जाती आधारित आरक्षण व प्रकाश आंबेडकरांचा उतावीळपणा

सध्या वर्तमानपत्रे व विविध वृत्तवाहीन्यावर प्रकाश आंबेडकर हे मुलाखती देत सुटले आहेत. आंबेडकरी चळवळीच तत्वज्ञान व फुले-आंबेडकरी चळवळीची आगामी दिशा तसेच आंबेडकरवादी राजकीय चळवळ कशी मजबूत करता येईल याचे भाष्य मुलाखतीच्या माध्यमातून आंबेडकरी जनतेसमोर यायला हवे होते. महाराष्ट्रात

मजबूत व कणखर नेत्याची जी पोकळी निर्माण झाली आहे ती आता भरून निघेल अशा प्रकारचा विश्वास प्रकाश आंबेडकरांनी जनतेस द्यायला हवा होता.  परंतु असे न करता संवेदनशील विषयाला हात घालीत शाळांच्या दाखल्यावरून जातीचा उल्लेख काढल्या गेला पाहिजे तसेच राजकीय आरक्षण आता संपविले पाहिजे अशी ते मागणी करीत आहेत. एखाद्या दलित नेत्याकडून आरक्षण विरोधी मागणी होणे हे आरक्षणविरोधी  प्रसारमाध्यमांना हवेच होते. प्रसार माध्यमे प्रकाश आंबेडकरांच्या भूमिकेला अधिकाधिक प्रसिध्दी देत देशात आरक्षणाच्या विरोधी वातावरण निर्मिती करीत आहेत. आरक्षण विरोधी संघटना आता आरक्षण बंद झाले पाहिजे ह्या साठी सक्रीय झालेल्या दिसतात.

प्रकाश आंबेडकर यांच्या भूमिकेची प्रसारमाध्यमे वारंवार उजळणी करताना दिसतात. यातून आरक्षण विरोधक व समर्थक यांच्यात संभ्रमावस्था निर्माण होऊन संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. प्रकाश आंबेडकर हे आंबेडकरी समाजाचे सर्वमान्य नेते आहेत या अधिकारवाणीने जर बोलत असतील व आता आरक्षणाची समाजाला गरज नाही व जात सुध्दा शाळेच्या दाखल्यावरून काढायची या भूमिकेशी आंबेडकरी समाज व विचारवंत सहमत असतील तर आंबेडकरी जनतेसमोर आंबेडकरी विचारवंताचे मत स्पष्ट होऊन आरक्षणाची दुसरी पर्यायी व्यवस्था कोणती ?. याचे उतर मिळणे आवश्यक आहे. कारण त्यामुळेच जनतेत निर्माण झालेली संभ्रमावस्था नाहीशी होईल.

“राजकीय आरक्षणामुळे दलितांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. ज्या काही सरकारी योजना आहेत त्यावर या आमदार व खासदारानी अजिबात लक्ष ठेवलेलं नाही त्यामुळे यांच्या प्रतीनिधीत्वाचाही समाजाला काहीही उपयोग होत नाही आणि म्हणूनच ह्या आमदार व खासदारकीच्या राखीव जागा गेल्या तरी चालतील असे प्रकाश आंबेडकर म्हणतात. दलितांचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले पाहिजे,  स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसी आणि स्त्रियांना दिलेले राजकीय आरक्षण तसेच  संसद-विधिमंडळांतील आदिवासींचे राजकीय आरक्षण चालू ठेवावे हे प्रकाश आंबेडकरांचे म्हणणे कोणत्या वस्तुस्थितीवर आधारित आहे हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. राखीव जागांवर जे उमेदवार निवडून येतात, ते प्रामुख्याने मुख्य प्रवाहातील सवर्णांच्या नेतृत्वाखालील पक्षांतर्फे निवडून येतात. ते दलितांच्या समस्यावर लक्ष केन्द्रित न करता केवळ आपल्या नेत्यांची मर्जी सांभाळत त्या-त्या राजकीय पक्षाची भूमिका पार पाडतात”. प्रकाश आंबेडकरांचे हे म्हणणे खरे आहे. त्यात काही दुमत नाही कारण कांग्रेस व भाजपा-शिवसेना या पक्षातील कोणताही दलित आमदार व खासदार हा उपेक्षित समाजाच्या समस्या मांडत नसतो तर ते केवळ बाहुले असतात कारण त्यांना आपल्या मालकाची मर्जी सांभाळावी लागते. म्हणून अशा खासदारांचा समाजाला उपयोगच काय?. हा विषय चर्चेला येत असतो. राजकीय आरक्षण नष्ट झाल्यास ह्या राजकीय दलालांचेही बुजगावणे आपोआप नष्ट होईल. ही भूमिका चांगली असली तरी तिचे काही तोटे आहेत. त्याचाही ऊहापोह होणे आवश्यक आहे.

दलितांचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यास संसद व विधिमंडळात त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे कोणीही उरणार नाही. कारण आजच्या घडीला केवळ घटनात्मक बंधनामुळे विविध राजकीय पक्ष दलित उमेदवारांना निवडणुकीत केवळ राखीव जागावर उभे ठेवतात. आणि उद्या जर हे राजकीय आरक्षण काढले तर कायद्याचे बंधन नसल्यामुळे कोणताही राजकीय पक्ष कोणत्याही दलितांना पक्षाचे तिकीट देणार नाही. त्यामुळे संसद व विधानसभेमध्ये कोणताही दलित दिसणार. सध्याचे राजकीय पक्ष हे नैतिकता हरविलेले आहेत. पैसा व गुंडगिरी हे उमेदवार निवडीचे निकष ठरतील, हयापैकी कोणताही निकष दलिताजवळ नसेल.

राजकीय आरक्षण काढले तर दलित समाज एकवटेल व त्यांना स्वत:ची राजकीय ताकद दाखविण्याशिवाय दुसरा मार्ग राहत नाही. ही प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका म्हणजे एक प्रकारे भाबडी आशा आहे. मागील 50 वर्षातील दलित राजकारणाचा अनुभव, प्रस्थापित पक्षाच्या झोडा व फोडा या नीतीचा अवलंब व दलित लोकसंख्येचे संख्याशास्त्रीय विश्लेषण केल्यास प्रकाश आंबेडकर जसे समझतात तसे होणे शक्य नाही.  प्रकाश आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे आताही दलित स्वत:ची राजकीय ताकद दाखवू शकतात.  एकच एक मजबूत राजकीय पक्ष निर्माण करण्यासाठी यांना कोणी रोखले?. स्वत:ची राजकीय ताकद राजकीय आरक्षण रद्द न करताही निर्माण करता येते. सध्याचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यास केवळ दलितांच्या मतावर दलित उमेदवार निवडून येऊ शकतो असा एकही मतदारसंघ देशात नाही. कारण प्रत्येक मतदार संघात दलितांची टक्केवारी इतर घटकापेक्षा कमीच असते. व दलितांची सर्व मते केवळ दलित उमेदवारांना मिळतील याची काही शाश्वती नसते. तसेच राजकीय आरक्षण काढून घेतल्यानंतर जर एखाद्या पक्षाने दलित उमेदवार दिले, तरी प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष दलितेतर उमेदवार उभे करून दलित उमेदवाराचा पराभव  करण्याचा प्रयत्न करतील. पैशाच्या व गुंडागर्दीच्या राजकारणात दलित उमेदवाराचा टिकाव लागणार नाही. देशात जातिवादी मानसिकता कायम असतांनाही बहुजन समाज पक्षाने समाजातील सगळ्या घटकांना बरोबर घेऊन काँग्रेस व भारतीय जनता पक्षासारख्या सवर्णांच्या नेतृत्वाखालील पक्षांवर मात करत उत्तर प्रदेशात सत्ता हस्तगत केली होती. एक दलित नेता व त्याच्या पक्षात समाजातील इतर सवर्ण घटक त्या पक्षाची व्होटबँक बनण्याच्या स्थितीत आहे. अशा आंबेडकरवादी पक्षांना मिळणा-या सत्तेचा वापर उपेक्षित समाजाच्या विकासासाठी कसा करता येईल व हेच माँडेल इतर राज्यात कसे राबविता येईल याचा विचार केला पाहिजे.

सरकारी नोक-यातील प्रमोशन संदर्भातिल बिल राज्यसभेत व लोकसभेमध्ये मांडण्यासाठी संसदेत सरकारवर दबाव टाकण्याचे काम  केवळ दलित खासदारांनी केले हे विसरता कामा नये. त्यामुळे उपेक्षित समाजाचा नेता व पक्ष मजबूत असेल तर परिणामकारक बदल घडवून आणता येतात. राजकीय आरक्षण बंद करण्याची भूमिका दलित नेताच मांडीत असेल तर उपेक्षित समाजासाठी हा फार मोठा धोका आहे. डाक्टर बाबासाहेबांनी मोठ्या मेहनतीने समाजाच्या विकासासाठी मिळवून दिलेल्या साधनाना नाकारून आपण आत्मघाती कृत्य करतो आहोत याचे भान प्रकाश आंबेडकरसारख्या नेत्यांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

दलितांच्या राजकीय आरक्षणासारखाच प्रकाश आंबेडकरांनी शाळेच्या दाखल्यावरून जात वगळण्याची दुसरी मागणी केली आहे. दलित समाजाला मिळणारे सर्व फायदे हे जातीच्या आधारावर मिळताहेत. ती त्यांना जातीच्या आधारावर मिळू नये म्हणून शाळेच्या दाखल्यावरून जात काढून टाकावी असे प्रकाशराव म्हणत असतील त्यांना उपेक्षित व दलित समाजाचा नेता म्हणून का संबोधावे?. प्रकाश आंबेडकराची भूमिका ही  मराठा महासंघाच्या शशिकांत पवारासारखी वाटते, की ज्यांनी मराठवाडा नामांतरासाठी कसून विरोध केला होता. आज प्रकाश आंबेडकर हे प्रतिगामी नेत्याच्या भूमिकेत वावरतांना दिसतात. त्यातून त्यांना काय सिध्द करायचे आहे?. हे एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे?. शाळेच्या दाखल्यावरुन जात काढून टाकल्यास उपेक्षित समाजाला कोणत्या आधारावर शैक्षणिक सवलती व नोकरी संदर्भातील आरक्षण मिळेल?. त्यासाठी दुस-या पर्यायी व्यवस्थेचा विचार केला आहे का?. प्रकाश आंबेडकरांनी हेही स्पष्ट करायला पाहिजे होते.  

मनुवाद्यांनी मोठ्या चलाखीने आरक्षणाच्या प्रश्नाशी हा जातीसबंध जोडला आहे, व त्याला दलित समाजातील काही नेते व विचारवंत बळी पडलेले दिसतात. “जात”  हे मनुवाद्यांनी आपल्या सोयीसाठी निर्माण केलेले शस्त्र आहे. याच जातीच्या आधारावर त्यांनी हजारो वर्षापासून अस्पृश्यांना छळले आहे. हिंदूंनी निर्माण केलेल्या या जाती शाळेच्या दाखल्यावरून ब्राह्मनासकट इतर सवर्ण जाती काढायला तयार आहेत असे आश्वासन प्रकाश आंबेडकरांना मिळाले आहे का?. जातीच्या आधारावर आरक्षण न देता आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्यात यावे या शिवसेना व इतर तत्सम सवर्णवादी संघटनांच्या मागणीला बळ मिळाले आहे. जाती आधारित आरक्षण बंद करण्याची मागणी बाबासाहेब आंबेडकरांचा नातूच  करीत असेल तर त्यांना आपली मागणी पुढे रेटण्याची आयती संधि मिळाली आहे. जाती आधारित सर्वाधिक फायदे हिंदुत्ववाद्यांनी घेतले आहेत. ते कदापिही जाती नष्ट करण्यास तयार होणार नाहीत मात्र दलितांचे जाती आधारित आरक्षण नष्ट झाले पाहिजे यासाठी ते सदैव तयार असतात.

आंबेडकरवाद्यांना जातीविरहित समाजव्यवस्था निर्माण करावयाची आहे. बाबासाहेबांचे तत्वज्ञान जाती नष्ट करण्याचे आदेश देते परंतु जातिप्रिय हिंदू धर्म अशी व्यवस्था निर्माण करण्यास तयार होणार नाही हेही तेवढेच सत्य आहे. त्यामुळेच बाबासाहेबांच्या तत्वज्ञानासोबतच मा. कांशीराम यांचा “जातीने जातीना मारा” हा व्यवहारवाद अंमलात आणून जातिवाद नष्ट करणे शक्य आहे.. देशातील संपूर्ण दलित समाजाला आपल्या प्रभावाखाली आणू शकणारा प्रभावी नेता नसल्यामुळे दलित समाज परत अधिकाधिक तुकड्यात वाटला जाईल व त्याचा फायदा कांग्रेस व भाजपा घेईल. त्यामुळे विषयाचे गांभीर्य लक्षात न घेता वादग्रस्त मुद्दे चर्चेला आणून प्रतिगाम्याच्या हातात आयते कोलीत देणे यापेक्षा दुसरे दुर्दव्य तरी कोणते असू शकते?.

बापू राऊत

अध्यक्ष

फुले शाहू आंबेडकर विचारमंच

9224343464