Saturday, March 24, 2012

भारताची परराष्ट्र नीती बदलने ही एक धोक्याचीच घंटा



जेनेवा येथे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदे मध्ये अमेरिकेकडून श्रीलंकेत लिट्टे विरोधात झालेल्या सैनिकी कारवाई विरोधात श्रीलंका सरकार विरोधी प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावास भारत सरकारने समर्थन दिले. भारत सरकारचे हे पाहुल म्हणजे भारताची परराष्ट्र नीति बदलण्याचे संकेत होय. डीएमके व जयललिता याचे समर्थन प्राप्त करण्यासाठी भारत सरकारने केलेला हा खटाटोप भारताच्या अंगलट येऊ शकतो याची भारत सरकारला कल्पना नाही असे दिसते. पाकिस्तान व चीन हे देश काश्मीर मुद्दा सयुंक्त राष्ट्रसंघात जोरदार पद्दतीने मांडतील तेव्हा भारत याचा कसा मुक़ाबला करेल?. या प्रस्तावास भारतासोबतच 24 देशानी समर्थन दिले तर 15 देशानी प्रस्तावाचा विरोध केला. 8 देश अनुस्पथितित राहिले. भारतात आजही मानवाधिकाराचे प्रश्न शिल्लक असताना भारताने घेतलेली ही भूमिका म्हणजे स्वत:च्या पायावर स्वत:च
कु-हाडीने वार करने होय. भारतात आजही जातिच्या व धर्माच्या नावावर एका समुहावर अन्याय व अत्याचार केला जातो. नक्षलवाद्याना ठार मारले जात आहे. या देशात नक्षलवादी का निर्माण होतात ?. त्यांच्या समस्या काय आहेत ?. हे जाणून घेण्यासाठी  भारत सरकार कधीच ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. काही (शेकडो) वर्षापूर्वी भारतातुन  तामिल लोक कामे करण्यासाठी श्रीलंकेत गेली. अशा लोकानी त्या राज्यात जावून स्वतंत्र तामिल राज्याची  मागणी केली ही मागणी श्रीलंका सरकारकडून फेटालण्यात आली. त्याचा परिणाम म्हणून तामिलानी लिट्टे ही संघटना स्थापन करून सशस्त्र क्रांतीच्या/दहशतवादाच्या माध्यमातून श्रीलंकेचे दोन टुकड़े करून स्वतंत्र तामिल देश निर्माण करण्याचा मार्ग पत्करला. त्यासाठी लिट्टेनि लाखों सिहली लोकाना ठार केले. 
उद्या भारतात कोणी स्वतंत्र देशाची मागणी केली तर?. काश्मीरी मुस्लिम तर ही मागणी भारत स्वतंत्र झाल्यापासून करीतच आहेत.  भारताच्या आठमुड्या भूमिकेमुले देशात अनेक प्रश्न निर्माण होऊ  शकतात. भारताने आपली कोनाच्याही दबावामुले आपली परराष्ट्र नीती बदलू नये अन्यथा भविष्यात भारतात अनेक प्रश्ने/संकटे निर्माण होऊ शकतात. 



















































































































 बापू राऊत




























































































































































































































































No comments:

Post a Comment