कोकणातील दलित चळवळ: परिणाम व सद्यस्थिती

महाराष्ट्रातील दलित चळवळीचे विभागवार अध्ययन करायचे झाल्यास तिचे मुख्यत: पाच विभाग करता येतात. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण-मुंबई इलाका, प.महाराष्ट्र व खानदेश हे ते विभाग. प्रत्येक विभागाचा स्वतंत्र एक इतिहास आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात दलितांचे सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक प्रश्न हे एकसारखेच होते. एकीकडे सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जातीयतेविरुध्द लढतानाच दुसरीकडे आर्थिक विषमतेचे लढेही लढावे लागले. कोकण-मुंबई इलाखा वगळता गायरान जमिनीचा लढा तर कोकणातील प्रचलित खोत पध्दतीच्या विरोधात अनेक परिषदा घेवून आंदोलने करावी लागली.

संपूर्ण भारत देश हा बाबासाहेब आंबेडकरांची कर्मभूमी. देशातील प्रत्येक मागासवर्गीयांचे प्रश्न त्यांच्यासाठी जिव्हाळ्याचे व स्वत:चे होते. त्यांच्या सामाजिक व राजकीय चळवळीची सुरुवात ही मुख्यत: १९२४ साली सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथे बहिष्कृत समाजाच्या परिषदेने झाली. त्यानंतर एक वर्षांनी बेळगाव जिल्यातील निपाणी येथे परिषद घेण्यात आली. १९२७ मध्ये महाड येथे, १९३० मध्ये नागपूरला तर १९३२ साली कामठी येथे बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या परिषदा घेण्यात आल्या. परंतु कोकणातील महाड येथील चवदार तळ्याचा सत्याग्रह व मनुस्मृती दहन हा अस्पृश्य जातीचे प्रश्न प्रकाश झोतात आणण्यात यशस्वी ठरला. महाडचा सत्याग्रह हा अस्पृश्याच्या राजकीय चळवळीचा व त्यांच्या एकोप्याचा केंद्रबिंदू ठरला. महाडचे चवदार तळे हे उच्चवर्णीयाच्या वस्तीने घेरले होते. महार-मांग व चांभार यांची वस्ती तलावापासून खूप दूर होती. त्यामुळे चवदार तळ्याचे आंदोलन म्हणजे स्वत:हून शत्रूच्या अंगणात जावून मार खाण्याचा प्रकार होता. महाडच्या सत्याग्रहासबंधात बाबासाहेब म्हणाले, “ आम्ही मारामारी या दृष्टीने या पाणी प्रकरणाकडे मुळीच पाहत नाही, आम्ही त्यास समतेच्या तत्वासाठी मांडलेल्या धर्मयुध्दातील पहिले रणकंदन आहे असे समजतो”.

१९२३ साली बोले समितीने सार्वजनिक पाणवठ्याच्या जागा, विहिरी व धर्मशाळा सार्वजनिक पैशातून बांधल्या असतील तर ती स्थळे अस्पृश्यांसाठी मोकळे करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याअंतर्गत महाड म्युन्सिपाल्टीचे चेअरमन सुरेंद्रनाथ टिपणीस यांनी महाडच्या सार्वजनिक पाणवठ्याच्या जागा, विहिरी ह्या अस्पृश्यांसाठी खुले करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. परंतु स्थानिक लोकांनी यास कडाडून विरोध करून अस्पृश्यास पाणी भरण्यास विरोध केला.

जो न्याय सार्वजनिक रस्त्यास लागू आहे तोच न्याय सार्वजनिक पाणवठे व देवालयासही लागू असला पाहिजे ही बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका होती. म्हणून त्यांनी महाडच्या चवदार तलावावर सत्याग्रह करण्याचा निर्णय घेतला. या सत्याग्रहासाठी अनंतराव विनायक चित्रे, संभाजी तुकाराम गायकवाड, सुभेदार विश्राम सावदकर, सीताराम शिवतरकर, शिवराम जाधव, गोविंद आद्रेकर, भास्कर जाधव, मडकेबुवा (गणपत जाधव) यांनी १९ मार्च १९२७ ला आयोजित परिषद यशस्वी करण्यासाठी दोन महिने प्रत्येक खेड्यात जावून जागृतीचे काम केले. गुजरात व महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यातून हजारो प्रतिनधी परिषदेत सहभागी झाले होते. दुस-या दिवशी २० मार्चला चवदार तळ्यावर जावून पाणी पिण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. आश्चर्य म्हणजे पाणी पिण्याच्या आंदोलनाला पाठिंबा असणा-यांनी जेव्हा प्रत्यक्ष कृतीने तळ्यावर जावून पाणी पिण्याचे ठरविण्यात आले तेव्हा त्यानीच या गोष्टीस विरोध केला. त्यापैकी काहींनी वस्तीत जावून महारानी तळे बाटविले व आता विरेश्वराच्या मंदिरात जाणार अशी अफवा पसरविली. तेव्हा ब्राम्हणाचे फुकटचे सैनिक असे बिरूद मिरवना-या मराठ्यांनी बेसावध दलितांवर हल्ले चढविले. ब्राम्हण्यसंरक्षणार्थ पुढे आलेल्या या लोकांनी गावोगावी “आमचे तळे बाटले, तुमच्या विहिरी सांभाळा” असे संदेश पाठविले. म्युन्सिपालटी दवाखान्यात उपचारास भरती झालेल्या दलित लोकास ब्राम्हणेत्तर डाक्टर शिव्या देत म्हणत “ तुम्हाला चवदार तळ्याचे पाणी प्यायला पाहिजे  नाही! आता कसे मराठ्यांनी पाणी पाजले! यावरून शिक्षित ब्राम्हनेत्तराची दलीताबद्दलची भावना कशी असते? हे लक्षात येते. हीच मानसिकता आजही जस् की तस् आहे.

कोकणच्या क्रांतीभूमितील दुसरा प्रसंग म्हणजे मनुस्मृती दहन. माझ्या अस्पृश्य समाजाची गुलामगिरीतून मुक्तता करण्यात अपयशी ठरलो तर स्वतला गोळी घालून घेईन, अशी प्रतिज्ञा करणा-या डॉ. बाबासाहेबांनी  महाड येथे चवदार तळ्याचे आंदोलन करून ज्या पाण्याला आग लावली त्याच पाण्याच्या ज्वालामुखीतून 25 डिसेंबर 1927 रोजी मनुस्मृतीचे दहन करून विषमतेचा इतिहास मोडला. “अस्पृश्यता नष्ट करा व भिक्षुकशाहीला गाडून टाका” ही घोषणा चळवळीचे ब्रीदवाक्य ठरली होती. कोकणच्या एका कोप-यात, महाड सारख्या लहानशा गावात घडलेली ही घटना, परंतु या घटनेने भारतातील सर्व शंकराचार्य व गांधीसकट नेहरू- सरदार पटेल यांना पार हादरवून टाकले होते. फार कशाला, कट्टर ब्राम्हणविरोधक भास्करराव जाधव यांना मनुस्मृती जाळताच भयंकर धक्का बसला. भास्करराव म्हणाले, “काय हा घोर अत्याचार! मनुस्मृती म्हणजे हिंदूचा किती पवित्र ग्रंथ! त्यात थोड्या वाईट गोष्टी असतीलही पण पुष्कळ चांगल्या गोष्टीही आहेत.” ह्या ब्राम्हनेत्तर जाती व त्यांचे नेते आजही माकडाप्रमाणे निर्बुध्द आहेत. याउलट सुरभा टिपणीस, चित्रे व सहस्त्रबुद्धे ही  मंडळी मनुस्मृतीविरोधात ठामपणे उभी होती. त्यांच्याकडे बघून इतर ब्राम्हण म्हणत, “जातीने म्हणे ब्राम्हण आणि आपल्या हाताने मनुस्मृतीचे दहन करतो! काय म्हणावे या लोकांना? कु-हाडीचा दांडा गोतास काळ!

बाबासाहेब महाडच्या क्रांतीला अवचित क्रांती (Fluk Revolution) असे संबोधतात. ते म्हणतात, “आज आम्हाला जे राजकीय हक्क मिळाले आहेत ते सहा वर्षापासून महाडास सुरु होवून अखंड चालू राहिलेल्या चळवळीचे जबरदस्त फळ होय. म्हणण्यासारखा अत्याचार न घडता अल्प वेळात गांजलेल्या मुक  जनतेने बलाढ्य प्रतीस्पर्ध्याकडून नागरिकत्वाचे समान हक्क मिळविले, ही जगाच्या इतिहासात आजवर कधीही न घडलेली म्हणजेच अवचित क्रांती असे मी समजतो”.

दलित चळवळीच्या संदर्भात कोकणच्या सहभागाचे उदाहरण द्यायचे झालेच तर गोपाळबाबा वळंगकरयांचे द्यावे लागते. गोपाळबाबा हे महार समाजातील पहिले नेतृत्व होते. ते १८८६ साली लष्करातून हवालदार म्हणून सेवानिवृत्त झाले होते. त्यांनी १८९४ साली मुंबई प्रांताच्या मुख्य लष्कराधिकार्‍याला ‘विनंतीपत्र’ लिहून महार समाजाच्या व्यथा मांडल्या. हे विनंतीपत्र कोकणातीलच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील दलितांच्या लढ्याचा पहिला लिखित दस्तऐवज समजला जातो. त्यांची समाजोद्धाराची ही चळवळ पुढे संभाजी तुकाराम गायकवाड यांनी सुरू ठेवली. लोक व बाबासाहेबही त्यांना आदराने दादासाहेब गायकवाड म्हणायचे. महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहासाठी आयोजण्यात आलेल्या परिषदेचे ते स्वागताध्यक्ष होते. त्यांनी बाबासाहेबांचा खास विश्वास संपादन केला होता. म्हणूनच चवदार तळ्याच्या यशस्वी लढ्यानंतर नाशिक येथील काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहाच्या वेळी त्यांना आंदोलनाला दिशा देण्यासाठी बोलावून घेण्यात आले होते. जाधवबाबा व आदरेकरबाबा, गोविंद रामजी अद्रेकर व शिवराम गोपाळ जाधव, रामचंद्र बाबाजी मोरे यांचाही कोकणातील दलित चळवळीत महत्वाचा सहभाग होता.

वतन बिलाच्या संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी दादासाहेब गायकवाडानी तानाजी महादेव गुडेकर यांच्यासमवेत सारा कोकण पालथा घातला व मुंबईत बहिष्कृत वर्गाची जंगी जाहीर सभा आयोजित करून मुंबई ढवळून काढली होती. तर डॉ. आंबेडकरांनी मुंबईतील गिरणी कामगारांचा ७ नोव्हेंबर १९३८ साली जो संप पुकारला होता तो यशस्वी करण्यासाठी कोकणपुत्र रेवाजीबुवा डोळस यांच्यासह ठिकठिकाणी सभा घेतल्या होत्या. याशिवाय अजून एक नाव घ्यावे लागते ते मडकेबुवा(गणपत महादेव जाधव) यांचे. गांधीजींच्या उपोषणाच्या काळात बाबासाहेब आंबेडकरांना अनेक धमकीची पत्रे येत अशा वेळेस मडकेबुवा बाबासाहेबांच्या पाठीसी सावली सारखे वावरत असत. त्यांच्याकडे शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन व समता सैनिक दलाची महत्वाच्या जबाबदा-या सोपविण्यात आल्या होत्या. दलित चळवळीच्या वाढीस या कोकणसुपुत्रांचा सक्रीय सहभाग होता.

ज्या तळ्यावर अस्पृश्य समजल्या जाणा-यांचे मलमुत्र भक्षण करणारी गाढवे, डुकरे पाणी पितात परंतु त्याच तळ्यावर  अस्पृश्य समाजातील माणसांना पाणी भरण्याची बंदी असावी यापेक्षा मानवी धर्माला लांच्छनास्पद दुसरी गोष्ट कोणती असू शकेल. या सत्त्याग्रहाच्या प्रसंगी डॉ. आंबेडकरांनी अध्यक्षपदावरून केलेल्या भाषणातून परिवर्तनाच्या दिशेने कशी वाटचाल करायची हे स्पष्ट होते. या भाषणात ते म्हणतात, “अस्पृश्य समाजाने गावकीची कामे, हलकी कामे करू नयेत. तुम्हाला ख-या अर्थाने माणूस व्हायचे असेल तर स्वावलंबी झाले पाहिजे.’ या भाषणात त्यांनी महार समाजाला उद्देशून सांगितले की, `महार समाज म्हणजे लाचारांचा तांडा हे चित्र उभे राहिले आहे. ते बदलायला पाहिजे. आचार, विचार आणि उच्चार यात शुध्दी येत नाही तोपर्यंत हे परिवर्तन अशक्य आहे.’ यावेळी त्यांनी एक शेती आणि दुसरा पांढरपेशा व्यवसाय करण्याचेही आवाहन केले. एवढेच नव्हे तर, शेती विकत घेता येत नसल्यास सरकारकडून पडीक जमिनी ताब्यात घेऊ, असेही सांगितले. बाबासाहेबांनी महार समाजास “लाचाराचा तांडा” असे म्हणून हे चित्र आता बदलले पाहिजे असे म्हटले. परंतु आजची “राजकीय व काही अंशी सामाजिक व धार्मिक अवस्था” बघता “लाचारीची तांडवगिरी” आजही कायम आहे असे खेदाने नमूद करावे लागते. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी केवळ जातीय विषमतेविरुध्द लढा दिला असे नव्हे तर कोकणातील खोती पध्दतीविरोधातही लढा दिला होता. 1938 मध्ये आलेल्या काळ्या कायद्याच्या विरोधात पुकारलेल्या मुंबई बंदमध्येही डॉ. आंबेडकर सहभागी झाले होते. समाज समता संघातर्फे अनेक शेतकरी परिषदा भरविण्यात आल्या. त्यापैकी पहिल्या परिषदेचे अधिवेशन पेण येथे २५ डिसेंबर १९३० रोजी झाले. दुसरी कोकण प्रांतिक शेतकरी परिषद १७ मे १९३१ रोजी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आली. या परिषदेसाठी ५००० हजार शेतकरी हजर होते. यात काही ठराव मांडण्यात आले. त्यापैकी, १. शेतक-याच्या संघटीत चळवळीकरीता शेतक-यांची धर्म, वर्ण, जातीभेद नष्ट करून वर्गपद्धतीवरच संघटना झाली पाहिजे. २. ह्या देशातील जमीन, कारखाने, गिरण्या, रेल्वे, खाणी वगैरे संपती उत्पादनाची सर्व साधने राष्ट्राच्या मालकीची झाली पाहिजेत ३. सार्वत्रिक मतदान पध्दतीची अंमलबजावणी ४. खोती नष्ट करण्याचा कायदा ५. सावकारांच्या लबाड्यांना आवर घालण्याचा कायदा करने ६. कसणा-या कुळाकडून अन्यायाने जमिनीचा ताबा घेणा-या जमीनदार व सावकार यांना  शिक्षा करण्याचा कायदा ७. शेतसारा कमी करण्याचा कायदा शिवाय स्थानिक महत्वाचे ठरावही पास करण्यात आले. स्पृश्य व अस्पृश्य शेतक-यांच्या एकत्रित व मैत्रीचे संमेलन पाहून सावकार, जमीनदार व खोत यांच्या मनावर योग्य तो परिणाम झाल्याशिवाय राहिला नाही. यावरून दलित चळवळ ही केवळ जातीपुरती मर्यादित नव्हती तर तिने व्यापक स्वरूप धारण केले होते. परंतु प्रस्थापितांनी चळवळीला एका जातीची, जातीपुरती लढणारी चळवळ असे संबोधून तिची व्यापकता नष्ट केली.

डॉ. आंबेडकरांची सामाजिक परिवर्तनाची भूमिका सर्वसमावेशक होती. समाजातील परिवर्तनाचा पाया दडपणार्या समुहांना बरोबर घेण्यावर त्यांचा भर असे. ४-५ एप्रिल १९३० रोजी श्री सि.ना.शिवतरकर यांच्या नेतृत्वाखाली चांभार समाजाच्या लोकांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्यास पाठिंबा दिला होता. बाबासाहेबांच्या चळवळीपासून फटकून वागणे हे चांभार समाजासाठी किती घातक आहे. हे त्यांनी पटवून दिले होते.

इंग्लिश लेखक थॉम्पसन म्हणतो की, “डॉ. आंबेडकरांचे जे जे साहित्य दृष्टीस पडेल ते ते वाचा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की, डॉ. आंबेडकरांमुळे सनातनी प्रवृत्तींना वेडाचे झटके का येतात?.” बाबासाहेबांचे नाव काढताच अनेकाचे धाबे का दणानतात.? आंबेडकरांनी घटनेच्या माध्यमातून समानता प्रस्थापित करून मनुवादाला जमिनीत गाडले परंतु जातीवादाचा किडा अजूनही हिंदू मानसिकतेमधून गेला नाही. ज्या कोकणच्या सुपुत्रांनी ज्या कोकणात समानतेचा पाया रोवला त्याच कोकणात विषमतेच चित्र आजही कायम दिसते. महाराष्ट्रातील विविध शोधकांनी जे सत्यशोधक “शोधक वार्तापत्र” तयार केले त्यावरून ते स्पष्ट होते. गायरान जमिनी, पाणवठे व त्यांचा शिक्षितपणा हा अत्याचाराचा नावा आयाम दिसतो. गायरान जमिनी दलितांना कसण्यासाठी घेवू दिल्या जात नाही. काही ठिकाणी तर गावक-यांनी ‘गायरान मागणार नाही’ अस मातंग आणि बौद्धांकडून लिहून घेतलेले आहे. महारडे आणि मांगडे कसले शेती करत्यात? अशी घोषणा देत अनेक ठिकाणी बहिष्कार टाकण्याच सत्र सगळीकडे सुरू आहे.

कोकणातलं चित्र मात्र याबाबत थोडं वेगळं दिसते कारण प्रत्येक घरातील किमान एक माणूस मुंबईत नोकरीला गेलेला आहे. बौद्ध समाजातल्या लोकांच्याही थोड्याबहुत जमिनी आहेत. काही तुरळक विभाग सोडले तर खोती पद्धत नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. शिवाय, कोकणातील जमीन ही मुख्यत: खडकाळ व डोंगराळ आहे. त्यामुळे उपजिविकेचं साधन हे जमीन नसल्यासारखीच परिस्थिती असल्याने त्यावरून जगण्या-मरण्याच्या संघर्षाचे प्रमाण कमी आहे. मात्र आंब्या-काजूची लागवड सुरू झाल्यापासून काही वाद जातीय पातळीवर निर्माण होऊ लागले आहेत. असे असले तरी सामाजिक परिस्थितीमध्ये फारसा फरक आढळत नाही. आजही बौद्धवस्ती किंवा मातंग, वडारवस्ती ही गावाबाहेरच असते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विहिरी असतात. परंतु उन्हाळ्यात या विहिरी आटल्यावर सार्वजनिक विहिरीवरचं पाणी न भरता दुसरी व्यवस्था करावी लागते. काही गावांत स्वतंत्र हापसे बसवलेले दिसतात. चिपळूण परिसरातील काही  गावात नळपाणीपुरवठा योजना राबविली गेली. परंतु जाणूनबुजून बौद्ध वस्तीत नळ बसविले गेले नाहीत आणि दुस-या वस्तीतील सार्वजनिक नळांवरही त्यांना पाणी भरू दिलं नाही. पाणीटंचाई असताना एखादी  बौद्ध स्त्री सार्वजनिक विहिरीवर पाणी भरायला गेली तर सवर्णांतच चर्चा आणि कुजबुज सुरु होते. ही कुजबुज बौध्दाच्या कानावर गेल्यास तिथले बौद्धच विहिरीवर पाणी भरायला जाण्याचं टाळतात. हा नवा आधुनिक सुप्त विषमतावाद सुरु झाल्याचे लक्षण आहे. त्यांच्या त-हा बदलल्या परंतु मानसिकता तीच कायम आहे. या सुप्त विषमतावादाने शैक्षणिक व नोकरी क्षेत्रात अनेकांचे बळी घेतले आहेत. शिक्षित व अशिक्षित अस्पृश्योत्तर समाज हा “ पहा, कसा सवलतीच्या जोरावर साहेब उड्या मारतो?. अशा स्वरूपाची टीका करीत असतात उच्चभ्रू करतात. दलित वस्तीसाठी कोकणात महाराच्या घरावरची कौलं शाकारायला आलेला मिस्त्री (कुणबी असला तर) सवर्ण वस्तीत पाणी प्यायला जातो, पण दलितांच्या हातचं खातपीत नाही. जमीन आणि पाणी या दोन मुख्य मुद्याबरोबरच जोडलेल्या अन्य दैनंदिन व्यवहारातल्या संबंधामधूनही अस्पृश्यताविषयक जातीय विषमतावाद कसा सुरु आहे लक्षात येऊ शकतं.

शासकीय कार्यालयातील चित्र तर फार भकास आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षण खात्यातील एका बौध्द अधिकार्‍याने कडक धोरण अवलंबिल्याने त्याच्या हाताखालील वरिष्ठ समजल्या जाणा-या जातीतील अधिकार्‍यांनी असहकाराचे धोरण अवलंबले होते. राजापूरजवळच्या ओणी येथील एका समाजकार्यकर्त्याने एक बोलक उदाहरण दिल, “कित्येक देवळाच्या मंडपात कोप-यामध्ये दलितांसाठी चौथरा असतो. त्यांची तीच पायरी! ती त्यांनी ओलांडायची नाही अशी परिस्थिती आहे.” काही ठिकाणी दलित देवळात आलेच तर पाय-यांवर पाणी शिंपडून घेतले जात. काही गावात स्मशानही सुटली नाहीत.  दलीतासाठी वेगळी स्मशाने असे विचित्र दृश्ये आहेत. कोकणातील राजकीय लोक हे कोणत्याही घटनामुळे निर्माण झालेल्या वादाचा फायदा अगदी सफाईदारपणे उठवतात. निवडणुकीमध्ये त्यांना मतदान न करणा-या दलितांना अनेक प्रकारच्या छळाला सामोरे जावे लागते. व्यवस्थेने घालून  दिलेली चौकट इतकी भक्कम आहे की, उच्चवर्णीय आणि कनिष्ठ जातींचा असाच संघर्ष केवळ उभा राहत नाही तर खेड्यापाड्यात ‘जातीला जात वैरी’ असा प्रकार आढळतो. गावोगावच्या दलितांनी विशेषत: महार समाज (आताचा बौद्ध समाज) अधिकार व हक्कासाठी विशेष जागृत आणि आक्रमक बनला आहे. तर त्यांचा हाच जागृतपणा जातीय तणावाचा घटक ठरीत आहे.

म्हणून १९२७ साली कोकणात ज्या गोष्टीसाठी महासंगर झाला त्याची दाहकता आज तसूभरही कमी झालेली नाही. अस्पृश्यतेचा अंत म्हणजे जातीव्यवस्थेचा अंत अशी भाबडी कल्पना उराशी ठेवून हा मुकाबला करता येणार नाही. उलट ‘जातीव्यवस्था नष्ट झाल्याशिवाय अस्पृश्यता नष्ट होणार नाही व त्याशिवाय सामाजिक समता प्रस्थापित होणे शक्य नाही.

          

          (सदर लेखात सत्यशोधकीय अहवालामधिल काही प्रसंगाचा यात समावेश असून स्थानाची व व्यक्तीची नावे टाळलेली आहेत. )

बापू राऊत