अण्णा हजारे यांची भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हातात ....

भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीतील मुख्य चेहरे असलेले अण्णा हजारे व अरविन्द केजरीवाल यांच्यात शेवटी फुट पडली. ही उभी फुट पडायला हवी होती की नाही हा एक चर्चेचा स्वतंत्र विषय आहे. वास्तविक अण्णा हजारे यांनीच पर्यायी राजकीय व्यवस्था देण्याचे जंतरमंतर वरुण घोषित केले होते. राजकीय दबाव गट निर्माण करण्याची आवश्यकता तेव्हा अण्णा हजारे यांना वाटली असावी.

जलसत्याग्रह व निगरगट्ट सरकार

निवडणूक लढविणारे विविध पक्षाचे नेते हे निवडनुकांच्या काळात मतदारांच्या पाया पडायलाही तयार असतात. तथाकथित नेते मतदारांना अनेक आश्वासन देतात. परंतु एकदा निवडून गेल्यावर व सत्तेमध्ये पोहोचल्यावर त्याच जनतेसी ते कसे अमानुषपणे वागतात व त्यांची प्रतारणा करतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मध्यप्रदेशातील घोघल व हरदा या गावी आदिवासी शेतक-यांनी आपल्या जमिनी व गावे वाचविण्यासाठी केलेले जलसत्याग्रह आंदोलन हे होय. खंडवा जिल्ह्यातील घोघल येथे मागील १७ दिवसापासून शेतक-यांचे जलसत्याग्रहाच्या स्वरूपातील आंदोलन चालू होते. आंदोलनात एकूण ५१ स्त्री पुरुष ( स्त्रियांचा अधिक सहभाग होता)  सहभागी होते. 17 दिवस पाण्यामध्ये राहून त्यांनी आपल्या मरण्याचा धोका पत्कारला होता. तरीही या देशाचे सरकार, त्यांचे मंत्री, आमदार, खासदार व प्रशासन यांचे या आंदोलनकर्त्याशी आपले काही देणेघेणे नाही या भावनेतून वागत होते.

पदोन्नतीतील आरक्षणावर मुलायम सिंग चा कुठाराघात

मायावती सरकारने २००७ मध्ये अनुसूचित जाती जमातीना बढती मध्ये आरक्षणाचा कायदा पास केला होता. मायावतीच्या या निर्णयाला प्रथम अलाहाबाद हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. या विवादात वादी प्रतिवादी म्हणून यु.पी.पावर कार्पोरेशन लिमिटेड विरुध्द राजेश कुमार होते. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सरकार विरोधी गेल्यानंतर उत्तरपदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने यु.पी.पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने अनुसूचित जाती/जमातीच्या कर्मचा-यांना प्रमोशन देताना मागासलेपणा, नोक-यामधील अपुरे प्रतिनिधित्व व कामातील कौशल्य याचा कोणताही विचार करण्यात आला नाही ही कारणे देत सरकारने केलेल्या कायद्याला वैधता नाकारली. मात्र उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या निर्देशानुसार आकडेवारी व स्पष्टीकरण देण्यास अपुरे पडले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने प्रमोशनलाच विरोध केला असे म्हणे पूर्णपणे चुकीचे असून प्रसार माध्यमे व काही आरक्षण विरोधी नेते त्याचा उलटा प्रचार करीत आहेत. हा निकाल उत्तरप्रदेश पुरताच सीमित होता. दरम्यान मायावती सरकार उत्तर प्रंदेशातून पायउतार झाले व सत्तेवर आलेल्या अखिलेश यादव सरकारने मागील सरकारने केलेल्या कायद्याची सुप्रीम कोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नाची पूर्तता न करता कायदाच रद्द केला.मायावती सरकारने केलेले अनेक निर्णय अखिलेश सिंग ने रद्द केले आहेत.(Click below for morereading)

Promoting justice in SC/ST

By P.S. KRISHNAN The low representation of the S.Cs and S.Ts in posts to which the principle of reservation in promotion applies is patent and notorious.

MEMBERS OF THE Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and the Indian Railway Employees Association at a rally in New Delhi on August 22 organised to protest against the Uttar Pradesh government's acceptance of the Supreme Court order quashing a section of its law that allowed reservation in promotions.

ON April 27, the Supreme Court in its verdict in U.P. Power Corporation Ltd vs Rajesh Kumar & Ors quashed Section 3(7) of the Uttar Pradesh Public Servants (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, and Rule 8A of the U.P. Government Servants Seniority (3rd Amendment) Rules, 2007.

Reservation in promotion for the S.Cs and S.Ts was introduced in 1955 and its continuance has been ensured by the Constitution (Seventy-seventh Amendment) Act, 1995, introducing Clause (4A) in Article 16, which reads as follows:

“Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State.”

The constitutional validity of this amendment and three other amendments pertaining to the S.Cs and S.Ts was upheld by the Supreme Court’s Constitution Bench in the Nagaraj case. Therefore, the impression created by the media and some leaders that in its U.P. Power Corporation Ltd judgment, the court has struck down reservation in promotion itself is wrong. The court has only struck down the provisions in the U.P. Act and Rule in view of the failure of the U.P. government to provide data showing “compelling reasons”, “backwardnesss” and “inadequate representation” in services and certain other stipulations laid down in the Nagaraj case. Therefore, the impression that the constitutional amendments proposed are for introducing a new reservation in promotion for the S.Cs and S.Ts or to restore it is also wrong.

The long battle for govt job promotion quotas

The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Manmohan Singh [ Images ], had approved the proposal to amend Article 16(4) of the Constitution to remove the term inadequate representation to justify reservations in promotions and appointments.

This issue has a long history and has been dealt with many times by the Supreme Court in the Indra Sawhney and the Chinnaya case. The question is whether this sort of a reservation is necessary for SC/STs when they already have a reservation at the entry level.

"It is merely restoring the view of the larger bench of the Supreme Court and hence is a legitimate exercise. This bill requires immediate implementation as SCs and STs continue to be denied their legitimate quota in the upper parts of service where decision-taking power vests. It was the intention of the framers of the Constitution to ensure that adequate representation be given to the historically disadvantaged section not only quantitatively but also qualitatively," Kumar told rediff.com.

भारतात अंधश्रद्धेचा महापूर

पुरातन काळापासूनच या देशात अंधश्रद्धा नांदत आली आहे. ज्यांनी ही व्यवस्था निर्माण केली त्यांचा या व्यवस्थेमध्ये फायदा होता. या व्यवस्थेमधून त्यांना सन्मान, संपत्ती व मानमरातब मिळत होती. त्यामुळेच सोन्याची अंडे देणारी ही व्यवस्था वर्षानुवर्षे टिकुन राहावी हा त्यांचा नेहमीच प्रयत्न असतो. चार्वाकापासून ते बुध्दापर्यंत, बुध्दापासून शाहू महाराज/आंबेडकरापर्यंत सर्वानी या व्यवस्थेला विरोध केला. आज अंधश्रद्धा निर्मुलनासाठी झटणा-या सर्व संघटना या व्यवस्थेला विरोध करून तार्कीकतेवर अधिक भर देण्यास सांगत आहेत. त्यासाठी विविध अंधश्रद्धा निर्मुलन संघटना मार्फत कायदा बनविण्यासाठी एक बिल बनविण्यात येऊन ते सरकारला सादरही करण्यात आले परंतु ते सरकार दरबारी धुळखात पडले आहे. अंधश्रद्धेचे उच्चाटन तर जाऊ द्याच किंबहुना ती या देशाच्या व्यवस्थेचा मुख्य भाग बनली आहे. त्यामुळेच अंधश्रद्धेचा विरोध करणे म्हणजे मुख्य प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने पोहणे असे समीकरण झाले आहे. त्यामुळेच भलेभले या व्यवस्थेवर टीका करण्यास धजावत असतात. जे अंधश्रद्धा व धर्मवाद जोपासू पाहात आहेत त्यांच्यालेखी गरिबी, अन्याय व भूख ह्या समस्या तुच्छ आहेत. सामाजिक न्याय हा विषय धर्मावाद्यासाठी  अस्पृश्य असतो. (click below read for more  reading)