देशात नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्याच्या अंतर्गत महाराष्ट्र
सरकारने काही पावले उचलली आहेत. त्यानुसार राज्याच्या शिक्षण मंडळाने इयत्ता
बारावी पर्यंतच्या अभ्यासप्रणालीत काही बदल केले असून नव्या आराखड्यासंदर्भात
नागरिकाकडून काही आक्षेप असल्यास ते नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले. नव्या राष्ट्रीय
शैक्षणिक धोरणाचे प्रारूप बघितल्यास त्यात धर्मनिरपेक्षता व सर्वधर्मसमभाव याचा
अभाव दिसून येतो तर दुसऱ्या बाजूने त्या त्या राज्यातील मातृभाषा व स्थानिक भाषेला
प्राधान्य देत असताना इंग्रजीला ऐच्छिक सदरात टाकण्यात आले. किमान ५ व्या व आठव्या
इयत्तेपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा ठेवण्यात आली. परंतु ९ वी ते १२ पर्यंत
कोणते माध्यम असावे यावर संदिग्धता कायम आहे. इंग्रजीला निकडीची भाषा न करता
ऐच्छिक करणे हे भाषा क्षेत्रात विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक स्तर व त्यांची क्षमता
अधिक संकुचित करणारी ठरू शकते.