समाज क्रांतिकारी भाऊराव पाटील और सत्यशोधक आंदोलन

 

महाराष्ट्र सत्यशोधक मुव्हमेंट का केंद्र रह चुका है। जिसे महात्मा ज्योतिराव फुलेने ब्राह्मणवाद के खिलाफ शुरू किया था। आगे इस आंदोलन को शाहु महाराजने आगे बढ़ाया। लेकिन उनके देहांत के बाद यह आंदोलन कमजोर हुवा। आंदोलन के अनेक नेता काँग्रेस में चले गए। जो नहीं गए वे सक्रिय नहीं रहे। लेकिन फुले और शाहु महाराज के विचार और कार्य को आगे बढ़ाने के प्रयास में एक व्यक्ति आखिरतक कार्यरत था। जिनका नाम है, भाऊराव पाटील।

समाज क्रांतिकारक भाऊराव पाटील व सध्यशोधक चळवळ

महाराष्ट्रात असा कोण भेटेल, की ज्याला कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे नाव माहीत नसावे. महाराष्ट्राचा इतिहास व भूगोल ज्याला माहीत नाही, तोच कदाचित नकारात्मक मान डोलावू शकतो. महाराष्ट्राच्या सत्यशोधकीय विचाराचा जागर जो म. फुल्यापासून सुरू होत शाहू राजेंच्या तालमीत जे सत्यशोधक घडले त्यापैकीच एक कर्मवीर भाऊराव पाटील होत. त्यांच्या अंगी शाहूचे धाडस व धोरणीपणा भिनला होता. शाहू राजेंनी जसे वेदोक्त प्रकरणाचे वर्तुळ पूर्ण करून सोडले. त्याच धाडस व कौशल्याने त्यांनी आपली वाट वळविली होती. एकदा त्यांना विहीरीतून अस्पृश्यांना पानी भरू दिल्या जात नाही असे दिसले. ते तेथे गेले, लोकांना समजावून सांगितले. लोक ऐकत नाही असे दिसताच विहीरीचा राहटाच तोडून टाकला होता. इस्लामपूर येथे एका शाळेत अस्पृश्य विद्यार्थी वर्गाच्या बाहेर बसून शिकत असल्याचे दिसले. त्यांना वेदना झाल्या, त्यांनी सरळ त्या मुलाला उचलून घरी आणले. घरच्या विरोधाला त्यांनी जुमानले नाही. त्या मुलाला रयत शिक्षण संस्थेत शिकविले. तोच पुढे महाराष्ट्राच्या विधान सभेचा पहिला मागास प्रतींनिधी होता. त्याचे नाव होते ज्ञानदेव घोलप.

लखबीरसिंग हत्या की जड़े जाति-धर्मवाद और कुटिल मानसिकता में

 बाबासाहब आंबेडकर ने कहा था, मेरा ऐसा कोई धर्म नहीं, जिसे मैं अपना समझकर गले लगा लू! डॉक्टर आंबेडकरने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर देश के हर कोनेमें होती रोज़मर्रा हत्या से मिलती है। दलितोंकों किसी भी कारण से मारापिटा जाता है, दलित महिला रोज शारीरिक अत्याचार का शिकार बनती है। उन्हे क्रूरता से मानवीय अधिकार वंचित किया जाता है। भारत के तथाकथित सभ्य समाज को ना इसका गुस्सा आता है, ना आरोपियोंके सजा के लिए रोड पर आता है। सच तो यह भी है, दलित भी अन्याय सहन करने की आदत बना बैठा है। जो आवाज उठाता है, उसे पुलिस या दबंगियों द्वारा जेल में ठूसकर मारा जाता है। आज के भारत का यही एक क्रूर सच है।

उत्तर प्रदेशातील मागील निवडणूक आकडेवारीचा संभाव्य अन्वयार्थ

आकडेवारी, मग ती कोणतीही असो, आकडे हे पुढील काळात घडणार्‍या घटनाची नांदी ठरवीत असतात. शेअरमार्केटच्या गुंतवणूकीतून फायदा करवून घ्यायचा असेल तर, ट्रेडरला शेअरच्या मागील एक, तीन वा पाच वर्षातील आकडीय हालचालीचे विश्लेषण करावे लागते. भविष्याचा वेध घेत योजना यशस्वी करण्यासाठी नीतिकारांना आकडे फार महत्वाचे असतात. तसेच देशातील निवडणुकींचे आहे. राजकीय विश्लेषक विविध पक्षांच्या यशस्वितेचे वा पराभूतपणाचे भाकीत करण्यासाठी वर्तमान परिस्थिती आणि भूतकाळातील त्या त्या पक्षांची निवडणुक आकडेवारी, सामाजिक समीकरण आणि सद्यस्थिती बघून आपले अंदाज व्यक्त करीत असतात. अशी भाकिते कधी खरी ठरतात तर कधी सपशेल नापास होतात. 

ओबीसी समाजाच्या वैचारिक मागासलेपणातील घटक

 

मानवाला शिक्षणाची गरज का भासते? याचे उत्तर शोधायचे झाल्यास, निसर्गाने मानवाला दिलेल्या बौध्दिक क्षमतेला अधिक विकसित करण्यासाठी व मानवी मूल्ये जोपासत आधुनिक पध्दतीचे जीवन जगण्यासाठी शिक्षणाची गरज भासते. बौध्दिक क्षमतेच्या आधारेच मानवाने प्रगति केली आहे. मात्र ज्यांना शिक्षणाचे दवबिंदू मिळाले नाहीत, ते समाजघटक अधिकाधिक बौद्धिकदृष्ट्या मागास होत गेले. भारताच्या इतिहासातच ओबीसी समाजाच्या मागासलेपणाची बीजे बघायला मिळतात. वर्णव्यवस्था आणि धर्मशास्त्राच्या आधारावर ओबीसीना शिक्षण व संपत्तीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवून आपल्या सोईप्रमाणे राहण्यास भाग पाडण्यात आले. वर्णश्रेष्ठतेच्या पायावर अधिकार वंचित करणे व ८५ टक्के लोकसंख्येने विरोध न करता मूकेपणाने स्वीकारली. म्हणजेच हा निशस्त्र समाज १५ टक्के लोकांच्या किती दहशतीखाली वावरत होता याची कल्पना येते. आजही त्यात फार बदल झाला असे दिसत नाही. “ठेविले अनंत तैसेची राहावे” आणि आलेया भोगासी असावे सादर” याच धर्म शिकवणुकीवर ओबीसी समाज चालताना दिसतो. 

सह जगण्याच्या मतभिन्नतेतूनही भारतीय एकात्मकतेची मजबूत गढी

 

नुकताच प्यु रिसर्च सेंटरचा संशोधकीय अहवाल प्रकाशित झाला. प्यु रिसर्च सेंटरद्वारे जगभरातील धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय  बदल याचा जनमाणसावर होणार्‍या परिणामाचा अभ्यास व त्याचे विश्लेषण करून निष्कर्ष काढण्यात येतात. भारतात प्यु रिसर्च सेंटर द्वारा १७ नोव्हेंबर २०१९ ते २३ मार्च २०२० च्या काळात राष्ट्रीय स्तरावर १७ भाषामध्ये एकूण ३०,००० हजार भारतीय लोकाकडे जावून, प्रत्यक्ष समोरासमोर बसून प्रश्नोत्तरांच्या स्वरुपात सर्वेक्षण आयोजित करण्यात आले होते. त्यामुळे अशा नमूना सर्वेक्षणाच्या मर्यादा व कमी अधिक त्रुटी लक्षात घेतल्यातरी असे सर्वे विश्वासार्ह असतात असे मानायला हरकत नाही. तरीही प्यु रिसर्च सेंटर्सने केलेले सर्वेक्षण आणि त्याद्वारे काढलेले निष्कर्ष यांची सावधगिरी बाळगून विश्लेषण व मूल्यमापन केले पाहिजे. प्यूच्या  सर्वेक्षणातून एकप्रकारे भारतीयांच्या मनात असलेल्या  भावना समोर आल्या आहेत. भारतीयात असलेली धार्मिकता, श्रध्दा, एकमेकाबद्दल असलेला भाव व दुसर्‍या धर्माबाबतचे त्याचे मत, भारतीय स्त्रिया व जातीभावना यासोबतच राजकारणातील जटीलता यावर या सर्वेक्षणातून प्रकाश पडतो.

महाकवि अश्वघोष के साहित्य का कालीदास पर प्रभाव

 

भारत के इतिहास में महाकवी अश्वघोष का एक महत्वपूर्ण स्थान है। किंतु भारतीय जनमानस अश्वघोष के ज्ञानसंपदा से अनभिज्ञ है। इसका मुख्य कारण उनके साहित्यरचना को इतिहास एंव प्रादेशिक भाषा साहित्य में उनको स्थान न मिलना है। महाकवि अश्वघोष की रचनाओने कालीदास एंव तुलसीदास से अधिक उचि पहाड़िया को छुवा है। लेकिन उनका अपराध यही है की, उन्होने ढकोसले कल्पित कल्पनाओंकों ठुकराकर वस्तुस्थितिया और वैज्ञानिक तर्कपर अपनी बात रखी थी। उन्होने लोगोंकों आस्था एंव श्रध्दामे नहीं डुबाया। अगर वे ऐसा करते, तब उन्हे कालीदास एंव तुलसीदास से कई अधिक उचा स्थान मिलता! क्योंकि भारतके लोगोंका मनमस्तिष्क अपरिपक्व है। वह खुद सोचना नहीं चाहता, बल्कि केवल झूठी कहानिया सुनना चाहता है। आज भी वह बाल्यावस्था में है। 

इत्सिंग एंव ह्यू एनत्संग जैसे विश्वविख्यात प्रवासी विद्वानोने अश्वघोष के  विद्वता के प्रशंसक रहे है। सँम्युअल बिल ने सबसे पहले अश्वघोष पर अनुसंधान किया। उन्होने वर्ष 1883 में  अश्वघोष पर चीनी भाषा में लिखे साहित्यका अनुवाद किया। अश्वघोष कृत बुध्दचरित्र का वह पहला अनुवाद था। बोथलिंग ने भी अश्वघोष पर अध्ययन किया। अश्वघोष साकेत (अयोध्या) के निवासी थे। वे महान तार्किक, दार्शनिक, कवि और विद्वान थे। अश्वघोषको  संस्कृत नाटक के जनक और कालिदास (5 वीं शताब्दी) से बड़ा कवि माना जाता है। उन्होंने काव्य के रूपमें संस्कृत कविता की शैली को लोकप्रिय बनाया।

मराठा आरक्षण पर गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति

 “एक मराठा लाख मराठा” इस बैनर तले महाराष्ट्र के कोने कोने से मराठा जाती को आरक्षण मिलने के लिए मोर्चे निकाले गए थे। मराठोंके मोर्चे इतने बड़े थे की, आरक्षण विरोधी एंव इस क्षेत्र के सामाजिक वैज्ञानिक भी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए घबराते महसूस कर रहे थे। उन्हे लग रहा था की हमे मराठा विरोधी कहा जाएगा। इस स्थिति में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित गायकवाड कमीशन के निष्कर्ष एंव शिफारस पर मराठा आरक्षण अधिनियम 2018 पास किया गया। इस अधिनियम पर कुछ संस्थाए एंव वकीलो द्वारा उच्च एंव सर्वोच्च नायालयोमे याचिकाए दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालयोंके चार जजो द्वारा सुनवाई के बाद मराठा आरक्षण अंधिनियम 2018 को निरस्त किया गया। तब से महाराष्ट्र की राजनीति एंव सामाजिक स्थितिमे बदलाव के हालात दिखने लगे है।  

मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन निर्णय व महाराष्ट्राची सद्यस्थिती

“एक मराठा लाख मराठा” या बॅनर खाली महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून मराठा जातीना आरक्षण मिळावे या हेतूनी धडाकेबाज आंदोलने झाली. ही आंदोलने मनात धडकी भरविणारी होती. आंदोलन विरोधी प्रतिक्रिया देणे म्हणजे मराठा विरोधी असे शिक्कामोर्तब होवू लागले होते. नेते, पक्ष यांचे सोबत या क्षेत्रातील तज्ञांनाही घाम फुटत होता. अशा परिस्थितीमध्ये गायकवाड आयोगाच्या निष्कर्षाच्या आधारे सरकारने केलेला मराठा आरक्षण कायदा २०१८ व त्यास आक्षेप घेत काही संस्था आणि वकीलानी प्रथम हायकोर्ट आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर निकाल दिला असून मराठा आरक्षणासाठी केलेला कायदा निरस्त केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात परत एकदा तेही कोरोंना काळात ‘एक मराठा लाख मराठा’ सारख्या आंदोलनाचे नगारे वाजतायत की काय असे वाटू लागले आहे. 

मराठा आंदोलन आणि आरक्षणास किलर ठरणारा सायलेंट झोन

 

“एक मराठा लाख मराठा” या बॅनर खाली महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून मराठा जातीना आरक्षण मिळावे या हेतूनी धडाकेबाज आंदोलने झाली. ही आंदोलने मनात धडकी भरविणारी होती. या आंदोलनाच्या विरोधी प्रतिक्रिया देण्यासाठी नेते, पक्ष यांचे सोबत या क्षेत्रातील तज्ञानाही घाम फुटत होता. अलीकडेच सर्वोच्च नायायालयाने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर निकाल दिला असून महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी केलेला कायदा निरस्त केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात परत एकदा ‘एक मराठा लाख मराठा’ सारख्या आंदोलनाचे नगारे वाजतायत की काय असे वाटू लागले आहे.  मराठा जातींना आरक्षण मिळू नये असे

प.बंगाल विधानसभा २०२१ निवडणुक निकालाचा अन्वयार्थ

 

कोविद-१९ च्या दुसर्‍या लहरीच्या काळात भारतात पाच विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. परंतु याच निवडणुका ह्या भारताला अद्दल घडविणार्‍या ठरल्या आहेत. निवडनुकातील बेजबाबदार पणामुळे लक्षावधि भारतीय आज कोरोंनाचे बळी ठरतं आहेत. भारताच्या आजवरच्या इतिहासातील हे एक काळे पान होय. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुका ह्या अनेक अंगाने देशाच्या राजकारणाच्या दिशा बदलविणार्‍या ठरल्या आहेत. विशेषत: प.बंगाल मधील निवडणूका. प.बंगालमधील निवडणुकीच्या काळातील आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी बघितल्या तर, प.बंगालातील निवडणुका  भारतीय जनता पक्षासाठी फार महत्वपूर्ण होत्या. कोणत्याही परिस्थितिमध्ये प. बंगालच्या विधानसभेचा किल्ला सर करायचाच याच हिरहिरीने प्रधानमंत्र्यापासून ते मुख्यमंत्री, केंद्रीय कॅबिनेट पासून भाजप शासित राज्यातील पदाधिकारीही निवणुकांच्या रणधूमाळीत उतरले होते. तर ममता बॅनर्जीसाठी, आपल्या किल्ल्याची तटबंदी कायम व भक्कमपणे ठेवायची होती. यात डावे व कॉंग्रेसची आघाडी ही केवळ नावापुरतीच अस्तीत्वात होती. निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती भूमिकेवर सुध्दा बरेच आक्षेप घेण्यात येवून आयोगाला भाजपाची वाढीव शाखा संबोधल्या गेले. निवडणूक आयोगावरचा हा आरोप त्यांच्यासाठी एक कलंकच असून भारतीय लोकशाहीवरचा तो आघात होता असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

कोरोंना काळातील या वादळी निवडणुकानंतर आलेले निवडणूक निकाल हे आश्चर्यजनकच होते. भाजपाच्या हातात प.बंगालची सत्ता न आल्यामुळे भाजपा व संघाने जे भविष्यकालीन डावपेच रचले होते  त्याला तूर्तास निवडणूक निकालाने एक मोठा ब्रेक लागला आहे. निवडणूक व्यवस्थापन गुरु प्रशांत किशोर यांच्या कथनानुसार भाजपा-संघाच्या “एक देश एक पार्टी” ह्या अजेंड्याला पराभवामुळे धक्का बसलेला आहे. किशोर यांनी निवडणूक आयोगावर “भाजपाची वाढीव शाखा” अशी केलेली टीका ही भारतीयांना चिंतेमध्ये टाकणारी आहे. दुसरीकडे निवडणूक निकालामुळे ममता बॅनर्जीला राष्ट्रीय महत्व प्राप्त झाले असून २०२४ च्या निवडणुकामध्ये त्या महत्वाची भूमिका बजावू शकतील. भारतातील मजबूत व पाताळयंत्री असलेले ‘राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ व बोलका प्रधानमंत्री मोदी’ यांचा कसा मुकाबला करायचा यावर विरोधी पक्षांना बरेच मंथन करावे लागेल.

बामसेफ: कांशीरामजी का एक अधूरा सपना

 

मा. कांशीराम और बामसेफ का एक अन्योन्य सबंध है। बामसेफ के निर्माण का मूलस्थान था महाराष्ट्र का पुणे शहर। बाद में इसे नई दिल्ली के करोलबाग में स्थानांतरित किया गया। बामसेफ का निर्माण पिछड़े वर्ग एंव वंचित समुदायोंके पढेलिखे शिक्षित कर्मचारियो द्वारा किया गया। उसका निर्माण पिछड़े शोषित समाज को जिसमे वे पैदा हुए, उनके गुलामी की दासता को खत्म करने के लिए किया गया था। इसी उद्देश को ध्यान में रखते हुए संगठन की संरचना को विकसित किया गया। बामसेफ वह संगठन है, जो तीव्र अभिलाषा, शोषण की आत्मपरीक्षा, श्रमसाध्य विवेचन, परखे हुए प्रयोग एंव उत्सर्जित धारणा से निकला था । समता आधारित शासन व्यवस्था और आर्थिक गैरबराबरी मिटाने के लिए की व्यवस्थापरिवर्तन उसका मकसद था।

प.बंगाल का चुनाव: सत्ता के लिए शासक वर्ग की लढाई

 

प.बंगाल चुनावी घमासान 

प.बंगाल मे एप्रिल मे आठ चरणो मे विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। मुख्यत: दो पार्टिया भाजपा और तृणमूल कॉंग्रेस तथा वामपंथ-काँग्रेस का गठबंधन चुनावी मैदान मे है। पश्चिम बंगाल के अभीतक के राजनीति मे काँग्रेस, वामपंथी और तृणमूल काँग्रेस का ही शासन (सत्ता राज) रहा है। लेकिन तीनों शासन काल मे एक समानता दिखती है। यह समानता है ब्राह्मण राज। इन पार्टियोंमे ओबीसी, दलित और आदिवासी कार्यकर्ता केवल हाथ मे झेंडा लहराने, दंगा कराने और मतदाताओ को पार्टी वोटर बनाने के शिवाय कोई रोल नहीं होता। इन पार्टियोंके मंत्रिमंडल मे 90 प्रतिशत मंत्री केवल ब्राह्मण समाज से सबंधित होते है । मंत्रिमंडल मे बोस, भट्टाचार्या, बैनर्जी, चटर्जी, सेन, मुजूमदार, चक्रवर्ती, रॉय के अलावा दूसरे किसी के नाम नहीं होते। प.बंगाल ये लोग शासक बन गए है ।

गटातटांचे चौकीदार आणि बैल सिहाची गोष्ट

सहाव्या शतकातील ही गोष्ट आहे.जी  आजच्या परिस्थितीवर लागू होते. ही गोष्ट आहे  चार बैल  व एका सिहाची. एका शेतामध्ये चार बैल एकत्र चारा खायचे. शेतामध्ये आलेल्या एका सिहाचा त्यांनी मुकाबला करून पळवून लावले. जेव्हा सिंह एका बैलाजवळ जायचा तेव्हा त्याच्या विशिष्ट खुनेणे इतर तीन बैल जवळ येवून आपल्या शिंगांनी पळवून लावीत. त्यांच्या एकसंघ राहण्यामुळे सिहाला शिकारच करता येत नव्हती. परंतु काही कारणामुळे त्यांच्यात फुट पडली. आपसातच तुला पाहून घेईन या वृत्तीने व एकमेकांचा संपर्क सोडून  ते चार बैल शेताच्या चार कार्नरवर जावून चारा खावू लागले. सिहाला तेच हवे होते. मग त्याने एकेक करीत चारही बैलांना खावून टाकले. ही कथा बहुजनांना बरेच काही सांगू इच्छिते. परंतु "बहुजन है की वह मानता ही नही, क्योकी वह ठहरे है आज के बैल.   बहुजनांच्या समस्या व त्यांच्या आर्थिक  स्थितीवर नजर टाकली तर दिसणारे दृश्य भयावह असल्याचे दिसते. त्यांच्या विविध समस्यावर मुकेपणाचे सावट पसरलेले आहेत. सामाजिक समस्या हा चर्चेचा विषय न होता त्यावर न बोललेच बरे! अशी सर्वांगीण मानसिक स्थिति झाली आहे. 

सत्यशोधक "लोकजागर ई मासिक" जनवरी 2021

 

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भाजपा की जातीय राजनीति और धार्मिक तुष्टीकरण की सफलता

 भाजपा जाती की राजनीति नही करता, यह मिथ बिहार चुनाओ मे धाराशाही हुवा। यही नही, भारतीय जनता पार्टी आज भारत की सबसे बडी जातिवादी पार्टी बन गई है। धार्मिक के तुष्टीकरण के साथ साथ जातीवादी समीकरण ने उसे जितनेवाली पार्टी बना दिया है। केवल बिहार विधानसभा के चुनाव ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में हुए उपचुनाओ में भी भाजपा का यही स्ट्राइक रेट और नीति रही है।

नितीश कुमार की कुर्मी जाती वोटबँक, वही भाजपा की राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर और भूमिहार कोअर वोटबँक रही है। राष्ट्रीय जनता दल का सपोर्ट ग्रुप यादव, ओवेसी के एमआयएम पार्टी का मुस्लिम। फिलहाल ओवेसी की पार्टी सीमांचल, महाराष्ट्र और तेलंगना तक सीमित है। काँग्रेस की वोटबँक अब ना मुस्लिम है, ना ब्राह्मण, राजपूत और ना मागास वर्ग रहा है। काँग्रेस की यह हालत इसीलिए हुई है क्योंकि वह एकसाथ हिंदुत्व और सेक्युलर के तराजू पर खड़ी रहना चाहती है। बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोलना और उसका गिरना यह हिंदू को खुश करना था वही शहाबानों केस में मुस्लिमो का तुष्टीकरण करना कॉंग्रेस पर भारी पड़ा। लेकिन इसका सीधा फायदा भाजपा और संघ ने उठाया। काँग्रेस के नेताओने कभी भी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ का विरोध नहीं किया। संघ के प्रभाव वाले साधुसंत के चरणोपर गिरने में काँग्रेस नेता कभी पिछे नहीं रहे। संघ समर्थक एनजीओ को कॉंग्रेस का समर्थन हमेशा रहा है।

बाबासाहेब आंबेडकर के बाद मा. कांशीराम ने भारत के राजनीति में बदलाव लाने काम किया। बामसेफ के संसाधनो द्वारा पिछड़े और अन्य पिछड़े के राजनीति को कामयाब किया। लिहाजा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन उनके पश्चात बसपा की राजनीति घसरती गई। सोशल इंजीनियरिंग सत्ता की लालसा में किया गया ढोंग था। इसका सीधा फायदा भाजपा ने उठाया। बसपा के पिछड़े और अन्य पिछड़े  वोटबँक को सेंध लगा दिया। हर जाती का सेल बनाकर उसे भाजपा के साथ जोड़ दिया। यह भाजपा की नई एंव पूरक वोटबँक है। जो उनके कोअर वोटबँक से मिलकर विजयी फार्मूला बनाती है। दूसरी ओर पिछड़ो एंव अन्य पिछड़ो में तत्वहीन नए नेता और पार्टीयोंका निर्माण हो रहा, जिससे पिछड़ो की वोटबँक पूर्णतया बिखर गई। जनता के लिए सत्ता एंव सरकार बनाना इनका मकसद नहीं, बल्कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए केवल सत्ता में बने रहना अजेंडा होता है। इन नेताओ एंव पार्टियोंके साथ सीटो एंव पदो का तालमेल कर भाजपा चुनाओ में बाजी मार रहा है।

धार्मिक तुष्टिकरन कर हिंदूओंकों को भय एंव कंफ्यूज में रखना भाजपा और संघ का सुरू से ही अजेंडा रहा है। हिंदू–मुस्लिम, लव जिहाद, पाकिस्तान, गोरक्षा यह भाजपा के हमेशा के लिए चर्चित एंव स्थाई मुद्दे बन गए। चुनाओ में भाजपा को इससे खासा फायदा होता है। बेरोजगारी, शिक्षा, हेल्थ जैसे मुद्दे धर्म और जाती के सामने हार जाते है। उदाहरण के तौर पर बिहार विधानसभा चुनाओ को देखा जा सकता है।

चार्ट-1: बिहार विधानसभा 2020 में एनडीए का वर्गनिहाय प्रतिशत (%) वोट शेयर
	अनु.जाती	अनु.जमाती	ओबीसी/ईबीसी	यादव	मुस्लिम	सवर्ण
भाजपा गठबंधन	40	50	50	10	5	60
सोर्स: politicalbaba.com

बिहार के पिछडी जातियोंमे मुख्यत: दलित, आदिवासी, कोयरी और निषाद जातीया आती है। अन्य पिछड़ोमे कुर्मी, कुशवाहा, यादव मुख्य जातीया है। इनका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास नीचे पायदान पर है। तक्ता-1 के अनुसार यह जातीया भाजपा की बड़ी वोटबैंक बनकर उभरकर आई है। विधानसभा 2020 में भाजपा को अनु.जाती का 40% तथा अनु. जमातीयोंका 50% वोट शेयर मिला है। वही ओबीसी /इबिसी जातियोंका सहभाग 50% रहा है। यह पिछड़ोंके पार्टियों में हुए बिखराव के कारण मतदाता भाजपा के झोली में अपना वोट डालकर बाहर निकलता हुए दर्शाता है। वही सवर्ण जातीया भाजपा की कोअर वोटबँक रही है। भाजपा के लिए उनका वोट शेयर 60% है।

 

चार्ट- 2: जाती एंव वर्गनिहाय मतदान प्रतिशत (%) में
	महागठबंधन	एनडीए	एलजेपी	तीसरा मोर्चा	इतर
ब्राह्मण	15	52	7	1	25
भूमिहार	19	51	3	<1	26
राजपूत	9	55	11	4	20
इतर उचि जाती	16	59	<1	<1	24
यादव	83	5	2	3	6
कुर्मी	11	81	3	<1	5
कोयरी	16	51	6	8	18
इतर ओबीसी /इबिसी	18	58	4	3	18
रविदास	34	27	9	13	18
दुसाध/पासवान	22	17	32	3	27
मुशहार	24	65	1	1	8
इतर  दलित	24	30	4	7	34
मुस्लिम	76	5	2	11	6
सोर्स : लोकनीति/सीएसडीएस सर्वे एंव इंडियन एक्सप्रेस 12 नवम्बर 2020

चार्ट 2 के अनुसार महागठबंधन, एनडीए एंव तीसरे मोर्चे (बसपा+पप्पू यादव+उपेंद्र कुशवाहा+ओवेसी) को मिले जातीय वोट का  प्रबंधन समज सकते है। यादव और मुस्लिम समूह ने अपने वोट महागठबंधन के झोली में डाले। वही उचि जाती, कुर्मी, कोयरी एंव आर्थिक पिछडोने एनडीए को वोट किए। रविदास समूह को छोड़ अधिकतर दलित समूह (मूशहार 65%, दुसाध /पासवान 17 % एंव 32%, इतर दलित 30%) ने एनडीए को वोट किया। तीसरे गठबंधन (पप्पू यादव + बसपा+ उपेंद्र कुशवाह + ओवेसी ) को केवल रविदास 13%, मुस्लिम 11% एंव कोयरी 8% वोट मिले। बाकी दलीत समूहोने इस गठबंधन को ठुकरा दिया है। बिखरे हुए नेता एंव पार्टियोंने इस खतरे को समजना चाहिए। सीमांचल में मुस्लिम समूह ने महागठबंधन के बजाय ओवेसी के पक्ष में वोट दिये।  

भाजपा हर समुदाय में अपना सपोर्ट बेस बनाने में सफल हुवा है । यह प्रोग्रेसिव्ह पार्टीयोंके लिए नकारात्मक एकता का जवाब है। स्वार्थी नेताओ के लिए यह अनुकूल मौके हो सकते है, लेकिन समुदायो के लिए यह विनाश का कारण बन सकता है।  हाल ही में पत्रकार मीना कोतवाल ने बिहार चुनाव के समय  कुछ पिछड़ी जातियोंके बारे में रिपोर्टिंग की, जिससे भारतीय समाजव्यवस्था की असलियत दुनिया के सामने आई है। लेकिन इस भारतीय समाज व्यवस्था के आईने कौन समझेगा?

लेखक: बापू राऊत

bapumraut@gmail।com

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