Saturday, December 3, 2022

“द काश्मीर फाइल्स” वरील ज्युरी लापिडच्या शेऱ्यावरून विवादाचे रणशिंग

गोवा येथे इफ्फी कडून चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. या इफ्फी चित्रपट महोत्सवाच्या ज्यूरीचे अध्यक्ष होते इस्रायली चित्रपट दिग्दर्शक नदाव लापिड. चित्रपट महोत्सवाच्या यादीत सहभागी असलेल्या चित्रपटाच्या मूल्यमापनानंतर समारोह समारंभात ज्युरी असलेल्या नदाव लापिड यांनी या महोत्सवात सामील केलेल्या  व देशात गाजावाजा झालेल्या द काश्मीर फाइल्सया चित्रपटाला त्यांनी हा एक प्रचारकी आणि गावंढळ चित्रपट असे म्हटले. तेही माहिती प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर आणि चित्रपटाचे प्रचारक राहिलेल्या राजकीय नेत्यांच्या उपस्थितीत. आता तर इफ्फीचे दुसरे परीक्षक फ्राँसचे जाव्हीर अंग्युलो बार्तुरेन, जिंको गोटोह (ब्रिटीश अँकेडमी ऑफ फिल्म्स अँड टेलीव्हिजन आर्ट्स ) आणि पास्कल चाव्हान यांनीही लापिड यांच्याशी सहमत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

नदाव लापिड यांच्या शीघ्र मतप्रदर्शनामुळे  चित्रपटाचे समर्थक, संघ परिवारातील सदस्य  व कलाकार यांना मोठा धक्काच बसल्याचे दिसते. याचे राजकीय पडसाद इतक्या जलद गतीने उमटले किइजराईल सरकार सुध्दा या चित्रपटाच्या मदतीला लगेच धावून आले.  इजराइलचे भारतातील राजदूत कोब्बी शोशानी यांनी आपल्याच देशाच्या नागरिकाला लज्जास्पद असे म्हणून नदाव लापिडचे हे वैक्तिक मत असून मी आपली दिलगिरी व्यक्त करतो असे म्हटले. कोब्बी शोशानी हे कलात्मक कृतीची जाणीव असलेले चिंतक व विश्लेषक आहेत हे जरी कळले नसले तरी ते पक्के व्यापारी आहेत हे मात्र दिसून आले. या घटनेने भारत व इजराइलचे सबंध बिघडू नयेत आणि आपल्या व्यापारिक देवान घेवानीला अडथळा येवू नये  म्हणून  त्यांनी दाखविलेली तत्परता हि  त्या देशाची धूर्तताच म्हणावी लागेल.

भारत व इजराइल यांच्यात राजकीय सबंध अधिक  दृढ असून भारत सरकारच्या कृतीला मग ते भारत-पाकिस्तान सबंध असो वा भारत-चीन, इजरायलचा भारताला भक्कम पाठिंबा राहलेला आहे. एवढेच नव्हे तर भारताच्या आंतरिक धार्मिक व मानवी अधिकाराचे प्रश्न असो इजरायलने नेहमीच युनो मध्ये भारताचे म्हणणे उचलून धरले आहे. नेत्यानाहू तर प्रधानमंत्री मोदींचे खास मित्र आहेत. अशा स्थितीमध्ये इफ्फिने ने इजराइलच्या  नदाव लापिड यांची एक विश्वाहार्य, आपण सांगू तसे करणारा भारोसेमंद व्यक्ती व वाहवा करणारा दिग्दर्शक म्हणून इफ्फीच्या चित्रपट महोत्सवासाठी ज्युरी म्हणून निवड केली असावी कि, जेणे करून आपल्याला हव्या असलेल्या  चित्रपटाला पारितोषिक वा नामंकन देता येईल. परंतु झाले उलटेच. त्यांनी सरळद काश्मीर फाइल्स चे नाव घेत हाचित्रपट प्रचारकी, हलक्या दर्जाचा व गावंढळ अशी शेलकी मारली.

यातून एक बाब स्पष्ट जाणवते कि, एखाद्या कलाकाराची त्या क्षेत्रातील जाणीव, कलेची महत्ती, नैतिकता व घटनेचे सत्यांकन करण्याची वृत्ती शाबूत असेल तर ती व्यक्ती कोणत्याही प्रलोभनाला व नातेसबंधाला बळी न पडता खरा न्याय देवू शकतो. नदाव लापिड यांच्याकडे ते गुण असावेत म्हणूनच त्यांनी दबावासमोर न झुकता एक ज्युरी म्हणून निष्पक्षपणे आपला अभिप्राय व्यक्त केला. वास्तविकत: इजराइलमध्ये मुस्लीम विरुध्द ज्यू हा शेकडो वर्षापासून चालू असलेला लढा आहे. त्या अर्थाने मुस्लीम हे ज्यू असलेल्या नदाव लापिडचे शत्रूच असायला हवे होते. कारण द काश्मीर फाइल्सहा चित्रपट सुध्दा मुस्लीम विरोधी आहे. या चित्रपटात मुस्लीम हे काश्मीर मधील ब्राम्हण जमातीवर कसा अन्याय करतात हे दाखविले आहे. त्यामुळे लापिद यांची सहानुभूती या चित्रपटास मिळायला हवी होती. परंतु झाले उलटेच. याचा अर्थ नदाव लापिड हे निरपेक्ष  व उजवे-डावे नसलेले दिग्दर्शक आहेत. कलाकृतीचे पारदर्शक जाणकार आहेत. त्यामुळे  नदाव लापिड वर पक्षपाताचे आरोप करणे हे मूर्खपणाचे ठरते.

काश्मीर फाइल्स वरील शेऱ्यामुळे नदाव लापिड वर अनेक आरोप होवू लागले. चित्रपटात मुख्य भूमिका असलेले अनुपम खेर यांनी तर  त्याला टूलकीट गैंग चे सदस्यच ठरविले.  चित्रपटाचे निर्माते विवेक अग्निहोत्री यांनी तर सरळ आवाहन दिले किजगभरातील बुद्धीजीवी आणि शहरी नक्षली तसेच इजराइल मधून आलेला नदाव लापिड यांनी चित्रपटातील एक प्रसंग तरी असत्य आहे असे दाखवून दिले तर मी चित्रपट बनविणे थांबवेल. खरे तर विवेक अग्निहोत्रीचा कांगावा हा आपल्याच मित्राने (इजराइल मित्र देश म्हणून) आपले खावून आपलाच विश्वासघात केला या आरोपासाराखा आहे. जगभरातील बुद्धीजीवी व शहरी नक्षली असा त्यांनी केलेला उल्लेख हा नथभ्रष्टासारखा अनुचित आहे. पिडीत प्रजेची बाजू घेत त्यांच्या हक्क व अधिकाराची वाणी बनलेल्या व्यक्तीस अत्याचारी राजाकडून देशद्रोही ठरविण्यासारखा तो प्रकार आहे. मानवाधिकाराची बाजू घेवून एखाद्या समूहाला त्याचे हक्क मिळवून देण्यासाठी आपल्या बुद्धीचा वापर करणे हे जगमान्य आहे. खरे तर मानवाधिकार विरोधी माणसे हि समतावादाचे शत्रूच असतात. विषमतावादी व्यवस्था कायम राहावी व त्याविरोधात कोणी आवाज उठवू नये  यासाठी समतावाद्यावर अनर्गल आरोप केल्या जातात. विवेक अग्निहोत्रीचा शहरी नक्षली हा त्याच वर्गवारीतील एक आरोप आहे.  

काश्मीरमध्ये काश्मिरी ब्राम्हणांना मुस्लीम अतिरेक्यांकडून अन्याय  व हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. त्यामुळेच त्याना आपली घरेदारे सोडून विस्थापित व्हावे लागले. हा वर्तमान इतिहास आहे. काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांकडून त्यांच्यापेक्षा मुस्लीम लोकच अधिक मारले गेल्याची आकडेवारी उपलब्ध्द आहे. यावरून धर्मांध अतिरेक्यांना जात व धर्माशी काहीही देणे घेणे नसते. महाराष्ट्रात अशाच काही धर्मांध अतिरेक्यांनी नरेंद्र दाभोळकर, कुलबर्गी व गौरी लंकेश यांच्या हत्या केल्या. विस्थापित काश्मिरी ब्राम्हणांचे पालकत्व घेण्यास वा त्यांना पाहिजे त्या सुविधा पुरविण्यात सरकार कोणतीही कसर सोडत नाही. या उलट आदिवासी समाजाचे आहे. येथे तर हिंदू कंपन्या व सरकारेच हिंदू असलेल्या आदिवासिना त्यांची जल, जमीन व जंगल हस्तगत करून जंगलातून बाहेर काढते. त्यांचे शिक्षण व आर्थिक अक्षमतेवर मीठ चोळले जाते. एका हिंदू द्वारे आपल्याच दुसर्या हिंदु बांधवावर होणारा अन्याय कसा न्यायसंगत ठरू शकतो? यावर मात्र कोणीच आवाज काढत नाही वा त्यांचेवरद आदिवासी फाइल्स म्हणून चित्रपट का कोणी बनवीत नाहीकोण कोणत्या जातीचे व श्रेणीचे  यावरून जर न्याय व मदतीचा हाथ ठरत असेल तर हे फार भयानक आहे. समानतेचा गुण लुप्त पावून जर विषमतेच्या आधारावर मानवाधिकाराची  मोजणी होत असेल तर नदाव लापिड यांनी जे म्हटले त्याला नाकारता येणे कसे शक्य आहे?

द काश्मीर फाइल्समध्ये मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी आणि अनुपम खेर यांनी ज्या भूमिका केल्या त्या त्यांनी ताकतीनेच साकारल्या यात दुमत नाही. कारण ते कसलेले कलावंत आहेत. नदाव लापिड हे सुध्दा कसलेले दिग्दर्शक आहेत. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, मी चित्रपट बघताच त्याच्या बनावटपणाचा आव ओळखू शकतो. याचा अर्थ हा चित्रपट कलात्मकतेच्या दिग्दर्शकीय दृष्टीतून सुमार दर्जाचा आहे. नदाव लापिडने चित्रपटाच्या कलाकृतीवर बोट ठेवले आहे.  कलाकार व कलाकृतीचे मूल्यमापन हे व्यक्ती सापेक्ष असते. त्यामुळे लापिड यांनी ज्युरी म्हणून आपल्या मापदंडामध्ये केलेले मूल्यमापन हे इतरांना पटेलच असे नाही. माणसाचा तसा  स्वभावधर्मच असतो. लापीडने असेही म्हटल्याचे दिसते कि, हा चित्रपट महोत्सवात येण्यास राजकीय दबाव होता. यात तथ्य असू शकते. कारण काश्मीर फाइल्स साठी भारतातल्या सत्ता पक्षातल्या लोकांनीच नव्हे तर मोठमोठी पदे भूषवत असलेल्या नेत्यांनी या चित्रपटाच्या प्रचार प्रसाराचे मार्केटिंग केले होते. या चित्रपटास ज्युरींनी नामांकन दिल्यास परत प्रचाराचा मोठा धडाका उडविता येईल याची सुध्दा आखणी झाली असावी. पण झाले उलटेच. जगाच्या कानाकोपऱ्यात ज्युरीचा संदेश पोहोचला. आता इफ्फीचे दुसऱ्या तीन परीक्षकांनी लापिड यांच्याशी सहमती दर्शवित  आमचे हे मत म्हणजे या चित्रपटात जे दाखविले आहे, त्यावरील राजकीय मत नाही, तर केवळ कलात्मक दृष्टीकोनातून मांडलेला विचार आहे असे म्हटले. भारतीय परीक्षक असे ठळकपणे  आपले मत मांडू  शकत  नाही. याचे कारण सध्याच्या परीस्थित दिसून येते. जेष्ठ लेखिका प्रभा गणोरकर यांनी एका साहित्य संमेलनाच्या मंचावरून व्यवस्थेविरुध्द साहित्यिकांच्या मनात काही आले आणि त्यांनी ते सहजपणे लिहावे अशी आजची सद्यस्थिती नसून ती घाबरविणारी आणि भीतीदायक आहे असे म्हटले.

कोणत्याही प्रसंगातून सावरण्याचे मार्ग उपलब्ध्द असतातच. तसे यातही आहे, आणि तो मार्ग म्हणजे कोणतीही कलाकृती साकारताना ती द्वेषावर, एकांगी, कौर्यत्व, धर्मांधतेच्या असुयेवर, राजकारणाच्या लाभावर  व कृत्रिमतेवर आधारलेली नसावी. तर ती सत्य, संवादातील माधुर्यवास्तवता व तशा प्रसंगांना बळी पडलेल्या लोकांना न्याय देणारी असली तर तशा कलाकृतीचे जगात कोठेही स्वागतच होईल. हेद काश्मीर फाइल्सच्या दिग्दर्शकासहित अनेकांनी लक्षात ठेवावयास हवे. 

 लेखक: बापू राऊत

No comments:

Post a Comment