देशात नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्याच्या अंतर्गत महाराष्ट्र
सरकारने काही पावले उचलली आहेत. त्यानुसार राज्याच्या शिक्षण मंडळाने इयत्ता
बारावी पर्यंतच्या अभ्यासप्रणालीत काही बदल केले असून नव्या आराखड्यासंदर्भात
नागरिकाकडून काही आक्षेप असल्यास ते नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले. नव्या राष्ट्रीय
शैक्षणिक धोरणाचे प्रारूप बघितल्यास त्यात धर्मनिरपेक्षता व सर्वधर्मसमभाव याचा
अभाव दिसून येतो तर दुसऱ्या बाजूने त्या त्या राज्यातील मातृभाषा व स्थानिक भाषेला
प्राधान्य देत असताना इंग्रजीला ऐच्छिक सदरात टाकण्यात आले. किमान ५ व्या व आठव्या
इयत्तेपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा ठेवण्यात आली. परंतु ९ वी ते १२ पर्यंत
कोणते माध्यम असावे यावर संदिग्धता कायम आहे. इंग्रजीला निकडीची भाषा न करता
ऐच्छिक करणे हे भाषा क्षेत्रात विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक स्तर व त्यांची क्षमता
अधिक संकुचित करणारी ठरू शकते.
शालेय अभ्यासक्रम हा रोजच्या जीवनाशी, मानवी संस्कृतीसी व रोजगारासी
सबंधित असला पाहिजे. वैज्ञानिक शोधाचा उपयोग मानवी जीवनाच्या कल्याणासाठी कसा होईल
यासाठी वैज्ञानिकांची धडपड चालू असते. अध्यात्माच्या विचाराने देशाच्या जनतेचे
कोणते हित साधले ? द्वेषाचा विस्तार करून जनतेची मने दुभंगविण्यास अध्यात्म्याचे अतिरेकी विचार
कारणीभूत ठरत आहे. असा अध्यात्म मुलांच्या कोवळ्या मनावर बिंबवून सत्ताधार्यांना व
त्यांच्याशी सबंधित संघटनांना साध्य करायचे आहे तरी काय?. धर्माच्या नावाने देशाला अस्थिर
बनवून ठेवण्याचा डाव हा त्यांच्या सिद्धांताच्या अनुरूप असला तरी तो अधिक काळ टिकाव धरणार नाही हे
लक्षात घेतले पाहिजे. अलीकडेच शिक्षण मंडळाने भाषा या विषयात मनाचे श्लोक आणि भगवतगीतेतिल
काही अध्यायांचा, तर मुल्ये आणि स्वभाववृत्ती या घटकामध्ये मनुस्मृती मधील
काही श्लोकांचा समावेश करण्यात आला. तर इतर धर्माच्या मूल्यांना कोणतेही स्थान
देण्यात आले नाही. संस्कृत भाषेच्या उदात्तीकरणासाठी अनेक
उपक्रमाचे प्रस्तुत आहेत परंतु विविध अभिलेख, शिलालेख व
लेण्यात अंकित असलेल्या ऐतिहासिक पाली प्राकृत भाषेचा विसर पडलेला दिसतो. याला
विसराळूपणा म्हणायचे कि धूर्तपणा!
देशात भारतीय संविधान लागू
झाल्यानंतर विषमता व वर्णवादी प्राचीन जुलमी कायदे कालबाह्य झाले. मनुस्मृतीला बहुसंख्य समाजाचा विरोध आहे. कारण यात
बहुसंख्यांकाना सामाजिक व मानसिक गुलाम बनविण्याचे षडयंत्र रचलेले आहे. म्हणूनच भारताच्या संविधानकर्त्यांनी या पुस्तकाचे जाहीररीत्या दहन
केले होते. आधुनिक भारतात मनुस्मृतीचे नाव घेणे सुध्दा घुसमटल्यासारखे होत
असतानाही पुरोगामी प्रतिमा असलेल्या महाराष्ट्रात विषमतावादी मनुस्मृतीचे धडे
शालेय शिक्षणात देण्याची हिंमत करणे हे महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाला कचरापेटीत
टाकण्यासारखेच आहे. खरे तर मनुस्मृतीला जागवण्याची गरज नाही परंतु वर्णवादी
संस्कृतीचा गर्व बाळगून संधीची वाट पाहणाऱ्या घटकांना कोण रोखणार हा प्रश्न
आहे.
भारताचा इतिहास मग तो प्राचीन असो
वा मध्ययुगीन तो पुराव्यावर आधारित असला पाहिजे. वी.दा.सावरकरानी सुध्दा हे मान्य
करीत त्यांच्या “सहा सोनेरी पाने” या पुस्तकामध्ये भारताच्या इतिहासाचा आरंभ हा गौतम
बुद्धांच्या काळापासून सुरु होतो असे म्हटले. सिंधूघाटी सभ्यता सुध्दा प्रत्यक्ष
पुराव्यावर उभी आहे. म्हणून कोणताही ऐतिहासिक आधार नसलेल्या घटनांचा इतिहास म्हणून
अभ्यासक्रमात समावेश करणे हे वास्तवतेशी प्रतारणा करण्यासारखेच आहे.
सरकारी व खाजगी शाळांच्या अभ्यासक्रमाची भाषा समान का
नाही?
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार केवळ
राज्य शासनातर्फे चालणाऱ्या सरकारी शाळामध्ये इंग्रजी भाषेला तिलांजली (तिसरी
ऐच्छिक भाषा) देत राज्याच्या (मराठी)
भाषेव्यतिरिक्त दुसऱ्या एका देशी भाषेला अनिवार्य करण्यात आले आहे. तर सर्व विषय शिकण्याचे
माध्यम म्हणून त्या राज्याची मुख्य भाषा असेल. आश्चर्याची बाब म्हणजे हे बंधन
खाजगी संस्थातर्फे चालणार्या शाळेत नसून तिथे सर्व विषयाच्या भाषेचे माध्यम म्हणून
इंग्रजीला मुभा देण्यात आली आहे. हा दुजाभाव
कशासाठी? याचा अर्थ ग्रामीण व शहरी भागात
राहणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी शिक्षणात कच्चेच राहावे यासाठी हि तरतूद
तर नाही ना! अशी शंका निर्माण होते. खाजगी शाळांचे महागडे शिक्षण गरिबांना
परवडणारे नसल्यामुळे सरकारी शाळाशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध्द नसतो. अशा
स्थितीमध्ये भविष्यात भाषिक, सामाजिक व आर्थिक दरी वाढवून गरीब व अमीर असे दोन भारत निर्माण करावयाचे आहेत
का? असे वाटून जाते.
मातृभाषेचा अभिमान पण
इंग्रजीला विरोध कशासाठी ?
प्रत्येकाला आपल्या मातृभाषेचा
अभिमान असतो. परंतु मातृभाषेतील माध्यमाच्या शिक्षणामुळे रोजगाराच्या संधीची
उपलब्ध्दता मर्यादित होत असते. त्यामुळे बेरोजगारीच्या प्रमाणात वाढ होण्याची अधिक
शक्यता राहील. इंग्रजी भाषा हि जागतिक भाषा आहे. इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातून
सरकारी व खाजगी संस्थामध्ये अभियांत्रिकी, संगणक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व
प्रबंधनाच्या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी देशात व विदेशात प्राप्त होत असतात. अशा
परिस्थितीमध्ये इंग्रजी बोलण्याच्या कमकुवतीमुळे व अकुशल संभाषणाअभावी सरकारी
शाळेतील विद्यार्थी रोजगाराच्या संधीना मुकतील याचे भान धोरणकर्त्याकडे असायला हवे.
ज्यांनी इंग्रजीला डावलून मराठी माध्यमाची शिफारस केली व ज्यांना मातृभाषेचा गौरव
वाटतो अशी मंडळी तरी आपल्या पाल्यांना मराठी माध्यमाच्या शाळात शिकवतील काय? खचितच नाही. म्हणून याला तत्वच्युत
अप्रामानिकपणाचा कळस का म्हणू नये!
अभ्यासक्रमात संविधानाचा
समावेश का नाही
नव्या अभ्यासक्रमात धार्मिक
शिक्षणाच्या माध्यमातून पुराणे, गीता अध्याय, आत्मज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग
हे शिकविण्यात येणार आहेत. खरेतर जबाबदार नागरिक बनविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये
भारतीय संविधानाचे स्थान अधोरेखित आहे. संविधान हेच देशाचा धर्मग्रंथ व मार्गदर्शक होय. म्हणून भारतीय
संविधानाची ओळख विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्गापासूनच करीत त्याचे पाठांतर व्हावयास हवे. आपले अधिकार व
कायद्याच्या मूल्याची जाणीव करून देत सुजाण व कर्त्यव्यपर नागरिक बनविणे हे शिक्षण
मंडळाचे कर्त्यव्य आहे. परंतु त्याबाबत नव्या अभ्यासक्रमात असे काही दिसत नाही. तरीही, भारतीय संविधानाचा समावेश शालेय अभ्यासक्रमात करण्यासाठी
शिक्षण मंडळाने पुढाकार घेतला पाहिजे.
बदलती भारतीय मानसिकता
संविधान अंमलबजावणीच्या ७०
वर्षानंतर होत असलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक
धोरणातील अभ्यासक्रमात धर्मनिरपेक्षतेचे कांगोरे गडद धुक्यामध्ये लपवून विषमतावादी
पूर्वगौरववादाचे विचार शालेय विद्यार्थ्यावर बिंबविणे हे अनाकलनीय आहे. या नव्या
बदलामुळे गरीब वर्गातील युवक स्पर्धात्मक टिकाव न धरता तो केवळ लेबर इंडस्ट्रीचा भाग होईल.
त्याने शासकीय शिधास्कीम वर अवलंबून राहणारा परावलंबी बनु नये हे नियोजनकर्त्याने बघायला
हवे.
या शैक्षणिक धोरणातून असमानतेचे
अनेक घटक व त्यातून होणार्या परिणामाची फलश्रुती स्पष्ट दिसत असली तरी त्याला विरोध
दर्शविणाऱ्या नागरी समाजाची क्षमता कमी झाली आहे. मतमतांतरे प्रगट करण्याऐवजी ते मूकदर्शकाच्या
भूमिकेत अधिक दिसताहेत. मी नाही, तर दुसऱ्यांनी यावर बोलावे असे काहीसे झाले आहे. भारतीय
मानसिकतेमध्ये झालेला हा बदल कशामुळे होत आहे याचा संशोधनात्मक अभ्यास व्हावयास
हवा.
लेखक: बापू राऊत
आपले समीक्षण अत्यंत सटीक आहे सर. वास्तव फारच भयावह आहे. येणारा काळ हा पुन्हा एकदा जातीवाद आणि विषमतावाद घेऊन येईल यात तिळमात्र शंका नाही.
ReplyDeleteअभिप्रायाबद्दल धन्यवाद सर. नागरी समाजाने चौकस राहून जनविरोधी योजनांना विरोध दर्शविला पाहिजे.
Deleteलेख खरोखरच सुंदर आणि मुद्देसुद लिहीला आहै। विकृत मानसिकते चे लोक सत्तेवर आरुढ झाल्याने हे घडत आहे। अत्यंत विद्वान व्यक्ती ने जाळलेल्या ग्रंथातुन शुल्लक सा संदर्भ ही सार्वजनिक अभ्यासात घेतला जात असेल तर महामारीचे किटाणू पुर्णत: नष्ट झालेली नाहीत हे त्याचे प्रमाण गृहीत धरावे लागणार.
ReplyDeleteअभिप्रायाबद्दल धन्यवाद सर.
Deleteअगदी बरोबर आहे.कारण आपले जग हे संगणकाचे आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करणारे आहे.मग या आधुनिकीकरण असणाऱ्या जगात किंवा भारतात शालेय शिक्षण क्रमात मनुस्मृती व भगवतगीतेचे श्लोक येणे म्हणजे या देशातील सर्व लोकांना विज्ञानाकडून अज्ञानाकडे नेण्याचे षडयंत्र आहे हे दूरवरच दिसून येते आहे.याला विरोध होणे गरजेचे आहे.
ReplyDeleteअभिप्रायाबद्दल धन्यवाद सर.
Deleteमनुस्मृती शालेय अभ्यासात अजिबात नको धर्मनिरपेक्ष भारत हीच आमची खरी ओळख
ReplyDeleteअभिप्रायाबद्दल धन्यवाद सर.
Deleteभारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे एक ग्रंथप्रेमी होते पुस्तक हे त्यांच्यासाठी जीव की प्राण होता तरीसुद्धा त्यांनी हे पुस्तक जाळले . आता एवढ्या मोठया विद्वान विचारवंत व्यक्तीनी मनुस्मृतीसारखे पुस्तक जाळले तेव्हा आता आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की आपण काय त्यांच्यापेक्षा अधिक शिक्षीत आहोत काय ? मनुस्मृती ऐवजी बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती का जाळली यांचा समावेश अभ्यासक्रमांत केला गेला पाहिजे.
ReplyDeleteबरोबर साहेब, मनुस्मृती ऐवजी बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती का जाळली यांचा समावेश अभ्यासक्रमांत केला गेला पाहिजे. परंतु सत्ताधारी हे मनुचे समर्थक व त्याच्या विचाराचे पाईक असल्यामुळे बहुजनांच्या मताचा आदर न करता आपले म्हणणे रेटत आहेत. कारण त्यांना खात्री आहे कि, बहुजन हा केवळ आंदोलनकारी आहे आणि त्यांचे आंदोलन हे फार काळ टिकत नाही.
Deleteवास्तववादी, विज्ञानाशी सांगड घालणारी एकसारखी शिक्षण पद्धती असायला हवी. आजच्या पिढीला विज्ञानच ज्ञान देता अज्ञान बनविल तर देश पूर्वीप्रमाणे वर्णव्यवस्थेकडे वाटचाल करील. आणि जुलूम वाढेल. अत्याचार वाढेल.
ReplyDeleteअस्पृश्यता वाढेल. Divide and Rule ही concept येईल. राजे येतील. पूढे दुसरे देश आक्रमन करतील. म्हणजे देश गुलामगिरीच्या गरतेत जाईल.
This comment has been removed by the author.
Deleteअभिप्रायाबद्दल धन्यवाद साहेब
Deleteवर्णव्यवस्था व जातीयवाद जर अंमलात आला तर हा देश संघर्षाच्या खाईत ढकलल्या जाईल याची सत्ताधाऱ्यांना पर्वा नसून ते आपला एजंडा रेटत आहेत.
ReplyDeleteहोय, सत्ताधाऱ्यांचे देशाशी काहीही देनेघेणे नाही. त्यांना आपला वर्णव्यवस्थेचा पूर्वीचा एजंडा राबवायचा आहे.
Delete