...... हा तर मुलभूत हक्क विरोधी निर्णय

हरियाणा सरकारकडून राज्याच्या पंचायत निवडनुकामध्ये उभे राहण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात आली. या नियमानुसार पंचायती निवडणुकांमध्ये उभे राहण्यासाठी किमान दहावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण असण्याची अनिवार्यता, तसेच वीज बिल व बॅक हप्ते न भरणारे व थकबाकी असणारे लोक निवडणुकांना उभे राहू शकणार नाहीत. ज्यांच्यावर गंभीर अपराधिक आरोप आहेत असे व ज्यांच्या घरी कार्यान्वित शौचालय नसेल अशा लोकांनाही निवडणूक लढविण्यापासून हरियाणा सरकारने वंचित केले  आहे.

सरकारच्या या निर्णयाविरुध्द दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारच्या नियमांना वैध ठरविले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल वरकरणी चांगला वाटत असला तरी तो धक्कादायक आहे. हा निर्णय जनतेच्या निवडणूक लढविण्याच्या मुलभूत हक्कावर गदा

आणणारा असून बहुसंख्य जनतेला त्यांच्या लोकशाही अधिकारापासून वंचित करणारा आहे. हा निर्णय म्हणजे देशातील गरिबांना व वंचितांना निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर सारण्याचा प्रकार असून देशाची सत्तासूत्रे केवळ मुठभर लोकांच्या हातात देण्याच्या प्रक्रियेची नांदी आहे. असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.

या देशात सूत्रबध्द पध्दतीने मागास व आदिवासी लोकांना अशिक्षित ठेवण्याचे प्रकार चालू आहेत. गावोगावी सरकारी शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. शाळा असतील तर शिक्षक नसतात. शाळांची अवस्था भन्नाट असते. मुलामुलीसाठी कोणत्याही सोई नसतात व मुलीना संरक्षणाची कोणतीही सोय नसते. अशातच आपल्या मुलांना शाळेत टाकू न शकण्यापर्यंत मागास व आदिवासींची गरिबी वाढलेली आहे. जे लोक स्वत:च्या पोटाची खळगी भरू शकत नाही ते लोक आपल्या मुलांना शाळेत टाकतील का? हा एक मोठा प्रश्न आहे. शिक्षणापासून वंचित राहणारा समाज हा कधीही प्रगती व स्पर्धा करू शकत नाही. कारण शिक्षणा अभावी त्यांची लायकी व बुद्धीक्षमता लोप पावत असते. देशात शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे सरकारने सर्वांना शिक्षण उपलब्द करून देण्याची हमी काढून घेतली आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे देशात उलट अशिक्षितपणा वाढण्याची अधिक शक्यता आहे. या वाढत्या अशिक्षितपणामुळे मोठा वर्ग निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर लोटला जाण्याचीच अधिक शक्यता आहे.   

आर्थिक सक्षमीकरणाचा कितीही आव आणून व जगाला आकडे फुगवून सांगितले तरी त्यामुळे देशाची जमिनी हकीगत बदलत नसते. आज देशातील बहुसंख्य जनता ही गरिबीत होळपळत असून दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगत आहे. अशा लोकाकडे कार्यान्वयीन शौचालय असणे हे तर दुरापास्तच आहे. सरकारच्या व कोर्टाच्या निर्णयामुळे लोकांना अधिक फटका बसणार आहे. अशा लोकातील व्यक्ती जी आपल्या हक्कासाठी राजकीय दृष्ट्या लढून आपले हक्क शाबूत ठेवण्याची क्षमता ठेवतो तो कधीच मुख्य धारेत येवून लढू शकणार नाही. याचे दुष्परिणाम अधिक होतील. अशा वेळेस त्या त्या समाजातील संधीसाधू व आपलपोटेपणा असलेल्या राजकीय दलालाचा वर्ग की जो उच्चवर्णीय व सत्ताधारी वर्गाचा होयबा बनून राहील अशांचा सूळसुळाट होईल. आणि हे सुदृढ लोकशाहीस मारक ठरेल.

या देशातील शासकीय व पोलीस यंत्रणा ही कधीच गरीब मागास व आदिवासीं वर्गाच्या बाजूची राहिली नाही व पुढेही राहण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे या यंत्रणेद्वारा कधीही गरीब व आदिवासींना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवून व आरोपांची लंबी यादी बनवून प्रस्थापित समाज त्यांना तुरुंगाची हवा खायला लावण्याची तजवीज करणारच, यात कोणतीही शंका नाही. त्यामुळे जो आपल्या मागास समाजाच्या  हितासाठी बंडखोरी करेल व प्रस्थापिताविरुध्द लढण्याची तयारी करतील अशा लोकांना खोट्या प्रकरणात अडकवून व तुरुंगात टाकून त्यांना निवडणुकीमध्ये उभे राहण्यापासून वंचित करण्यात येईल. आजकाल आपली न्यायव्यवस्था कोणाच्या बाजूची असते, याबाबत वेगळे सांगायला नको.

त्यामुळे सरकारचा व न्यायालयाचा निर्णय हा तर्कसंगत वाटत नसून तो व्यक्तीच्या मुलभूत अधिकाराची गळचेपी करणारा असून तो गरीबाविरुध्दचा आहे. त्यामुळे तो रोखण्याची अधिक गरज आहे. या निर्णयाअगोदर सरकारनेच प्रथम राज्यात वा देशात कोणीही अशीक्षित राहणार नाही याची हमी घ्यायला पाहिजे. सरकारी व पोलीस यंत्रणा ही कोणाच्याही बाजूची राहणार नाही याची दक्षता घेत यावर नजर ठेवणारी निपक्ष यंत्रणा उभी केली पाहिजे व देशातील मागास व आदिवासी समाज आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी प्रथम पावले उचलली पाहिजेत. असे झाले तरच अशा नियमांना अर्थ राहील अन्यथा तो “हक्क हिरावून घेणारा कायदा” याच दृष्टीकोनातून त्याकडे बघितले जाईल.

हरियाणा सरकारच्या निर्णयामुळे अनेक शंकाचे वाफारे बाहेर पडू लागले आहेत. सध्याच्या शासन व्यवस्थेमध्ये ज्या संघटनाचा मुक्त वावर आहे, त्या संघटना कधीही लोकशाहीवादी राहिल्या नाहीत. त्यांनी स्वातंत्र्यकाळापासूनच कधीही देशाचा विचार न करता केवळ आपल्या धर्माचे, पंथाचे व जुनाट पोथ्यातील कालबाह्य गोष्टीचे मुद्देच पुढे रेटण्याचे व ते अंमलात आणण्याचे कार्य केले आहे. त्यामुळे ह्या संघटनांच्या रेट्यामुळे पुढच्या काळात “जे लोक कर भरतील तेच लोक मतदान करण्यास पात्र ठरतील” अशा कायद्याचे मसुदे बनतील. याची सुरुवात हरियाणातील भाजपा सरकारने पंचायती निवडणुकाच्या नियमात बदल करून पुढच्या नांदीची दिशा ठरविली आहे असेच म्हणता येईल.

लेखक: बापू राऊत