अनुसूचित जाती की महिलाओंपर हो रहे अत्याचारों की स्थिति: एक आकलन

भारत में, अनुसूचित जाति के महिलाओं की संख्या भारत के कुल जनसंख्या से लगभग 16% प्रतिशत है। पुरानी भारतीय जातीप्रणाली के अनुसार, अनुसूचित जाति को भारतीय समाज में सबसे निचली जाति में से एक माना गया। अनु.जाती की महिलाएं दशकों से आर्थिक, नागरिक, सांस्कृतिक एंव राजनीतिक अधिकारों से वंचित रही है।सामाजिक बहिष्कार का शिकार होना उनके लिए आम बात है। अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को न केवल भेदभाव, बल्कि बलात्कार, हत्या, बलपूर्वक अपहरण और नग्न परेड जैसे अमानवीय अत्याचारों से सदैव पीड़ित पाया जा रहा है। अनु.जाती की महिलाएं विशेषत: ज्यादातर गरीब, भूमिहीन और निरक्षर होने के कारन शैक्षणिक एंव आर्थिक स्थिति में समाज के निचले पायदान पर स्थित है। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन द्वारा महिलाओं के मुद्दे पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार,

Atrocities against scheduled caste women in India: An observation

Introduction

In India, Scheduled Caste (SC) Women constituted about 16% of the total population of India. As per the caste hierarchy system, the Scheduled Caste has been considered as one of the lowest caste in the Indian Society. The SC women have been suffering from social exclusion from economic, civil, cultural and political rights to the decades. The women from Scheduled Caste community not only found to suffer from discrimination but also inhuman atrocities such as rapes, murders,forceful kidnap, social & economic boycott. The SC women are poor, illiterate, deprived section and lowest level as per the educational and economical status. As per the survey conducted by Thomson Reuters Foundation on women’s issue and reported that India is the most dangerous nation for sexual violence

आतला आवाज बाहेर पडायलाच मागत नाही

देशात दलितांच्या व वंचित समाज घटकांच्या न्यायाच्या संदर्भात प्रथम कोणाला दोषी ठरवायचे व कोणाला मोकळे सोडायचे हे प्रशासकीय शासन  व्यवस्थेकडून सत्ताधार्‍यांच्या संगनमतातून अगोदरच ठरविल्या जाते. त्यानंतर चौकसीच्या आराखड्याचा केवळ फार्स आखला जातो. अचानक एक दिवस असा येतो की, दबंग व सवर्ण  शोषणकर्त्याला मोकळे सोडून ज्यांच्यावर अमानुष अत्याचार झाला त्या शोषितालाच अपराधी ठरवून  शिक्षा देण्याचे कारस्थान चौकसी (पोलिस /सीबीआय/सिआयडी) संस्थाकडून घोषित केल्या जाते. लोकशाही व न्यायाचा गळा घोटला जात आहे. साक्षीदाराला खरीदण्या व धमकाविण्यासोबतच न्यायव्यवस्था सुध्दा नामदार झाली आहे. चार अक्षराची

खतरेमे लोकतंत्र

भारत मे ऐसे लोग लोकप्रिय बनते जा रहे, जिनका लोकतंत्र पर  विश्वास नहीं है, बल्कि धर्मतंत्र तथा सामंतवादी व्यवस्थापर अधिक है। वे धर्मशास्त्र, देवी-देवता और साधुओंको साथ लेकर बहुसंख्य समाज को भक्तिवाद और अंधवाद मे डुबो रहे है। वे बुध्दीवादियोंकों धमकाकर या उन्हे मारकर उठ रहे विरोधी आवाज को खत्म करना चाहते है। वे झुठपर झूठ बोलकर बहुसंख्य समाज के मस्तिष्क पर कंट्रोल कर रहे है। वे लोकतंत्र को खत्म कर अपने तरीकेसे देश को चलाना चाहते है। इसीलिए देश की जनता सावधान रहे और ऐसे फॅसिस्ट सत्तावादियों और संगठनो को पहचाने और उन्हे अपनी आवाज न बनने दे। नीचे दिए गए तक्तों मे ऐसे सत्तावादियों/संगठनो को कैसे पहचाने? इसके प्रमुख संकेतांक है, जैसे

लोकजागर ई मैगज़ीन डिसेंबर 2018

केवळ विवेकी विचाराने पुढे जाता येते, कोणा भटी पंडिताच्या नव्हे !

आजच्या आधूनीक काळात “अज्ञानाचा अवतार” अशी बिरुदावली कोणाही व्यक्ति वा समूहाला आवडणारी नसते. परंतु कोणी आजच्या विकसित जीवन पध्दतीला नाकारित हजारो वर्षाच्या बुरसट रुढीमध्येच गुंतून राहत असेल त्यावर हा शब्दप्रयोग मात्र चपखल बसतो. जर कोणी विदेशी वस्तु बाळगून स्वदेशी चा नारा देत असेल त्याला मूर्खच म्हटले पाहिजे. त्याच प्रकारे विज्ञानाने सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, पृथ्वी, निसर्ग याचा उलगडा केला असतांनाही त्याच्या नावे व्रतवैफल्ये व विधी करणारेही अज्ञानांच्या रांगेत बसतात. सत्य नाकारून असत्याच्या मार्गावर चालणारे रुढीच्या गर्तेत रुतून आपल्या पिढ्यांचा सत्यानाश करतात. भारतीय बहुजन समाज अशाच द्विद्धा मनस्थितीमध्ये अडकलेला आहे. अनेक पिढ्यापासून बहुजन समाज शोषितांचे जीवन जगत आला आहे. त्यांच्यातील प्रज्ञावंतांनी स्वय: प्रकाशित होण्याचा उपदेश दिला. काहींनी तो स्वीकारला तर काहींनी नाकारला. ज्यांनी तो स्वीकारला ते लोक तर्क व विचार करू लागले. आपले 

जाहिरात तर जिंकलीच..हे केवळ अमेरिकेतच होतेय भारतात नव्हे

दिनांक 08.09.2018 रोज शनिवारच्या लोकसत्ताचे संपादकीय होते, ‘जाहिरात तर जिंकलीच..’ या संपादकीयाचा मुख्य गाभा होता एक अमेरिकन खेळाडू. ज्याचे नाव आहे “कॉलीन केपरनिक”. हा केपरनिक राष्ट्रगीत वाजविण्याच्या क्षणी ताठ उभा न राहता गुडघ्यावर वाकला होता. त्याने हे मुद्दाम केले असे त्याने जाहीर केले होते. त्याने हे सारे निषेध म्हणून केले. कशाचा निषेध? तर मागील वर्षभरात अमेरिकेच्या अनेक शहरात काळ्या रंगाच्या निग्रोना संशयित गुन्हेगार समजून सरळ गोळ्या घालून ठार केले जात होते, त्याचा तो निषेध होता. गोर्‍या गुन्हेगारांना बचावाची संधि दिली जाते मात्र काळ्या निग्रोना सरळ सरळ गुन्हेगार समजल्या जात शिक्षा होते याचा तो निषेध होता. ‘स्वप्ने वेडपटच असायला हवीत. विश्वास ठेवा, सर्वस्व पणाला लावा’ या केपरनिकच्या जाहिरातीतील आवाजावर भडकून ट्रम्प महोदय ‘एनएफएल व नायकी’ या दोन्हीची अधोगती सुरू झाल्याचे ट्वीट करतात. परिणामी त्याला नॅशनल फुटबॉल लीगच्या पुढील स्पर्धामधून वगळण्यात येते. 

दूसऱ्या प्रतिक्रांतीच्या उंबरठय़ावर..-लेखक :सूखदेव थोरात

विवेकवादी, सुधारणावादी धर्ममतांना दुय्यम ठरवणे वा हद्दपार करणे, हे काम मौर्य साम्राज्याचा पाडाव झाला तेव्हापासूनच्या ‘प्रतिक्रांती’ने केले. तशीच प्रतिक्रांती आता २०१४ नंतर पुन्हा जोम धरू लागली आहे, असे म्हणण्यास कारण आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणे, हिंसा करणे आणि ‘खालच्या’ जातींवर अत्याचार करणाऱ्या असामाजिक तत्त्वांबद्दल सार्वत्रिक मौन बाळगून त्यांना प्रोत्साहनच देणे, हे प्रकार अशा फेरस्थापनेची साक्ष देतात. दिल्लीत देशाची राज्यघटना जाळण्याचा प्रकार झाला, तेव्हा मनुस्मृतीचे समर्थन करणाऱ्या घोषणा दिल्या जाणे हेदेखील याच प्रतिक्रांतीचे लक्षण आहे..

सन १९४९ च्या २५ नोव्हेंबर रोजी, राज्यटनेचा मसुदा पूर्ण तयार झाल्याचा आनंद संविधान-सभेतील सर्वच सदस्यांना असताना, या राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे प्रमुख आणि म्हणून संविधानाचे महत्त्वाचे शिल्पकार असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मात्र अस्वस्थ होते. लोकशाहीवादी राज्यघटनेच्या भवितव्याविषयीची ही अस्वस्थता आपल्या भाषणातून व्यक्त करताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले, ‘‘माझ्या मनात आज आपल्या देशाच्या भवितव्याचेच विचार आहेत. भारतास संसदीय कार्यपद्धती माहीतच नव्हती, असे काही नाही. बौद्ध संघ साऱ्याच संसदीय कार्यपद्धतींचे पालन करीत आणि या पद्धती बौद्धांनी तत्कालीन राजसभांकडून घेतल्या होत्या, असे मानण्यास जागा आहे. ही लोकशाहीवादी पद्धती भारत कालौघात हरवून बसला. त्यामुळेच अशी दाट शक्यता वाटते की, आपली नव्याने जन्माला आलेली लोकशाही वरवर पाहता अबाधित भासेल, पण वास्तवात तिचे रूपांतर हुकूमशाहीत, एकाधिकारशाहीत होईल. या दुसऱ्या शक्यतेचा धोका खरोखरच अधिक दिसतो.

बुद्धांच्या वेळची लोकशाहीवादी पद्धती हरपण्याचे महत्त्वाचे कारण आंबेडकरांच्या मते, ‘‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ने साधारणत: इसवी सनपूर्व तिसऱ्या शतकापासून बौद्ध धम्माच्या विरोधात सुरू केलेली प्रतिक्रांती’ हे होय. याविषयीच्या विवेचनात ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ हा इंग्रजी शब्दप्रयोग अनेक अन्य अभ्यासकांप्रमाणेच डॉ. आंबेडकरांनीही केला असून त्याविषयी लिहिताना प्रस्तुत लेखातही तो इंग्रजी शब्दप्रयोग जसाच्या तसा करणे उचित ठरेल. त्या पहिल्या प्रतिक्रांतीपेक्षा आजघडीला आपल्या देशाची स्थिती फार निराळी नाही. या स्थितीचे वर्णन ख्रिस्टोफ जेफरलॉट यांनी, ‘‘या स्थितीत, तटस्थ वा समतावादी राज्यव्यवस्थेचे रूपांतर ‘हिंदू राष्ट्रा’च्या राज्यव्यवस्थेत होत आहे’’- अशा शब्दांत केले आहे. हे निरीक्षण योग्य असले तरी ‘हिंदू राष्ट्रा’च्या संकल्पनेचे कोणते रूप आज आपल्याला दिसते आहे, याची चिकित्सा करायला हवी. सनातनी (ब्राह्मिनिकल) आणि सुधारणावादी (नॉन-ब्राह्मिनिकल) यांतील फरक लक्षात घेतल्यास असे दिसून येईल की, जैन, शीख, बौद्ध, वैष्णव, भक्ती, वारकरी, नाथपंथी, कबीर.. आदी याच मातीतल्या साऱ्या सुधारणावादी धर्ममतांना या आजच्या ‘हिंदू राष्ट्र परिवर्तना’मध्ये सहभागी मानता येणार नाही. हे समजणे महत्त्वाचे आहे की, सर्वाच्याच डोक्यावर हिंदू राष्ट्राचे खापर फोडणे योग्य होणार नाही. या परिवर्तनामध्ये सनातनी ब्राह्मिनिझमचाच वाटा आहे. आता येथे ‘सनातनी’ कशाला म्हटले आहे यावरून वाद होऊ शकतात, त्यासाठी इतिहासाकडे पाहिल्यास, सनातनी (ब्राह्मिनिकल) असे कोणत्या अर्थाने म्हटले आहे हे स्पष्ट होईल.

प्राचीन भारताच्या इतिहासाचा विद्यापीठीय अभ्यास करणाऱ्या साऱ्याच अभ्यासकांत जवळपास एकमत आहे की, बुद्धकाळ जेव्हा इसवी सनपूर्व सहाव्या शतकात सुरू झाला, तेव्हापासूनचा प्राचीन भारताचा इतिहास हा वेदिक ब्राह्मिनिझम आणि बुद्धिझम या दोन परस्परविरोधी सिद्धान्तांचा इतिहास आहे. यापैकी ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ हा (‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ असे विद्यापीठीय अभ्यासाच्या परिभाषेत ज्याला म्हटले जाते तो) सिद्धान्त हा केवळ धार्मिक नसून व्यक्ती व समाज यांचा विचार करणारे सामाजिक तत्त्वज्ञान त्यात आहे. ते सामाजिक तत्त्वज्ञान, हिंदू समाजरचनेसाठी म्हणजेच ‘वर्ण’व्यवस्थेसाठी आणि पुढल्या काळातील जातिव्यवस्थेसाठी पायाभूत ठरलेले आहे. सामाजिक भेद, विषमता आणि स्वातंत्र्यास नकार या बाबी त्यात अनुस्यूत असल्याचे आजच्या विद्वानांना दिसते, कारण कथित उच्च जातींना प्राधान्य देऊन तथाकथित खालच्या जातींचे व्यक्तिस्वातंत्र्य या व्यवस्थेत हिरावले गेले. बौद्ध धम्माने मात्र सर्व व्यक्तींना- स्त्रियांनादेखील- समान हक्क आहेत असे गृहीत धरले आणि समाजव्यवस्थेतही लोकशाही हक्क आणि अहिंसा यांना पायाभूत मानले. बुद्धाच्या आणि सम्राट अशोकाच्या सुमारे चारशे वर्षांच्या काळात (इसवी सनपूर्व ६०० ते इसवी सनपूर्व २३२) वेदिक ब्राह्मिनिझमची पीछेहाट होत होती. या काळात झालेल्या बदलास विद्वान ‘क्रांती’ मानतात. परंतु पुढे यातूनच, बौद्धमतविरोधी ब्राह्मिनिकल ‘प्रतिक्रांती’ सुरू झाल्याचे दिसून येते.

डॉ. आंबेडकरांच्या मते, साधारण इसवी सनपूर्व १८५ ते इ.स.पूर्व १५० या काळात, मौर्य राजघराण्याच्या एका उच्चकुलीन सेनापतीने राजास मारून बौद्ध धम्म मानणाऱ्या राज्यावर स्वत:चा अंमल स्थापन केला, तेव्हापासून ही ‘प्रतिक्रांती’ सुरू झाली. ही केवळ एक राजकीय घटना मानता येणार नाही, तर ती धार्मिक प्रतिक्रांती होती, हे पुढल्या काळातील घटनाक्रमावरून मान्य करावे लागते. याच काळात (साधारण इसवी सनपूर्व १७०) मनुस्मृतीची संहिता तयार होऊन वर्णव्यवस्था पाळणाऱ्या धर्माचे पुनरुज्जीवन तिच्या आधारे होऊ लागले. उच्चवर्णीयांचे विशेष हक्क आणि निम्नवर्णीयांना ‘मानवी अधिकार नाकारणे’ ग्राह्य मानून त्याप्रमाणेच कायदा राबविण्याचे बंधन मनुस्मृतीमुळे राज्यव्यवस्थेवर आले. ही केवळ नीतिसंहिताच नव्हे तर विधिसंहिता होती, कारण वर्ण-जातींची बंधने मोडू पाहणाऱ्यांना कठोर आणि हिंसक शिक्षांचाही समावेश त्या संहितेत होता. या प्रतिक्रांतीपायी अखेर, भारतातून बुद्ध धम्माची पीछेहाट झाली. डॉ. आंबेडकरांनी बुद्ध धम्माच्या ऱ्हासाला काही अंशी इस्लामला कारणीभूत ठरवले. परंतु त्यांनी हेही अभ्यासपूर्वक दाखवून दिले आहे की, इसवी सनपूर्व तिसऱ्या शतकात मौर्य साम्राज्याचा पाडाव झाला तेव्हापासून, ब्राह्मिनिकल किंवा ‘सनातन’ धर्माच्या फेरस्थापनेसाठी बौद्धांविरुद्ध अत्यंत हिंसक मार्ग वापरले गेले. आणि त्यामुळे बौद्ध धम्माची पीछेहाट झाली. ही पीछेहाट बाराव्या शतकात झालेल्या इस्लामी आक्रमणापर्यंत – म्हणजे सुमारे हजार वर्षे – सुरू राहिली होती. स्वातंत्र्य, समान हक्क, अहिंसा, बंधुता या मूल्यांची रुजवण समाजात बौद्ध धम्माने केली होती, ती मूल्ये या काळात लयाला गेली म्हणून ही ‘प्रतिक्रांती’ ठरते.

मुघलकाळात या प्रतिक्रांतीने नमते घेतले खरे, पण पुन्हा ब्रिटिशांच्या राजवटीत सनातनी प्रवृत्ती डोके वर काढू लागल्या. ब्रिटिशांनी आणलेल्या लोकशाही आणि समता आदी संकल्पना या जातिव्यवस्थेला धोक्यात आणणाऱ्या आहेत, हे त्या वेळच्या सनातन्यांनी ओळखले. अखेर ईस्ट इंडिया कंपनीने साधारण १७७६ साली, ‘मनू’ज् लॉज् अ‍ॅज अ कोड ऑ लॉज् : ऑर्डिनेशन ऑफ द पंडित’ ही संहिता पंडितांच्याच मदतीने तयार केली आणि तिच्या आधारे फौजदारी व दिवाणी कायद्यांचा अंमल होऊ लागला. उच्चवर्णीयांनी स्वत:साठी इंग्रजी शिक्षण मागून घेतले, तसेच वसाहतवादी प्रशासनामध्ये आम्हालाही प्रतिनिधित्व द्या अशी मागणीही लावून धरली. परंतु मनूचेच कायदे मानणाऱ्या त्या वेळच्या उच्चवर्णीयांनी अन्य वर्णाना- वैश्य आणि शूद्रांना – अस्पृश्यांना शिक्षणही नाकारले आणि नागरी हक्कही नाकारले.

मात्र, ती प्रतिक्रांती आता २०१४ नंतर पुन्हा जोम धरू लागली आहे, असे म्हणण्यास कारण आहे. ‘हिंदू राष्ट्रा’चा सिद्धान्त प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आज प्रयत्न होताना दिसत आहेत. त्याचे नेमके स्वरूप काय, हे समजले पाहिजे. आज जरी ‘हिंदू राष्ट्र’ असे म्हटले जात असले, तरी प्रत्यक्षात त्याचा गाभा ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’सारखाच आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणे, हिंसा करणे आणि ‘खालच्या’ जातींवर अत्याचार करणाऱ्या असामाजिक तत्त्वांबद्दल सार्वत्रिक मौन बाळगून त्यांना प्रोत्साहनच देणे, हे प्रकार अशा फेरस्थापनेची साक्ष देतात. अलीकडेच राजधानी दिल्लीत देशाची राज्यघटना जाळण्याचा प्रकार झाला, तेव्हा मनुस्मृतीचे समर्थन करणाऱ्या घोषणा दिल्या जाणे हेदेखील याच प्रतिक्रांतीचे लक्षण आहे.

लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि समान नागरिकत्व या (राज्यघटनेतील) संकल्पना म्हणजे सनातनी ‘ब्राह्मिनिझम’ला मोठेच आव्हान. या संकल्पना मोडीत काढणे सनातन्यांना अवघड आहे. म्हणूनच मग ‘आध्यात्मिक पायावरील लोकशाही’ आणि ‘आध्यात्मिक पायावरील धर्मनिरपेक्षता’ या पर्यायी संकल्पना मांडल्या जात आहेत. तसेच समानतेचे महत्त्वाचे तत्त्व डावलण्यासाठी ‘समरसते’चा बोलबाला करून विविधतेच्या नावाखाली विषमताच कायम ठेवण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. अर्जेटिनामधील विद्वान फर्नादो तोला यांचे एक अभ्यासू निरीक्षण असे की, ‘‘सत्ता मिळवणे आणि टिकवण्याची, समृद्धी आणि मालमत्तांचे मालक होण्याची हाव, हाच ‘ब्राह्मिनिझम’च्या आकांक्षांमागील खरा हेतू दिसतो. इतिहासात मानवाने मानवाचे शोषण करण्याचे दाखले अनेक आहेत, त्या प्रवृत्तीचाच हा एक आविष्कार आहे’’

thoratsukhadeo@yahoo.co.in लोकसत्ता दिनांक ३१।०८।२०१८ 

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. 

मा.राजू कांबळे: डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा मिशनरी सैनिक

मा. राजू कांबळे यांचे 16 ऑगस्ट 2018 ला निधन झाल्याची बातमी सोशल मीडियावर आली. बातमी कळताच डोळ्यासमोर अंधारल्यागत झाले आणि खिन्नतेची एक लहर चमकून गेली. राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी केलेले कार्य नजरेसमोर सरकू लागले. खरे तर कांबळे व प्रस्तुत लेखकाचा परिचय हा 6 डिसेंबर 2013 ला शिवाजी पार्कवरील डॉ.आंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय मिशनच्या स्टॉलवर झाला होता. त्यावेळेस झालेल्या चर्चेत राजू कांबळे साहेबांचे अनेक पैलू समोर येत होते. नंतरच्या काळात राजू कांबळे व त्यांच्या  “डॉ. आंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय मिशन” वर नजर ठेवणारा एक निरक्षक झालो. राजू कांबळे हे फुले आंबेडकरी चळवळीचे चालते बोलते आंतराष्ट्रीय केंद्र होते. जगाच्या कानाकोपर्‍यात बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्वज्ञानाचा प्रसार व प्रचार करणारे ते एककल्ली विद्यापीठच होते. त्यांनी सप्टेंबर 2018 मध्ये जापान च्या फुकुओका मध्ये बुराकुमिन लिबरेशन लीग (बीएलएल), जापान यांच्या सोबत अंतर्राष्ट्रीय डॉ अम्बेडकर सम्मेलन आयोजित केले होते. त्या अगोदरच काळाने त्यांच्यावर झडप घातली. त्यांच्या अचानक झालेल्या निधनाने बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अंतर्राष्ट्रीय चळवळीवर फार मोठा आघात झाला आहे. त्यांच्या जाण्याने जी उणीव निर्माण झाली ती कोण आणि कशी भरून काढेल हे येणार्‍या काळात स्पष्ट होईलच.

मराठा समाज का ओबीसीकरण

महाराष्ट्र, आरक्षण के कारण यूध्द के मैदान जैसा बना हुवा है। मराठा मोर्चा वर्सेस पुलिस और सरकार ऐसा वह सामना है। मराठा आंदोलन ने अब हिंसा का रूप लिया है। कुछ मराठा युवा आरक्षण के लिए खुदखुशी कर रहे है। वास्तव मे क्या है मराठा आरक्षण आंदोलन? सन 2007 मे विधानसभा के नागपूर अधिवेशन मे मराठा सेवा संघ की शाखा रही ‘संभाजी ब्रिगेड’ के लोगो ने मराठा समाज को आरक्षण लागू करने के लिए अनशन किया था। तब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मा॰विलासराव देशमुख ने मराठा समाज को ओबीसी वर्ग मे अंतर्भाव करने का आश्वासन दिया था। तब से आजतक आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा है। महाराष्ट्र मे मराठा समाज की जनसंख्या 32 प्रतिशत है। स्वतंत्र्योत्तर कालखंड मे सरकारने और खुद मराठा लोगो ने अपने आप को कभी भी सामाजिक एंव संस्कृतिक पिछड़ा नहीं समझा। वह हमेशा महाराष्ट्र का सत्ताधारी समाज रहा है और खुद को वे क्षत्रिय समझते थे। उन्होने संविधान निर्माण के समय आरक्षण की मांग इसीलिए ठुकरा दी क्योकि वे उचि जाती के है और आरक्षण उनके लिए अपमान जैसा था।

मागासवर्ग की अशिक्षा, उसके परिणाम और जवाबदेही

एक समय रवीन्द्रनाथ टागोर ने कहा था, “ मेरा मानना है की भारत के कलेजे पर गरीबी का जो भारी बोझ पड़ा है, उसकी एक मात्र वजह है अशिक्षा।” विकास और सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया मे बुनियादी शिक्षा की जो भूमिका है, वह व्यापक और बेहद महत्वपूर्ण है। आधुनिक विश्व मे किसी का  भी अशिक्षित होना एक कैद की जिंदगी जीने के बराबर है। हमारे वाणिज्यिक अवसर और रोजगार की संभावनाए एंव सम्मान हमारी शैक्षिक योग्यता और उससे आनेवाली चपलता पर निर्भर होता है। जागतिकीकरण और बाजारीकरन के इस दुनिया मे शिक्षा की जरूरत खासतौर पर बढ़ती जा रही है।

भारत के स्वतंत्रोत्तर कालखंड मे आई सरकारोने शिक्षा को बेहतर बनाने का वादा किया था। लेकिन वर्णवादी तथा सामंती सामाजीक व्यवस्था के कारण यह वादा आजतक पूरा नहीं हो सका। नतीजा

भारतमें दलितो एंव अल्पसंख्याकों पर अत्याचार (अंतराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता सबंधी अमेरिकी आयोग का (यूएससीआईआरएफ) का रिपोर्ट )

हाल ही में अमेरिकी कमीशन के “इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम” द्वारा सार्वजनिक तौर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह कमीशन विश्व स्तरपर धार्मिक स्वतंत्रता पर नज़र रखता है और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानकों को ध्यान में रखकर अपना रिपोर्ट बनाता है। अन्तराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता सबंधी अमेरिकी आयोग अमेरिकी संघीय सरकार का एक स्वतंत्र द्विपक्षीय निकाय है जिसकी स्थापना अंतराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता: अधिनियम  द्वारा 1998 में की गई। तथा यह विदेश में धार्मिक स्वतंत्रता या आस्था के सार्वभौमिक अधिकारों की निगरानी करता है। यूएससीआईआरएफ विदेश में धार्मिक स्वतंत्रता या आस्था के उल्लंघन की निगरानी के लिए अंतराष्ट्रीय मानकोंका प्रयोग करता है। और अमेरिकी सरकार कों उस देश के प्रति नीतिगत फैसला लेने के लिए सुपुर्द करता। इस रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2016 से लेकर 2017 तक की अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है

अस्पृश्यतेचा वणवा आजही कायमच

चातुर्वर्ण्य व धर्मांध व्यवस्थेने गुरफटलेल्या भारताला ब्रिटीशापासून स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर हा देश नियमांच्या कक्षेत चालावा म्हणून संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. संविधाना नुसार सर्वांना समान न्याय व जे समानतेच्या कक्षेतून सुटून अन्याय व दारिद्र्याचे जीवन कंठीत आले त्यांना इतरांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी व त्यांच्यावर परत परत अन्याय होवू नये म्हणून कायदे करण्यात आले. परंतु भारताच्या “संविधान” अंमलबजावणीच्या इतक्या काळानंतरही अस्पृश्यतेचा वणवा आजही कायम आहे इव्हाना तो सतत वाढताना दिसतो. अस्पृश्यतेची ही धग जेवढी अशिक्षित व धर्मांध मनुष्यमात्रामध्ये जागृत आहे त्याच प्रमाणात ती सुशिक्षित व सजग नागरी समाजामध्येसुध्दा अस्तित्वात आहे. याची कारणे शोधायची म्हटल्यास ती श्रेष्ठतेच्या दंभामध्ये अधिकाधिक बघायला मिळतात. मग संविधान लागू झाल्यानंतरच्या एवढ्या कालखंडानंतरही परिस्थिती मध्ये फारसा फरक पडला नसेल तर याला संविधानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत, त्या संस्थाना जबाबदार ठरविले गेले पाहिजे. कायदेमंडळ (संसद), न्यायपालिका व कार्यपालिका या संस्था खरच कायद्याचे इमानइतबारे पालन करीत आहेत का? हा एक प्रश्न आहे. ज्याचे समाधानकारक उत्तर सापडत नाही. या संस्था संविधानात्मक जीवनप्रणालीला इमानइतबारे राबवू न शकल्यामुळे देशात गोंधळाचे व भयावह वातावरण निर्माण झाले आहे.

शोषक वर्गाची तळी उचलणारा न्यायालयीन निर्णय

अलीकडे न्यायालयाचे असे अनेक निर्णय आले की, जे समानतेच्या व शोषित वर्गाच्या विरोधी जात शोषक वर्गाची पाठराखण करू पाहणारे होते. ॲट्रासिटी कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेला निकाल हा त्याच प्रवृत्तीमध्ये मोडणारा दिसतो. अनु.जाती व जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या संदर्भात आलेला हा निर्णय वर्णव्यवस्थावादी श्रेष्ठ आणि कनिष्ठत्वाची दरी कायम ठेवून खालच्या वर्गाने वरच्या वर्गाचे अत्याचार सहन करण्यावरचे शिक्कामोर्तबच आहे. भारतीय संविधानाचे कलम ४६ नुसार राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग (अनुसूचित जाती व जमाती) यांचे वरील सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण  यापासून संरक्षण करील याची हमी देते. त्यानुसारच अत्याचार प्रतिबंधक कायदे बनविण्यात आले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या सद्य निकालामुळे कायद्यानेच कायद्याचा पराभव केला हे स्पष्ट दिसते.

चंद्रपुर शहर में “संघर्ष, आरक्षण और भारतीय संविधान” पर चर्चासत्र

महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में दिनांक 24.02.2018 कों प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह में प्रबोधन विचारमंच चंद्रपुर द्वारा “संघर्ष, आरक्षण और भारतीय संविधान” इस विषयपर चर्चासत्र आयोजित किया गया था. इस विषयपर बापू राऊत, साहित्यिक एंव बहुजन विचारक, मुंबई और मा. प्रा.देवीदास घोडेस्वार, संविधान विशेषज्ञ, नागपुर इन्होने उपर्युक्त विषयपर विवेकता से विचारोंका विवेचन किया. मा. विनोद सोनटक्के, मुख्य संयोजक, प्रबोधन विचारमंच कार्यक्रम के अध्यक्षपद पर विराजमान थे. मा. बलीराम धोटे, मुख्य संघटक, सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंट, कार्यक्रम के उद्घाटक के तौरपर उपस्थित थे. बहुजन विचारक तथा साहित्यिक, श्री बापू राऊत ने सभागृह कों संबोधित करते हुए कहा, संघ परिवार “अनु.जाती एंव जनजातियो के बिच आरक्षण के मुद्देपर फुट डालो और राज करो” पर अंमल कर रहा है.  वह महाराष्ट्र के महार, आंध्र के माला और उत्तर प्रदेशके जाटव जातियोंको लक्ष्य कर बाकी जातियोंको अपने तरफ खीच रहा है. इसके लिए आरक्षण कों शस्त्र बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा, संघ फुले आंबेडकर कों अपने विचारधारामे समाहित करने का प्रयास कर रहा है. बाबासाहब आंबेडकर ने

गडचिरोली (महाराष्ट्र) में जयंती दिन कार्यक्रम

दिनांक 25.02.2018 जिला गडचिरोली में जयंती दिन कार्यक्रम संपन्न हुवा. यह जयंती दिन कार्यक्रम शिवाजी महाराज, संत रोहिदास एंव संत गाडगेबाबा के जन्मोदीन के उपलक्ष्य में लिया गया. इस कार्यक्रम के संयोजक धर्मानंद मेश्राम एंव सोशल एज्युकेशन मुव्हमेंट, माली समाज संघटना, संभाजी ब्रिगेड, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ थे. कार्यक्रम के अध्यक्ष के तौरपर श्री बापू राऊत, साहित्यिक एंव बहुजनवादी कार्यकर्ता, मुंबई इन्होने “आज की सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति एंव फुले आंबेडकरी आंदोलन” के बारेमे विस्तार से चर्चा की. उन्होंने बाबासाहब आंबेडकर के अंतिम ध्येय कों हासिल करने के लिए सभी संघटनाओ (राजकीय एंव सामाजिक) के एकता पर बल देकर कहा की, विघटित लोग कभी भी अंतिम उद्देश कों सफल नहीं कर सकते इसीलिए उन्होंने अभी स्वार्थी नेताओके खिलाफ आंदोलन छेडने  तथा जनता में एकजुटता लाने की सलाह दी. जिजाऊ ब्रिगेड, चंद्रपुर  की महिला प्रवक्ता अर्चना दिलीप चौधरी ने “शिवाजी महाराज की महिला विषयक निति” के बारेमे जनसमूह के साथ

भीमा कोरेगाव की दंगल ( सरस सलिल में प्रकाशित लेख )

धर्मांध आतंकवाद से गोरक्षी आतंकवाद तक

भारत के लिए आतंक नया नहीं है। धर्मव्यवस्था तथा चातुर्वर्ण्यव्यवस्था के नाम से यहा हजारों सालोसे आतंक फलफुल रहा है। वर्णव्यवस्था के ऊपर बैठे लोग उसका  उर्जास्त्रोत है। बहुजन समाज कों अपनी स्वतंत्र विवेकता न होने के कारण वे सिर्फ श्रावक बने है। गुलाम मानसिकता के कारण वर्णव्यवस्था कों मानकर दूसरोंके धार्मिक वर्चस्व मान्य कर बैठे है। यह सिलसिला आज भी चल रहा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि संघ की जीतनी शाखाए है, उनमे जमीनी काम करनेवाले फ़ोकट के सैनिक बहुजन समाजसे ही सबंधित है। इन सबके नेता उच्चवर्गीय स्वर्ण ब्राम्हण है। ये लोग बहुजन समाज के युवकोंको धार्मिकता का गांजा पिला रहे है। जिससे वे उनके कहनेसे अन्य समाज के लोगोंको मारने, खुद मरने तथा दंगा फसाद करने के लिए तैयार हो जाते है. उन्हें नहीं समझता की, ये संघीय लोग अपना दोहन कर रहे है। हिंदू और हिंदुत्व की हवा उनके मस्तिष्क डाली जाती है।

क्या भारत अब तालिबानी सहिंता की ओर चल पड़ा है?

भीमा कोरेगाव दंगल के विरोध में जिन लोगोने आंदोलन किया उन्हें कोम्बिंग ऑपरेशन द्वारा अरेस्ट किया जा रहा है. लेकिन जिन्होंने दंगा शुरू किया उनको अभीतक अरेस्ट नहीं किया गया. वे खुले तौर पर घूम रहे है. बल्की दंगलखोर संभाजी भिडे और दिलीप एकबोटे कों पोलिस सरक्षण दिया गया. चंद्रशेखर आझाद ने दंगलखोरो के विरोध में आत्मरक्षा के लिए आवाज उठाई तो उसे रासुका लगा दिया. उना के अत्याचार पर जिग्नेश मेवानी ने मनुवादियोंके आव्हान दिया तो उसे देशद्रोही कहा गया. लेकिन दलितोपर अभीतक जिन्होंने अत्याचार किया और जिन्होंने ऐसा करनेके लिए उकसाया वे ना कभी गिरफ्तार हुए, ना कभी उन्हें जेल हुई. वे खुलेतौर पर अत्याचारों और दंगल के मसीहा बन बैठे है. लेकिन इन अत्याचारों के खिलाफ जो आवाज उठा रहे है, उन्हें पोलिस मार रहे और जेल में डाला जा रहा है. क्या यह असहिष्णुता का सहिष्णुता पर विजय नहीं है? यह डेमोक्रासी का कौनसा अवतार है? क्या  भारत अब तालिबानी सहिंता की ओर चल पड़ा है? क्या सहिष्णु भारत में सब असहिष्णु बनते जा रहे है? हम आज कौन से कगार पर खड़े है? समझ में नहीं आ रहा.

बापू राऊत 

"लोकजागर" बहुजनवादी ई मासीक जानेवारी २०१८

पुढे क्लिक करा