ओबीसी आरक्षणात मराठा भागीदारीची मागणी कितपत योग्य ?

गेल्या काही वर्षापासून महाराष्ट्रातील मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. त्यासाठी त्यांनी “एक मराठा लाख मराठा” या नावाने आंदोलने करणे सुरु केले. मराठा आरक्षणाची मागणी केंद्र शासनाने आर्थिक मागास घटकासाठी (EWS) लागू केलेल्या १० टक्के आरक्षणाने पूर्ण झाली असून महाराष्ट्रातील गरीब मराठा या आरक्षणाचा लाभ घेवू शकतो. परंतु मनोज जरांगे या मराठा समाजातील नेत्याने मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून सरसकट आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी पुढे केली. ओबीसीमध्ये समाविष्ठ असलेले कुणबी या घटकाचे मराठ्या सोबत सगेसोयरे असे नाते जोडत सर्व मराठे हे कुणबीच आहेत अशी भूमिका घेत मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण देण्याचा मुद्दा समोर केलाय. त्यासाठी त्यांनी आमरण उपोषणाचा मार्ग पत्करला. सपूर्ण महाराष्ट्रात लाखोंचे मोर्चे काढले. या दबावतंत्राचा महाराष्ट्र सरकावर इष्ट परिणाम होत सरकारने विशेष अधिवेशन घेवून मराठ्यांना स्वतंत्र १० टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव पास केलाय. तरीही मनोज जरांगे हे ओबिसी आरक्षणातच  मराठ्यांची भागीदारी व सगेसोयरेसंबंधावर अडून आहेत.

१९५५ पासून २००८ पर्यंत सामाजिक,आर्थिक व शैक्षणिक पाहणीसाठी जे आयोग स्थापन करण्यात आले होते त्या सर्व आयोगांनी मराठा समाज प्रगत असल्याचे निष्कर्ष नोंदवले आहेत. तर राज्य व राष्ट्रीय मागास आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवण्यास नकार दिला होता. गायकवाड समितीच्या शिफारसी नंतर महाराष्ट्र सरकारने जे आरक्षण मराठा समाजाला दिले होते  त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालपत्रात मराठा समाजाचा कोटा घटनाबाह्य ठरवत त्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असा दर्जा देता येणार नाही असे म्हटले आहे.

मराठा आंदोलन व मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाच्या दबावातून एकनाथ शिंदे सरकारने त्यांचा मागासलेपणा दाखविण्यासाठी न्या.संदीप शिंदे आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाकडून अल्पावधीत जलदगतीने घरोघरी जावून सर्वेक्षण करण्यात आले. शिंदे समितीने जुन्या कागदपत्राची छाननी करून ११५३० मराठ्यांना कुणबी पात्रतेचे निकष लावून ओबीसी प्रमाणपत्रे देवून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा केलाय. दबावतंत्र वापरून एखादा प्रगत व सधन समाजगट जर आरक्षण आपल्या पदरी पाडून घेत असेल तर ज्यांचा आवाजच नाही असे अनेक समाजगट सध्या महाराष्ट्रात आहेत कि ज्यांना खायचेही वांदे असतात. अशा घटकांना  कोण व कसे वर आणणार हा मोठा प्रश्न आहे. त्याबद्दल मात्र कोणीही बोलायला तयार नाहीत. 

खरा प्रश्न आहे तो हा कि, ओबीसी वर्ग व मराठा यांची आर्थिक,सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती व रोजगार यांची प्रमाणे समसमान आहेत का? परंतु याचे उत्तर शासकीय आकडेवारी व सामाजिक स्थान यातून असमान असल्याचे जाणवते. सरकारी नोकऱ्यामध्ये प्रवेश मिळविणे हाच मुद्दा मराठा आंदोलनासी सबंधित दिसतोय. महाराष्ट्र सरकारच्या नागरी सेवांच्या अ, ब, क, ड वर्गांमध्ये मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व ओबीसींच्या तुलनेमध्ये अधिक समाधानकारक दिसतेय. खुल्या प्रवर्गातील नोकर्‍यांमधल्या 48 % पैकी मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व एकूण 33.23 % आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) १५.५२ टक्के, भारतीय पोलिस सेवेत (आयपीएस) २७.८५ टक्के आणि भारतीय परराष्ट्र सेवेत (आयएफएस) १७.९७ टक्के मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व आहे. मंत्रालयातील खुल्या प्रवर्गातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागांवर मराठा समुदायातील व्यक्ती आहेत. जिंदाल विद्यापीठातील प्रोफेसर सुमित म्हसकर यांनी केलेल्या २००९ च्या सर्वेक्षणानुसार नोकऱ्यांमध्ये झपाट्याने घट होणाऱ्या काळातही मराठ्यांचे वर्चस्व कायम राहिले. त्यांचेनुसार वांशिक निरीक्षण आणि कामगार संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर असे समजते की लार्ज स्केल इंडस्ट्रीजमधील चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांचे वर्चस्व होते. या निष्कर्षांवरून मराठा समाजाला मागास म्हणता येणार नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.

शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात आरक्षण देताना अशक्त व सशक्त घोड्यांचे उदाहरण देत प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करून दाखविले होते. त्यांनी गोठ्यात एकाच ठिकाणी खायचा चारा ठेवून सशक्त व  अशक्त घोड्यांना सोडले. सशक्त घोडे हे अशक्त घोड्यास चारा खाऊच देईनात. बघता बघता सशक्त घोड्यानी संपूर्ण चारा फस्त करून टाकला व अशक्त घोडे बघतच राहिले. याचीच ओबीसींना अधिक भीती वाटते आहे. म्हणून ते मराठ्यांच्या ओबिसीकरणास विरोध करताना दिसतात. दुसरीकडे जातीच्या  अभिमानाचाही मुद्दाही ठळक दिसतो. मराठे स्वत:ला क्षत्रिय वंशीय समजतात परंतु कुणबी तर शुद्र वर्गात मोडतात. कदाचित या कारणामुळे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे  हे मराठ्यांच्या कुणबीकरणाला विरोध करीत असावेत.  

 ओबीसी समाज आजही शिक्षणाअभावी आपले हक्क समजण्यापासून वंचित आहेत. ओबीसीचे राजकारण करणारे नेते त्यांच्या विकासासंदर्भात आग्रही भूमिका मांडायला तयार दिसत नाहीत. मराठ्यांचे तसे नाही, त्यांच्याकडे शिक्षण संस्था, कारखानदारी व जमिनी सोबतच जागरुकता आहे. त्यांचे शिक्षणाचे प्रमाण ओबीसी घटकापेक्षा  अधिक आहे. राजकारणात तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदापासून मुख्यमंत्री पदापर्यंत मराठेच अधिक दिसतात. त्यामुळे ओबीसींच्या शिक्षण व शासकीय रोजगारांच्या संधीबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकीय आरक्षणात शिरकाव हा ओबीसींच्या हक्कावरील आक्रमण समजायला काय हरकत आहे.

महाराष्ट्रात मराठ्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून सर्व राजकीय पक्ष व  संघटनाचा पाठिंबा आहे. परंतु हे आरक्षण कोणाच्याही ताटातून हिसकावून घेता कामा नये अशी भूमिका सर्वांचीच दिसते. वाढत्या कुटुंब व्यवस्थेनुसार शेतीच्या विभागणीमुळे मराठा समाजामध्ये गरीब वर्ग अस्तित्वात आला हे नाकारता येत नाही. तरीही इतरांपेक्षा त्यांच्याकडे अधिक जमिनीची मालकी आहे. मराठा समाजामध्ये आलेली गरिबी घालविण्यासाठी अनेक सरकारी योजना आहेत. आता तर केंद्र व राज्य सरकारने  ईडब्लूएसचे (EWS) स्वतंत्र आरक्षण आणले आहे. या १० टक्के EWS आरक्षणाचा फायदा मराठा समाजातील गरिबांना घेता येतो. परंतु मनोज जरांगे हे आरक्षण सरसकट नाकारताहेत. कदाचित ईडब्लूएस समूहामध्ये असलेल्या ब्राम्हणासारख्या पुढारलेल्या जाती समोर आम्ही टिकणार नाही अशी जर मनोज जरांगे यांची भूमिका असेल तर त्याच अर्थाच्या अनुषंगाने त्यांना ओबीसी वर्गातून मराठ्यांना आरक्षण मागण्याची नैतिकता कोठून येते?. आरक्षणाच्या एखाद्या मुद्द्याची मागणी समोर करणे व मुख्यमंत्र्यासोबतच्या चर्चेनंतर प्रस्ताव न तपासता आपल्या मागण्या मान्य होताहेत असे सांगून वारंवार जल्लोष साजरा करवून घेणे हे  कदाचित आता त्यांच्या कार्यकर्त्यानाही पटत नसेल. 

महाराष्ट्रातच  नव्हे तर संपूर्ण देशात कोणत्या जाती किती सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागास आहेत, हे जाणून घेण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे राष्टीय जनगणनेसोबतच  जातीय जनगणना करणे होय. अशी जनगणना करून राज्यघटनेच्या कलम १५(४) नुसार सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी विशेष तरतूद करता येण्याची सोय आहे. त्यात मराठा समाज हा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आढळल्यास त्यांचा मागास वर्गामध्ये समावेश करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होवू शकते. अगोदरच वाढत्या खाजगीकरणामुळे सरकारी नोकऱ्या अधिकाधिक कमी होत असून त्याचा फटका इतराबरोबर वंचित घटकांना बसू लागलाय. यात परत प्रगत जातींना ओबीसी वर्गात टाकल्यास सामाजिक व आर्थिक विषमतेचे प्रमाण अधिक वाढण्याची शक्यता राहून तो “सामाजिक न्यायाच्या तत्वाचा” पराभव ठरू शकतो. 

 लेखक: बापू राऊत