निरर्थक बडबड

भारताचे आता काही खरे नाही, असे भारतातल्याच अनेकांना वाटू लागल्याचे पाहून अलीकडे मला मोठी मौज वाटते. वरवर पाहाता या तात्कालिक चिंतेला तात्कालिक कारणेही आहेत. आर्थिक विकासाचा दर मंदावला आहे, राजकीय आघाडीवर कधी नव्हती एवढी अस्वस्थता आहे, ऊर्जेचे संकट गहिरे होत असताना दुष्काळाचे सावट आहे, देशात वेगवेगळे दबाव गट कार्यान्वित होऊ लागले आहेत, भ्रष्टाचाराविषयी लोकांमध्ये रोष वाढतो आहे. धरणे-आंदोलने उभी राहू लागली आहेत.
या अशा अवस्थेत लोकशाही शासनव्यवस्था असलेल्या भारत नावाच्या एका अतिविशाल देशाचे पंतप्रधान टीकेच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत.
आजकाल भारतातले/भारताबाहेरचे पत्रकार मला एक ठरावीक प्रश्न विचारतात - आत्ताच्या एकूण परिस्थितीत तुम्ही मनमोहन सिंह यांना काय सल्ला द्याल? मी गेली अनेक वर्षं मनमोहन सिंह यांना अत्यंत जवळून ओळखतो. त्यामुळे त्यांना कुणी सल्ला देण्याची गरज आहे, असे मला मुळातच वाटत नाही.
लोकशाही व्यवस्थेतल्या पंतप्रधानाचे हात अनेक प्रकारच्या कारणांनी, संदर्भांनी बांधलेले असतात, हे आधी समजून घेतले पाहिजे. लोकशाही व्यवस्थेत अनेकांची अनेकानेक मते लक्षात घेऊन, चर्चेनेच कारभाराला वेग देता येऊ शकतो हे तर डॉ. सिंहही जाणून आहेत. ते एक अत्यंत उत्तम अर्थतज्ज्ञ आहेत यात शंका नाही, त्यांची ती प्रतिमा टिकून राहीलच. मुख्य प्रश्न असलाच तर तो एवढाच की, ते अर्थतज्ज्ञ असण्याबरोबरच ते मुरब्बी राजकारणीही आहेत की नाहीत.?
मला वाटते तीही आघाडी त्यांनी उत्तम सांभाळली आहे, भारताच्या आर्थिक विकासाला वेग येणे एवढेच नव्हे, तर चढत्या दराने हा वेग दीर्घकाळ टिकून राहाण्याची प्रक्रिया त्यांच्याच पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत घडली. त्यामुळे त्यांच्या ‘इमेज’चे काय याची व्यर्थ चिंता आपण करत बसू नये. त्यापेक्षा अतिमहत्त्वाच्या गंभीर समस्या त्यांच्यासमोर आहेत, त्या समस्यांची उकल शोधण्याच्या दिशेने ते काय प्रयत्न करतात, हा त्यांच्या आणि आपल्याही चिंतनाचा विषय असायला हवा. 
लोकशाही प्रक्रियेत राजकीय व्यवस्थेला प्रेरित करून सतत चालना देणे गरजेचे असते. वाद- प्रतिवाद आणि साधकबाधक चर्चा यांच्या सहाय्यानेच लोकशाहीत शासनकारभार केला जाणे अपेक्षित असते. आज भारतात नेमके तेच घडताना दिसत नाही, त्याउलट होते आहे ते दबावाचे राजकारण. सरकारवर दबाव वाढवून आपल्या मागण्या पुढे रेटण्यात येत आहेत. सरकारला सतत धारेवर धरणारे हे दबावगट अत्यंत प्रभावशाली ठरताना दिसत आहेत. 
पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी काहीही करायचे ठरवले तरी कुठला तरी दबावगट त्या निर्णयाच्या विरोधात उभा असतोच. बेरोजगारीवर उपाय, गरिबांसाठी स्वस्त अन्नधान्य अशा योजना राबवण्याचा प्रयत्न होताच काही दबावगट लगेच विरोधात उभे ठाकले. देशाची वित्तीय तूट एवढी वाढत असताना तुम्ही असे बेजबाबदार निर्णय घेताच कसे, असे म्हणत विरोधाचे रान पेटले.
त्यात अमेरिकेतल्या एका मासिकाने पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना ‘अण्डर अचिव्हर’ ठरवले, तर संपूर्ण देशालाच तसे वाटू लागले. भारतातही त्यांना ‘अण्डर अचिव्हर’ ठरवण्याची जणू स्पर्धाच सुरू झाली. वसाहतवादाने भारतात रुजवलेली मानसिक गुलामगिरी अजूनही किती पक्की आहे, याचा एक पुरावा, याखेरीज या वादाला दुसरा काहीही अर्थ नाही. ‘टाईम’ मासिकाने आपल्या पंतप्रधानांना काय म्हणावे याला आपण किती महत्त्व द्यावे.? भारताचे पंतप्रधान काय परिस्थितीत, किती मता-विचारांची मोट बांधून, किती विपर्यस्त आणि विरोधाभासी वातावरणात काम करत आहेत याचा ‘टाईम’ मासिकाला काही अंदाज नसणे एकवेळ मान्य; पण आपल्याच देशात आपल्याला या सार्‍या वास्तवाची कल्पना असू नये.? भारतीय लोकशाही-राजकारणाच्या प्राप्त परिप्रेक्षात पंतप्रधान म्हणून डॉ. सिंह काही करू शकतात का.?
-अर्थात, करू शकतात.!
रोजच्या कामाचा गाडा चालवण्यापलीकडच्या बहुअंगी निर्णयक्षमतेची, भविष्यकालीन धोरणनिश्‍चितीसाठीच्या दीर्घदृष्टीची आणि द्रष्टेपणाची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.
उद्याचा भारत आपल्याला कसा हवा आहे, याची धोरणात्मक पायाभरणी हा त्यांच्यापुढचा सर्वाधिक महत्त्वाचा अजेंडा आहे. असला पाहिजे.
उद्योग आणि राजकारण यांच्या परस्पर भागिदारीचे नवे रस्ते शोधणे, भारताच्या शाश्‍वत विकासासाठी काही मूलभूत धोरण ठरवून ते कार्यान्वित करणे हे कळीचे आव्हान होऊन बसले आहे. आर्थिक विकासदराचा आलेख चढता ठेवताना या देशातल्या कुपोषित मुलांच्या मुखी दोन घास पडतील, याची व्यवस्थाही त्याच गांभीर्याने आणि तातडीने करावी लागेल. 
आणि या दिशेने मार्गक्रमण करायचे तर आर्थिक विषमतेच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाला मुळातून हात घालावा लागेल. 
भ्रष्टाचाराविरोधात रस्त्यावर उतरून, चळवळी करून, नारे देऊन, आंदोलने करून वातावरण पेटेल, डोकी फुटतील, रक्त सांडेल; पण प्रश्न सुटणार नाहीत.
अण्णा हजारे, त्यांचे अनुयायी आणि सर्मथक यांच्याविषयी मला सहानुभूती वाटते. देशात भ्रष्टाचाराने कळस गाठलेला असताना त्याविषयी संतापून नारे द्यावे, सरकारला धारेवर धरावे यातला संताप मला समजू शकतो. संताप हे एखाद्या आंदोलनाचे मूळ असू शकते; पण तो प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग कसा होऊ शकेल?
भ्रष्टाचार जन्माला घालणारी यंत्रणा भ्रष्ट व्यवहार-प्रवृत्तींना कशी / का चालना देते याबाबतचा अण्णा आणि संघसहकार्‍यांचा अंदाजच मुळात चुकलेला आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाची चर्चा आर्थिक व्यवस्थांची घडी तपासण्याच्या मार्गानेच गेली पाहिजे. 
मुळात हा प्रश्न ‘व्यवस्था बदला’चा आहे.
अण्णा आणि सहकार्‍यांना भ्रष्टाचार नको आहे, तसाच तो सामान्य माणसांनाही नको आहे. म्हणजे या दोघांचेही ध्येय एकच आणि उदात्त आहे. पण तेवढय़ाने काय होणार? उदात्त भावनांच्या आधाराने प्रश्न कसा सुटणार?
उत्तर हवे असेल तर भ्रष्टाचाराला इतके उत्तेजन मिळावे, असे आपल्या व्यवस्थेत नेमके काय आहे, या प्रश्नाच्या मुळाशी जावे लागेल. ते शोधले तर काही व्यवस्थात्मक त्रुटी दिसतील. त्या त्रुटी सुधारल्या, पारदर्शकता वाढली, भ्रष्टाचाराला वावच मिळणार नाही अशी व्यवस्था चोख झाली तरच भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन होऊ शकेल. केवळ भावनिक नारे देऊन आणि भ्रष्टाचार पाप आहे, असे हिरिरीने मांडून भांडून हा प्रश्न सुटणार नाही.
भ्रष्टाचारासह देशातले अन्य आर्थिक प्रश्न सोडवायचे असतील तर देशाला शाश्‍वत विकासाचाच मार्ग तातडीने स्वीकारावा लागेल. आर्थिक विकासाच्या वेगवान प्रक्रियेत कुणी मागे राहून जात असेल आणि काही समाजघटक त्या विकासाचे फायदे मिळण्यापासून वंचित राहणार असतील तर अशा पोकळ, अशक्त विकासाला अर्थ नाही. त्यातून नव्या समस्या निर्माण होतील. 
अलीकडेच माझ्या एका विधानाचा माध्यमांनी फार विपर्यास केला. मी म्हणतो, ‘चेझिंग टू फास्ट ग्रोथ अलोन इज स्टुपिड.’
केवळ आणि केवळ वेगवान आर्थिक विकासाचा पाठलाग करत राहाणे हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. रोजचे दोनवेळचे चारीठाव जेवण नाकारून केवळ व्हिटॅमिनच्या गोळ्या घेत राहिल्या तर शरीराचे पोषण होईल का.? बाकी सारे अन्नघटक, जीवनसत्त्व सोडून फक्त व्हिटॅमिन घेणे हे जसे शरीरासाठी घातक ठरेल तसेच देशाच्या आर्थिक विकासाचेही आहे. वाट्टेल ती किंमत देऊन निव्वळ आर्थिक विकास एवढेच उद्दिष्ट ठेवले आणि आत्यंतिक वेगाने त्या दिशेने निघाले तर ते देशासाठीही पोषक ठरणार नाही. 
विकास कशासाठी.? या प्रश्नाचे नेमके आणि निश्‍चित उत्तर आपल्याकडे असायला हवे. केवळ काही समाजघटकांपर्यंत विकासाची फळे पोहोचली, असे होऊ न देता त्या विकासाच्या प्रक्रियेतून जी संसाधने तयार होतील त्यांचा समान विनियोग व्हायला हवा. ती साधने वापरून शिक्षणाचे, सार्वजनिक आरोग्याचे, पायाभूत सोयीसुविधांचे प्रश्न सोडवता आले पाहिजेत.
माझा आर्थिक विकासाला, वेगवान प्रगतीलाच विरोध आहे, असा याचा अर्थ नाही. आर्थिक विकासाने उन्नतीला हातभार लागतो, यात शंका नाही; पण फक्त वाढता आर्थिक विकास दर ही काही आपल्या सर्व प्रश्नांची गुरुकिल्ली होऊ शकत नाही. आर्थिक विकासाबरोबरच सर्व समाजघटकांना विकासाची, शिक्षणाची समान संधी हे आपले उद्दिष्ट असणे गरजेचे आहे.
आणि हे सारे करायचे तर सरकारला एक मूलभूत भूमिका बजावावीच लागेल. सरकारी सवलती, अनुदाने यांच्या मदतीने कल्याणकारी राज्याची दृष्टी कायम ठेवावी लागेल. 
बदलत्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत सरकारी सवलती, असा शब्दप्रयोग जरी झाला तरी काही समाजघटक आणि माध्यमांना त्रास होतो. डिझेलवर सबसिडी दिली तर त्यांना चालते; पण शालेय मुलांच्या पोषण आहारासाठी खर्ची पडणारा सरकारचा पैसा ही त्यांना अनाठायी उधळपट्टी वाटते. या देशातल्या दोनवेळचे पोटभर जेवणही मिळू न शकणार्‍या लहान मुलांना सरकारने मोफत आहार दिला, तर त्याला वित्तीय दिवाळखोरीचे धोरण, असे म्हटले जाते.
कल्याणकारी राज्याची संकल्पना हाच भारताच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गातला अडथळा आहे, असे म्हणणे निव्वळ वेडगळपणाचे आहे. या वेडगळपणाला भारतातली माध्यमे अधिक खतपाणी घालत आहेत. भारताचा विकासदर घसरला, आर्थिक भरभराटीचा आलेख उतरणीला लागला; त्या उतरणीचे खापर माध्यमांनी अन्नधान्यावर देण्यात येणार्‍या सबसिडीच्या नावे- जी अजून सुरूच झालेली नाही- फोडूनही टाकले आहे. 
माध्यमांमध्ये आणि माध्यमांवर मध्यमवर्गाचा प्रभाव आहे. या वर्गाला शासकीय सोयी-सवलतींची गरज उरलेली नाही. त्यामुळे सरकारने कोणत्याही दुर्बल समाजघटकाला सवलती देणे ही त्यांना आर्थिक आत्महत्त्याच वाटते. त्यांच्या मते मागे रखडलेल्या समाजघटकांना तसेच सोडून पुढे जायला हवे. कारण आपण सवलतींची खैरात करत राहिलो तर आर्थिक विकासाचे आपले स्वप्नच साकार होणार नाही.
वाढत्या महागाईमुळे उपाशी राहण्याची वेळ ज्यांच्यावर आली आहे त्यांच्या आवाजाला बळ नाही आणि ज्या उच्च मध्यमवर्गाचा आवाज बुलंद आहे, त्यांच्या खिशाला फारशी झळच लागलेली नाही. कारण वाढत्या महागाईबरोबर त्याच्या उत्पन्नाचे आकडेही वाढलेच आहेत.
भारताला अपेक्षित विकासदर आणि त्यातले सातत्य गाठता/राखता आले नाही हे खरे आहे. पण त्याकडेही एका वेगळ्या परिप्रेक्ष्यात पाहायला हवे. आजही भारत जगातली सर्वात जलद वेगाने वाढणारी दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या चीनलाही चढत्या-उतरत्या विकासदराच्या टप्प्यातून जावेच लागले आहे. याउलट ब्राझिलचा विकासदर मात्र सात ते आठ टक्क्यांवरून तब्बल 0.८ टक्क्यांवर घसरला आहे.
आर्थिक सुधारणांना तातडीने गती द्यायला हवी, याविषयी माझ्या मनात शंका नाही. पण ते करताना त्यामागचा विचार स्पष्ट हवा, आर्थिक विकासाने फक्त जनतेचे उत्पन्न वाढत नाही तर सरकारी महसूलही वाढतो. त्या सगळ्याचा उत्तम मेळ फक्त घालता यायला हवा.
मुख्य म्हणजे हे सारे केवळ ‘अभिजना’ंपुरते र्मयादित राहू नये तर प्रत्येकाला ‘अभिजन’ या गटापर्यंत पोहचण्याची संधी मिळायली हवी. ‘अभिजन’ या शब्दाला आपल्याकडे एक उपरोध जोडला गेलेला आहे. सगळ्यांना त्या वर्गात जायची संधी मिळत नाही, हे त्याचे कारण!
प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा घसरलेला, चौथीनंतर शाळागळतीचे प्रमाण अजूनही जास्त, अशावेळी काही मोजक्या माणसांना उच्च आणि उत्तम शिक्षणाची संधी मिळणार असेल, तर उर्वरित समाज त्यांच्याकडे असूयेनेच पाहणार. त्यांचा हेवाच करणार. ‘अभिजन’ वर्गात दाखला होणे हा कुठल्या तरी एका वर्गाचा विशेषाधिकार ठरू लागतो, तेव्हा उच्चवर्गीय आणि अभिजन यांच्याविषयी तेढ वाढते. पण ‘अभिजन’ असण्याचा विरोध करणे, खिल्ली उडवणे हे त्याचे उत्तर नाही, तर सर्व समाजघटकांना उत्तम शिक्षणासह उत्तम संधी मिळेल आणि त्यांनाही अभिजन वर्गात दाखल होण्याची संधी मिळेल, असे समाज वातावरण आपण निर्माण करायला हवे. 
केवळ आर्थिक विकासातून हे साधणार नाही. त्यासाठी कल्याणकारी राज्याचेच धोरण ठेवावे लागेल. 
उपाशी मुलांच्या भुकेची व्यवस्था पाहाणे हे आर्थिक विकासदर चढता ठेवण्याइतकेच/त्याहूनही महत्त्वाचे आहे, असे मी म्हणतो, ते म्हणूनच!
                                        अर्मत्य सेन
                                    (नोबेल पुरस्काराने सन्मानित 

जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ) दै.लोकमत वरुन साभार