आरक्षण व काही प्रश्न

राहुल गांधी सध्या जाहीरनाम्यासाठी कांग्रेसी नेत्याकडून जाहीर सूचना मागवीत आहेत. त्या जाहीर सूचनांचा भाग म्हणून कॉंग्रेसचे सरचिटणीस जनार्दन द्विवेदी यांनी कांग्रेस पक्षाने आता जातीं आधारित राखीव जागांऐवजी आर्थिक दुर्बलतेच्या आधारे आरक्षणाच्या तरतुदीचा पुरस्कार करावा अशी मागणी पक्षाकडे केली. जनार्दन द्विवेदी हे सोनिया व राहुल गांधी यांच्या अंतस्थ गटातील समजले जातात. त्यामुळे कांग्रेसने जाणीवपूर्वक जनार्दन द्विवेदीच्या माध्यमातून जाती आधारित आरक्षण समाप्त करून आर्थिक आधारावर आरक्षणाची मागणी करने हे कांग्रेसचे अंतस्थ  राजकीय मनसुबे आहेत हे स्पष्ट होते. जनार्दन द्विवेदीच्या
माध्यमातून टी. व्ही चेनेल्सना एक आयताच विषय कांग्रेसने उपलब्ध करून दिल्यामुळे मिडीयाच्या माध्यमातून आरक्षणावर राष्ट्रीय चर्चा घडवून आणल्या जात आहे. जाती आधारित आरक्षणाचे समर्थक व विरोधक या चर्चेत सहभागी होत असून मिडिया व काही राजकीय पक्ष तसेच काही संस्था आरक्षणविरोधात वातावरण निर्मिती करायला लागलेले दिसतात.

मिडिया मधील चर्चेत सहभागी होताना आरक्षण समर्थक प्रोफेसर कांचा इलय्या व विवेककुमार यांनी आरक्षणाच्या गरजेची नितांतता पटवून दिली. परंतु अशाच एका चर्चेत सहभागी झालेले डीक्कीचे संयोजक व चिंतक मा. चंद्रभान प्रसाद यांची भूमिका आरक्षण समर्थनाची न दिसता आरक्षणाच्या दालनातून बाहेर पडण्याचा सल्ला दिला. आरक्षण विरोधकांनी हाच मुद्दा उचलून दलीतातील इलाईट वर्ग (दलित ब्राम्हण) आता आरक्षण नाकारू इच्छितात तेव्हा सरकारने भविष्यात जाती आधारित आरक्षण संपवून ते आर्थिक आधारावर देण्यात यावे असा प्रचार होवू लागलेला दिसतो.  

वास्तविकत: “आरक्षण” हे सामाजिक असमानता नष्ट करण्याचे हत्यार असून हजारो वर्षापासून ज्यांचे प्रतिनिधित्व नाकारले जावून सामजिक, आर्थिक व धार्मिक पिळवणूक होत होती अशा घटकांना शासन व सामाजिक व्यवस्थेच्या  विविध क्षेत्रामध्ये प्रतिनिधित्व (Representation) देण्याचा राष्ट्रीय हक्क आहे. परंपरा व धार्मिकतेचा आधार घेत शोषणकर्ता समाज शोषित व उपेक्षित समाजाला त्यांचे सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक न्याय हक्क प्रदान करतील ही असंभवनीय बाब होती. त्यामुळेच घटनाकाराला कायद्याच्या माध्यमातून मानवता व सामाजिक न्यायाचे त्यांचे हक्क प्रदान करावे लागले.

सामाजिक न्याय आणि जातिवाद यामध्ये फरक असल्याचा मुद्दा मांडून जनार्धन द्विवेदी म्हणाले, की जातिआधारित आरक्षणाचा विचार अखेरीला असला पाहिजे. परंतु, आजतागायत ते हितसंबंधांमुळे घडू शकले नाही. अगदी दलित व मागासवर्गीयांमधीलही जे खरे गरजू होते, त्यांना आरक्षणाच्या धोरणाचा लाभ मिळू शकलेला नाही. या समाजांमधल्या उच्चवर्गीयांनाच त्याचा लाभ मिळाला, ही वस्तुस्थिती आहे. आता या प्रक्रियेत सामाजिक न्यायाचे रूपांतर जातिवादात झालेले आहे आणि ही पद्धत आता नष्ट होण्याची आवश्‍यकता असल्याचे मत द्विवेदीने व्यक्त केले. परंतु सामाजिक न्याय व जातीयता एकमेकासी निगडीत बाजू आहेत हे जनार्दन द्विवेदी फार विसरलेले दिसतात. जातीय व धार्मिक अत्याचारातून सामाजिक न्यायाची संकल्पना निर्माण झालेली आहे. जाती व धर्माच्या आधारावर ह्या देशातील करोडो जाती व जमातीवर सामाजिक अन्याय झाला. हा सामाजिक अन्याय दूर करावयाचा झाल्यास त्यांना सामाजिक न्याय देवूनच शोषणमुक्त करावे लागते. आरक्षणांच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय व सामाजिक न्यायातून बरोबरीचा हक्क ही ती साखळी होती. या देशातील एका जाती घटकावर हजारो वर्षापासून धार्मिक व जाती आधारित अन्याय झालेला होता. त्यांचे शिक्षण, अन्न व संपत्तीचे अधिकार नाकारून त्यांचा स्पर्शही वर्जित केला गेला होता हे वास्तव आजचे प्रस्थापित विसरून गेले आहेत. कांग्रेसचे जनार्धन द्विवेदी हे त्याचेच द्योतक आहे.

ज्या सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणाचे तत्व लागू करण्यात आले होते, तो न्याय त्या जाती घटकांना मिळाला काय?. विविध सरकारी आकड्यानुसार विविध खात्यामध्ये मागासवर्गीय प्रवर्गांच्या नोक-यांचा बॅकलाग बेसुमार खाली  आहे. हे कशाचे द्योतक आहे? मागास जातीच्या लोकांना नोक-या देणे हे सवर्णांच्याच हातामध्ये असते आणि ते अनेक कारणाने आरक्षण नाकारतात. सरकारच्या उच्चतम नोक-यांच्या वर्गवारीत मागासवर्गीयांचे स्थान निम्नतम असून उच्चतम वर्गाचा अधिक भरणा आहे. मागासवर्गीयांचा अधिक भरणा होत असलेल्या वर्ग चार व तीन प्रवर्गातील नोक-या सरकार संपवीत आहे. खाजगी क्षेत्रात मागासवर्गीयांना मजुरासारखी वागणूक मिळत असते. असंघटीत कामगारांची तर अधिकच पिळवणूक होत असते. अशा परिस्थितीत मागासवर्गीयांच्या कोणत्या घटकांना न्याय मिळाला हे सरकारने आकडेवारीसह स्पष्ट करने आवश्यक आहे. काग्रेस पक्ष ही जबाबदारी घेईल काय?

आपल्या देशामध्ये जाती व्यवस्था व उच्च निचतेने तर कळस गाठला आहे. मंदिरात भिक्षाटन, दान मागणारे व घरोघरी पूजा अर्चना करणारे ब्राम्हण व त्यांच्या कुटुंबाची उपजीविका लोकांच्या भिक्षेवर अवलंबून असते. या भिक्षेसाठी ते मंदिरात येना-या कोणाकडेही याचना करतात. परंतु जेव्हा ते समाज व्यवहारात वावरतात तेव्हा त्यांचा सामाजिक स्तर एवढा उंचावून जातो की त्याला मंदिरात भिक्षा देणारे सर्वजन साष्टांग नमस्कार करायला लागतात. येथे भीक मागना-या गरीब ब्राम्हणांचा सामाजिक दर्जा त्याच्या गरीबीवर ठरत नसून चातुवर्ण्य व्यवस्थेनुसार ठरत असतो. तर मागासवर्गीयाचा, मग तो कितीही शिकला, कोणत्याही उच्च पदावर असला तरी त्याच्याकडे वेगळ्या जातीय नजरेतून बघण्यात येते. हा सामाजिक दर्जा जातीवर अवलंबून असतो. व्यक्तीचा सामाजिक दर्जा ठरविणारी जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी जनार्धन द्विवेदीचा ब्राम्हण समाज व त्याचा कांग्रेस पक्ष पुढाकार का घेत नाही?. जातीव्यवस्था जिवंत ठेवून आपले सामाजिक स्थान अबाधित ठेवणे ही धडपड कांग्रेस सोबतच भारतीय जनता पक्ष व त्याचा मालक राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ करतो. कटकारस्थानी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ पडद्यामागून देशातील विविध बाबीवर नियंत्रण ठेवू इच्छितो. आरक्षण विरोध हा त्यांचा छुपा एजंडा आहे.

जाती आधारित आरक्षण संपले पाहिजे ह्यावर आरक्षण विरोधकांचा आवाज बुलंद झालेला दिसतो. याला अनेक कारणे जबाबदार आहेत. त्यापैकी ज्या जातीना आरक्षण प्राप्त झाले आहे त्या जाती व त्यांचे नेते यांच्यात निर्माण झालेली दुफळी होय. आरक्षण धारकाचा दबावगट नष्ट झालेला असून त्यांच्यात कधीही एकसुर नसतो. प्रत्येक आरक्षित जातीचा नेता कांग्रेस वा भाजपा सारख्या पक्षात सामील असतो. त्याला आरक्षणावर कितीही आघात होत असला तरी चूप राहण्याची भूमिका घ्यावी लागते. तर आरक्षणाचे प्रखर समर्थक असलेले पक्ष व नेते एकत्रित येवून कधीही आपली ताकद दाखवीत नाहीत. अशा विघटीतपनामुळे भविष्यात आरक्षणधारक जातीना मोठ्या घातक दुष्यपरिणामाना समोर जावे लागेल हे येणारा काळच सांगेल.

मंदिरात पूजा करण्याचा व दानपेटीवर डल्ला मारण्याच्या आरक्षणाचा हक्क ब्राम्हण पुरोहीतासाठी हजारो वर्षापासून कायम आहे. ब्राम्हणांच्या या धार्मिक आरक्षणावर कोणीही प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत नाही. घटनेनुसार सरकारी आरक्षण हे सामाजिक उच्च स्थान असणा-या ब्राम्हणांना जसे गैरलागू आहे तसेच ते सामाजिक व धार्मिक बरोबरीचे स्थान लाभलेल्या इतर घटकांनाही गैरलागू आहे. सरकारी आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही. देशात असणा-या आर्थिक दुर्बल घटकासाठी सरकारकडे अनेक योजना आहेत. आजकाल तर सामाजिक न्यायाच्या कमी परंतू गरिबी हटावच्याच अधिकाधिक योजना राबविण्यात येत आहेत. भारतीय घटनेमध्ये सामाजिक बराबरी साधण्याच्या आरक्षणाला कालमर्यादेची अट घालून दिलेली नाही परंतु राजकीय आरक्षणाचे दर दहा वर्षांनी पुनर्विलोकन करण्याची तरतूद आहे.

देशात मंडल कमिशन लागू झाल्यानंतरही मागासवर्गीयांची निश्चित लोकसंख्या किती आहे याचे आकडे सरकारकडे उपलब्ध नाहीत. आजचे ओबीसी आरक्षण हे अंदाजित आकड्यावर दिले गेले आहे. मागासवर्गीय समाजाचे निश्चित आकडे प्राप्त व्हावे म्हणून सरकारकडे मागास समाजाची जनगणना करण्याची मागणी करण्यात येते परंतु सरकार जनगणना करण्यास उत्सुक दिसत नाही. परंतु क्रिमीलेयरची अट टाकण्यास मात्र सरकार विसरत नाही. दबक्या आवाजात अनु.जाती/जमातीनाही क्रिमीलेयर लावण्याची मागणी होताना दिसते.  

देशात आरक्षण लागू झाल्यानंतरही आरक्षणाचा फार मोठा बॅकलाग निर्माण झाला आहे. हा बॅकलाग कसा निर्माण झाला व त्याला कोण जबाबदार आहेत? याचे सरकारकडे कोणतेही उत्तर नाही. हजारो वर्षापासून ज्यांच्यावर सामाजिक व धार्मिक व आर्थिक अत्याचार झाला त्याचे परिमार्जन केवळ ६० वर्षात व्हावे हा एक मोठा दुर्वविलास होय. सामाजिक आरक्षण बंद करण्याची मागणी ही पूर्णता जातीव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक व आर्थिक गैरबराबरी शाबूत वा जिवंत ठेवण्याचे कुटील कारस्थान आहे हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. सरकारी आरक्षण काढून घेता येत नाही वा काढून घेण्याचे ठरविल्यास मोठ्या रोषास समोर जावे लागेल याची भनक होताच कांग्रेस व भाजपाने
खाजगीकरणाचा वेग वाढविला. सरकारी कंपन्यांचे झपाट्याने खाजगीकरण सुरु असून देश उद्योगपतींच्या नियंत्रणात जात आहे. आज बहुजन समाज पक्षाव्यतिरिक्त कोणताही पक्ष खाजगीकरणाच्या क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी करताना दिसत नाही.

क्रिमीलेयर हा मुद्दा अत्यंत जोरकसपणे आरक्षण विरोधक मांडीत असतात. अनु.जाती/जमाती मधील व्यक्ती साधनसामग्री अभावी उच्च दर्जांच्या पदासाठी स्पर्धक होवू शकत शकत नाही, हे वास्तव आहे. पर्यायी अनु.जाती/जमातीतील व्यक्तीना उच्च पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी ज्यांच्याकडे अभ्यासाची साधन सामग्री व योग्य वातावरणाची उपलब्ध्दता असेल तोच  उच्च पदासाठी स्पर्धक ठरेल. स्पर्धकाची  क्षमता निर्माण होण्यास कालावधी लागत असतो. आजच्या उच्च पदासाठीचा स्पर्धक हा खालच्या स्तरातून आलेल्या मागासवर्गीय नोकरीधारकांची मूलेमुली आहेत. खालून वर जाण्याची ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. क्रिमी लेयर लावून उच्च वर्गीय लोकांना उच्च पदाच्या नोक-या मोकळ्या करने हे प्रस्थापितांचे मनसुबे आहेत.    

ज्यांनी ज्यांनी आरक्षणाचा फायदा घेतला ते ते लोग आपली सामाजिक जबाबदारी पूर्णत: विसरलेले दिसतात. उच्च पदावर गेलेला व्यक्ती आपल्या समाजाच्या सामाजीक व आर्थिक परिस्थितीकडे लक्ष द्यायला तयार नसतो. तर आरक्षित जागेच्या माध्यमातून खासदार व आमदार बनलेले नेते हे संसद वा विधानसभामध्ये मागासवर्गीयांचे प्रश्न उचलून धरायला तयारच दिसत नाहीत. उद्योगक्षेत्रात आलेल्या मागावर्गीय उद्योगपतींनी आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडलेली नाही.  समाजाच्या याच प्रतिनिधींनी समाजाचे अधिक नुकसान केले आहे हे वास्तव नाही काय?

बापू राऊत

९२२४३४३४६४