उत्तर प्रदेशातील मागील निवडणूक आकडेवारीचा संभाव्य अन्वयार्थ

आकडेवारी, मग ती कोणतीही असो, आकडे हे पुढील काळात घडणार्‍या घटनाची नांदी ठरवीत असतात. शेअरमार्केटच्या गुंतवणूकीतून फायदा करवून घ्यायचा असेल तर, ट्रेडरला शेअरच्या मागील एक, तीन वा पाच वर्षातील आकडीय हालचालीचे विश्लेषण करावे लागते. भविष्याचा वेध घेत योजना यशस्वी करण्यासाठी नीतिकारांना आकडे फार महत्वाचे असतात. तसेच देशातील निवडणुकींचे आहे. राजकीय विश्लेषक विविध पक्षांच्या यशस्वितेचे वा पराभूतपणाचे भाकीत करण्यासाठी वर्तमान परिस्थिती आणि भूतकाळातील त्या त्या पक्षांची निवडणुक आकडेवारी, सामाजिक समीकरण आणि सद्यस्थिती बघून आपले अंदाज व्यक्त करीत असतात. अशी भाकिते कधी खरी ठरतात तर कधी सपशेल नापास होतात. 

वर्ष २०२२ ला उत्तरप्रदेश मध्ये विधानसभा निवडनुका होवू घातलेल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील मागील विधानसभा (१९८० ते २०१७) व दोन लोकसभा (२०१४ व २०१९) निवडणुकांच्या आकड्यांचा अभ्यास करण्यासोबतच प्रदेशातील वास्तविक परिस्थिती लक्षात  घेवून प्रस्तावित निवडणुकामध्ये कोण बाजी मारेल, याचा अंदाज लावता येतो. एवढे मात्र खरे की, कधी कधी मतदार राजा हा आपल्या मनातील रागाला वाट देवून भल्याभल्यांचे सरकार उलथवून टाकत असताना शेवटपर्यंत त्याचा थांगपत्ताही लागू देत नसतो.

सोबत दिलेल्या पक्षनिहाय तक्त्यातील १९८० ते २०१७ पासूनच्या उत्तर प्रदेश विधानसभेतील विजयी उमेदवारांची संख्या व पक्षाना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीवरुन  उत्तरप्रदेश निवडणुकांचे प्राथमिक अंदाज लावता येवू शकतात. सोबतच्या आकडेवारीनुसार, १९८० आणि १९८५ च्या निवडणूकामध्ये  कॉंग्रेस पक्षाला अनुक्रमे ३७.६७ टक्के आणि ३९.६५ टक्के मते मिळून कॉंग्रेसचे बहुमतातील सरकार स्थापन झाले होते. त्यानंतर १९८९ (२७.९ टक्के) पासून २०१७ (६.२५ टक्के) पर्यंत प्रत्येक निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेस पक्षाच्या मतांची टक्केवारी सतत घसरलेली दिसते. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकामध्ये केवळ ७ उमेदवार निवडून आले, हा कॉंग्रेसचा आजपर्यंतच्या उत्तरप्रदेश विधानसभेतील सर्वात मोठा नीचांक होता. 

कॉंग्रेसच्या या घसरगुंडीच्या कारणांचा शोध घेतल्यास, मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा कॉंग्रेसला फायदा घेता न येणे, नेत्यांच्या सामंतवादी प्रवृत्तीमुळे सवर्ण आणि मागासवर्ग संघर्षात कॉंग्रेसला योग्य भूमिका बजावता न आल्यामुळे कॉंग्रेस विरोधात बहुजनवादी चळवळी उदयास आल्या. त्यातच खाऊजा (खाजगीकरण, उदारीकरण जागतिकीकरण) धोरण आणि कॉंग्रेसमध्ये असलेल्या राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या हितचिंतकाकडून संघाच्या धार्मिक, सांस्कृतिक व जातीय तुष्टीकरणाला वेळोवेळी मिळणारे सहकार्य व त्याचा भाजपच्या वाढीस होत गेलेला फायदा ही कॉंग्रेसच्या अवनीतीची कारणे आहेत. राहुल गांधी यांना ती जाणीव झाल्यामुळे त्यांनी कॉंग्रेसमधील आरएसएसच्या हितचिंतकाना पक्षातून बाहेर पडण्याचा इशारा देत स्वत: संघाबाबत आक्रमक झाले आहेत. 

उत्तर प्रदेशात जनता दल व भाजपा हे मुख्य विरोधी पक्ष असताना, वर्ष १९८९ पासून बहुजन समाज पक्षाची वोटबँक २००७ पर्यंत (९.४१, ९.४४, ११.१२, १९.६४, २३.०६, ३०.४३ टक्के) सतत वाढत होती. सोबतच्या तक्त्यानुसार लक्षात येते की, बहुजन समाज पक्ष जसजसा वाढत होता तसतसी कॉंग्रेसच्या व्होटबँकेत घसरण होत होती. म्हणजेच १९८५ पर्यंत उत्तरप्रदेशात कॉंग्रेसला सत्तेमध्ये बसविणारी मुख्य व्होटबँक ही अनुसूचीत जाती व अत्यंत मागास जाती (एमबीसी) ह्या होत्या. 

१९८०, १९८५ व १९८९  या तीन विधानसभेतील भाजपाची टक्केवारी १०.७, ९.८३ आणि ११.६१ टक्के अशी कमीअधिक प्रमाणात होती. मंडल कमिशनला (१९९१) उघडपणे विरोध करता येत नसल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने रामरथ यात्रेचे आयोजन केले. अडवाणीच्या या रथयात्रेने १९८० ते १९८९ च्या तुलनेमध्ये ( तक्ता पहा) भाजपला १९९१ मध्ये ३१.४५ टक्के, १९९५ (३३.५ टक्के) आणि १९९८ (३२.५२ टक्के) मते मिळवून दिली. परंतु मतांचा हा ज्वर अधिक काळ टिकला नाही. नंतरच्या तीन विधानसभा (२००२, २००७ व २०१२) निवडणूकामध्ये भाजपच्या मतांची टक्केवारी अनुक्रमे २०.०८, १६.९७ आणि १५ टक्केपर्यंत खाली घसरली. हा कशाचा परिपाक होता? तर भाजपाची कोअर व्होटबँक असलेला ब्राह्मण वर्ग हा भाजपाची घसरण आणि समाजवादी पक्षाच्या कार्यशैलीमुळे सुरक्षित पक्षाच्या शोधात होता. परिणामी २००७ मध्ये बहुजन समाज पक्षाला विधानसभेमध्ये (२०६ आमदार) पूर्ण बहुमत प्राप्त झाले. 

मायावतीला ब्राम्हणांच्या अपेक्षा आणि अनू.जातीमध्ये वाढणारा स्वाभिमान एकत्र टिकविणे शक्य नव्हते. त्याचे प्रत्यंतर २०१२ च्या विधानसभा निवडणुका बसपाच्या पराभवाने आले. २००७ हे बेस वर्ष पकडल्यास बसपाची टक्केवारी ४.५२ टक्के (२०१२) आणि ८.२० टक्के (२०१७) खाली येत पक्षाचे केवळ १९ आमदार निवडून आले. यामागची कारणमीमांसा लक्षात घेतली तर पक्षातील कोणत्याही स्तरावरील नेत्यांना तडफातडफी काढून टाकणे, तत्वावर टिकून न राहणे, बहुजन जातींच्या प्रतीनिधीत्वात संतुलन न राखणे आणि मागास-अतीमागास समाजावरील अन्यायाविरोधात रस्त्यावर न उतरता मुकदर्शक बनून राहणे हे अपयशाची काही कारणे आहेत. 

उत्तर प्रदेशातील जनता दलाचे दुसरे स्वरूप म्हणजे मुलायमसिंग यादव याचा समाजवादी पक्ष (सपा) होय. समाजवादी विचारसरणीचा अभाव असलेल्या या पक्षाचा मुख्य आधार ओबीसी (यादव) व मुस्लिम हे घटक आहेत. २०१७ चा निवडणुकीचा अपवाद वगळता सपाच्या मतांची टक्केवारी चढत्या क्रमात (तक्ता पहा) होती. २०१२ मध्ये २९.१३ टक्के मते प्राप्त होत अखिलेश यादव यांनी पक्षाच्या २२४ आमदारांच्या बळावर सरकार बनविले होते.

लोकसभा निवडणूक (२०१४ व २०१९) आणि २०१७ च्या उत्तरप्रदेश विधानसभेसाठी भाजपाच्या रणनीतीकारांनी समाजवादी पक्ष व बसपाला टक्कर देण्यासाठी गैर यादव (कुर्मी, शाक्य, लोध आणि पॉल) व गैर जाटव (पासी, खटिक, कोरी, धोबी आणि वाल्मिकी) असलेल्या जातींसोबतच अत्यंत मागास वर्गात मोडणार्‍या मौर्य, निषाद, सैनी, कहर, काछी आणि राजभर या जातींना आपल्याकडे वळविण्यासाठी सत्तेमध्ये सहभाग व विशेष आरक्षणाचे आश्वासन देण्यात आले होते. या व्युहनीतीमुळे २०१२ च्या तुलनेत २०१७ मध्ये भाजपला एकूण १६.७९ टक्के अतिरिक्त मताचा फायदा होत ३९.६७ टक्के मतासह ३१२ आमदार निवडून आले. 

२०२२ च्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूकासाठी इतर पक्षांच्या तुलनेमध्ये भारतीय जनता पक्षाकडे राममंदिर, धर्म, ३७० वे कलम आणि हिंदुत्वासारख्या प्रखर मुद्द्यासह ‘हिंदू खतरेमे है’ हे सांगण्यासाठी मुस्लिमांची लोकसंख्या आणि समान नागरी कायद्यासारखे अस्त्र आहेत. तर विरोधी पक्षाकडे सरकारकडून कोरोंनाची अयोग्य हाताळणी, गंगेच्या काठावर पुरलेली मृतदेह, शेतकरी आंदोलन, बेरोजगारी, कामगार कायदे, सरकारी मालमत्तेचे खाजगीकरण, पेगासस, पेट्रोल डिझेलच्या दरामुळे वाढत्या महागाईसारखे मुद्दे आहेत. या मुद्द्यासोबतच भाजपाला अडचणीत टाकणारे जातीय जनगणना आणि ओबीसी आरक्षण यासारखे जन आंदोलनात्मक मुद्दे आहेत. संघ भाजपाच्या खाजगिनतीमध्ये नसणार्‍या या मुद्द्यांना मोदीजी कसे हाताळतात यावर सुध्दा आदित्यनाथ सरकारचे पुढचे भवितव्य अवलंबून असेल. 

खरा प्रश्न आहे तो, निवडणूकीच्या जवळ सरकारकडून करण्यात येणार्‍या खैराती आश्वासनांचा. शेतकरी-कामगारांच्या खात्यात सरकार कडून येणारे पैसे, बेरोजगारी भत्ते, राष्ट्रभक्ति व जाती आधारित सरकारी निर्णय हे सुध्दा सरकारच्या बाजूने जनमत फिरविणार्‍या बाबी आहेत. अलीकडच्या काळात निवडणूक जिंकण्याची साधने आणि त्याची परिमाणे बदलली आहेत. प्रसार माध्यमांचे व्यवस्थापन हे निवडणुकीतील महत्वाचे हत्यार बनले आहे. भारतीय जनता पक्षाची व्हयुनिती, प्रचारातील आक्रमकपणा व भाषणशैलीचे जादूगार बघता विरोधी पक्षांनी उत्तर प्रदेश म्हणजे पश्चिम बंगाल नव्हे याचे भान ठेवले पाहिजे. बसपा, सपा व कॉंग्रेस यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविल्यास त्यांचे २०१७ च्या निवडणूक निकालासारखे पानिपत न झाल्यास आश्चर्य वाटावयास नको.

सोबतच्या तक्त्यातील गोषावऱ्यानुसार, मागील निवडणूकांची आकडेवारी, सद्यस्थिती व सामाजिक अभिसरणातून २०२२ च्या विधानसभा निवडणुक निकालाचा संभाव्य अन्वयार्थ लावता येतो. उत्तर प्रदेशातील मतदारांनी बहुमतातील सरकारे 'सरकार विरोधी लहरी' मध्ये (२००२ सपा, २००७ बसपा, २०१२ सपा, २०१७ भाजपा) बदलली आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रिय चेहरे आणि जातीय समीकरणे जुळत असतानाही लोकांनी प्रस्थापित सरकारांचा पराभव केलेला आहे. खरे तर यास लोकशाहीच्या सकस प्रगल्भतेचे लक्षण मानावयास हवे. एवढे मात्र खरे की, २०२२ च्या विधानसभा निवडणूक बाजारातील मतदारांचा संभाव्य निर्णय राज्यासोबतच देशाची दिशा बदलविणारा नक्कीच असेल. 

लेखक: बापू राऊत