परदेशस्थांच्या चष्म्यातुन विधानसभा निवडणुकांचे विश्लेषण

उत्तर प्रदेश निवडणुकीचे निकाल ही भारतात एकतरी वृत्तप्रतिनिधी ठेवणारी बहुराष्ट्रीय वृत्तपत्रे आणि परदेशी वाहिन्या यांच्यासाठी मोठीच बातमी होती. हे निकाल जगासाठी महत्त्वाचे का ठरावेत, हे ‘ब्रूकिंग्ज इन्स्टिटय़ूशन’चे व्यवस्थापकीय संचालक विल्यम अँथोलिस यांनी पाच मार्च रोजी- निकालांना काही तास उरले असताना स्पष्ट केले होते. जगाचे लक्ष रशियातील पुतिन यांच्या फेरनिवडीने वेधले गेले असेल, पण तितकीच महत्त्वाची आणि लोकशाहीचे रांगडे रूप प्रकट करणारी निवडणूक उत्तर प्रदेशात झाली, असे अँथोलिस यांचे म्हणणे. भारतात इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर होणाऱ्या या निवडणुकीचे अप्रूप तर जगाला आहेच, पण उत्तर प्रदेशात भारताची एकपंचमांश लोकसंख्या राहाते आणि राष्ट्रीय उत्पन्नात मात्र एक दशांशाचाही वाटा या राज्याचा नसल्याने येथील दरडोई उत्पन्न दोन डॉलरच्या (९० रुपयांच्या) आसपास आहे, याचेही नवल अँथोलिस यांच्यासारख्या अभ्यासकाला आहे.

‘ब्रूकिंग्ज’ ही अखेर एक शिक्षणसंस्था. त्यामुळे, पाश्चात्य व्याख्यांनुसार जे विकासाचे प्रश्न मानले जातात, ते उत्तर प्रदेशात आजही कसे कायम आहेत, याची उजळणी अँथोलिस केली आहे. ‘फिनान्शिअल टाइम्स’चे जेम्स फॉन्टानेला- खान, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चे विकास बजाज आणि हरिकुमार, ‘टाइम्स ऑफ ओमान’च्या स्मिता गुप्ता, ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’चे अमोल शर्मा, ‘बीबीसी वर्ल्ड’चे दिल्ली प्रतिनिधी सौतिक विश्वास या सर्वाचे लक्ष अर्थातच निकालाच्या दिवशी काय झाले आणि निकालांमुळे काय होणार, याकडेच होते. ‘रॉयटर्स’, ‘एएफपी’ आदी परदेशी वृत्तसंस्थांच्या बातम्यांना अन्य ठिकाणांहून मिळालेल्या माहितीची फोडणी देणाऱ्या ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘द टेलिग्राफ’, ‘द गार्डियन’ या वृत्तपत्रांचेही लक्ष या निकालांवर होते. 
या सर्वानी जे पाहिले ते एकच : भारतात सत्तेवर असणारा काँग्रेस नामक जुना पक्ष उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत हरला.. त्या पक्षाचे युवा नेते राहुल गांधी यांची डाळ येथे शिजली नाही. राहुल यांनी पराभवाचा दोष आपलाच असल्याचे मान्य केल्याचा उल्लेख ‘टेलिग्राफ’ने बातमीच्या शीर्षकातच केला आहे. पुढली बातमी ‘एएफपी’ची असल्याने, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यापासून साऱ्याच सत्ताधाऱ्यांची प्रतिमा अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने कशी संशयास्पद झाली आणि ‘महागडय़ा हँडबॅगा व स्वत:चे पुतळे यांची हौस असलेल्या’ मायावतींना भरघोस मतदान होऊनही त्यातला मोठा वाटा मिळाला नाही, हे बारकावे लंडनहून निघणाऱ्या ‘टेलिग्राफ’च्या बातमीत आहेत. ‘गार्डियन’ नेही याच वृत्तसंस्थेची बातमी घेतल्यामुळे, राहुल गांधी आता २०१४ च्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असू शकत नाहीत, हेच सूचित केले आहे. राहुल यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारणे ‘अनपेक्षित’ असल्याची टिप्पणीही गार्डियनच्या बातमीत आहे. बीबीसीची बातमी अर्थातच अधिक सखोल आहे. ‘काँग्रेसच्या मुख्यालयात सामसूम’ हेही सांगणारे सौतिक विश्वास यांनी, उत्तर प्रदेशाच्या निकालांनी देशाबद्दल काय म्हणता येते, याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘दलित वा पिछडय़ा जाती राजकीयदृष्टय़ा जागरुक होणे, याचाच फटका सत्ताधाऱ्यांना बसू शकतो. मायावती यांच्याबाबत हेच झाले असावे’ असा एक निष्कर्ष त्यांनी नोंदवला आहे, पण विश्वास यांचे म्हणणे अखेर एवढेच की, भारतीय मतदारांनी  ‘आम्हाला गृहीत धरू नका’ हाच संदेश दिला आहे. 
‘वा्रॅशिंग्टन पोस्ट’ने ‘असोसिएटेड प्रेस’ची बातमी थोडय़ाफार संपादनानिशी देताना ‘दलित’ मायावती पराभूत झाल्या आणि ‘सोशालिस्ट’ समाजवादी पार्टी जिंकली, यावर भर दिला आहे. अखिलेश यादव यांच्या प्रतिक्रियेला महत्त्व देणाऱ्या या बातमीच्या पहिल्या दोनच परिच्छेदांत, राहुल गांधी यांनी स्वत:साठी आणि पक्षासाठी ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची केली असूनही त्यांना मतदारांनी धूळ चारली, याचा उल्लेख आहे. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ची आवृत्ती भारतातून निघते. मात्र, या वृत्तपत्राच्या जगाला दिसणाऱ्या वेबसाइटवर ‘काँग्रेस भारतात पराभूत होणार’ (‘काँग्रेस हेडिंग फॉर डिफीट इन इंडिया’) असा मथळा आहे! मथळय़ाचे नाते राहुल गांधी आणि ‘त्यांच्या’ काँग्रेसशी असले, तरी ‘पराभूत होणार’  हे २०१४ साठीचे भाकीत नसून बातमी उत्तर प्रदेशचे पक्के निकाल येण्याआधीची आहे. 
राहुल गांधी आणि काँग्रेसचा पराभव, ‘लेफ्टिस्ट’ (हा शब्द- ब्रिटनच्या गार्डियनचा!) समाजवादी पार्टीचे मुलायम सिंह यांच्याकडे चालून आलेली सत्तेची संधी, याभोवती सर्वाच्याच बातम्यांनी रुंजी घातली आहे. परदेशातील बातमी देताना जितपत अवांतर माहिती अपेक्षित असते, ती ‘२०० कोटी लोकसंख्येच्या उत्तर प्रदेशात’ किंवा ‘माजी कुस्तिगीर मुलायमसिंह’ आदी विशेषणांतूनच आली आहे. भारतीयांचेही आपल्या वेबसाइटकडे लक्ष असते, हे चांगलेच जाणणाऱ्या ‘अल जझीरा’ने मायावतींची मोठी मुलाखत निकालांपूर्वी घेतली होती, तर आता मुलायम सिंहांवर लक्ष केंद्रित करणारी वेगळी बातमी केली आहे. ‘राहुल हरल्या’ची बातमी ‘जझीरा’वर आहेच, पण  ‘आम्हा नोएडावासियांसाठी काय फरक पडणार होता? शिवाय मायावती यंदा नकोच, हे नक्की असल्याने राहुल की अखिलेश एवढाच प्रश्न होता’ असे सांगणारी एक ब्लॉग-नोंदही ‘जझीरा’ने मतदानोत्तर जनमत चाचण्यांचे निष्कर्ष जाहीर झाल्याझाल्या दिली होती. 
या सर्वाना मागे टाकणारी, काहीसे घाईची आणि ढोबळ, पण अन्य देशांसाठी महत्त्वाची ठरणारी टिप्पणी ‘फिनान्शिअल टाइम्स’ने केली आहे. ‘काँग्रेसला धोरणे आखताच येऊ नयेत, इतपत या पक्षाचे बळ घटले आहे. आता उत्तर प्रदेशचेही निकाल काँग्रेसला प्रतिकूलच लागल्यामुळे देशात २०११ नंतर आवश्यक असलेल्या सुधारणा काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे केंद्र सरकार राबवेल, ही शक्यताही मंदावली आहे’ असे ‘एफ-टी’ म्हणतो. 
‘न्यूयॉर्क टाइम्स’नेही याच मुद्दय़ावर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारतात काँग्रेसकडे आणि गांधी घराण्याकडे जो ‘धोरणांचा अजेंडा’ आहे, त्याला चांगलाच फटका या निकालांनी दिल्याचे ‘एनवायटी’ने बातमीत अग्रस्थानी नमूद केले आहे. ‘प्रशासनावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आधीपासूनच होत आहेत. त्यात सुधारणा आणायची, तर अप्रिय आर्थिक निर्णय हवे. सार्वत्रिक निवडणुकीला दोनच वर्षे बाकी असताना तसे होण्याची शक्यता मात्र उत्तर प्रदेशच्या आणि अन्य छोटय़ा राज्यांच्याही सत्तास्पर्धेत काँग्रेस मागेच पडल्याने दुरावली आहे.’ असा राजकीय विश्लेषकांचा होरा न्यूयॉर्क टाइम्सने महत्त्वाचा मानला आहे. 
चिनी ‘शिन्हुआ’ वृत्तसंस्थेने मायावती पराभूत झाल्या आणि ‘समाजवादी’ मुलायमसिंह सत्तेवर आले, एवढय़ालाच अधिक महत्त्व दिले आहे . उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यावर- ते कितीही मोठे असले तरी- जगाचे लक्ष लागणार नाही. ते लागले, याचे कारण २०१४ मध्ये भारतात सार्वत्रिक निवडणूक आहे. दोन वर्षांनी काय होऊ शकेल, याची चित्रे रंगवण्याची आयतीच संधी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीने दिली.