दलितांचे प्रश्न अनुत्तरीतच

भारतात एकूण लोकसंख्येच्या १६.२ टक्के असलेल्या अनुसूचित जातीची संख्या १६.६६ कोटी इतकी आहे. जातीय अत्याचार व  दडपशाही हा त्यांचा मानवी हक्कावरील सर्वात मोठा हल्ला असून दलित मुख्यत: भूमिहीनता, पाणी पुरवठा, सार्वजनिक रस्ते, स्मशान भूमी आणि इतर सुविधांपासून वंचित आहेत.

भंगीकामावर कायद्याने बंदी असूनही १० लाखहून अधिक दलितांना ते काम करणे भाग पाडल्या जात आहे. अनुसूचित जाती प्रतिबंधक कायद्याखाली दरवर्षी सरासरी ३०००० गुन्हे नोंदविले जातात यावरून दलितांवरील अत्याचारात किती वाढ झाली आहे याची प्रचीती येते. दलीतावरील गुन्ह्यासाठी शिक्षेचे प्रमाण कमी असून अट्रासिटी केवळ कागदावरचा कायदा राहिलेला आहे.

खाजगीकरण आणि सरकारी नोक-यावरील बंदीमुळे दलितांना रोजगार मिळण्याच्या संधी कमी झाल्या आहेत. अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या शेडूयलड कास्ट काम्पोनंट प्लान (SCSP) मधील विशेष निधी इतरत्र वळवून त्याचा दुरुपयोग केला जात आहे. दिलेला निधी इतरत्र वळवता येणार नाही व तो मुदतीत वापरला न गेल्यास रद्द होणार नाही अशी तरतूद करणारा केंद्रीय कायदा करणे आवश्यक आहे परंतु याकडे सरकार कानाडोळा करीत आहे. संपूर्ण कोटा वापरण्यातील त्रूटी दूर केल्या जात नाही. खाजगी क्षेत्रातही राखीव जागा ठेवण्यासाठी करण्यात आलेली न्याय मागणी देखील केंद्र सरकारने अमान्य केली असून याबाबत कार्पोरेट क्षेत्रासी बोलू असे खोटे आश्वासन देण्यात येते.