अखिलेशसींग यादव के दलित विरोधी फैसले

अखिलेश सरकार ने मायावती ने अपने कार्यकाल मे शुरू की गई 26 योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है । उत्तर प्रदेश मे मायावती सरकारने शासकीय निर्माण कार्यों में एससी-एसटी वर्ग को कोटे के अंतर्गत रीझर्वेशन चालू किया था। इस कोटे खत्म करने का निर्णय भी शामिल है।

सरकार ने जिन 26 योजनाओं और कार्यक्रमों को समाप्त करने का ऐलान किया है उनमें कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना समेत कुछ अन्य आवासीय योजनाएं और लखनऊ में अंबेडकर प्रतीक स्थल का सौंदर्यीकरण और रखरखाव भी शामिल है।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय पूर्णत: दलित विरोधी है। दलितो को अंधार कोठडी मे धकेलनेवाला यह निर्णय है। मा. राष्ट्रपती महोदय के सामने दलितोने यह मुद्दा उठाना चाहिए।  

अखिलेश सरकारने नीचे दिये हुए योजनाओको समाप्त करने का निर्णय लिया है
--मान्यवर श्री कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना
--लखनऊ में मान्यवर श्री कांशीराम ग्रीन इको गार्डेन का निर्र्माण
--लखनऊ में परिवर्तन चौक, अंबेडकर प्रतीक स्थल का सौंदर्यीकरण व रखरखाव
--महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना
--महामाया आवास योजना
--महामाया सर्वजन आवास योजना
--सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना (प्राविधिक शिक्षा)
--सवित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना (व्यावसायिक शिक्षा)
--सवित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना (माध्यमिक शिक्षा )
--मान्यवर श्री कांशीराम शहरी समग्र विकास योजना के तहत रोजगार स़ृजन
--डॉ. अंबेडकर गांवों में सीसी रोड व केसी ड्रेन का निर्माण
--संपूर्ण स्वच्छता अभियान केतहत विशेष प्रोत्साहन
--डॉ. अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना
--छात्रावासों का निर्माण
--अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना
--कोल जातियों को एकीकृत विकास
--अंबेडकर सामुदायिक विकास केंद्रों का निर्माण
--मान्यता प्राप्त अनुसूचित बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों को एकमुश्त सहायता
--कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के तहत मार्गों को पुनर्निर्माण
--डॉ. अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना केतहत सड़कों का निर्माण
--डॉ. भीमराव अंबेडकर नलकूप योजना
--डॉ. भीमराव अंबेडकर सामूहिक नलकूप योजनान