भारतीय महिला सुधारणावादी चळवळ व तिची मनोभूमिका

इतिहास असा विषय आहे कि, तो लपविता येत नाही. तो वस्तुस्थिती, प्रत्यक्ष सोदाहरण व तथ्यावर उभा असतो. इतिहास हा सुर्याप्रकाशासारखा प्रखर व निखर असतो. त्याला कल्पनाविलासाने तोलता येत नाही. त्याला “अतिरंजित, विलासित  पुर्वगौरवाने व असे होते म्हणतात” अशा शब्दांच्छलांनी झाकता येत नाही. आपल्या देशातील महिलाची स्थिती व तिचा अधीकार हा इतिहासाचा भाग असून तो तथ्यात्मक स्वरूपात अनेक ग्रंथात विदित झाला असला तरी कल्पनाच्या रंजक धर्मशास्त्रात पाखंडी लोकांकडून तो महान व गौरववादी बनविला गेला आहे. खरे तर तथ्यांशानुसार स्त्रीयांच्या समानतेचा अधिकार व शिक्षणातील त्यांचे स्थान पूर्वेतिहासात नगण्य व अमानुष  असेच होते. आपल्या देशात समाजसुधारक व समाज क्रांतीकारकांनी केलेल्या अथक प्रयत्नामुळे शिक्षण प्राप्त महिलांची पहिली पिढी हि एकोणीसाव्या  शतकात उदयास आली.

महाकाव्य म्हणून प्रसिध्द पावलेल्या रामायण, महाभारत व कालिदासाच्या काळात सुध्दा भारतीय महिलांना शिक्षण मिळाल्याचा पुरावा मिळत नाही. प्राचीन संस्कृत वाड्मयातील नायिकांना सेवकाप्रमाणे संस्कृत भाषेतून बोलण्यावर बंदी होती. एवढेच काय तर, मराठेशाही व पेशवाईने शिक्षणाचा प्रसार केल्याची वा त्यासाठी सुविधा निर्माण केल्याची इतिहासात नोंद नाही. पुरुषप्रधान समाजात स्त्री म्हणजे उपभोग्य वस्तू, संतती निर्मितीचे साधन व परिश्रम करणारी दासी असे मानले जाई. नवऱ्याच्या निधनानंतर सती न जाणारी विधवा म्हणजे कुलटा अशी संभावना केल्या जात असे.

पहिल्या शिक्षित पिढीचा उदय

भारतात प्रथम महिला शिक्षणाची सुरुवात फुले दांपत्यानी १८४८-१८५२ या काळात चार शाळा काढून केली. या शाळात ब्राह्मण, अब्राह्मण व अस्पृश्य अशा तिन्ही वर्गाकरिता शिक्षण व्यवस्था निर्माण करून समाजपरिवर्तन अभिनयाचा फुले दांपत्याने प्रथमारंभ केला. या काळापर्यंत भारतात महिलांना शिक्षणबंदी होती. चूल आणि मूल हीच त्यांची मर्यादा होती. सावित्रीबाई फुले ह्या भारतातील पहिल्या शिक्षिका होत. त्यानंतर मुलीसाठी सार्वजनिक शिक्षण हि कल्पना १८७०-१८८० पासून अंमलात आली. वरिष्ठ वर्गातील पालक आपल्या मुलीना प्राथमिक  शाळेत पाठवायला हळूहळू अनुकूल होवू लागले होते.

ज्योतीराव-सावित्रीबाई फुलेंची शैक्षणिक चळवळ व सुधारणावादी लोकहितवादी, नाना शंकरशेट आणि न्या. महादेव रानडे  यांनी चालविलेल्या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रात शिक्षण प्राप्त महिलांची पहिली पिढी उदयास आली. या पिढी मध्ये मुख्यत: सावित्रीबाई फुले (१८३१-१८९७), पंडिता रमाबाई मेधावी (१८५८-१९२२),  ताराबाई शिंदे (१८५०-१९१०), डॉ.कृष्णाबाई केळवकर, राधाबाई केळवकर (१८५७-१९५०), रमाबाई रानडे (१८६२-१९२४), काशीबाई कानिटकर (१८६१-१९४८), डॉ. रखमाबाई राऊत (१८६४-१९५५), मिस कोर्नेलिया सोरबाजी, डॉ. आनंदी जोशी (१८६५-१८८६), आनंदीबाई कर्वे (१८६५-१९५०) यांचा अंतर्भाव होतो. बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाडांनी विदेशी वाऱ्या करून तेथील शिक्षणसंस्थांचे निरीक्षण केले तरीही त्यांनी मुलीना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे न करता केवळ मुलांचेच प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले होते.

या महिलांनी दाखविलेल्या धाडसात मुख्यत्वे अंगावर दगड धोंडे, चिखलफेक व अपमान सहन करून सावित्रीबाई ह्या महिलांची प्रगती व शिक्षणाच्या उद्दिष्टावर ठाम राहिल्या. ज्योतिबा फुलेंच्या  पश्च्यात सत्यशोधक समाजाची धुरा सांभाळली. पंडिता रमाबाईना प्रभावी सनातनवाद्याशी झुंज घेत महिलांसाठी संस्था उभ्या केल्या. बाल्यावस्थेत जठर पुरुषासोबत लग्न झलेल्या रखमाबाईने तर आपल्या नवऱ्याकडे जाण्यास साफ नकार देत  सनातनी समाज व कोर्टाच्या निर्णया समोर न झुकता तुरुंगवास भोगला. ताराबाई शिंदेनी तर पुरुषी धर्मसत्तेच्या मगृरीला निबंधाद्वारे आव्हान दिले होते.

हंटर कमिशन समोर महिला शिक्षणाची मागणी

१८८१ च्या जनगणनेनुसार ब्रिटिश भारतात महिला साक्षरतेचे प्रमाण केवळ ०.३५ टक्के एवढे होते. स्त्रीशिक्षणाचे हे फार मोठे विदारक चित्र म्हणावयास हवे. शिक्षणा संदर्भातील १८८२ साली हंटर कमिशनपुढे पुण्यातून ८ निवेदने सादर करण्यात आली होती. त्यात स्त्री शिक्षणावर भर देणारे एकटे ज्योतीराव फुले होते. तर तथाकथित शास्त्री पंडितांनी संस्कृत विद्या व जुन्या शाळा यांच्याच पुनरुज्जीवनाची मागणी केल्याचे आढळून येते. फुलेनी हंटरपुढे निदान वयाच्या १२ वर्षापर्यंत सर्व मुलामुलींना मोफत शिक्षणाची मागणी केली. पंडिता रमाबाईनी म्हटले होते कि, या देशातील स्त्रियांची परिस्थिती सुधारावी यासाठी झगडणे हे मी माझे कर्त्यव्य समजते.  आजच्या काळात अशा कोणत्याही  महिला ठामपणे स्त्री शिक्षणाच्या अनुकूलतेसाठी सरकार सोबत भांडताना व मागणी करताना दिसत नाही.

महिला शिक्षणा बाबत सनातनी व सुधारकामध्ये वाद

विल्यम वेडरबर्न आणि काही संस्थानीकांच्या सहकार्यातून २९ सप्टेंबर १८८४ पुणे येथे मुलींची शाळा काढण्यात आली. ‘हायस्कूल फॉर नेटीव गर्ल्स’ हे नाव असलेल्या शाळेला हुजूरपागा हायस्कूल असे संबोधण्यात येत असे. या हुजूरपागा हायस्कूलमध्ये केवळ सुधारक, धनिक व अभिजन यांच्या मुलींनाच प्रवेश होता. या हुजुरपागा शाळेच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्रात व विशेषत: पुणेमध्ये मोठे रण माजले. मुलींना द्यावयाचे शिक्षण व विषयाची व्याप्ती यावरचे ते रणकंदन होते. सनातनी एका बाजूला तर सुधारक दुसर्‍या बाजूला असा तो सामना होता. मुलींना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण देणे उचित असले तरी, त्यांना उच्च शिक्षण देण्याची काही गरज नाही असे टिळक म्हणत. स्वत: इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या टिळकांचा मात्र मुलींना देण्यात येणारे शिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून न देता केवळ मराठी माध्यमातून व गृहपयोगी दिले पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता.  चांगल्या शिक्षणाने आणि विद्या संपादनाने महिला अविवेकी व बेजबाबदार बनतील अशी टिळकांची भूमिका होती या उलट दोघाही मुलामुलींच्या मेंदू व ग्रहण शक्तीमध्ये काहीही फरक नसतो. महिला शिक्षणासाठी धर्म व शास्त्रापुढे लोटांगण घालू नये अशी आगरकरांची भूमिका होती. 

संधीची समानता व स्त्रीपुरुष समता ही खरी मानवी मूल्ये. मानवी अधिकार तो हाच. परंतु या मानवी अधिकाराचा टिळक जोरकसपणे विरोध करीत. टिळकांच्या मतानुसार, वसाहतवादी नियमांनी स्त्रियांना धर्मशास्त्राच्या बंधनातून मुक्त केले परंतु पुरुषांना देखरेखीखाली ठेवले. महिलावर नियंत्रण हे टिळकांच्या विचाराचा मुख्य अजेंडा होता. स्त्री शिक्षणाने सरंजामशाही पितृसत्तेला धोका निर्माण होईल असे त्यांना वाटत होते. १९०५ च्या ऑगस्ट महिन्यात यवतमाळ येथे स्त्रीयाकारिता भरविलेल्या सभेत भाषण करताना, भारतीय महिलांना पाश्च्यात्य पद्धतीचे शिक्षण देण्यास आपण अनुकूल नसल्याचे टिळक म्हणाले. पाश्च्यात्य स्त्रिया कचेऱ्यामध्ये नोकऱ्या करतात, परंतु भारतीय स्त्रियांनी त्यांचे अनुकरण करणे ठीक नव्हे.  फेब्रुवारी १९२० साली पुणे नगरपालिकेमध्ये मुलीना सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण द्यावे असा ठराव आला असता त्या ठरावाला टिळकांनी ८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या एका सार्वजनिक सभेमध्ये विरोध केला होता.  रमाबाई रानडे व सत्यशोधक समाजाचे कार्यकर्ते मात्र मुलींच्या सक्तीच्या शिक्षणासाठी रोज सभा घेत.

भारतीय महिलांचे कर्तुत्व परंतु सुधारक वृत्तीचा अभाव  

समाज क्रांतीकारकाच्या प्रयत्नाने सुरु झालेल्या शिक्षणाचा पुढच्या पिढीतील महिलांना अधिक फायदा झाला. अनेक महिलांनी नवनवे क्षेत्र काबीज करीत उत्तुंग भराऱ्या घेतल्या. राजकीय क्षेत्रात राष्ट्रपती (प्रतिभाताई पाटील व आता द्रौपदी मुर्मू) ते  प्रधानमंत्री (इंदिरा गांधी) पदापासून मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्र-राज्यातील मंत्रिपदांच्या महत्वाच्या जबाबदाऱ्या महिलांनी  पार पाडल्या. प्रशासकीय व उद्योग क्षेत्रात अनेक महिलांनी त्यांच्या कार्याचा ठसा उमटावा अशी कार्य केली. परंतु या महिलांनी मिळालेल्या संधीचा स्वत:साठी फायदा करून घेत इतरांना दिशा दिली असली तरी महिलांच्या प्रगतीसाठी भरीव कार्य केल्याचे ऐकिवात नाही. या उच्चपदस्थ महिलांनी मुलींचे शिक्षण,त्यांचे शैक्षणिक अधिकार व त्यांच्यावर होणारा अत्याचार, रूढी परंपरा व कर्मकांडा पासून मुक्त करण्याच्या मोहिमा आखल्या नाहीत. यातील अनेक महिला स्वत:च धर्मपारायन, कर्मकांडी, शोषकवृत्तीच्या असून व धर्मोपदेशी पाखंडी बुवाबाजाच्या दरबारात महिलांचे थवेच्या थवे बघायला मिळतात.

विविध राज्ये व केंद्रातील महिला आयोग हे संविधानिक जबाबदारी पार न पाडता विशिष्ठ  विचारधारेचे अड्डे बनलेले दिसतात. महिलांवरील अत्याचार व त्यांच्या शैक्षणिक मागासलेपणा बद्दल स्वत:हून कोणतीही कृती करताना दिसत नाही उलट त्यांचे सोयीनुसार वागणे दिसते. आजच्या काळात महिलांचे प्रबोधन व्हावे व त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी भरीव काम करणाऱ्या महिला दिसत नाही. महिलांकडून सुधारणावादी प्रबोधन होत नाही. सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई  किंवा रखमाबाई सारख्या विपरीत परिस्थितीत लढणाऱ्या महिलांची आज वानवा आहे. राजकारण व समाजकारणात वावरणार्या काही मोजक्या महिला नेत्या सोडल्या तर अधिकतर महिला व्यवस्थेस शरण जाणाऱ्या आहेत. हे चित्र बदलने फार गरजेचे आहे.

लेखक: बापू राऊत