राज्यघटनेतून धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद शब्द काढण्याचे षडयंत्र

भारतातील जनता देशाचा प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करीत असतानाच केंद्र सरकारच्या प्रजासत्ताक दिनाविषयीच्या जाहिरातीं विविध वर्तमानपत्रात झळकल्या. त्या जाहिरातीमध्ये संविधानाची उद्देशिका दाखविताना संविधानाच्या सरनाम्यातील मूळ धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी हे दोन शब्द वगळून त्याची जाहिरात करण्यात आली. संविधानाच्या सरनाम्यातून हे दोन शब्द वगळणे म्हणजेच सध्याचे सरकार हे या देशाला एक धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी मानत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यांना या देशाला एक “धर्मनिरपेक्ष देश” म्हणून मिळालेली जगमान्यता घालवून त्या ऐवजी एक “धार्मिक देश” म्हणून  प्रस्थापना करावयाची आहे. याचाच अर्थ विकासाच्या नावावर

बहुमतात आलेले भाजपा सरकार राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचा ‘सनातन व वर्णाश्रम धर्माचा” मूळ एजंडा राबविण्यास सुरुवात केल्याचेच हे लक्षण आहे.

२६ जानेवारी १९५० ला अंमलात आलेल्या भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत १९७६ साली ४२ व्या संविधान संशोधनाद्वारे “सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य” हा भाग गाळून त्याऐवजी “सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य” आणि “राष्ट्राचे ऐक्य”  या शब्दाऐवजी ‘राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता’ असे शब्द टाकून घटनेच्या सरनाम्यात बदल करण्यात आला होता. भारतीय संविधानातच अप्रत्यक्षपणे “समाजवादी धर्मनिरपेक्ष” या दोन्ही शब्दाची नोंद झालेली होती. त्याला केवळ १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीने हे शब्द सरनाम्यात (उद्देशिकेत) नव्याने घालून भारतीय लोकशाहीला अधिक मजबूत करून तिचा मूल्यात्मक पाया अधिक स्पष्ट केला आहे.

भारतीय संविधानामुळे जगात भारताची जगातील सर्वात मोठा “लोकशाही देश” म्हणून गणना होते. आखाती प्रदेशातील काही देश “भारतीय राज्यघटनेचा अभ्यास करून त्या त्या देशात तिचा अंमल करण्याच्या प्रयत्नात असताना भारतातील सरकार मात्र घटनेलाच छुप्या प्रक्रियेने बदलविण्याचा घाट घालताना दिसते. हा भारतीय लोकशाहीवर होणारा मोठा आघात आहे. भारतीय घटना सर्व भारतीयांना त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना याचे स्वातंत्र्य बहाल करीत सर्वांना समान संधी प्राप्त करून राष्ट्राची एकातम्कता अबाधित राखण्याची हमी देते. वरील सर्व मुल्याची जपणूक म्हणजेच लोकशाही जीवनपध्दती होय. भारतीय घटनेमुळेच सर्व धर्माचे  लोक गुण्यागोविंद्याने राहत आहेत.  

भाजपाचे सरकार देशात स्थापित झाल्यापासूनच देश अस्थिर करण्याच्या प्रक्रियेत आर.एस.एस च्या सर्व फांद्या कामाला लागलेल्या दिसतात. घरवापसी, लव जीहाद, अल्पसंख्यांकांनी बहुसंख्यांकाच्या आज्ञेत राहण्याचे फतवे, हिंदू महिलांनी दहा मुलाना जन्म घालण्याचा संदेश हे सर्व नागपूरच्या संघाच्या मुख्यालयातून निघत असलेले फतवे आहेत. संघाला हा देश “हिंदू धर्मीय” देश म्हणून घोषित करावयाचा आहे. पुरातन काळातील सनातन धर्म, वर्णव्यवस्था व जातीयव्यवस्था या देशातील बहुजनावर व महिलावर लादायची आहे. भारतीय संविधानाचे कायदे बाद करून “मनुस्मृती” च्या कायद्याचा संघाला व सरकारला अंमल करावयाचा असेल तर एक “लोकशाहीवादी नागरिक” म्हणून प्रत्येक भारतीयाने संघ व सरकारचा हा प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे. सामाजिक सुधारणा व अंधश्रद्धा विरोध या दोन्ही बाबींना मान्यता न देणाऱ्या राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या भारताला हिंदू राष्ट्र बनविण्याच्या कारस्थानाला कडाडून विरोध करून समाजात द्वेष पसरविणे हा राष्ट्रद्रोह मानला पाहिजे.

ठोकशाहीला महत्व देणाऱ्या शिवसेनेने समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द वगळण्याचा अनाहूत सल्ला सरकारला दिला आहे. सत्ता हस्तगत होईपर्यंत हे पक्ष मुग गिळून चूप बसतात. भाजपा व शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकामध्ये हिंदुत्ववादी मुद्दे, मंदिरे व धर्मांतरे या मुद्यावर लोकाकडे जावून का मते मागितली नाही?. विकासाच्या मुद्यावर या पक्षांनी लोकांची मते का लाटली? हा तर भारतीय लोकाशी केलेला जनताद्रोह व राष्ट्रदोह आहे. त्यामुळे सरकारला नैतिकदृष्ट्या सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही. भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीं यांना आपला “हिंदू धर्म व मंदिर” एजंडा राबवायचा असेल तर त्यांनी याच मुद्यावर लोकांचा नव्याने कौल मागणे उचित ठरते. नैतिक मुल्यांचा डांगोरा पिटणाऱ्या संघाला व मोदीला याशिवाय दुसरा मार्ग नाही.

बापू राऊत

९२२४३४३४६४

e-mail: bapumraut@gmail.com