जनगणना, जात आणि बौद्ध समाजातील दोन प्रवाह

 भारतामध्ये जनगणना ही केवळ लोकसंख्येची मोजणी नसून, सामाजिक‑आर्थिक विषमता, ऐतिहासिक अन्यायाची मोजणी आणि त्याच्या परीमार्जीनासाठी नव्या धोरणनिर्मितीचे प्रतिबिंब दाखवणारी एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती (SC) व अनु.जमाती (ST) प्रवर्गातील समाजासाठी जनगणनेतील “जात” हा रकाना ऐतिहासिकदृष्ट्या संवेदनशील आहे. आज अनुसूचित जाती प्रवर्गातील बौद्ध समाजासाठी “जात” हा रकाना हाराकिरीचा बनला आहे. बौद्ध समाजात या रकान्याबाबत दोन वेगवेगळे मतप्रवाह दिसत आहेत. त्यापैकी एक प्रवाह धर्मांतरापूर्वीची जात लिहिण्याचा आग्रह करतो तर दुसरा जात रकाना रिकामा ठेवण्याचा आग्रह करतोय. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातविरहित समाजाची निर्मिती हे अंतिम ध्येय मानले होते. त्यांनी जातीव्यवस्थेला भारतीय समाजातील सर्वात मोठा सामाजिक रोग म्हटले होते. परंतु त्याच वेळी त्यांनी दलितांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी आरक्षणाची गरज स्पष्टपणे मांडली. यामुळे लवकरच सुरु होणाऱ्या जनगणनेत “जात लिहावी कि नाही लिहावी ?” हा प्रश्न तत्त्वज्ञान आणि वास्तव यांच्या संघर्षातून उभा राहिला आहे.

जनगणनेच्या रकान्यात जात लिहा म्हणणारा प्रवाह

जात लिहा म्हणणाऱ्या प्रवाहानुसार, आजही बौध्द समाजात मोठ्या प्रमाणात गरिबी पसरली आहे, तो शिक्षणात मागे असून त्याचे नोकरीतील प्रतिनिधित्व कमी आहे. त्यांना आजही सामाजिक भेदभावाचा सामना करावा लागत असून अनेक आर्थिक संधीपासून तो वंचित आहे. या परिस्थितीत आरक्षण हे बौध्द समाजासाठी केवळ हक्क नाही, तर उन्नतीचे साधन आहे. आरक्षणाशिवाय गरीब बौध्द समाजाला शिक्षण, नोकरी, सन्मान आणि आर्थिक उन्नती मिळणे कठीण आहे. बाबासाहेबांनी  “धर्मांतरानंतर आरक्षण सोडा” असे कधीही म्हटले नाही उलट त्यांनी  “तुमचे आरक्षण माझ्या खिशात आहे.” असे म्हटले होते. म्हणून आरक्षण हा आंबेडकरी चळवळीचा मूलभूत घटक आहे. या प्रवाहानुसार अनु.जातीच्या भविष्यातील विकासासाठी (शिष्यवृत्ती,शैक्षणिक सवलती, नोकरीतील आरक्षण व आर्थिक योजना) संशोधन, धोरणनिर्मिती आणि न्यायहक्कासाठी डेटा आवश्यक आहे. जनगणनेतील जातीय आकडेवारीमुळे समूहाच्या सामाजिक‑आर्थिक मागासलेपणाचे मोजमाप शक्य होते. बौद्ध धर्म स्वीकारल्याने सन्मान, स्वाभिमानाची व सत्यता ओळखण्याची शिकवण मिळाली, पण आर्थिक उन्नतीसाठी अजूनही संघर्ष आहे. धर्मांतरपूर्वीचा बौध्द समाज हा भूमिहीन, मजूर व साधनहीन होता. म्हणून त्याला इतराच्या बरोबरीने येण्यासाठी आरक्षणाची गरज असल्यामुळे त्याने जणगणनेतील जाती रकान्यात “पूर्वीची जात” लिहिणे व्यावहारिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरते असे या प्रवाहाचे म्हणणे आहे.

जातीचा रकाना रिकामा ठेवा म्हणणारा प्रवाह

दुसरीकडे जातीच्या रकान्यात जात लिहिण्याचे अनेक नकारात्मक मुद्दे आहेत, दुसरा प्रवाह हे मुद्दे हिरहिरीने मांडताना दिसताहेत. ते म्हणतात कि, बाबासाहेबांनी जातव्यवस्थेला भारतीय समाजातील सर्वात मोठा सामाजिक रोग म्हटले होते. त्यांनी जातीयतेला समानता विरोधी, लोकशाहीला बाधक व मानवी प्रतिष्ठेचा नाश करणारी व्यवस्था समजून धर्मांतराचा मार्ग स्वीकारला आणि बौद्ध धर्माची निवड केली, कारण बौद्ध धर्म हा जातविरहित, समतावादी आणि मानवतावादी आहे. म्हणूनच तत्त्वतः बौद्ध समाजाने जनगणनेत जात लिहिणे हे आंबेडकरी विचारांच्या विरोधात आहे असे हा प्रवाह म्हणतो.

जातीच्या रकान्यात जात लिहिल्यामुळे बौध्द धर्माच्या मूलभूत मूल्यांनाच विरोध होतो कारण बुद्धांनी जातव्यवस्था नाकारली होती. म्हणून जात लिहिणे किंवा जातीचा अंगीकार करणे हे बौध्द धर्माच्या तत्वाविरोधी आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातमुक्तीच्या लढ्यासाठी धर्मांतर केले, त्यामुळे जात लिहिल्याने त्यांच्या धर्मांतराच्या उद्देशाला धक्का पोहोचतो. हा मतप्रवाह बौद्ध धर्माच्या तत्त्वांशी सुसंगत अशी भूमिका घेतो कारण बौद्ध धर्मात जात नाही. त्यामुळे जात न लिहिणे म्हणजे बौध्द धर्माची खरी ओळख जपणे होय. जातिची नोंद न केल्याने पुढील पिढ्यांमध्ये जातीय ओळख कमी होऊन जातमुक्त समाजाच्या दिशेने प्रत्यक्ष पाऊल टाकण्याची सुरुवात होईल असे हा प्रवाह म्हणतो.

प्रवाह दोन, उद्देश एक

जाती नोंदणीबाबत दोन्ही प्रवाहांचे मत व त्यांचे तत्त्वज्ञान वेगळे असले तरी त्यांचा उद्देश मात्र एकच दिसतो. समाजाची आर्थिक व शैक्षणिक उन्नती, सन्मान आणि जातिमुक्त समाजाची निर्मिती करणे हे दोन्ही प्रवाहाचे उद्दिष्ट दिसतेय. एक प्रवाह व्यावहारिक हक्क, आरक्षण आणि समान न्याय यावर भर देतो. तर दुसरा प्रवाह धर्म, त्याचे तत्त्वज्ञान आणि जातमुक्त समाज या मूल्यांवर भर देतो. या दोन्ही प्रवाहांमध्ये संघर्ष नसून, ही एक सामाजिक परिचर्चा आहे. अशा प्रकारची चर्चा होत राहणे हि प्रगतीची पहिली पायरी समजली पाहिजे. परंतु दोन्ही प्रवाहानी हे गृहीतक स्पष्ट जाणले पाहिजे कि, भारतासारख्या देशात जात लिहिली किंवा नाही लिहिली तरी या देशातून जात हद्दपार होणे नाही. कारण जातीव्यवस्था भारतीय समाजात खूप खोलवर रुजली आहे आणि जातव्यवस्था तशीच कायम राहावी यासाठी काही सनातनवादी संस्था कार्यरत आहेत.   

बाबासाहेब आंबेडकरांचे अंतिम ध्येय जातीविरहित समाज निर्मिती हे असले तरी त्याहून मोठे वास्तव समाजाची उन्नती करणे होते. जात नष्ट करण्यासाठी प्रथम अनुसूचित जाती समूहाला शिक्षित, संघटित आणि सशक्त करणे आवश्यक आहे. आरक्षण हे जात टिकवण्यासाठी नव्हे, तर जात नष्ट करण्यासाठी अनुसूचित जातींना सक्षम बनवण्याचा तो संरक्षणात्मक कार्यक्रम आहे, या दृष्टीकोनातून जात व आरक्षणाकडे बघितले पाहिजे. आजचा प्रश्न हा “जात लिहिणे योग्य की अयोग्य?” हा नसून “बौद्धासाहित अनुसूचित जातीसमुह जातविरहित समाज निर्माण करण्याइतका सक्षम झाला आहे का?” हा आहे. आणि याचे उत्तर “नाही” असेच आहे. म्हणून आज तत्त्ववादापेक्षा व्यावहारिकता महत्त्वाची ठरते. आंबेडकरी विचारसरणीही याच दिशेने मार्गदर्शन करते हे लक्षात घेतले पाहिजे.

जात जनगणनेतील संभ्रम हा केवळ धार्मिक किंवा तत्त्ववादी प्रश्न नाही. तो राजकीय शक्तीच्या विघटनाशी थेट जोडलेला आहे. याचा परिणाम म्हणून बौद्धासहित अनु.जातीचे एकसंघ नेतृत्व, एकसंघ मत, एकसंघ  भूमिका व एकसंघ मागणीही निर्माण (तयार) होत नाहीए. त्यामुळेच  जातीच्या रकान्यात जात लिहावी की नाही हा प्रश्नही गटबाजी, राजनीती आणि नेतृत्वाच्या रिकाम्या पोकळीत अडकून पडतोय.आज जाती जनगणनेच्या प्रश्नावरही राजकीय नेते नेहमीप्रमाणे मौन आहेत. हे मौनव्रत अपघाती नाही, तर ती सामाजिक व राजकीय संरचनेतील खोलवरच्या समस्यांचे लक्षण आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, मत (व्होट) हे तुमचे शस्त्र आहे, याचा वापर समस्याचे निराकरण करण्यासाठी केला पाहिजे. जणगणनेतील जाती प्रश्नाची उकल यात दडलेली आहे. अस्पष्ट दिशेमुळे जात जणगणनेचा प्रश्नही तुकड्यातच चर्चिला जात आहे.

निष्कर्ष :

एकीकडे बौद्ध धर्म जात नाकारतो, आणि दुसरीकडे आंबेडकरी तत्त्वज्ञान जातविरहित समाजाचे स्वप्न दाखवते. परंतु दलित समाज अजूनही आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागे असल्याने संरक्षणात्मक उपाय म्हणून आरक्षण अत्यावश्यक आहे. म्हणून जाती रकान्यात जात लिहिणे तत्त्वतः विरोधाभासी असले तरी, आजच्या वास्तवात ते बौध्द व अनु.जाती समाजाच्या उन्नतीसाठी आवश्यक आहे. जात नष्ट करण्यासाठी प्रथम दलित समाज सक्षम होणे गरजेचे आहे. आणि त्या सक्षमतेसाठी आरक्षण आणि जातीय डेटा दोन्ही आवश्यक आहेत. कधी कधी तत्त्ववादापेक्षा व्यावहारिकता महत्त्वाची ठरते. आर्थिक सक्षमता प्राप्त झाल्याच्या निर्णयक्षमते पर्यंत पोहोचल्याची जाणीव झाली कि मग जातीचा झु फेकून देता येवू येईल.

लेखक:बापू राऊत

९२२४३४३४६४