राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण–२०२० आणि त्याचे बहुजन समाजावर होणारे परिणाम - एक विश्लेषण

भारतात, नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 च्या धोरणाने शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल होत आहे. हे शैक्षणिक धोरण 29 जुलै 2020 रोजी मंजूर करण्यात आले. नवीन धोरणाचे उद्दिष्ट शालेय शिक्षणामध्ये परिवर्तनात्मक सुधारणांचा मार्ग मोकळा करणे आणि देशातील उच्च शिक्षण प्रणालीमध्ये संशोधित उद्देश धोरण प्रस्तावित करणे  आहे. प्रस्तुत लेखात नव्या शैक्षणिक धोरणाचे गुणात्मक विश्लेषण आणि बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांवर या धोरणाचे होणारे परिणाम यांचा शोध घेणे अभिप्रेत आहे. प्रस्तुत लेखासाठी  मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (MHRD) व  इतर शैक्षणिक वेबसाइट्स यावरील माहिती आधार सामग्री म्हणून वापरली आहे. शैक्षणिक, राजकीय व अराजकीय क्षेत्रातील अनेकांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत केले असले तरी दुसर्या बाजूने या धोरणावर टीकाही होत आहे. 

भारताच्या शैक्षणिक धोरणांची ऐतिहासिक उत्क्रांती

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर (१९४७) केंद्र सरकारने विद्यापीठ शिक्षण आयोग (१९४८-१९४९), माध्यमिक शिक्षण आयोग (१९५२-१९५३), कोठारी आयोग (१९६४-१९६६), आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (नोव्हेंबर १९५६) इत्यादी आयोगाची स्थापना केली. या आयोगांचा उद्देश भारतातील शिक्षण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करणे हे होते. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी वैज्ञानिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विज्ञान धोरण स्वीकारले. नेहरू सरकारने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IITs) सारख्या शैक्षणिक संस्थांची स्थापना केली. केंद्र सरकारने १९६१ मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ची स्थापना केली. या संस्थेचा उद्देश सबंधित मंत्रालया सहकार्याने शिक्षणाशी संबंधित धोरण तयार करणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर सल्ले देणे हे होते. अलीकडच्या काळात  २०१७ मध्ये भारत सरकारकडून कस्तुरीरंगन समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने २०१९ मध्ये सरकारला नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा सादर केला आणि त्यालाच “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020” असे म्हटले जाते. 

नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०२० च्या जारी केलेल्या दस्तऐवजानुसार, सरकारचे उद्दिष्ट खालील प्रमाणे आहे. 

१. प्रत्येकासाठी शालेय शिक्षण: नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार प्रत्येकासाठी शालेय शिक्षण उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. 

२. शिक्षण क्षेत्रावर अधिक खर्च: नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षण क्षेत्रावरील खर्च राष्ट्रीय बजेटच्या एकूण खर्चाच्या  ६ टक्के पर्यंत वाढेल जो हल्ली केवळ २.७  टक्के आहे.

३. शालेय संरचनेत बदल:  शालेय शिक्षणाची सध्याची रचना १०+२ अशी असून त्याची जागा आता  ५+३+३+४ हा  पॅटर्न घेईल. इयत्ता ६ ते ८ वी पर्यंत व्यावसायिक शिक्षणावर देखील भर दिला जाईल, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना बागकाम, सुतारकाम, प्लंबिंग, कलाकार, कुंभार इत्यादी व्यावहारिक कौशल्ये शिकता येतील.

४. शिकण्यासाठी विस्तृत पर्याय: इयत्ता ९  ते १२  मधील मुलांना आता त्यांच्यासाठी बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमाचे पर्याय उपलब्ध असतील, याचा अर्थ विविध विषयांच्या संयोजनासह विषयांची निवड  विद्यार्थी  करू शकेल. 

५. क्रिटिकल थिंकिंगवर लक्ष केंद्रित: विद्यार्थ्यांच्या स्मरणशक्ती आणि घोकनपट्टी करण्याच्या क्षमतेची चाचणी करणारी बोर्ड परीक्षा प्रणाली बदलून विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाचा व्यावहारिक उपयोग करून गंभीर विचार, तर्कसंगतता आणि सर्जनशीलता विकसित केली जाईल.

६. शिक्षणाला मूलभूत अधिकार बनवणे: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० ३ वर्षापासून ते १८  वर्षांपर्यंतच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण देण्यासाठी शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे वचन देते.

७. महाविद्यालयांसाठी प्रवेश परीक्षा: महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी असंख्य स्वतंत्र प्रवेश चाचण्यांऐवजी मानक प्रवेश चाचणी घेतली जाईल   आणि ह्या चाचण्या राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी (NTA) द्वारे प्रशासित केल्या जातील.

८. पदवी अभ्यास क्रमातील बदल: तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रमाची जागा आता ४ वर्षाचा अभ्यासक्रम घेईल. यात जो विद्यार्थी पदवीचे पहिले (१) वर्ष पूर्ण केल्यानंतर त्याला एक वर्षाचे प्रमाणपत्र, २ रे वर्ष पूर्ण केल्यानंतर डिप्लोमा आणि तिसरे वर्ष पूर्ण केल्यास पदवी मिळण्याचा पर्याय उपलब्ध्द असेल. अभ्यासक्रमाच्या पूर्णत्वाचे चौथे वर्ष हे संशोधनावर आधारित असेल. चौथ्या वर्षानंतर त्याच्यासाठी पदव्युत्तर कोर्स कालावधी हा एक वर्षाचा असेल.

९. फीचे नियमन: फी रचनेची मर्यादा निश्चित केली जाईल.

१0. जागतिक शिक्षणासाठी अधिक वाव: जागतिक शैक्षणिक संस्था आणि परदेशी विद्यापीठांना भारतात त्यांचे कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी स्वागतपर असेल. 

११. संस्कृती आणि नीतीचा प्रसार: भारतीय संस्कृती आणि लोकनीती हा नव्या शिक्षण अभ्यासक्रमाचा भाग असेल. जेणेकरून, जुन्या परंपरांचे पुनरुज्जीवन आणि त्यांच्या संवर्धनाच्या दिशेने पाउल टाकण्यात येईल. 

१२. अध्यापन गुणवत्तेत सुधारणा: २०३० पर्यंत, बी.एड. शिक्षकांसाठी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी 4 वर्षांचा अभ्यासक्रम अनिवार्य करण्यात येईल.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील त्रुटी (NEP): तज्ञांच्या मते नव्या राष्ट्रीय धोरणाचे अनेक तोटे आहेत. हे तोटे खालील प्रमाणे  आहेत.

१. भाषांची अंमलबजावणी: नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार प्राथमिक वर्गांमधील पाठ्यक्रम हा मातृभाषेतून शिकविला जाईल. इंग्रजी शिक्षण हे नंतरच्या टप्प्यावर शिकवले जाईल. या धोरणा विरोधात आवाज उठवण्यात येत असून काहींच्या मतानुसार मातृभाषे सोबत दोन प्रादेशिक भाषांची अंमलबजावणी करणे हे केंद्र सरकारचे हिंदी भाषिक नसलेल्या राज्यांवर हिंदी भाषा लागू करण्याची चाल म्हणून पाहिले जात आहे.

२. इंग्रजी शिकवण्यास उशीर: नवे धोरण सुचवते की सरकारी शाळांमध्ये ५ वी आणि अधिकतर ८  व्या वर्गापर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यात येईल. जे विद्यार्थी आर्थिक परिस्थितीमुळे केवळ सरकारी शाळामध्ये जाऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी हि धोक्याची घंटा ठरणारी आहे. मात्र  खासगी शाळांमध्ये सुरुवातीपासूनच इंग्रजी भाषा सुरू राहणार आहे. हा निर्णय मुख्यत: सामाजिक-आर्थिक गटांमधील दरी वाढविणारा असून हे पाऊल भारतात दोन भारत निर्माण करणारे असेल. 

३. डिजिटल लर्निंगवर लक्ष केंद्रित: जरी हे व्यव्हारिक आणि काळाची गरज आहे असे वाटत असले तरी, शिक्षणाचे डिजिटायझेशन आणि ई-लर्निंगला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित केले तर त्याचा फायदा केवळ ३० टक्के स्मार्टफोन वापरणार्या भारतीयाकडेच राहील. कारण भारतातील बहुसंख्य भारतीयाकडे स्मार्टफोनची  कमतरता, संगणक आणि इंटरनेटची जुळणी झालेली नाही. या वास्तव वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष होत आहे. सरकारी शाळांमध्ये मजबूत आयटी क्षेत्राच्या  पायाभूत सुविधा उपलब्ध्द नाहीत, या पार्श्वभूमीवर  वंचित वर्गातील विद्यार्थी IT-आधारित शिक्षणाचे लाभार्थी ठरू शकणार नाहीत.

४. ग्रॅज्युएशन अपडेट प्रोग्रॅम: पदवी अभ्यासक्रमातील पॉलिसी बदलामुळे पदवी क्षेत्रातील विद्यार्थी पदवी अभ्यासक्रमातून कधीही मधून बाहेर पडू शकतो आणि तो एक वर्षाच्या उपस्थितीनुसार प्रमाणपत्र किंवा २ वर्षाच्या उपस्थितीत डिप्लोमा मिळवू शकतो, यामुळे विद्यार्थी आपल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांचे शिक्षण पूर्ण न करता कधीहि मधूनच शिक्षण सोडू शकतात. त्यामुळे गळतीचे अधिक प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. दुसरी बाब म्हणजे प्रमाणपत्र किंवा डिप्लोमा जरी मिळाला तरी त्याद्वारे नोकरी मिळेल याची शास्वती नसेल.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - २०२० : चिंताजनक परिणामाची सुरुवात 

 

२०१४  पासूनच भाजपा सरकारच्या उपक्रमांतून बाळ गंगाधर टिळक, आरएसएस आणि आर एस एस चे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर यांच्या विचारांना शैक्षणिक क्षेत्रातील बदलाच्या संदर्भात मुलभूत आधार ठरविला गेला असल्याचे दिसून येते. तद्वतच  ब्रिटीश शासन काळात म.ज्योतिबा फुले यांनी शिक्षण सुधारणे संदर्भात जे आधुनिक बदल सुचविले व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे समतेचे शैक्षणिक मुल्ये रुजविण्याची संविधानाच्या माध्यमातून सुतोवाच केली होती त्यास या नव्या शैक्षणिक धोरणात तिलांजली देण्यात आल्याचे दिसते. 

 

१.अभ्यासक्रमात भगवतगीता: गुजरात सरकारने राज्यभरातील शालेय अभ्यासक्रमात भगवतगीता हा अभ्यासक्रमाचा भाग असेल असे जाहीर केले.  कर्नाटक सरकारने सुध्दा  ‘नैतिक शिक्षणाचा’ भाग म्हणून सरकारी शाळातून भगवतगीता शिकविण्याचा  मनोदय जाहीर केला आहे. एकंदरीत अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते की, भाजप शासित जेवढी राज्ये आहेत त्या सर्व राज्यात धार्मिक शिक्षण देण्यात येवू शकते. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ याच पद्धतीचे अनुसरण करण्याची अधिक शक्यता आहे. घटनेतील सर्वधर्म समभावाला हि तिलांजली असेल.

 

२. शिक्षणाचे भगवेकरण: उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी एक कार्यक्रमात मॅकॉले शिक्षण पद्धती पूर्णपणे नाकारण्याचे आवाहन करीत भारतात भारतीय शिक्षणाचे भगवेकरण केल्यास त्यात काय चूक आहे? असा सरळ प्रश्न विचारला. त्यामुळे पुढील काळात शिक्षणाचे अधिक भगवेकरण होईल.  

३.शिक्षण क्षेत्रातील राखीव रिक्त पदे: शिक्षण क्षेत्रात आय आय टी /आय आय एम व अन्य विद्यापीठामध्ये  आरक्षणाच्या जागा भरल्या जात नाही. हा मुद्दामहून चालू असलेला  खेळ आहे. लोकसभेत, शिक्षण मंत्रालयाने उघड केले की 23 भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) मध्ये 40% पेक्षा जास्त अध्यापन पदे रिक्त आहेत. हीच परिस्थिती इतर शैक्षणीक संस्था आणि सरकारी क्षेत्रात आहे.

४. सरकारी सेवेत पार्श्विक (Lateral) प्रवेश: पार्श्विक प्रवेश म्हणजे सरकारी विभागांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना समाविष्ट करणे होय. The Indian Express (जून 14, 2019) रोजीच्या बातमी नुसार  DoPT द्वारे RTI कायद्यांतर्गत प्रदान केलेल्या फाइल नोटींग नुसार, एकच पोस्ट असलेल्या केडरमध्ये आरक्षण धोरण लागू होत नाही. त्यामुळे, लॅटरल एन्ट्रीचा फायदा फक्त उच्चवर्णीय आणि आरएसएसच्या सहानुभूतीदारांनाच अधिक होत आहे.

५. EWS कोटा: भारतातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत (EWS) असलेल्या सवर्ण गटातील लोकांसाठी आहे. 10% EWS कोटा हा लोकसंख्येच्या कोणत्या संख्याबळावर व कोणत्या सबळ पुराव्यावर दिला गेला? हे आजही गुलदस्त्यात आहे.  कोणत्याही जातीच्या जनगणनेशिवाय हा 10% EWS कोटा लागू करण्यात आला परंतु भारतातील संख्येने बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी आणि अनुसूचित जातीजमाती  यांच्या संदर्भात मात्र असे झाले नाही. अनेक शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयामध्ये EWS कोट्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे भरण्याच्या जाहिराती निघत आहेत.    

निष्कर्ष

भारतीय शिक्षण व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी गुणवत्तेला मान्यता मिळणे ही महत्त्वाची व आवश्यक बाब आहे. काळानुसार शैक्षणिक धोरणात बदल हि आवश्यक बाब असते. नव्या धोरणाचा काही भाग हा स्वागतयोग्य असला तरी या धोरणात समान शिक्षा समान मुल्य याचा अभाव दिसतो. खरेतर नवे शैक्षणिक धोरण भारताच्या समाजव्यवस्थेचा पूर्वोत्तर इतिहास, आजची सामाजिक आणि आर्थिक असमानतेची स्थिती बघून आखायला पाहिजे. शिक्षण हे केवळ पोट भरण्याचे साधन नव्हे तर भारतीय विद्यार्थ्यांच्या मनात समता व मानवाधिकाराची मुल्ये रोपण करण्याचे शस्त्र आहे. शैक्षणिक धोरण हे एक भारत निर्माण करण्याचे केंद्र व्हायला हवे परंतु त्यावर भगवेकरणाची अधिक छाप आहे. हे धोरण सरकारी शाळेमध्ये मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याची सक्ती करते तर दुसरीकडे खाजगी शाळेतून मातृभाषेला वजा करते. हि असमानतेची दरी कशासाठी? हा मोठा चिंतेचा विषय आहे.  

शिक्षण हे रोजगाराभिमुख असले पाहिजे. परंतु नव्या शिक्षण धोरणात अभ्यासक्रमादरम्यान कोणत्याही टप्प्यावर बाहेर पडण्याची मुभा देताना त्या टप्प्यावर रोजगार देणारी व्यवस्था स्थापित करणे आवश्यक असते. अन्यथा अर्धशिक्षित लोकांच्या संख्येत अधिक वाढ होण्याची भीती कायम राहील.

नव्या शैक्षणिक धोरणावर एका खास विचाराची अधिक छाप पडलेली दिसते. ब्रिटीश काळात  सरकारने भारतात डाऊनवर्ड फिल्ट्रेशन थिअरी लागू करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. ज्योतिबा फुले यांनी डाऊनवर्ड फिल्ट्रेशन थिअरीला विरोध केला. फुलेंचा युक्तिवाद असा होता कि, उच्च वर्गास खालच्या वर्गाला शिक्षण देण्यात कधीच रस नसतो कारण यामुळे त्यांचे श्रेष्ठत्व कमी होईल अशी त्यांना भीती असते. म्हणून ब्रिटीश सरकारने एकाच वेळेस सर्वांना समान शिक्षण देण्याची भूमिका फुलेंनी घेतली होती. याचा अभाव या येवू घातलेल्या राष्ट्रीय धोरणात स्पष्ट जाणवतो. या धोरणाने गरिबांच्या मुलांना इयत्ता आठवी पर्यंत एकप्रकारे इंग्रजी शिक्षण घेण्यास बंदी घातली आहे. कारण गरिबांची मुले जिथे शिकायला जातील त्या सरकारी शाळा आठवी पर्यंत सर्व शिक्षण मातृभाषेतून देणार आहेत. तर खाजगी शाळांना या बंधनातून मुक्त ठेवण्यात आले आहे. यावरून या नव्या धोरणाने विषमता निर्माण केली आहे.   

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अंधार आणि अज्ञानाच्या प्रदेशांना दूर करण्यासाठी शिक्षणाला अधिक महत्व दिले. त्यांनी शिक्षणाला सर्वात शक्तिशाली शस्त्र मानले होते. एक सुशिक्षित व्यक्तीच समाजाचा उत्तम नागरिक बनू शकतो. डॉ.आंबेडकरांचे हे मत नव्या धोरणात उतरलेले दिसत नाही. तसे असते तर धार्मिक व पूर्वगौरवोत्तराचे पारायण नव्या धोरणात दिसले नसते. या उलट बाळ गंगाधर टिळकांच्या विचारांची अधिक छाप पडलेली आहे. टिळकांनी शेतकरी आणि कारागीर समाजातील मुलांना आधुनिक उच्च शिक्षण देण्यास विरोध केला होता . त्यांच्यासाठी  सुतार, लोहार, गवंडी आणि शिंपी यासारखे सामान्य व्यवसाय शिकवण्यासाठी तांत्रिक शाळा उघडाव्यात अशी सूचना इंग्रज सरकारला केली होती. टिळकांची हि अपूर्ण इच्छा नव्या धोरणाने पूर्ण केली आहे. नव्या धोरणानुसार सुतार, लोहार, गवंडी आणि शिंपी यासारखे शिक्षण सरकारी शाळेत देण्याचे आयोजित आहे. यामुळे भविष्यात बहुजन समाजाची मुले शासन, प्रशासन, विद्यापीठे व खाजगी संस्थानातील मोठमोठ्या पदावर जाणे हे आता स्वप्नरंजन ठरेल.  पुणे येथील गर्ल्स हायस्कूलच्या अभ्यासक्रमात इंग्रजी, गणित आणि विज्ञान शिकविणे हे हिंदुत्ववादी भावनेच्या विरोधात असून  अशा  शिक्षणामुळे जुन्या वैदिक संस्थाचा आदर नाहीसा झाला असे टिळकास वाटे. टिळकांच्या या तक्रारीची दखल घेत नव्या धोरणात जुन्या परंपरांचे पुनरुज्जीवन आणि त्यांच्या संवर्धनाच्या दिशेने पाउल टाकण्यात येईल असे म्हटले आहे. यावरून नवे शैक्षणिक धोरण हे बहुजन समाजाच्या विकासात किती हितकारकाची भूमिका घेईल यावर संशय व्यक्त होणे हि स्वाभाविक प्रक्रिया आहे.  

बापू राऊत

संशोधक व डेटा विश्लेषक, मुंबई