ग्रेस- जात लपऊन जगलेला एक महाकवी

कवी ग्रेस हे मराठी विश्वातील महान कवी. जेव्हा पासून मराठी साहित्याबाबत कळायला लागले तेव्हापासून साहित्यिकांच्या जन्मकुंडली (इतिहास) जमा करायला लागलों होतो. आंबेडकरवादी युवक म्हणून आंबेडकरी समाजातील लेखक, कवी व कथाकार यांची यादी बनवायला लागलो. कवी ग्रेस (माणिक गोडघाटे) यांची कुंडली महार जातीची असल्यामुळे त्यांचे नाव माझ्या यादीत येणे स्वाभाविकच होते. 1990-93 च्या कालावधि मध्ये आनंदवन (आनंद निकेतन कालेज, वरोरा) येथून बीएस्सी झाल्यानंतर नागपूरला पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी जाणे झाले. मी सायन्सचा विद्यार्थी असलों तरी मराठी साहित्याबाबत मला अधिक रूचि होती. त्यातच माझे काही मित्र माँरीस कालेजमध्ये मराठीचे विषयाचे विद्यार्थी होते. त्यामुळे माँरीस कालेजच्या वस्तीगृहात (हॉस्टल) नेहमी जायचो. होस्टेलमध्ये आंबेडकरी साहित्य/राजकारण व चळवळीवर चर्चा होत असताना आंबेडकरी समाजाच्या साहित्यिकांच्या भूमिकेबाबत चर्चा होत असे. तेव्हा कवी ग्रेस मारिस कालेजमध्ये प्रोफेसर होते. कवी ग्रेस यांचे नाव चर्चेत येत असताना बहुतेकजन कवी ग्रेस यांच्यावर नाराज असत. कवी ग्रेस हे समाजाच्या वेदना आपल्या साहित्यातून मांडत नाहीत, हि त्यांची मुख्य खंत होती. एकंदरित दलित साहित्य व दलित् चळवळ हे ग्रेस यांचे विषयच नसत. तर रानावनातील, प्रेमाच्या, फुलांच्या, डोंगरदऱ्यातील कविता अशा आखीव ब्राम्हणी जगतातील विषय  त्यांच्या ओठावर नेहमीच तरळत असायचे. 

स्वत:ला लुटू देणारा देव आपल्या भक्तांचे सरक्षण कसे करणार?

चोरानी देव लूटला अशा प्रकारची बातमी दिनांक 25 /03/2012 च्या वर्तमानपत्रातील पहिल्या पानावर झलकली.  रायगड जिल्ह्यात श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगरच्या प्रसिद्ध सुवर्णगणेश मंदिरात शनिवारी पहाटे दरोडेखोरांनी हैदोस घालून २४ कॅरेट सोन्याची १ किलो ३00 ग्रॅम वजनाची मूर्ती आणि सुमारे ३00 ग्रॅम सोन्याचे दागिने लंपास केले. ही घटना गणेशभक्तांच्या श्रद्धेवरच दरोडा असल्याची भावना वर्तमानपत्रात प्रसिध्द झाल्या. रात्री दरोडेखोरांनी मंदिरात प्रवेश केला. या वेळी मंदिरातील सुरक्षारक्षक महादेव घडशी (५५) आणि अनंत भगत (५0) या दोघांना त्यांनी बेदम मारहाण केली. त्यात एकाचा मृत्यू ही झाला. दारोडेखोरानी  २४ कॅरेट सोन्याची १ किलो ३00 ग्रॅम वजनाची मूर्ती आणि सुमारे ३00 ग्रॅम सोन्याचे दागिने घेऊन पोबाराही केला. ही बातमी मिलाल्याबरोबर परिसरातून लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी मंदिर परिसरात जमू लागल्या. आमच्या श्रद्धास्थानावरच दरोडा पडल्याने लोक संतप्त होते म्हणे. ही पहिलीच घटना नव्हे या अगोदरही  विजयदुर्गच्या  श्री रामेश्‍वर मंदिरातील २0 किलो चांदीचा मुखवटा दरोडेखोरांनी चोरला. तो अजून मिळालेला नाही.  कोकणातील दानपेट्या चोरांचे नेहमीचे टार्गेट. गेल्या वर्षी रायगड जिल्ह्यात रसायनी, कर्जत, पोलादपूर, म्हसळा येथे प्रत्येकी एक तर गोरेगाव येथे तीन व रोहा येथे दोन अशा नऊ मंदिरांत जबरी चोर्‍या झाल्या. याच वर्षी रेवदंडा आणि रोहा येथेही मंदिरे फोडली. या बातमीचे मला मात्र काहीही अप्रूप वाटले नाही. माझ्या मते मंदिरातील मूर्तया ह्या दगड़ाच्या, मातीच्या ,चांदीच्या वा सोण्याच्या का असोनात त्या निर्जीव असतात. त्यात कसलाही सजीवपना नसतो. त्या मूर्तित सजीवपना असता तर त्या मूर्तिच्या रूपातिल देवाने चोराना जेरबंद केले असते। त्याना पिटालून सोडले असते. पन असे काहीही घड़ूँन आले नाही. याचा अर्थ मदिरातील मूर्तयामध्ये कसलेही देवपन नसते. समाजातील चतुर लोकांचे पैसा कमविण्याचे ते एक साधन आहे. परंतु याला बली पडतो तो साधा भोला गरीब माणूस.  आतापर्यंत कोणत्याही संस्थेने , बुध्दिवंताने जो देव स्वत:चे रक्षण करू शकत नाही असा देव दुस-याचे सरक्षण कसा करेल? असा कोणीही प्रश्न विचारलेला दिसत नाही. माझ्या मते जगात सर्वात भीत्र्या मानसांची औलाद भारतातच असावी. म्हणून या देशात कोनीही कोणालाही लुटत असतो. अशा लुटलेल्या मालापैकी थोडासा माल वा लूट मंदिराच्या दानपेटित टाकली की पुढ़ची लूट करायला तो मोकला होत असतो. म्हणून या देशात राजकीय नेते , शासकीय कर्मचारी , जमीनदार व उद्योगपती देशाला लुटायला पुढे सरसावाले आहेत. यांच्या लूटीचा पैसा आपल्याकडे वलविण्यासाठी चतुर लोक देशात नवनवी मंदिरे  बांधत आहेत. लाखो फुकटखाऊ साधुसंत निर्माण होत आहेत. सभ्य लुटारुंच्या टोल्यांचे अमाप पीक या देशात पिकते आहे.                                                                     लेखक : बापू राऊत

भारताची परराष्ट्र नीती बदलने ही एक धोक्याचीच घंटा

जेनेवा येथे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदे मध्ये अमेरिकेकडून श्रीलंकेत लिट्टे विरोधात झालेल्या सैनिकी कारवाई विरोधात श्रीलंका सरकार विरोधी प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावास भारत सरकारने समर्थन दिले. भारत सरकारचे हे पाहुल म्हणजे भारताची परराष्ट्र नीति बदलण्याचे संकेत होय. डीएमके व जयललिता याचे समर्थन प्राप्त करण्यासाठी भारत सरकारने केलेला हा खटाटोप भारताच्या अंगलट येऊ शकतो याची भारत सरकारला कल्पना नाही असे दिसते. पाकिस्तान व चीन हे देश काश्मीर मुद्दा सयुंक्त राष्ट्रसंघात जोरदार पद्दतीने मांडतील तेव्हा भारत याचा कसा मुक़ाबला करेल?. या प्रस्तावास भारतासोबतच 24 देशानी समर्थन दिले तर 15 देशानी प्रस्तावाचा विरोध केला. 8 देश अनुस्पथितित राहिले. भारतात आजही मानवाधिकाराचे प्रश्न शिल्लक असताना भारताने घेतलेली ही भूमिका म्हणजे स्वत:च्या पायावर स्वत:च
कु-हाडीने वार करने होय. भारतात आजही जातिच्या व धर्माच्या नावावर एका समुहावर अन्याय व अत्याचार केला जातो. नक्षलवाद्याना ठार मारले जात आहे. या देशात नक्षलवादी का निर्माण होतात ?. त्यांच्या समस्या काय आहेत ?. हे जाणून घेण्यासाठी  भारत सरकार कधीच ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. काही (शेकडो) वर्षापूर्वी भारतातुन  तामिल लोक कामे करण्यासाठी श्रीलंकेत गेली. अशा लोकानी त्या राज्यात जावून स्वतंत्र तामिल राज्याची  मागणी केली ही मागणी श्रीलंका सरकारकडून फेटालण्यात आली. त्याचा परिणाम म्हणून तामिलानी लिट्टे ही संघटना स्थापन करून सशस्त्र क्रांतीच्या/दहशतवादाच्या माध्यमातून श्रीलंकेचे दोन टुकड़े करून स्वतंत्र तामिल देश निर्माण करण्याचा मार्ग पत्करला. त्यासाठी लिट्टेनि लाखों सिहली लोकाना ठार केले. उद्या भारतात कोणी स्वतंत्र देशाची मागणी केली तर?. काश्मीरी मुस्लिम तर ही मागणी भारत स्वतंत्र झाल्यापासून करीतच आहेत.  भारताच्या आठमुड्या भूमिकेमुले देशात अनेक प्रश्न निर्माण होऊ  शकतात. भारताने आपली कोनाच्याही दबावामुले आपली परराष्ट्र नीती बदलू नये अन्यथा भविष्यात भारतात अनेक प्रश्ने/संकटे निर्माण होऊ शकतात. 



















































































































 बापू राऊत

संसद के झरोकेसे

विपक्ष ने देश में योजना आयोग की ओर से जारी गरीबी के आकलन को झूठ का पुलिंदा बताते हुए लोकसभा में सरकार से इन्हें खारिज करने की मांग की है।
अहलूवालिया को हटाया जाए
विपक्षी सदस्यों ने सदन में इस मामले पर विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए सरकार से बयान देने और आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया को पद से हटाने की भी मांग की। उन्होंने सदन की एक समिति गठित करने की मांग की जो योजना आयोग के सदस्यों से इन आंकड़ों के आधार के बारे में स्पष्टीकरण हासिल करेगी।
देश की हकीकत से वास्ता नहीं
सदस्यों ने इस मामले को लेकर सुबह जोरदार हंगामा किया जिस वजह से प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सदन में इस विषय पर विशेष चर्चा कराई गई। जनता दल यू के शरद यादव ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि आयोग का देश की हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने अहलूवालिया पर गरीबों की संख्या को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें आयोग के उपाध्यक्ष पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए।
जवाबदेही से नहीं मोड़ सकते मुंह
सदन में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि आयोग का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस मामले में अपनी जवाबदेही से मुंह नहीं मोड़ सकते । उन्होंने कहा कि सरकार को देश की आंखों में धूल झोंकने के बजाय गरीबों के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने पर ध्यान देना चाहिए।
देश के साथ विश्वासघात: मुलायम
समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने आयोग पर देश के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके सदस्यों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। बहुजन समाज पार्टी के बलिराम ने जाति गणना के साथ ही गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की भी गिनती कराने की मांग की ।
अवैज्ञानिक तौर तरीकों का प्रयोग
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वासुदेव आचार्य ने कहा कि आयोग ने देश में गरीबी को कम करके दिखाने के लिए अवैज्ञानिक तौर तरीकों का इस्तेमाल किया है । उन्होंने सरकार को अपनी गलत नीतियों को सही ठहराने के लिए फर्जी आंकड़ों का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि आर्थिक उदारीकरण से गरीबों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।
देश में भ्रम फैलाने की कोशिश
बीजू जनता दल के भर्तृहरि महताब ने इसे शर्मनाक बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कोई संस्था गरीबी के बारे में देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रबोध पंडा ने सरकार पर गरीबों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं के लाभों से वंचित रखने की साजिश करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री से बयान की मांग की ।
आंकड़ों के आधार को स्पष्ट करें
द्रमुक के टी आर बालू ने कहा कि आयोग को संसद के सामने अपने आंकड़ों के आधार को स्पष्ट करना चाहिए । शिव सेना के अनंत गीते ने कहा कि सदन को आयोग के आंकड़ों से असहमति जताते हुए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए । अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने आयोग के आंकड़ों को पूरी तरह हकीकत से परे बताया। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि गरीबी रेखा के निर्धारण के आधार तय करने में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सुझाव भी लिए जाने चाहिए ।
तोड़ मरोड़ कर पेश किए आंकड़े
राष्ट्रीय जनता दल के रघुवंश प्रसाद सिंह ने सरकार से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की गिनती कराने की मांग की ताकि इस मामले में भ्रम दूर हो सके । कांग्रेस के वी अरुण कुमार ने इस मामले में आयोग का बचाव करते हुए विपक्ष पर उसके आंकड़ों को राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया । अध्यक्ष मीरा कुमार ने चर्चा के अंत में कहा कि गरीबी के बारे में सदन ने गहरी चिंता जाहिर की है । अगर सदस्य नोटिस देते हैं तो वह इस मामले पर विस्तृत चर्चा कराने के लिए तैयार हैं ।
जिसकी जेब में 28 रुपये वह गरीब नहीं
योजना आयोग ने सोमवार को आंकड़ा जारी करते हुए कहा था कि देश में गरीबों की संख्या घट गई है और शहरों में जिसकी जेब में 28 रुपये है तो वह गरीब नहीं है। आंकडों के अनुसार देश में 2004-05 की तुलना में 2009-10 में गरीबों की संख्या 7.3 प्रतिशत कम हुई है।
इस प्रकार करीब पांच करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। उसके अनुसार वर्ष 2004-05 में गरीबों की संख्या 37.2 प्रतिशत थी जो 2009-10 में 29.8 प्रतिशत रह गई। ये आंकडे़ इस आकलन पर आधारित हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 22 रुपए 43 पैसे और शहरों में 28 रुपये 65 पैसे से अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है।