर व आर्थिक क्षेत्रावर केलेला कब्जा होय.

१९७१ ला भारत सरकारने तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानच्या बांगला मुक्ती आंदोलनाला पाठिंबा दिला. पाकिस्तान सरकार  बांगला देशी जनतेवर अत्याचार करीत होती. भारताचीही बांगला देशी लोकांप्रती सहानुभूती होती त्यामुळे अनेक बांगला देशी भारतात शरणार्थी बनून आलेत. दरम्यानच्या काळात पूर्व पाकिस्थान स्वतंत्र होऊन बांगला देश निर्माण झाला परंतु शरणार्थी बांगला देशी मुस्लीम परत आपल्या भूमीत न जाता भारतातच राहिले, भारत सरकारनेही त्यांना परत जाण्यासाठी दबाव आणला नाही. उलट त्यांचा देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही मुस्लीम बांगला देशी लोकांचे भारतात येणे सुरूच राहिले व येथूनच आसाम सारख्या समस्यांची निर्मिती झाली. 

स्थालानातरीत मुस्लीम बांगला देशी लोकांमुळे आसामातील नव जिल्ह्यामध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या मूळ बोडो आदिवासी पेक्षा अधिक वाढली.  १९९१ मध्ये कोक्राझार जिल्ह्यात मुस्लिमांची संख्या १०.५५ % होती ती वाढत २५% झाली. तर बोडो आदिवासींची लोकसंख्या ३९.५ टक्क्यावरून ३० टक्क्यापर्यंत खाली घसरली. धुब्री जिल्ह्यामध्ये १९४७ साली मुस्लिमांची लोकसंख्या १२% होती आज ती वाढून ९०% झाली आहे. स्थालानातरीत मुस्लीम समाजाने मूळ बोडो आदिवासींच्या जमिनी व त्यांच्या काम धंद्यावर आक्रमण करणे सुरु केले.राजकीय नेते व त्यांच्या पक्षांनी या समस्येला व्होट बेंकेच्या चष्म्यातून बघितल्यामुळे या पक्षांनी देशहित व स्थानीय बोडो आदिवासींच्या जीवनासी खेळ खेळला आहे. यातूनच मग असंतुष्ट आदिवासी तरुणांनी उल्फा, आसू, एआययुडीएफ या संघटनांची निर्मिती केली व त्याद्वारे संघर्ष चालू केला. १९८५ साली राजीव गांधीने आसाम समझोता केला. या समझोत्यानुसार बांगला देशी घुसखोरांना रोकण्यासाठी भिंत व तारेचे कुंण घालण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तसेच आदिवासीच्या जमिनीच्या मालकीचे रक्षण करणे हेही अंतर्भूत होते. परंतु हे समझोते केवळ कागदोपत्रीच राहिले.

दरम्यानच्या काळात आसाम मध्ये मुस्लीम संघटना निर्माण झाल्या. या मुस्लीम संघटना मुख्यत: स्थलांतरित मुस्लिमांच्या होत्या. त्यापैकी बद्रुद्दीन अजमल या अब्जोपती मौलवीने स्थापन केलेली आसाम युनायटेड डेमोटीक्राटिक फ्रंट ही एक संघटना होय. या संघटनेने २००६  च्या विधानसभा निवडणुकीत १० सदस्य तर २०११ च्या निवडणुकीमध्ये १८ आमदार निवडून आणून आसाम मध्ये आपला दबदबा वाढविला. अजल्माल २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये धुब्री लोकसभा क्षेत्रातून सानासादेमध्ये निवडून गेले. बद्रुद्दीन अजमल  यांचा फ्रंट हा मुळात बांगला देशी मुसलीम लोकांच्या संरक्षणासाठी निर्माण करण्यात आला. यात मूळ आसामी मुसलमानांना कसलेही स्थान नसते. मूळ आसामी मुस्लीम तसा राजकारणापासून दूरच आहेत. स्थलांतरीत मुस्लीमामानी मात्र अल्पसंख्यांकाचे सगळे फायदे घेत राजकीय व आर्थिक वर्चस्व प्राप्त केले आहे.  

आसाम संघर्षात मुस्लीम व मूळ बोडो आदिवासी या दोघांचेही नुकसान झाले आहे. दोन्ही समुदायाची घरेदारे नष्ट झाली आहेत. राजकीय इच्छाशक्तीवर आसामच्या प्रश्नांचे उत्तर अवलंबून आहे. सर्वानी मिळून तो सोडविला पाहिजे. अन्यथा हीच राजकीय इच्छाशक्ती एक दिवस  देशाच्या एकात्मेवर घाला घालेल.

                                     लेखक: बापू राऊत,

                                 (अध्यक्ष, मानव विकास संस्था)

 

सामाजिक विषमतेमुळे देशात भयानक परिस्थिती

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, मात्र देश स्वातंत्र्य होण्यापूर्वी जी सामाजिक विषमता होती त्यापासून अदय़ापही आपली सुटका झालेली नाही. स्वातंत्र्यानंतरही मूलभूत सुविधा सर्व घटकांपर्यंत समान पद्धतीने पोहोचलेल्या नाहीत. समाजात निर्माण झालेल्या या विषमतेमुळेच देशात भयानक परिस्थिती निर्माण झाल्याचे मॅगेसेसे पुरस्कार विजेते जेष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी सांगितले.

सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये आयोजित कॉन्क्लेव्हमध्ये पी. साईनाथ यांनी आपले विचार मांडले. देशात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात खूप मोठी दरी आहे. श्रीमंतांना र्मसिडीज खरेदीसाठी सात टक्के व्याजाने तर शेतकर्‍याला ट्रॅक्टरसाठी १४ टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाते, हा भेदभाव अत्यंत चुकीचा असल्याचे ते म्हणाले. अन्न ही मूलभूत गरज आहे. पण भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात ही प्राथमिक गरजही भागवली जात नाही. महाराष्ट्रातच मोठय़ा प्रमाणावर शेतकरी आत्महत्या होतात. श्रमिक वर्गाला दोन वेळचे पोटभर अन्न मिळत नाही. देशात पिकवलेल्या धान्याची निर्यात मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याने अन्नाची कमतरता निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ￭ शहरी भागातील एका माणसाला २,१00, तर गावातील श्रमिक वर्गाला २,४00 कॅलरीजची गरज असते. प्रत्यक्षात मात्र गावातील माणसाला १,८00 पर्यंतच कॅलरीज अन्नातून मिळतात. ￭ घटनेत असलेल्या बाबींना जर शिक्षणाप्रमाणेच मूलभूत अधिकारांचा दर्जा मिळाल्यास ही परिस्थिती बदलणे शक्य आहे. ￭ अन्न, शिक्षण आणि आरोग्य विषयक क्षेत्र सार्वजनिकच असावे; परंतु जरी खाजगीकरण झाले तरी त्याचा लाभ सर्वांना होईल, याचीही काळजी घ्यायला हवी. कृषी क्षेत्रातही आता खाजगीकरणाचा विचार येऊ लागल्याने गरिबांनी जगायचे तरी कसे?

Women are victims of the regressive practices (From: FRONTLINE)

Jayamma and her infant boy in the hut where she lives in seclusion after childbirth, outside the village of Surappanahatti, in Dindavara panchayat of Hiriyur taluk, Chitradurga district.

ON the mud track leading to Dodda Gollarahatti, a village in Yeraballi panchayat in Hiriyur taluk of Chitradurga district in Karnataka, two women in their mid-thirties lounged listlessly outside a one-room structure built some 50 metres away from the rest of the village. With their unkempt hair and crumpled clothes, they presented a marked contrast to other women of the village who were consciously avoiding the duo as they walked down the track. A watchful passerby warned: “If you talk to these women or even if their shadow falls on you, you can enter our village only after taking a bath.”

गरीबों को मोबाइल! गरीबी हटाव का नया फंडा या गरीबोके नामसे भ्रष्टाचार।

भारत सरकारने  गरीबी रेखा से नीचे रह रहे कुछ लाख निर्धनों लोगो को मुफ्त 200 मिनट लोकल टॉकटाइम के साथ मोबाइल फोन बाटणे का फैसला लिया है। गरीबोको मोबाईला बाटणे के इस फैसले का हम फुले-आंबेडकराईट लोग विरोध नाही करेंगे। क्योकी देश मे अस्सी फीसदी से जादा गरीब दलित ही है। हर दलित के हात मे मोबाइल आनेसे दलितोमे आपस मे वार्तालाप होगा। हर एक दलित अपनी समस्या आपस मे शेअर कर सकेंगे। आंदोलन के दृष्टी से भी इसके दूरगामी परिणाम सिध्द्ध हो सकते है। दलितो का संवाद बढ़ जाएगा।  इस दृष्टी से इस निर्णयका स्वागत करते है।

आंबेडकरवादी चळवळीचे सिहावलोकन

आंबेडकरी चळवळी संदर्भात चर्चा करावयाची झाल्यास तिचे चार अंगभूत भाग पाडून चर्चा करावी लागते. या चार अंगभूत भागापैकी पहिला भाग हा सामाजिक, दूसरा राजकीय, तिसरा सांस्कृतिक/धार्मिक तर चौथा व शेवटचा भाग म्हणजे आर्थिक चळवळ होय. डॉ. बाबासाहेबांनी ह्या चारही चळवळीचे बिजारोपण करून त्यांना वाढविले. जगात कोणतीही व्यक्ती विशिष्ट कालावधी पर्यंतच जगत असते. अंतिम श्वासापर्यंत ती निर्माण केलेल्या चळवळीला टिकवून ठेऊन ती वाढविण्याचे प्रयत्न करीत असते. तरीही आपल्यानंतर चळवळीचे भवितव्य काय?. असा प्रश्न जेव्हा पडतो तेव्हा ती व्यक्ती ज्या समुहाघटकाच्या न्याय हक्कासाठी लढत असते तेव्हा त्या समुहातून कार्यकर्ते व नेते तयार करीत असतो.  असामान्य महामानव आपल्या हयातीपर्यंत कार्यकर्त्यांना नेतेपदाचे धडे देत असतो. उद्देश एकच असतो की आपल्या नंतर आपल्या चळवळीचा व कार्याचा अंत होऊ नये. चळवळीचे फायदे समाजाच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचणे हे त्या मागचे साध्य असते. आता प्रश्न पडतो की, बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या चळवळीचे जी चार अंगभूते आहेत व त्याचे नेतृत्व ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी बाबासाहेबांना जे साध्य करावयाचे होते ते आपले कर्तव्य तथाकथित नेत्यांनी बजावले आहे का?.

आंबेडकरी चळवळ व काही प्रश्न

आंबेडकरी चळवळी संदर्भात चर्चा करावयाची झाल्यास तिचे चार अंगभूत भाग पाडून चर्चा करावी लागते. आंबेडकरी चळवळीचे चार अंगभूत भागापैकी पहिला भाग हा सामाजिक, दूसरा राजकीय, तिसरा सांस्कृतिक/धार्मिक तर चौथा व शेवटचा भाग म्हणजे आर्थिक चळवळ होय. डॉ. बाबासाहेबांनी ह्या चारही चळवळीचे बिजारोपण करून त्यांना वाढविले. जगात कोणतीही व्यक्ती विशिष्ट कालावधी पर्यंतच जगत असते. अंतिम श्वासापर्यंत ती निर्माण केलेल्या चळवळीला टिकवून ठेऊन ती वाढविण्याचे प्रयत्न करीत असते. तरीही आपल्यानंतर चळवळीचे भवितव्य काय?. असा प्रश्न जेव्हा पडतो तेव्हा ती व्यक्ती ज्या समुहाघटकाच्या न्याय हक्कासाठी लढत असते तेव्हा त्या समुहातून कार्यकर्ते व नेते तयार करीत असतो.(Click Read more for detail reading)

आंबेडकरी चळवळीतील नेतृत्वाचे सिहावलोकन

आंबेडकरी चळवळीच्या संदर्भात आज अनेक प्रश्न उपास्थित होताना दिसतात. खरेच आंबेडकरी चळवळ ही पेचात व भीषण संकटात सापडली आहे का?. ती नेता विहीन आहे का?. ती संधीसाधू वृत्तीच्या हातात गेली आहे का ?. आंबेडकरी चळवळ पुढे नेण्यास लायक जनमान्य/लोकमान्य  असे नेते  उपलब्ध नाहीत हा दावा खरा आहे का?. की ही चळवळच विश्वासू व खंबीर अशा मार्गदर्शका अभावी स्वार्थापोटी काहींनी जिवंत ठेवली आहे का?. आंबेडकरी चळवळ ही सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांनी वापरून  घेण्याचे खेळणे झाले आहे का?. 

निरर्थक बडबड

भारताचे आता काही खरे नाही, असे भारतातल्याच अनेकांना वाटू लागल्याचे पाहून अलीकडे मला मोठी मौज वाटते. वरवर पाहाता या तात्कालिक चिंतेला तात्कालिक कारणेही आहेत. आर्थिक विकासाचा दर मंदावला आहे, राजकीय आघाडीवर कधी नव्हती एवढी अस्वस्थता आहे, ऊर्जेचे संकट गहिरे होत असताना दुष्काळाचे सावट आहे, देशात वेगवेगळे दबाव गट कार्यान्वित होऊ लागले आहेत, भ्रष्टाचाराविषयी लोकांमध्ये रोष वाढतो आहे. धरणे-आंदोलने उभी राहू लागली आहेत.
या अशा अवस्थेत लोकशाही शासनव्यवस्था असलेल्या भारत नावाच्या एका अतिविशाल देशाचे पंतप्रधान टीकेच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत.
आजकाल भारतातले/भारताबाहेरचे पत्रकार मला एक ठरावीक प्रश्न विचारतात - आत्ताच्या एकूण परिस्थितीत तुम्ही मनमोहन सिंह यांना काय सल्ला द्याल? मी गेली अनेक वर्षं मनमोहन सिंह यांना अत्यंत जवळून ओळखतो. त्यामुळे त्यांना कुणी सल्ला देण्याची गरज आहे, असे मला मुळातच वाटत नाही.
लोकशाही व्यवस्थेतल्या पंतप्रधानाचे हात अनेक प्रकारच्या कारणांनी, संदर्भांनी बांधलेले असतात, हे आधी समजून घेतले पाहिजे. लोकशाही व्यवस्थेत अनेकांची अनेकानेक मते लक्षात घेऊन, चर्चेनेच कारभाराला वेग देता येऊ शकतो हे तर डॉ. सिंहही जाणून आहेत. ते एक अत्यंत उत्तम अर्थतज्ज्ञ आहेत यात शंका नाही, त्यांची ती प्रतिमा टिकून राहीलच. मुख्य प्रश्न असलाच तर तो एवढाच की, ते अर्थतज्ज्ञ असण्याबरोबरच ते मुरब्बी राजकारणीही आहेत की नाहीत.?
मला वाटते तीही आघाडी त्यांनी उत्तम सांभाळली आहे, भारताच्या आर्थिक विकासाला वेग येणे एवढेच नव्हे, तर चढत्या दराने हा वेग दीर्घकाळ टिकून राहाण्याची प्रक्रिया त्यांच्याच पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत घडली. त्यामुळे त्यांच्या ‘इमेज’चे काय याची व्यर्थ चिंता आपण करत बसू नये. त्यापेक्षा अतिमहत्त्वाच्या गंभीर समस्या त्यांच्यासमोर आहेत, त्या समस्यांची उकल शोधण्याच्या दिशेने ते काय प्रयत्न करतात, हा त्यांच्या आणि आपल्याही चिंतनाचा विषय असायला हवा. 
लोकशाही प्रक्रियेत राजकीय व्यवस्थेला प्रेरित करून सतत चालना देणे गरजेचे असते. वाद- प्रतिवाद आणि साधकबाधक चर्चा यांच्या सहाय्यानेच लोकशाहीत शासनकारभार केला जाणे अपेक्षित असते. आज भारतात नेमके तेच घडताना दिसत नाही, त्याउलट होते आहे ते दबावाचे राजकारण. सरकारवर दबाव वाढवून आपल्या मागण्या पुढे रेटण्यात येत आहेत. सरकारला सतत धारेवर धरणारे हे दबावगट अत्यंत प्रभावशाली ठरताना दिसत आहेत. 
पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी काहीही करायचे ठरवले तरी कुठला तरी दबावगट त्या निर्णयाच्या विरोधात उभा असतोच. बेरोजगारीवर उपाय, गरिबांसाठी स्वस्त अन्नधान्य अशा योजना राबवण्याचा प्रयत्न होताच काही दबावगट लगेच विरोधात उभे ठाकले. देशाची वित्तीय तूट एवढी वाढत असताना तुम्ही असे बेजबाबदार निर्णय घेताच कसे, असे म्हणत विरोधाचे रान पेटले.
त्यात अमेरिकेतल्या एका मासिकाने पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना ‘अण्डर अचिव्हर’ ठरवले, तर संपूर्ण देशालाच तसे वाटू लागले. भारतातही त्यांना ‘अण्डर अचिव्हर’ ठरवण्याची जणू स्पर्धाच सुरू झाली. वसाहतवादाने भारतात रुजवलेली मानसिक गुलामगिरी अजूनही किती पक्की आहे, याचा एक पुरावा, याखेरीज या वादाला दुसरा काहीही अर्थ नाही. ‘टाईम’ मासिकाने आपल्या पंतप्रधानांना काय म्हणावे याला आपण किती महत्त्व द्यावे.? भारताचे पंतप्रधान काय परिस्थितीत, किती मता-विचारांची मोट बांधून, किती विपर्यस्त आणि विरोधाभासी वातावरणात काम करत आहेत याचा ‘टाईम’ मासिकाला काही अंदाज नसणे एकवेळ मान्य; पण आपल्याच देशात आपल्याला या सार्‍या वास्तवाची कल्पना असू नये.? भारतीय लोकशाही-राजकारणाच्या प्राप्त परिप्रेक्षात पंतप्रधान म्हणून डॉ. सिंह काही करू शकतात का.?
-अर्थात, करू शकतात.!
रोजच्या कामाचा गाडा चालवण्यापलीकडच्या बहुअंगी निर्णयक्षमतेची, भविष्यकालीन धोरणनिश्‍चितीसाठीच्या दीर्घदृष्टीची आणि द्रष्टेपणाची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.
उद्याचा भारत आपल्याला कसा हवा आहे, याची धोरणात्मक पायाभरणी हा त्यांच्यापुढचा सर्वाधिक महत्त्वाचा अजेंडा आहे. असला पाहिजे.
उद्योग आणि राजकारण यांच्या परस्पर भागिदारीचे नवे रस्ते शोधणे, भारताच्या शाश्‍वत विकासासाठी काही मूलभूत धोरण ठरवून ते कार्यान्वित करणे हे कळीचे आव्हान होऊन बसले आहे. आर्थिक विकासदराचा आलेख चढता ठेवताना या देशातल्या कुपोषित मुलांच्या मुखी दोन घास पडतील, याची व्यवस्थाही त्याच गांभीर्याने आणि तातडीने करावी लागेल. 
आणि या दिशेने मार्गक्रमण करायचे तर आर्थिक विषमतेच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाला मुळातून हात घालावा लागेल. 
भ्रष्टाचाराविरोधात रस्त्यावर उतरून, चळवळी करून, नारे देऊन, आंदोलने करून वातावरण पेटेल, डोकी फुटतील, रक्त सांडेल; पण प्रश्न सुटणार नाहीत.
अण्णा हजारे, त्यांचे अनुयायी आणि सर्मथक यांच्याविषयी मला सहानुभूती वाटते. देशात भ्रष्टाचाराने कळस गाठलेला असताना त्याविषयी संतापून नारे द्यावे, सरकारला धारेवर धरावे यातला संताप मला समजू शकतो. संताप हे एखाद्या आंदोलनाचे मूळ असू शकते; पण तो प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग कसा होऊ शकेल?
भ्रष्टाचार जन्माला घालणारी यंत्रणा भ्रष्ट व्यवहार-प्रवृत्तींना कशी / का चालना देते याबाबतचा अण्णा आणि संघसहकार्‍यांचा अंदाजच मुळात चुकलेला आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाची चर्चा आर्थिक व्यवस्थांची घडी तपासण्याच्या मार्गानेच गेली पाहिजे. 
मुळात हा प्रश्न ‘व्यवस्था बदला’चा आहे.
अण्णा आणि सहकार्‍यांना भ्रष्टाचार नको आहे, तसाच तो सामान्य माणसांनाही नको आहे. म्हणजे या दोघांचेही ध्येय एकच आणि उदात्त आहे. पण तेवढय़ाने काय होणार? उदात्त भावनांच्या आधाराने प्रश्न कसा सुटणार?
उत्तर हवे असेल तर भ्रष्टाचाराला इतके उत्तेजन मिळावे, असे आपल्या व्यवस्थेत नेमके काय आहे, या प्रश्नाच्या मुळाशी जावे लागेल. ते शोधले तर काही व्यवस्थात्मक त्रुटी दिसतील. त्या त्रुटी सुधारल्या, पारदर्शकता वाढली, भ्रष्टाचाराला वावच मिळणार नाही अशी व्यवस्था चोख झाली तरच भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन होऊ शकेल. केवळ भावनिक नारे देऊन आणि भ्रष्टाचार पाप आहे, असे हिरिरीने मांडून भांडून हा प्रश्न सुटणार नाही.
भ्रष्टाचारासह देशातले अन्य आर्थिक प्रश्न सोडवायचे असतील तर देशाला शाश्‍वत विकासाचाच मार्ग तातडीने स्वीकारावा लागेल. आर्थिक विकासाच्या वेगवान प्रक्रियेत कुणी मागे राहून जात असेल आणि काही समाजघटक त्या विकासाचे फायदे मिळण्यापासून वंचित राहणार असतील तर अशा पोकळ, अशक्त विकासाला अर्थ नाही. त्यातून नव्या समस्या निर्माण होतील. 
अलीकडेच माझ्या एका विधानाचा माध्यमांनी फार विपर्यास केला. मी म्हणतो, ‘चेझिंग टू फास्ट ग्रोथ अलोन इज स्टुपिड.’
केवळ आणि केवळ वेगवान आर्थिक विकासाचा पाठलाग करत राहाणे हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. रोजचे दोनवेळचे चारीठाव जेवण नाकारून केवळ व्हिटॅमिनच्या गोळ्या घेत राहिल्या तर शरीराचे पोषण होईल का.? बाकी सारे अन्नघटक, जीवनसत्त्व सोडून फक्त व्हिटॅमिन घेणे हे जसे शरीरासाठी घातक ठरेल तसेच देशाच्या आर्थिक विकासाचेही आहे. वाट्टेल ती किंमत देऊन निव्वळ आर्थिक विकास एवढेच उद्दिष्ट ठेवले आणि आत्यंतिक वेगाने त्या दिशेने निघाले तर ते देशासाठीही पोषक ठरणार नाही. 
विकास कशासाठी.? या प्रश्नाचे नेमके आणि निश्‍चित उत्तर आपल्याकडे असायला हवे. केवळ काही समाजघटकांपर्यंत विकासाची फळे पोहोचली, असे होऊ न देता त्या विकासाच्या प्रक्रियेतून जी संसाधने तयार होतील त्यांचा समान विनियोग व्हायला हवा. ती साधने वापरून शिक्षणाचे, सार्वजनिक आरोग्याचे, पायाभूत सोयीसुविधांचे प्रश्न सोडवता आले पाहिजेत.
माझा आर्थिक विकासाला, वेगवान प्रगतीलाच विरोध आहे, असा याचा अर्थ नाही. आर्थिक विकासाने उन्नतीला हातभार लागतो, यात शंका नाही; पण फक्त वाढता आर्थिक विकास दर ही काही आपल्या सर्व प्रश्नांची गुरुकिल्ली होऊ शकत नाही. आर्थिक विकासाबरोबरच सर्व समाजघटकांना विकासाची, शिक्षणाची समान संधी हे आपले उद्दिष्ट असणे गरजेचे आहे.
आणि हे सारे करायचे तर सरकारला एक मूलभूत भूमिका बजावावीच लागेल. सरकारी सवलती, अनुदाने यांच्या मदतीने कल्याणकारी राज्याची दृष्टी कायम ठेवावी लागेल. 
बदलत्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत सरकारी सवलती, असा शब्दप्रयोग जरी झाला तरी काही समाजघटक आणि माध्यमांना त्रास होतो. डिझेलवर सबसिडी दिली तर त्यांना चालते; पण शालेय मुलांच्या पोषण आहारासाठी खर्ची पडणारा सरकारचा पैसा ही त्यांना अनाठायी उधळपट्टी वाटते. या देशातल्या दोनवेळचे पोटभर जेवणही मिळू न शकणार्‍या लहान मुलांना सरकारने मोफत आहार दिला, तर त्याला वित्तीय दिवाळखोरीचे धोरण, असे म्हटले जाते.
कल्याणकारी राज्याची संकल्पना हाच भारताच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गातला अडथळा आहे, असे म्हणणे निव्वळ वेडगळपणाचे आहे. या वेडगळपणाला भारतातली माध्यमे अधिक खतपाणी घालत आहेत. भारताचा विकासदर घसरला, आर्थिक भरभराटीचा आलेख उतरणीला लागला; त्या उतरणीचे खापर माध्यमांनी अन्नधान्यावर देण्यात येणार्‍या सबसिडीच्या नावे- जी अजून सुरूच झालेली नाही- फोडूनही टाकले आहे. 
माध्यमांमध्ये आणि माध्यमांवर मध्यमवर्गाचा प्रभाव आहे. या वर्गाला शासकीय सोयी-सवलतींची गरज उरलेली नाही. त्यामुळे सरकारने कोणत्याही दुर्बल समाजघटकाला सवलती देणे ही त्यांना आर्थिक आत्महत्त्याच वाटते. त्यांच्या मते मागे रखडलेल्या समाजघटकांना तसेच सोडून पुढे जायला हवे. कारण आपण सवलतींची खैरात करत राहिलो तर आर्थिक विकासाचे आपले स्वप्नच साकार होणार नाही.
वाढत्या महागाईमुळे उपाशी राहण्याची वेळ ज्यांच्यावर आली आहे त्यांच्या आवाजाला बळ नाही आणि ज्या उच्च मध्यमवर्गाचा आवाज बुलंद आहे, त्यांच्या खिशाला फारशी झळच लागलेली नाही. कारण वाढत्या महागाईबरोबर त्याच्या उत्पन्नाचे आकडेही वाढलेच आहेत.
भारताला अपेक्षित विकासदर आणि त्यातले सातत्य गाठता/राखता आले नाही हे खरे आहे. पण त्याकडेही एका वेगळ्या परिप्रेक्ष्यात पाहायला हवे. आजही भारत जगातली सर्वात जलद वेगाने वाढणारी दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या चीनलाही चढत्या-उतरत्या विकासदराच्या टप्प्यातून जावेच लागले आहे. याउलट ब्राझिलचा विकासदर मात्र सात ते आठ टक्क्यांवरून तब्बल 0.८ टक्क्यांवर घसरला आहे.
आर्थिक सुधारणांना तातडीने गती द्यायला हवी, याविषयी माझ्या मनात शंका नाही. पण ते करताना त्यामागचा विचार स्पष्ट हवा, आर्थिक विकासाने फक्त जनतेचे उत्पन्न वाढत नाही तर सरकारी महसूलही वाढतो. त्या सगळ्याचा उत्तम मेळ फक्त घालता यायला हवा.
मुख्य म्हणजे हे सारे केवळ ‘अभिजना’ंपुरते र्मयादित राहू नये तर प्रत्येकाला ‘अभिजन’ या गटापर्यंत पोहचण्याची संधी मिळायली हवी. ‘अभिजन’ या शब्दाला आपल्याकडे एक उपरोध जोडला गेलेला आहे. सगळ्यांना त्या वर्गात जायची संधी मिळत नाही, हे त्याचे कारण!
प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा घसरलेला, चौथीनंतर शाळागळतीचे प्रमाण अजूनही जास्त, अशावेळी काही मोजक्या माणसांना उच्च आणि उत्तम शिक्षणाची संधी मिळणार असेल, तर उर्वरित समाज त्यांच्याकडे असूयेनेच पाहणार. त्यांचा हेवाच करणार. ‘अभिजन’ वर्गात दाखला होणे हा कुठल्या तरी एका वर्गाचा विशेषाधिकार ठरू लागतो, तेव्हा उच्चवर्गीय आणि अभिजन यांच्याविषयी तेढ वाढते. पण ‘अभिजन’ असण्याचा विरोध करणे, खिल्ली उडवणे हे त्याचे उत्तर नाही, तर सर्व समाजघटकांना उत्तम शिक्षणासह उत्तम संधी मिळेल आणि त्यांनाही अभिजन वर्गात दाखल होण्याची संधी मिळेल, असे समाज वातावरण आपण निर्माण करायला हवे. 
केवळ आर्थिक विकासातून हे साधणार नाही. त्यासाठी कल्याणकारी राज्याचेच धोरण ठेवावे लागेल. 
उपाशी मुलांच्या भुकेची व्यवस्था पाहाणे हे आर्थिक विकासदर चढता ठेवण्याइतकेच/त्याहूनही महत्त्वाचे आहे, असे मी म्हणतो, ते म्हणूनच!
                                        अर्मत्य सेन
                                    (नोबेल पुरस्काराने सन्मानित 

किल्ले रायगडावरील वाघ्या कुत्र्याचे शिल्प संभाजी ब्रिगेड च्या कार्यकर्त्यांनी का काढले ??

१.शिवरायांच्या समाधी शेजारी बसवण्यात आलेला वाघ्या कुत्रा हा पूर्णपणे काल्पनिक होता.त्याचा कोणताच उल्लेख समकालीन किंवा उत्तरकालीन साधनात नाही.असे शिल्प बसवण्यामागे व होळकरांची कथा प्रसिद्ध करण्यामागे शिवप्रेमी होळकर आणि शिवाजी महाराज यांची बदनामी एवढाच कट होता.
२. शिवकालीन समकालीन साधने, बखरी,मोघल,इंग्रज,प्रोत

ुगीज, इत्यादी दस्तावेजामध्ये कुठेही वाघ्या कुत्र्याचा उल्लेख नाही..
३. हि दंतकथा,पहिल्यांदा ची.ग.गोगटे यांच्या १९०५ साली प्रसिद्ध केलेल्या "महाराष्ट्र देशातील किल्ले"या पुस्तकात आहे.
४."राजधानी रायगड" (१९२९) या महत्वाच्या अभ्यासपूर्ण पुस्तकात वाघ्याच्या कुत्र्याचा उल्लेख नाही.
५.शिवसमाधीचा जीर्णोद्धार १९२६ते १९२७ या कालावधी मध्ये पूर्ण झाल्यानंतर ..त्यानंतर १० वर्षांनी म्हणजे १९३६ साली वाघ्या कुत्र्याचा पुतळा महाराणी पुतळाबाई यांच्या समाधीवर बसविण्यात आला ..
६. शिवसमाधीचा जीर्णोद्धार झाल्यानंतर हि रायगड स्मारक समितीचे अध्यक्ष न.चि. केळकर(शाहू महाराज यांना स्वराज्यद्रोही म्हणणारे आणि ब्राम्हण ब्राम्हणेतर वादामध्ये ब्राम्हणाचे नेतृत्व करत होते .ज्या वेळेस शाहू महाराज बहुजन समाजाचे नेतृत्व करत होते ) व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्मारकासाठी पैसे जमा करण्याचे काम सुरूच ठेवले होते .याच वेळी महाराष्ट्रात ब्राम्हण-ब्राह्मणेतर वाद हि जोरात सुरु होता. शिवरायांच्या विषयी च्या पवित्र कार्यामाध्येही हा वाद डोकावला आणि शिवरायांच्या समाधी शेजारी महाराणी पुतळाबाई यांची समाधी असण्याऱ्या चौथऱ्यावर एका काल्पनिक कुत्राची समाधी उभी राहिली..
७."वाघ्या"असे नामकरण राम गणेश गडकरी यांच्या "राजसंन्यास"या नाटकातून झाले.याच नाटकाने छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी राजेना बदनाम केले.
त्याच नाटकातील मजकूर त्या पुतळ्याखाली लिहिला,हा तर मोठ्या बदनामीचा कळस झाला ..
८. रायगड स्मारक समितीतील मंडळी शिवस्मारकासाठी निधी जमवायला इंदूर येथे होळकर संस्थानिकांकडे गेली होती. शिवरायांच्या स्मारकासाठी पैसे देणे इंग्रजांना आवडणार नाही असे तुकोजीराव होळकर यांची खात्री होती म्हणून त्यांनी समितीच्या सभासदाची गाठ घेण्यास टाळाटाळ केली.कारण सांगितले कि होळकर राणीसाहेबांचे लाडके कुत्रे वारले होते त्यामुळे त्याचे सुतक असल्यामुळे भेट होऊ शकणार नाही.स्मारक समितीची माणसे चिकाटीची आणि चाणाक्ष होती..त्यांनी आपली गरज आणि महाराजांची व्यावहारिक अडचण लक्षात घेऊन त्यांनी अफलातून तोडगा सुचवला. महाराजांनी त्यांच्या लाडक्या कुत्र्याचा पुतळा उभारावा. कुत्र्याचा पुतळा उभारण्यात तर काही इंग्रजद्रोह नाही. इंग्रज अवकृपेची भीती नाही. तोडगा उपयोगी पडला होळकरांनी देणगी दिली. आणि समितीने काल्पनिक कुत्र्याचा पुतळा रायगडवर उभारला अशी आख्यायिका आहे..हि आख्यायिका शिवप्रेमी तुकोजीराव होळकर यांची बदनामी करणारी आहे ..ज्यांनी शिवचरित्र जगभर पोहचवले ,शाहू महाराज यांचे नातेवाईक होते त्यांनी आणि शाहू महाराज यांनी ठरवून २५ धनगर मराठा विवाह घडवून आणले ..
९. शिवरायांच्या समाधी शेजारी शिवरायांच्या मृत्यूनंतर सती गेलेल्या महाराणी पुतळाबाई यांची समाधी होती त्यावर काल्पनिक नाटकातील कुत्र्याचा पुतळा बसविण्यात आला आहे त्यामुळे महाराणी पुतळाबाई यांचा अवमान होत आहे तसेच शिवरायांचाही अवमान होत आहे ..त्यामुळे समस्त शिवप्रेमीचां राग अनावर होत आहे ..
१०. स्वराज्य स्थापन करीत असताना शिवरायांच्या सोबत स्वराज्यासाठी लढलेल्या असंख्य सेनापती,शूरवीर मावळे,स्वराज्याची संकल्पना शिवरायांच्या मनात बिंबवणाऱ्या राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊआऊसाहेब या पैकी कुणाचीही समाधी तत्कालीन राजधानी रायगडावर नाही .परंतु काल्पनिक नाटकावर आधारित वाघ्या कुत्र्याची समाधी कशी काय ??

मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड चे कार्यकर्ते हे शिवप्रेमी आहेत त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज व महाराणी पुतळाबाई यांचा होत असलेला अवमान कदापी सहन करू शकत नाही ..याच भावनेतून १ ऑगस्ट २०१२ रोजी संभाजी ब्रिगेड चे शिवक्रांतीवीर शिवश्री महेश चव्हाण(सोलापूर) व शिवश्री नितीन रोठे पाटील(नाशिक) यांच्या नेतृत्वाखाली असंख्य संभाजी ब्रिगेड च्या मावळ्यांनी अनऐतिहासिक वाघ्या कुत्र्याचे शिल्प काढून टाकले होते. परंतु शासनाने पुन्हा दुसऱ्या दिवशी त्याच ठिकाणी वाघ्या कुत्राचे शिल्प बसविले. त्यामुळे हे सरकार शिवप्रेमी आहे कि श्वानप्रेमी आहे ? असा प्रश्न पडतो.

                                                                                                                                   (श्री भैय्या पाटील यांचा लेख )

रायगडावरील वाघ्या कुत्र्याचा पुतळा काढून टाकणा-या संभाजी ब्रिगेडचे अभिनंदन

संभाजी ब्रिगेड च्या कार्यकर्त्यांनी  रायगडावर जाऊन रायगडावरील वाघ्या कुत्र्याचा पुतळा फोडून  लांब दरीत फेकून दिल्याचे बातम्या मध्ये कळले. या वाघ्या कुत्र्याचा व शिवाजी महाराज यांचा कोणताही सबंध नव्हता.त्यांच्या संबंधाची कोणत्याही ऐतिहासिक दस्तऐवजात नोंद नाही.तरीही मनुवाद्यांनी वाघ्या कुत्र्याचा पुतळा रायगडावर उभारला होता. रायगडावरून तो पुतळा काढून टाकावा असी संभाजी ब्रिगेड सारख्या दुस-या संघटनांचीही मागणी होती. परंतु खोट्या इतिहासावर जगणा-या सरकारला ते कळणार तरी कसे?. मनुवाद्याच्या सल्ल्यानुसार वागणा-या या सरकार ने कधीच वाघ्या कुत्र्याचा पुतळा रायगडावरून काढला नसता.

संभाजी ब्रिगेडने केलेले हे कार्य म्हणजे मनुवाद्यांनी  चुकीचा इतिहास लिहून  त्यांची प्रतीके पुतळ्याचा  स्वरुपात उभी  करून बहुजन समाजातील लोकाच्या मनावर  खोटा इतिहास कोरण्याच्या कृत्याला दिलेले प्रतिउत्तर आहे. संभाजी ब्रिगेडने  मानुवाद्यांना दिलेली मोठी चपराक आहे.

संभाजी ब्रिगेडने केलेल्या या कार्याला माझी सलामीच आहे.आता सरकार शिवसेना ,भाजपा व नवनिर्माण सेना या ब्राम्हण धार्जिण्या पक्षाच्या मागणी नुसार कदाचित ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांना अटक होईल तसेच वाघ्या कुत्र्याचा पुतळा कदाचित पूर्ववत बसविन्यातही येईल.  असे असले तरी संभाजी ब्रिगेडने केलेल्या साहसाचे दूरगामी परिणाम होतील. हे परिणाम म्हणजे बहुजन समाजाला ख-या इतिहासाची ओळख होईल.

वाघ्या कुत्र्या संदर्भात धनगर समाज संवेदनशील आहे. परंतु धनगर समाजातील विचारवंत व बुध्दिवांतानी आपल्या समाजाला खरा इतीहास व मनुवाद्याचे कुटील मनसुबे पटवून द्यावेत.शिवसेना , महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्या सोबत असलेला बहुजन समाज व बहुजन समाजातील कार्यकर्ते हे बिनडोक्याचे असतात.ते फक्त वरून आलेल्या आदेशाचे मुकाट्याने पालन करतात.या पक्षाचे ब्राम्हणी धार्जिणे नेते  स्वार्थाची चीनगारी टाकून समाजमन पेटवून टाकीत असते. त्यांचा प्रभाव असलेल्या  बहुजन समाजावर त्याचा मोठा विपरीत परिणाम होतो. ते वाळलेल्या गवतासारखे पेटून उठतात व दुस-यांचे जीवन नष्ट करीत सुटतात. अशा बहुजन समाजाला योग्य मार्गदर्शन करण्याची  बहुजन समाजातील विचारवंतावर फार मोठी जबाबदारी येऊन पडते.

शेवटी 
शाब्बास संभाजी ब्रीग्रेड
                                                                                           बापू राऊत ९२२४३४३४६४