महाराष्ट्रात
विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहे. त्या अनुषंगाने राजकारण करणारा
प्रत्येक पक्ष कामी लागला असून तिकीट नाकारलेले नेते पक्षनिष्ठा व विचार सोडून आमदारकीच्या
तिकिटासाठी इकडून तिकडे पळापळ करू लागले आहेत. दुसऱ्या मोठ्या पक्षात तिकीट न मिळाल्यास
त्यांचा ओढा वंचित बहुजन आघाडी व बहुजन समाज
पक्षाकडे असतो. या पक्षांचे पारंपारिक व्होट व स्वत:च्या प्रभावातील मतदान मिळवून निवडणुक
जिंकू असे या आयारामांना वाटत असते. तर आपल्या पक्षाच्या मतांची टक्केवारी वाढेल हे
गृहीत धरून हे पक्षही त्यांना तिकीट देत असते. होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये
बसपा व वंचित आघाडीने अनुक्रमे २८८ व २०८ जागावर उमेदवार दिले असून अन्य बहुजन आंबेडकरी
पक्षसुध्दा स्वतंत्ररीत्या व आघाडी करून निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. यात नवीन
असे काही नसून यशाची पर्वा न करता प्रत्येक निवडणुकांमध्ये हे घडत असते. बहुजन आंबेडकरी
राजकारणावरील हि खिपलने गळून पडावीत याची सामान्य जनता अनेक वर्षापासून वाट पाहते. परंतु प्रत्यक्षात हे घडणे नाही याची रेघ व मेख
जनतेनी ओळखून घेतली पाहिजे.
महाराष्ट्रात महाविकास
आघाडी व महायुती या दोन मुख्य दोन आघाड्या असून तिसरी आघाडी म्हणून बहुजन वंचित पक्षाचे
नाव घेता येते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकांची आकडेवारी
बघितल्यास व जनतेचा कल लोकसभेच्या निकालाप्रमाणेच राहिल्यास महाविकास आघाडी महाराष्ट्रात
स्वबळावर सरकार बनविण्याच्या स्थितीमध्ये येवू शकते. परंतु हे तथ्यसुध्दा खरे नाही
कारण छत्तीसगड व हरियाणा येथील विधानसभा निवडणुक निकालापूर्वी सर्वत्र
कॉंग्रेसच्या विजयाची खात्री असताना प्रत्यक्षात निकाल त्याविरोधी आले. त्यामुळे महाराष्ट्राचे
विधानसभा निकाल सुध्दा डोळे विस्फावणारे दिसू शकतात. हरियाणा विधानसभा २०२४ मध्ये बहुजन
समाज पक्षाचा व्होटशेअर २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत २.३२ टक्क्यांनी
घसरला आहे. अशा वेळेस महाराष्ट्रात बहुजन व आंबेडकरवादी पक्षाची स्थिती कशी असेल?.
मतदारांची भूमिका या पक्षाबरोबर जाण्याची असेल कि त्या विरोधात मतदान करण्याची! हे
समजून घेतले पाहिजे.
महाराष्ट्रातील बहुजन
मतदार व इलाईट वर्ग हा आंबेडकरी नेत्यांच्या राजकारणाला व भूमिकांना कंटाळलेला दिसतोय.
बहुजन आंबेडकरी नेते हे बहुजन सामाजाचे हित व त्यांचा विकास याचा विचार न करता त्याविरोधी
भूमिका घेवून ते केवळ स्वत:चे हित जपण्याला अधिक प्राधान्य देत असतात. त्यामुळे आंबेडकरवादी
अभिजन वर्ग हा तथाकथित नेत्यांच्या विरोधात भूमिका घेवून कोणत्या पक्षाला मतदान केले
पाहिजे याचे स्पष्ट आवाहन जनतेस करू लागला आहे. हा बदल का होत आहे? यावर आंबेडकरी नेत्यांनी
चिंतन व मनन करण्याची गरज असताना पक्षकार्यकर्ते बुध्दिवंताना झोडण्याची व मारण्याची
धमकी देत सोशल मिडीयावर क्लेशदायक पोस्ट करतात. असे प्रकार चळवळीच्या वैचारिक
गाभ्यावर आघात करणारे आहे याचे भानही त्यांना असल्याचे दिसत नाही.
लोकसभा व विधानसभेच्या
निवडणुकामधील बहुजन आंबेडकरी राजकारणाची स्थिती फार गुंतागुंतीची आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक विधानसभा मतदार संघात बहुजन व फुले आंबेडकरी मतदारांची संख्या
लक्षणीय असून दुसऱ्या कोणाला जिंकवायचे वा हरवायचे यावर त्यांचे व्होट हे निर्णायक
ठरत असते. परंतु नेत्यांना फुकट जाणाऱ्या मतांचा (व्होट) फायदा आपल्या विकासासाठी करून
घेता येत नाही. हे एक दुर्दैवच आहे. समाजाच्या सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक
विकासासाठी केवळ राजकीय प्रतिनिधित्वाचीच गरज आहे कि एकत्रित व्होटबँकेची यावर चर्चा
करण्यास राजकीय नेते व बुद्धिवादी वर्ग तयार दिसत नाही. वास्तविकत: अशा मुद्द्यांना
बगल देणे हे आत्मघात करण्यासारखे आहे. कारण आजच्या बदलत्या भारतात देवाण-घेवाणीच्या
कुटनितीक निर्णयातूनच आपले इप्सित साध्य करता येवू शकते. याचा अर्थ बहुजन आंबेडकरी
पक्ष विसर्जित करणे हा नसून उलट कुटनितिक राजकीय तडजोडीसाठी तो अधिक सक्षम बनविला पाहिजे.
त्यासाठी जनतेकडून एक पक्ष–एक संघटना हा फार्मुला राबविण्याची गरज आहे.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये
होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकामध्ये बहुजन-वंचित पक्षासाठी आदर्श स्थिती निर्माण
होण्याची शक्यता दिसत नाही. याचे कारण म्हणजे त्यांचे अनेक शकलात झालेले विखंडन होय.
महाराष्ट्रातील बहुजन -आंबेडकरी पक्ष हे अनेक गटात विखुरले असून ते वेगवेगळ्या
उपसमुहाना आकर्षित करीत असल्यामुळे केवळ सांकेतिक व्होट मिळविण्यापर्यंत त्यांची
मजल जाते. कोणताही गट विजयाच्या फार्मुल्याकडे न बघता केवळ आपले अस्तित्व
दाखविण्यापर्यंत मर्यादित दिसतो. प्रत्येक निवडणुकांमध्ये याचीच पुनरावृत्ती होत
असल्यामुळे बहुजन आंबेडकरी व्होटर इतरत्र विखुरला जावू लागला. या विखुरलेल्या
मतदाराना कॉंग्रेस व भाजप हे पक्ष आकर्षित करू लागले आहेत. त्यासाठी कॉंग्रेसने
संविधान बचाव व जातीय जनगणनेसारखे मुद्दे प्रचारात आणले तर भाजपाने आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा
मुद्दा आणून काही गटाची सहानुभूती मिळविण्याची सोय केली. त्यामुळे आरक्षणवादी मतदार
मविआ व महायुतीकडे झुकू शकतो. भाजपाने महिलांना आकर्षित करण्यासाठी लाडली बहिण हि योजना
आणून त्यांच्या बँक खात्यात सरळ पैसे पाठविण्यात येतात. यात मुख्यत: बहुजन वंचित महिलांना
लक्ष्य करण्यात आलेले आहे.
खरे तर, बहुजनवादी
विचाराची ओळख तळागळातील वंचित जनतेपर्यंत पोहोचवीने गरजेचे होते.
सामाजीक व आर्थिक हक्काबरोबर शिक्षणाची महत्ती पटवून देत हे कार्य केवळ वंचीताचेच सरकार
करू शकते अशी शिकांत जनतेपर्यंत पोहचवून जनतेनीच पक्षाचा बोझ उचलण्याची परिस्थिती निर्माण
करायला हवी होती. बसपा संस्थापक कांशीराम यांनी हि किमया करून दाखविली होती. परंतु
कांशीराम यांची रणनीती मायावतीला टिकविता आली नाही. महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकर यांची
वंचित बहुजन आघाडी काही मतदार संघात मजबूत असली तरी मागील विधानसभा व लोकसभा निकालाचे
आकडे बघितल्यास जिंकण्याच्या स्थितीमध्ये दिसत नाही. तर दुसरीकडे बाबासाहेबांचे दुसरे
पणतू राजरत्न आंबेडकर व आनंद आंबेडकर यांनी प्रत्येकी २० व ४० मतदारसंघात उमेदवार उभे
केले असून सुरेश माने, संजय कोकरे व प्रकाश शेडगे यांनी स्वतंत्र राजकीय आघाडी बनविली
आहे. आरपीआय (निकाळजे), बामसेफ निर्मित पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमो) व बहुजन मुक्ती
मोर्चा हे सुध्दा निवडणूक रिंगणात आहेत. रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे व सुलेखा कुंभारे हे मागील काही दशकापासून भाजपा
सोबत आहेत तर बुद्धिवादी वर्ग कॉंग्रेस पक्षाकडे झुकलेला आहे. अशा बहुरूपी राजकारणामुळे
कोणाला व्होट द्यावे? अशा गोंधळलेल्या स्थितीमध्ये वंचित वर्ग दिसतो.
महाराष्ट्रातील
बहुजन-आंबेडकरी राजकारण आंदोलनाच्या स्वरूपात अत्यंत गतिमान दिसत असले तरी त्यामध्ये
विखंडाची प्रक्रिया मोठी आहे. तरीही एकसंघ दृष्टीकोन, ठोस सामाजिक, आर्थिक,
सांस्कृतिक व शैक्षणिक कार्यक्रम समोर ठेवून वंचितांची संख्या लक्षात घेता महाराष्ट्रात
एक सशक्त राजकीय पर्याय निर्माण झाला असता, परंतु स्वार्थी तत्वांनी ती संधी घालवली.
महाराष्ट्रातील सामाजिक लोकसंख्येचे आकडे बघितल्यास बहुजन आंबेडकरी नावाने असंख्य पक्ष
निर्माण होणे हे “स्वार्थी व संधीपिपासु” नावाच्या नव्या रोगाच्या लक्षणासारखे आहे.
बहुजन समाजात पसरलेल्या या रोगाचे काय करायचे?
यावर जनतेनीच औषध शोधायला हवे.
लेखक: बापू राऊत
Right sir...
ReplyDeleteThanks sir
ReplyDelete