भीमा कोरेगावचा रणसंग्राम: पेशव्याच्या दंडेलशाहीला महारांचे प्रतिउत्तर

महार ही जमात मुळात क्षात्रवृत्तीची असून ती शूरवीर, कर्तबगार व पराक्रमी होती. शिवकाळात महारानी अनेक पराक्रम करीत स्वराज्याच्या स्थापनेत मोलाचे कार्य केले होते. रायनाक महार हा रायगडाचा किल्लेदार होता तर कालनाक व सोंडकर महार यांच्याकडे रोहीडा किल्ल्याची नाईकी होती. संभाजी राजेच्या वधानंतर झालेल्या संग्रामात नागेवाडीच्या महारानी व मौजे वेलंग

परिवर्तनाचा लढा जमीनदोस्त!

संजय पवार विचार तिसर्‍या सम्यक साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने फुले, शाहू, आंबेडकरांचा गजर, ब्राम्हणी व्यवस्थेवर टीका, बहुजनवाद, राजकीय नेतृत्वावर टीका हा नेहमीचा सिलॅबस बाजूला ठेवून मला थोडे अंतर्मुख होऊन पुढच्या पंचवीस -तीस वर्षात आपण नेमके कुठे असू याचा विचार करावासा वाटतो. कुणाचे साहित्य टिकेल यापेक्षा

A reality check over Dalits’ emancipation. (Frontline)

ACCORDING to data obtained in 2007, about 17 per cent of Scheduled Caste persons in the country cultivate land; about 12 per cent in the rural areas and 28 per cent in the urban areas are in business, albeit small; the literacy rate among them has gone up to 57 per cent; unemployment has diminished; and the share of the S.Cs in government services has improved. As a consequence of all these positive changes, poverty has declined among the S.Cs, says Sukhadeo Thorat in Dalits in India: Search for a Common Destiny. Furthermore, he cites evidence to suggest that the practice of untouchability and discrimination have reduced to a certain extent in some public spheres.

Those who plead for the exclusion of the creamy layer in the S.C. community from the reservation ambit will find these data useful. The concern of Thorat’s book is not to protect the quota benefits enjoyed by

शिवाजी पार्क चे शिवतीर्थ : शिवसेने कडून शिवाजी महाराजांचा अपमान

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अस्मितेचे प्रतीक असलेले शिवाजी पार्क हे मुंबईचे प्रसिध्द मैदान. शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन शिवसेना राज्यात जगली, फोफावली व सत्तेत आली त्याच शिवाजी महाराजाच्या नावाला विरोध करीत शिवाजी पार्कचे नाव बदलवून शिवतीर्थ असे नामांतरण करण्याचा आणलेला प्रस्ताव हा चक्क शिवाजी महाराजांचा

इंदू मिलसाठी रिडल्स सारख्या आंदोलनाची गरज

आंबेडकरी जनतेने बाबासाहेब आंबेडकराच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी चैत्यभूमीलगत असलेल्या  इंदू मिलच्या  जागेची  महाराष्ट्र व केंद्र सरकारकडे  मागणी करून बराच कालावधी झालेला आहे. या इंदू मिलच्या जागेसाठी प्रसंगी अनेक संघटना, पक्ष व व्यक्तींनी आंदोलनसुध्दा  केलेले आहेत. तरीही केंद्र व

आंबेडकरी विचारधारेचा राजकीय अन्वयार्थ

राजकीय सत्तेचा अभाव हा दलित व समग्र कष्टक-याची गुलामगिरी नष्ट करण्यातील मोठा अडथळा आहे हे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लक्षात आले होते. म्हणूनच दलितांच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मुक्तीसाठी अंतिमत: राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यास बाबासाहेब सांगतात. असे करतानाच ते आपल्या दलित बांधवांना समजाऊन सांगतात की, सांसदीय निवडणुकाना  आपल्या

मदर बॉक्सर- मेरी कोम

एरवी काय किंमत असते तुमच्या संघर्षाला.? गरिबीतून बाहेर पडण्याचा, खेळून नाव कमावण्याचा, जिंकण्याचा जो संघर्ष मी केला तो या देशात अनेक जण करतात. मात्र नुसत्या संघर्षाला काही किंमत नसते. लोक सलाम ठोकतात ते तुमच्या यशाला. तुमच्या कर्तृत्वाला.!मुळात मारून, डोकी फोडून प्रश्न सुटत नाहीत, हे मला लंडन ऑलिंपिकनंतर कळून चुकलंय.! तुमच्याकडे पाहणार्‍या नजरा बदलण्याची शक्ती केवळ एकाच गोष्टीत असते - तुमचं यश. खणखणीत यश (Daily Lokmat19.11.12)

महाराष्ट्राचा ढाण्या वाघ गेला

बाळासाहेब एकदा एका सभेत दलित नेत्याविषयी म्हणाले होते की तुम्हाला काय भांडायचे असेल ते भांडा, चाटा, समाजाचे वाटोळे करा. नाहीतरी काय केल तुम्ही समाजासाठी?. बाबासाहेबांची भीमशक्ती वाया जात आहेच ना!. आंबेडकरी चळवळीची कालची व आजची राजकीय दुर्दर्शा व फाटाफूट बघितली तर बाळासाहेब जे म्हणाले त्यात खरेपणा होता हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. एक आंबेडकरवादी व विश्लेषक म्हणून मला तर ते मुळातच नाकारता येणार नाही.

Was Lord Rama, a Bad Husband?.

Ram Jethmalani had on Thursday called Ram, the protagonist in the epic 'Ramayana', a bad husband. Jethmalani was attending the release of a book on man-woman relationship when he made the remark. Responding to a query, Jethmalani said that Ram was a bad husband as he sent his wife Sita to exile for no specific reason. "Ram was a bad husband. I don't

दलितांचे प्रश्न अनुत्तरीतच

भारतात एकूण लोकसंख्येच्या १६.२ टक्के असलेल्या अनुसूचित जातीची संख्या १६.६६ कोटी इतकी आहे. जातीय अत्याचार व  दडपशाही हा त्यांचा मानवी हक्कावरील सर्वात मोठा हल्ला असून दलित मुख्यत: भूमिहीनता, पाणी पुरवठा, सार्वजनिक रस्ते, स्मशान भूमी आणि इतर सुविधांपासून वंचित आहेत.

आदिवासीच्या हक्कावरील सरकारी हल्ले

खरे तर आदिवासी हेच या देशाचे मूळनिवासी. खुल्या वातावरणात स्वच्छंदपने विहाराने हा त्यांचा जीवनमार्ग, जंगल हेच त्यांचे जीवन. जंगलच त्यांच्या उदनिरंवहनाचे साधन. जंगलेच त्यांचे देव. परंतु या जंगलाच्या मूळ मालकांनाच या देशातील उपरे आपला दबंगपणा दाखवून त्यांच्या मायभूमितून हाकलण्याचे षडयंत्र या देशातील सत्ताधारी करीत आहेत. कोणाच्याही भानगडीत न पडना-या, आपली

सत्ता मे कार्पोरेट जगत की दखलअदांजी

अब देश के राजपर्व (राजकीय सत्ता) मे कार्पोरेट जगत जैसे अंबानी, टाटा तथा बजाज इनकी दखलअंदाजी बढ गाई है। भारत का सर्वोच्च सदन याने राज्यसभा के सद्स्योमे उद्योगपतीयोकी भलमार है। हर पार्टी उद्योगपतियोको  उन्हें राज्यसभा और लोकसभामें भेजना चाहती है। उसके बदले में पार्टीयोंको भरपूर चंदा मिल जाता है। लेकिन इसका उलटा असर दिखना शुरू हुवा है। देश

सत्यनारायण पूजा ही भट-ब्राम्हणाची रोजगार हमी योजना

देशात सत्यनारायणाच्या पूजेचे स्तोम सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक ठिकाणे व बहुजनांच्या घरोघरी पसरलेले दिसते. गरिबापासून ते श्रीमंतापर्यंत सत्यनारायनाचे  लोन सगळीकडे पसरले असून त्याची झळ मात्र गरिबांनाच जास्त बसत आहे. सत्यनारायणाच्या या पूजेत गरीब पूर्णपणे पोळून निघत आहे तरीही तो भीतीपोटी कर्ज काढून घरी पूजा घालतो. तर माध्यम वर्ग प्रतिष्ठेच साधन म्हणून सत्यनारायणाच्या पुजेकडे पहात असतो.

कोल्हापूरचा शाही दसरा हा जातीसंस्थेचे मूर्तिमंत उदाहरण

कोल्हापूर येथे दरवर्षी शाही दसरा साजरा करण्यात येतो. याला कोल्हापूरच्या राजघराण्याचा आशीर्वाद असून राजघरान्यासाठी तो प्रतिष्ठेचा मानला जातो असा समज आहे. या दस-याला काही लोक सामाजिक एकतेचा आशियाना समजतात. त्यात कोल्हापूर राज संस्थांनचे वारस असलेले  संभाजी राजे  हा सामाजिक आशय फुगउन सांगतात. दस-याचा सोहळा म्हणजे सर्व जातीधर्माना  मानाच स्थान मिळवून देणारा सण असे संभाजी राजे मानतात. वास्तविकत: जातीची चौकट अधिक मजबूत करीत त्या त्या जातीने आपल्याला पूर्वपरंपरेने नेमून दिलेले काम इमानईतबारे करीत राहण्याचा तो दर्शन सोहळा आहे. या शाही दस-यात बारा बलुतेदारांना मानाच स्थान देण्यात येते असे संभाजी राजे गर्वाने सांगतात.  पण या गर्वात जातीसंस्था जपण्याचा दर्प स्पष्ट दिसतो हे मात्र  ते सोईस्करपणे विसरलेले दिसतात.

या दसरा सोहळ्यात बक-याचा बळी दिला जातो. यात बक-याची मान कापायचा मान गायकवाड घराण्यास मिळतो. दसरा सोहळ्याची पालखी हरिजन वस्तीत नेली जाते. या सोहळ्यात वाजंत्री वाजविण्याचा मान कोरवी समाजाला देण्यात येतो तर पालखी उचलण्याचा मान भोई समाजाचा आहे. तर पूजेचा मान राजोपाध्ये या ब्राम्हण समाजाकडे आहे.यात जातीची उतरंड स्पष्ट दिसते.

सोहळ्याचा हा क्रम बघितला तर सामाजिक परिवर्तनाला यात पूर्णपणे डच्चू देण्यात आला आहे. त्या त्या जातीचा जातीनिहाय व्यवसायानुरूप या सोहळ्याची  कामे वाटून दिलेली आहे.

राजश्री शाहू महाराजांना त्या धकाधकीच्या काळात कदाचित या सोहळ्याच्या  कार्यक्रमात बदल केला नसेल. परंतु त्यांनी केलेले सामाजिक कार्य व परीवर्तानांच्या वैचारिक  तक्त्यात हा सोहळा कुठेही बसत नाही. त्यामुळे  शाहू महाराजाच्या विचाराच्या कोल्हापूरवासीयांनी या दसरा सोहळ्याला सामाजिक एकतेचे प्रतिक मानू नये कारण या सोहळ्यात समानतेचा साधा लवलेशही आढळत नाही.

                                                                                                                      बापू राऊत 

Is Kejriwal a wild card in Indian politics?

Since he announced the formation ation of his political party on October 2, Arvind Kejriwal has gone on to set the political agenda, hogging headlines day after day. He has proved all those who dismissed him as a spent force, after his break with Anna Hazare, wrong.Kejriwal has shown an understanding of the popular mood among the urban middle class. The more he ups the ante against politicians, the more people love him. Such is the environment in the country that any charge, right or wrong, against any politician sticks.His first “political” act,  to take on

अण्णांचा गुप्त आशीर्वाद -योगेन्द्र यादव

अरविंद केजरीवाल यांनी स्थापन केलेल्या पक्षात अण्णा हजारे सामील झाले नसले तरी त्यांनी हा पक्ष स्थापन करणार्‍यांना एक मंत्र दिला आहे. हा मंत्र म्हणजे त्यांनी पक्ष स्थापण्याच्या प्रयत्नांबाबत उपस्थित केलेले काही प्रश्न आहेत. हे प्रश्न आमजनतेच्या मनातलेच आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे देणे तसे त्रासदायक आहे, पण शेवटी अण्णांचे हे प्रश्नच या पक्षाच्या नव्या राजकारणाला योग्य दिशेने घेऊ न जाणारे आहेत. हे प्रश्न म्हणजे नव्या पक्षाला अण्णांनी दिलेला जणू गुप्त असा आशीर्वादच आहे.

ईश्वर, धर्मबजार व माझे आस्तीकपन

ईश्वर व धर्म हे दोन असे गुळगुळीत शब्द आहेत की ज्या शब्दाविरोधात गरीब, श्रीमंत, अशिक्षित व शिक्षित सारेच बोलण्यास घाबरतात. ईश्वराविरोधात बोललो तर माझ्यावर व कुटुंबावर कोणते संकट तर येणार नाही ना?. या भीतीनेच त्यांच्या मनाची चाळन होत असते. ईश्वराविरोधात बोलण्यास बहुतांश जनता पुरती घाबरत असते. असा हा ईश्वर आहे तरी कोण?. तो दिसतो तरी कसा?. तो कसा निर्माण झाला?. या प्रश्नाच्या मुळाशी सहसा कोणी जात नाहीत. तरीही देवाच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वाचा प्रश्न उपस्थित करीत काहींनी देवाला नाकारले होते. चार्वाक या प्राचीन

अण्णा हजारे यांची भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हातात ....

भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीतील मुख्य चेहरे असलेले अण्णा हजारे व अरविन्द केजरीवाल यांच्यात शेवटी फुट पडली. ही उभी फुट पडायला हवी होती की नाही हा एक चर्चेचा स्वतंत्र विषय आहे. वास्तविक अण्णा हजारे यांनीच पर्यायी राजकीय व्यवस्था देण्याचे जंतरमंतर वरुण घोषित केले होते. राजकीय दबाव गट निर्माण करण्याची आवश्यकता तेव्हा अण्णा हजारे यांना वाटली असावी.

जलसत्याग्रह व निगरगट्ट सरकार

निवडणूक लढविणारे विविध पक्षाचे नेते हे निवडनुकांच्या काळात मतदारांच्या पाया पडायलाही तयार असतात. तथाकथित नेते मतदारांना अनेक आश्वासन देतात. परंतु एकदा निवडून गेल्यावर व सत्तेमध्ये पोहोचल्यावर त्याच जनतेसी ते कसे अमानुषपणे वागतात व त्यांची प्रतारणा करतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मध्यप्रदेशातील घोघल व हरदा या गावी आदिवासी शेतक-यांनी आपल्या जमिनी व गावे वाचविण्यासाठी केलेले जलसत्याग्रह आंदोलन हे होय. खंडवा जिल्ह्यातील घोघल येथे मागील १७ दिवसापासून शेतक-यांचे जलसत्याग्रहाच्या स्वरूपातील आंदोलन चालू होते. आंदोलनात एकूण ५१ स्त्री पुरुष ( स्त्रियांचा अधिक सहभाग होता)  सहभागी होते. 17 दिवस पाण्यामध्ये राहून त्यांनी आपल्या मरण्याचा धोका पत्कारला होता. तरीही या देशाचे सरकार, त्यांचे मंत्री, आमदार, खासदार व प्रशासन यांचे या आंदोलनकर्त्याशी आपले काही देणेघेणे नाही या भावनेतून वागत होते.

पदोन्नतीतील आरक्षणावर मुलायम सिंग चा कुठाराघात

मायावती सरकारने २००७ मध्ये अनुसूचित जाती जमातीना बढती मध्ये आरक्षणाचा कायदा पास केला होता. मायावतीच्या या निर्णयाला प्रथम अलाहाबाद हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. या विवादात वादी प्रतिवादी म्हणून यु.पी.पावर कार्पोरेशन लिमिटेड विरुध्द राजेश कुमार होते. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सरकार विरोधी गेल्यानंतर उत्तरपदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने यु.पी.पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने अनुसूचित जाती/जमातीच्या कर्मचा-यांना प्रमोशन देताना मागासलेपणा, नोक-यामधील अपुरे प्रतिनिधित्व व कामातील कौशल्य याचा कोणताही विचार करण्यात आला नाही ही कारणे देत सरकारने केलेल्या कायद्याला वैधता नाकारली. मात्र उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या निर्देशानुसार आकडेवारी व स्पष्टीकरण देण्यास अपुरे पडले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने प्रमोशनलाच विरोध केला असे म्हणे पूर्णपणे चुकीचे असून प्रसार माध्यमे व काही आरक्षण विरोधी नेते त्याचा उलटा प्रचार करीत आहेत. हा निकाल उत्तरप्रदेश पुरताच सीमित होता. दरम्यान मायावती सरकार उत्तर प्रंदेशातून पायउतार झाले व सत्तेवर आलेल्या अखिलेश यादव सरकारने मागील सरकारने केलेल्या कायद्याची सुप्रीम कोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नाची पूर्तता न करता कायदाच रद्द केला.मायावती सरकारने केलेले अनेक निर्णय अखिलेश सिंग ने रद्द केले आहेत.(Click below for morereading)

Promoting justice in SC/ST

By P.S. KRISHNAN The low representation of the S.Cs and S.Ts in posts to which the principle of reservation in promotion applies is patent and notorious.

MEMBERS OF THE Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and the Indian Railway Employees Association at a rally in New Delhi on August 22 organised to protest against the Uttar Pradesh government's acceptance of the Supreme Court order quashing a section of its law that allowed reservation in promotions.

ON April 27, the Supreme Court in its verdict in U.P. Power Corporation Ltd vs Rajesh Kumar & Ors quashed Section 3(7) of the Uttar Pradesh Public Servants (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, and Rule 8A of the U.P. Government Servants Seniority (3rd Amendment) Rules, 2007.

Reservation in promotion for the S.Cs and S.Ts was introduced in 1955 and its continuance has been ensured by the Constitution (Seventy-seventh Amendment) Act, 1995, introducing Clause (4A) in Article 16, which reads as follows:

“Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State.”

The constitutional validity of this amendment and three other amendments pertaining to the S.Cs and S.Ts was upheld by the Supreme Court’s Constitution Bench in the Nagaraj case. Therefore, the impression created by the media and some leaders that in its U.P. Power Corporation Ltd judgment, the court has struck down reservation in promotion itself is wrong. The court has only struck down the provisions in the U.P. Act and Rule in view of the failure of the U.P. government to provide data showing “compelling reasons”, “backwardnesss” and “inadequate representation” in services and certain other stipulations laid down in the Nagaraj case. Therefore, the impression that the constitutional amendments proposed are for introducing a new reservation in promotion for the S.Cs and S.Ts or to restore it is also wrong.

The long battle for govt job promotion quotas

The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Manmohan Singh [ Images ], had approved the proposal to amend Article 16(4) of the Constitution to remove the term inadequate representation to justify reservations in promotions and appointments.

This issue has a long history and has been dealt with many times by the Supreme Court in the Indra Sawhney and the Chinnaya case. The question is whether this sort of a reservation is necessary for SC/STs when they already have a reservation at the entry level.

"It is merely restoring the view of the larger bench of the Supreme Court and hence is a legitimate exercise. This bill requires immediate implementation as SCs and STs continue to be denied their legitimate quota in the upper parts of service where decision-taking power vests. It was the intention of the framers of the Constitution to ensure that adequate representation be given to the historically disadvantaged section not only quantitatively but also qualitatively," Kumar told rediff.com.

भारतात अंधश्रद्धेचा महापूर

पुरातन काळापासूनच या देशात अंधश्रद्धा नांदत आली आहे. ज्यांनी ही व्यवस्था निर्माण केली त्यांचा या व्यवस्थेमध्ये फायदा होता. या व्यवस्थेमधून त्यांना सन्मान, संपत्ती व मानमरातब मिळत होती. त्यामुळेच सोन्याची अंडे देणारी ही व्यवस्था वर्षानुवर्षे टिकुन राहावी हा त्यांचा नेहमीच प्रयत्न असतो. चार्वाकापासून ते बुध्दापर्यंत, बुध्दापासून शाहू महाराज/आंबेडकरापर्यंत सर्वानी या व्यवस्थेला विरोध केला. आज अंधश्रद्धा निर्मुलनासाठी झटणा-या सर्व संघटना या व्यवस्थेला विरोध करून तार्कीकतेवर अधिक भर देण्यास सांगत आहेत. त्यासाठी विविध अंधश्रद्धा निर्मुलन संघटना मार्फत कायदा बनविण्यासाठी एक बिल बनविण्यात येऊन ते सरकारला सादरही करण्यात आले परंतु ते सरकार दरबारी धुळखात पडले आहे. अंधश्रद्धेचे उच्चाटन तर जाऊ द्याच किंबहुना ती या देशाच्या व्यवस्थेचा मुख्य भाग बनली आहे. त्यामुळेच अंधश्रद्धेचा विरोध करणे म्हणजे मुख्य प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने पोहणे असे समीकरण झाले आहे. त्यामुळेच भलेभले या व्यवस्थेवर टीका करण्यास धजावत असतात. जे अंधश्रद्धा व धर्मवाद जोपासू पाहात आहेत त्यांच्यालेखी गरिबी, अन्याय व भूख ह्या समस्या तुच्छ आहेत. सामाजिक न्याय हा विषय धर्मावाद्यासाठी  अस्पृश्य असतो. (click below read for more  reading)

आज आसाम जळतोय उद्या दुसरे काहीतरी जळेल!

कोणत्याही असंतोषाचे मूळ हे अपमान, अन्याय, पिळवणूक, आर्थिक व सामाजिक असमानतेत असते. आसाम या पूर्वेत्तर राज्यालाही याच समस्येने ग्रासले आहे. आसाम मधील संकटाचे लोन आता देशाच्या इतर राज्यात पसरले आहे. आसाम समस्येने मुंबई, लखनौ व इतर शहरात दंग्याचे स्वरूप धारण केले आहे. देशातील मुस्लीम समाज हा आसामात केवळ मुस्लीम सामाजावर अन्याय होत आहे, त्यांचे घरेदारे जाळन्यात येऊन त्यांना बेघर करण्यात येत आहे या अफवेवर आपले मनोगत बनवीत असून शहरी मुस्लीम संघटना देशात इतरत्र पसरलेल्या पूर्वोत्तर राज्यातील लोकामध्ये भीतीचे वातावरण तयार करीत आहेत. ही एक आखीव रणनीती असून मूळ बोडो आदिवासींच्या ज्वलंत प्रश्नांना बगल देण्याचा प्रकार आहे.

आज आसाम अशांत आहे, उद्या सारा भारत देशच अशांत होण्याची चिन्हे आहेत कारण देशात अनेक प्रश्न आहेत व ते सोडविण्यासाठी कोणाकडूनही प्रयत्न होत नाहीत. आज हेच साधे दिसणारे प्रश्न उद्या उग्र रूप धारण करू शकतात. काय आहे ही आसाम समस्या?. आसाम मधील मूळ बोडो आदिवासी व बांगला  देशातून आसामात स्थलांतरित झालेले मुस्लीम यांच्यातील संघर्ष म्हणजे आसाम समस्या होय. आसाम समस्या आता केवळ त्या राज्याची आर्थिक, सामाजिक  तसेच राजकीय राहिली नसून ती आता धार्मिक बनत चालली आहे. देशातील कोणत्याही समस्येकडे दूरदृष्टीने न बघणे तसेच ज्वलंत समस्येतही राजकीय स्वार्थ बघणे हा राजकीय पक्षांची तिरकी चाल असल्यामुळे देशातील सगळ्याच  समस्या गुंतागुंतीच्या व न सुटना-या बनत आहेत. मुख्यत: आसाम समस्येत वाढ होण्याचे कारण म्हणजे राज्य तथा केंद्र सरकारचा अदुरदर्शिपना, व्होट बेंक चे राजकारण व बांगला देशातील स्थलांतरित मुस्लिमांनी मुळ बोडो आदिवासीच्या जमिनीवर, त्यांच्या व्यवसायावर व आर्थिक क्षेत्रावर केलेला कब्जा होय.

१९७१ ला भारत सरकारने तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानच्या बांगला मुक्ती आंदोलनाला पाठिंबा दिला. पाकिस्तान सरकार  बांगला देशी जनतेवर अत्याचार करीत होती. भारताचीही बांगला देशी लोकांप्रती सहानुभूती होती त्यामुळे अनेक बांगला देशी भारतात शरणार्थी बनून आलेत. दरम्यानच्या काळात पूर्व पाकिस्थान स्वतंत्र होऊन बांगला देश निर्माण झाला परंतु शरणार्थी बांगला देशी मुस्लीम परत आपल्या भूमीत न जाता भारतातच राहिले, भारत सरकारनेही त्यांना परत जाण्यासाठी दबाव आणला नाही. उलट त्यांचा देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही मुस्लीम बांगला देशी लोकांचे भारतात येणे सुरूच राहिले व येथूनच आसाम सारख्या समस्यांची निर्मिती झाली. 

स्थालानातरीत मुस्लीम बांगला देशी लोकांमुळे आसामातील नव जिल्ह्यामध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या मूळ बोडो आदिवासी पेक्षा अधिक वाढली.  १९९१ मध्ये कोक्राझार जिल्ह्यात मुस्लिमांची संख्या १०.५५ % होती ती वाढत २५% झाली. तर बोडो आदिवासींची लोकसंख्या ३९.५ टक्क्यावरून ३० टक्क्यापर्यंत खाली घसरली. धुब्री जिल्ह्यामध्ये १९४७ साली मुस्लिमांची लोकसंख्या १२% होती आज ती वाढून ९०% झाली आहे. स्थालानातरीत मुस्लीम समाजाने मूळ बोडो आदिवासींच्या जमिनी व त्यांच्या काम धंद्यावर आक्रमण करणे सुरु केले.राजकीय नेते व त्यांच्या पक्षांनी या समस्येला व्होट बेंकेच्या चष्म्यातून बघितल्यामुळे या पक्षांनी देशहित व स्थानीय बोडो आदिवासींच्या जीवनासी खेळ खेळला आहे. यातूनच मग असंतुष्ट आदिवासी तरुणांनी उल्फा, आसू, एआययुडीएफ या संघटनांची निर्मिती केली व त्याद्वारे संघर्ष चालू केला. १९८५ साली राजीव गांधीने आसाम समझोता केला. या समझोत्यानुसार बांगला देशी घुसखोरांना रोकण्यासाठी भिंत व तारेचे कुंण घालण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तसेच आदिवासीच्या जमिनीच्या मालकीचे रक्षण करणे हेही अंतर्भूत होते. परंतु हे समझोते केवळ कागदोपत्रीच राहिले.

दरम्यानच्या काळात आसाम मध्ये मुस्लीम संघटना निर्माण झाल्या. या मुस्लीम संघटना मुख्यत: स्थलांतरित मुस्लिमांच्या होत्या. त्यापैकी बद्रुद्दीन अजमल या अब्जोपती मौलवीने स्थापन केलेली आसाम युनायटेड डेमोटीक्राटिक फ्रंट ही एक संघटना होय. या संघटनेने २००६  च्या विधानसभा निवडणुकीत १० सदस्य तर २०११ च्या निवडणुकीमध्ये १८ आमदार निवडून आणून आसाम मध्ये आपला दबदबा वाढविला. अजल्माल २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये धुब्री लोकसभा क्षेत्रातून सानासादेमध्ये निवडून गेले. बद्रुद्दीन अजमल  यांचा फ्रंट हा मुळात बांगला देशी मुसलीम लोकांच्या संरक्षणासाठी निर्माण करण्यात आला. यात मूळ आसामी मुसलमानांना कसलेही स्थान नसते. मूळ आसामी मुस्लीम तसा राजकारणापासून दूरच आहेत. स्थलांतरीत मुस्लीमामानी मात्र अल्पसंख्यांकाचे सगळे फायदे घेत राजकीय व आर्थिक वर्चस्व प्राप्त केले आहे.  

आसाम संघर्षात मुस्लीम व मूळ बोडो आदिवासी या दोघांचेही नुकसान झाले आहे. दोन्ही समुदायाची घरेदारे नष्ट झाली आहेत. राजकीय इच्छाशक्तीवर आसामच्या प्रश्नांचे उत्तर अवलंबून आहे. सर्वानी मिळून तो सोडविला पाहिजे. अन्यथा हीच राजकीय इच्छाशक्ती एक दिवस  देशाच्या एकात्मेवर घाला घालेल.

                                     लेखक: बापू राऊत,

                                 (अध्यक्ष, मानव विकास संस्था)

 

सामाजिक विषमतेमुळे देशात भयानक परिस्थिती

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, मात्र देश स्वातंत्र्य होण्यापूर्वी जी सामाजिक विषमता होती त्यापासून अदय़ापही आपली सुटका झालेली नाही. स्वातंत्र्यानंतरही मूलभूत सुविधा सर्व घटकांपर्यंत समान पद्धतीने पोहोचलेल्या नाहीत. समाजात निर्माण झालेल्या या विषमतेमुळेच देशात भयानक परिस्थिती निर्माण झाल्याचे मॅगेसेसे पुरस्कार विजेते जेष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी सांगितले.

सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये आयोजित कॉन्क्लेव्हमध्ये पी. साईनाथ यांनी आपले विचार मांडले. देशात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात खूप मोठी दरी आहे. श्रीमंतांना र्मसिडीज खरेदीसाठी सात टक्के व्याजाने तर शेतकर्‍याला ट्रॅक्टरसाठी १४ टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाते, हा भेदभाव अत्यंत चुकीचा असल्याचे ते म्हणाले. अन्न ही मूलभूत गरज आहे. पण भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात ही प्राथमिक गरजही भागवली जात नाही. महाराष्ट्रातच मोठय़ा प्रमाणावर शेतकरी आत्महत्या होतात. श्रमिक वर्गाला दोन वेळचे पोटभर अन्न मिळत नाही. देशात पिकवलेल्या धान्याची निर्यात मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याने अन्नाची कमतरता निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ￭ शहरी भागातील एका माणसाला २,१00, तर गावातील श्रमिक वर्गाला २,४00 कॅलरीजची गरज असते. प्रत्यक्षात मात्र गावातील माणसाला १,८00 पर्यंतच कॅलरीज अन्नातून मिळतात. ￭ घटनेत असलेल्या बाबींना जर शिक्षणाप्रमाणेच मूलभूत अधिकारांचा दर्जा मिळाल्यास ही परिस्थिती बदलणे शक्य आहे. ￭ अन्न, शिक्षण आणि आरोग्य विषयक क्षेत्र सार्वजनिकच असावे; परंतु जरी खाजगीकरण झाले तरी त्याचा लाभ सर्वांना होईल, याचीही काळजी घ्यायला हवी. कृषी क्षेत्रातही आता खाजगीकरणाचा विचार येऊ लागल्याने गरिबांनी जगायचे तरी कसे?

Women are victims of the regressive practices (From: FRONTLINE)

Jayamma and her infant boy in the hut where she lives in seclusion after childbirth, outside the village of Surappanahatti, in Dindavara panchayat of Hiriyur taluk, Chitradurga district.

ON the mud track leading to Dodda Gollarahatti, a village in Yeraballi panchayat in Hiriyur taluk of Chitradurga district in Karnataka, two women in their mid-thirties lounged listlessly outside a one-room structure built some 50 metres away from the rest of the village. With their unkempt hair and crumpled clothes, they presented a marked contrast to other women of the village who were consciously avoiding the duo as they walked down the track. A watchful passerby warned: “If you talk to these women or even if their shadow falls on you, you can enter our village only after taking a bath.”

गरीबों को मोबाइल! गरीबी हटाव का नया फंडा या गरीबोके नामसे भ्रष्टाचार।

भारत सरकारने  गरीबी रेखा से नीचे रह रहे कुछ लाख निर्धनों लोगो को मुफ्त 200 मिनट लोकल टॉकटाइम के साथ मोबाइल फोन बाटणे का फैसला लिया है। गरीबोको मोबाईला बाटणे के इस फैसले का हम फुले-आंबेडकराईट लोग विरोध नाही करेंगे। क्योकी देश मे अस्सी फीसदी से जादा गरीब दलित ही है। हर दलित के हात मे मोबाइल आनेसे दलितोमे आपस मे वार्तालाप होगा। हर एक दलित अपनी समस्या आपस मे शेअर कर सकेंगे। आंदोलन के दृष्टी से भी इसके दूरगामी परिणाम सिध्द्ध हो सकते है। दलितो का संवाद बढ़ जाएगा।  इस दृष्टी से इस निर्णयका स्वागत करते है।

आंबेडकरवादी चळवळीचे सिहावलोकन

आंबेडकरी चळवळी संदर्भात चर्चा करावयाची झाल्यास तिचे चार अंगभूत भाग पाडून चर्चा करावी लागते. या चार अंगभूत भागापैकी पहिला भाग हा सामाजिक, दूसरा राजकीय, तिसरा सांस्कृतिक/धार्मिक तर चौथा व शेवटचा भाग म्हणजे आर्थिक चळवळ होय. डॉ. बाबासाहेबांनी ह्या चारही चळवळीचे बिजारोपण करून त्यांना वाढविले. जगात कोणतीही व्यक्ती विशिष्ट कालावधी पर्यंतच जगत असते. अंतिम श्वासापर्यंत ती निर्माण केलेल्या चळवळीला टिकवून ठेऊन ती वाढविण्याचे प्रयत्न करीत असते. तरीही आपल्यानंतर चळवळीचे भवितव्य काय?. असा प्रश्न जेव्हा पडतो तेव्हा ती व्यक्ती ज्या समुहाघटकाच्या न्याय हक्कासाठी लढत असते तेव्हा त्या समुहातून कार्यकर्ते व नेते तयार करीत असतो.  असामान्य महामानव आपल्या हयातीपर्यंत कार्यकर्त्यांना नेतेपदाचे धडे देत असतो. उद्देश एकच असतो की आपल्या नंतर आपल्या चळवळीचा व कार्याचा अंत होऊ नये. चळवळीचे फायदे समाजाच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचणे हे त्या मागचे साध्य असते. आता प्रश्न पडतो की, बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या चळवळीचे जी चार अंगभूते आहेत व त्याचे नेतृत्व ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी बाबासाहेबांना जे साध्य करावयाचे होते ते आपले कर्तव्य तथाकथित नेत्यांनी बजावले आहे का?.

आंबेडकरी चळवळ व काही प्रश्न

आंबेडकरी चळवळी संदर्भात चर्चा करावयाची झाल्यास तिचे चार अंगभूत भाग पाडून चर्चा करावी लागते. आंबेडकरी चळवळीचे चार अंगभूत भागापैकी पहिला भाग हा सामाजिक, दूसरा राजकीय, तिसरा सांस्कृतिक/धार्मिक तर चौथा व शेवटचा भाग म्हणजे आर्थिक चळवळ होय. डॉ. बाबासाहेबांनी ह्या चारही चळवळीचे बिजारोपण करून त्यांना वाढविले. जगात कोणतीही व्यक्ती विशिष्ट कालावधी पर्यंतच जगत असते. अंतिम श्वासापर्यंत ती निर्माण केलेल्या चळवळीला टिकवून ठेऊन ती वाढविण्याचे प्रयत्न करीत असते. तरीही आपल्यानंतर चळवळीचे भवितव्य काय?. असा प्रश्न जेव्हा पडतो तेव्हा ती व्यक्ती ज्या समुहाघटकाच्या न्याय हक्कासाठी लढत असते तेव्हा त्या समुहातून कार्यकर्ते व नेते तयार करीत असतो.(Click Read more for detail reading)

आंबेडकरी चळवळीतील नेतृत्वाचे सिहावलोकन

आंबेडकरी चळवळीच्या संदर्भात आज अनेक प्रश्न उपास्थित होताना दिसतात. खरेच आंबेडकरी चळवळ ही पेचात व भीषण संकटात सापडली आहे का?. ती नेता विहीन आहे का?. ती संधीसाधू वृत्तीच्या हातात गेली आहे का ?. आंबेडकरी चळवळ पुढे नेण्यास लायक जनमान्य/लोकमान्य  असे नेते  उपलब्ध नाहीत हा दावा खरा आहे का?. की ही चळवळच विश्वासू व खंबीर अशा मार्गदर्शका अभावी स्वार्थापोटी काहींनी जिवंत ठेवली आहे का?. आंबेडकरी चळवळ ही सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांनी वापरून  घेण्याचे खेळणे झाले आहे का?. 

निरर्थक बडबड

भारताचे आता काही खरे नाही, असे भारतातल्याच अनेकांना वाटू लागल्याचे पाहून अलीकडे मला मोठी मौज वाटते. वरवर पाहाता या तात्कालिक चिंतेला तात्कालिक कारणेही आहेत. आर्थिक विकासाचा दर मंदावला आहे, राजकीय आघाडीवर कधी नव्हती एवढी अस्वस्थता आहे, ऊर्जेचे संकट गहिरे होत असताना दुष्काळाचे सावट आहे, देशात वेगवेगळे दबाव गट कार्यान्वित होऊ लागले आहेत, भ्रष्टाचाराविषयी लोकांमध्ये रोष वाढतो आहे. धरणे-आंदोलने उभी राहू लागली आहेत.
या अशा अवस्थेत लोकशाही शासनव्यवस्था असलेल्या भारत नावाच्या एका अतिविशाल देशाचे पंतप्रधान टीकेच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत.
आजकाल भारतातले/भारताबाहेरचे पत्रकार मला एक ठरावीक प्रश्न विचारतात - आत्ताच्या एकूण परिस्थितीत तुम्ही मनमोहन सिंह यांना काय सल्ला द्याल? मी गेली अनेक वर्षं मनमोहन सिंह यांना अत्यंत जवळून ओळखतो. त्यामुळे त्यांना कुणी सल्ला देण्याची गरज आहे, असे मला मुळातच वाटत नाही.
लोकशाही व्यवस्थेतल्या पंतप्रधानाचे हात अनेक प्रकारच्या कारणांनी, संदर्भांनी बांधलेले असतात, हे आधी समजून घेतले पाहिजे. लोकशाही व्यवस्थेत अनेकांची अनेकानेक मते लक्षात घेऊन, चर्चेनेच कारभाराला वेग देता येऊ शकतो हे तर डॉ. सिंहही जाणून आहेत. ते एक अत्यंत उत्तम अर्थतज्ज्ञ आहेत यात शंका नाही, त्यांची ती प्रतिमा टिकून राहीलच. मुख्य प्रश्न असलाच तर तो एवढाच की, ते अर्थतज्ज्ञ असण्याबरोबरच ते मुरब्बी राजकारणीही आहेत की नाहीत.?
मला वाटते तीही आघाडी त्यांनी उत्तम सांभाळली आहे, भारताच्या आर्थिक विकासाला वेग येणे एवढेच नव्हे, तर चढत्या दराने हा वेग दीर्घकाळ टिकून राहाण्याची प्रक्रिया त्यांच्याच पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत घडली. त्यामुळे त्यांच्या ‘इमेज’चे काय याची व्यर्थ चिंता आपण करत बसू नये. त्यापेक्षा अतिमहत्त्वाच्या गंभीर समस्या त्यांच्यासमोर आहेत, त्या समस्यांची उकल शोधण्याच्या दिशेने ते काय प्रयत्न करतात, हा त्यांच्या आणि आपल्याही चिंतनाचा विषय असायला हवा. 
लोकशाही प्रक्रियेत राजकीय व्यवस्थेला प्रेरित करून सतत चालना देणे गरजेचे असते. वाद- प्रतिवाद आणि साधकबाधक चर्चा यांच्या सहाय्यानेच लोकशाहीत शासनकारभार केला जाणे अपेक्षित असते. आज भारतात नेमके तेच घडताना दिसत नाही, त्याउलट होते आहे ते दबावाचे राजकारण. सरकारवर दबाव वाढवून आपल्या मागण्या पुढे रेटण्यात येत आहेत. सरकारला सतत धारेवर धरणारे हे दबावगट अत्यंत प्रभावशाली ठरताना दिसत आहेत. 
पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी काहीही करायचे ठरवले तरी कुठला तरी दबावगट त्या निर्णयाच्या विरोधात उभा असतोच. बेरोजगारीवर उपाय, गरिबांसाठी स्वस्त अन्नधान्य अशा योजना राबवण्याचा प्रयत्न होताच काही दबावगट लगेच विरोधात उभे ठाकले. देशाची वित्तीय तूट एवढी वाढत असताना तुम्ही असे बेजबाबदार निर्णय घेताच कसे, असे म्हणत विरोधाचे रान पेटले.
त्यात अमेरिकेतल्या एका मासिकाने पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना ‘अण्डर अचिव्हर’ ठरवले, तर संपूर्ण देशालाच तसे वाटू लागले. भारतातही त्यांना ‘अण्डर अचिव्हर’ ठरवण्याची जणू स्पर्धाच सुरू झाली. वसाहतवादाने भारतात रुजवलेली मानसिक गुलामगिरी अजूनही किती पक्की आहे, याचा एक पुरावा, याखेरीज या वादाला दुसरा काहीही अर्थ नाही. ‘टाईम’ मासिकाने आपल्या पंतप्रधानांना काय म्हणावे याला आपण किती महत्त्व द्यावे.? भारताचे पंतप्रधान काय परिस्थितीत, किती मता-विचारांची मोट बांधून, किती विपर्यस्त आणि विरोधाभासी वातावरणात काम करत आहेत याचा ‘टाईम’ मासिकाला काही अंदाज नसणे एकवेळ मान्य; पण आपल्याच देशात आपल्याला या सार्‍या वास्तवाची कल्पना असू नये.? भारतीय लोकशाही-राजकारणाच्या प्राप्त परिप्रेक्षात पंतप्रधान म्हणून डॉ. सिंह काही करू शकतात का.?
-अर्थात, करू शकतात.!
रोजच्या कामाचा गाडा चालवण्यापलीकडच्या बहुअंगी निर्णयक्षमतेची, भविष्यकालीन धोरणनिश्‍चितीसाठीच्या दीर्घदृष्टीची आणि द्रष्टेपणाची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.
उद्याचा भारत आपल्याला कसा हवा आहे, याची धोरणात्मक पायाभरणी हा त्यांच्यापुढचा सर्वाधिक महत्त्वाचा अजेंडा आहे. असला पाहिजे.
उद्योग आणि राजकारण यांच्या परस्पर भागिदारीचे नवे रस्ते शोधणे, भारताच्या शाश्‍वत विकासासाठी काही मूलभूत धोरण ठरवून ते कार्यान्वित करणे हे कळीचे आव्हान होऊन बसले आहे. आर्थिक विकासदराचा आलेख चढता ठेवताना या देशातल्या कुपोषित मुलांच्या मुखी दोन घास पडतील, याची व्यवस्थाही त्याच गांभीर्याने आणि तातडीने करावी लागेल. 
आणि या दिशेने मार्गक्रमण करायचे तर आर्थिक विषमतेच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाला मुळातून हात घालावा लागेल. 
भ्रष्टाचाराविरोधात रस्त्यावर उतरून, चळवळी करून, नारे देऊन, आंदोलने करून वातावरण पेटेल, डोकी फुटतील, रक्त सांडेल; पण प्रश्न सुटणार नाहीत.
अण्णा हजारे, त्यांचे अनुयायी आणि सर्मथक यांच्याविषयी मला सहानुभूती वाटते. देशात भ्रष्टाचाराने कळस गाठलेला असताना त्याविषयी संतापून नारे द्यावे, सरकारला धारेवर धरावे यातला संताप मला समजू शकतो. संताप हे एखाद्या आंदोलनाचे मूळ असू शकते; पण तो प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग कसा होऊ शकेल?
भ्रष्टाचार जन्माला घालणारी यंत्रणा भ्रष्ट व्यवहार-प्रवृत्तींना कशी / का चालना देते याबाबतचा अण्णा आणि संघसहकार्‍यांचा अंदाजच मुळात चुकलेला आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाची चर्चा आर्थिक व्यवस्थांची घडी तपासण्याच्या मार्गानेच गेली पाहिजे. 
मुळात हा प्रश्न ‘व्यवस्था बदला’चा आहे.
अण्णा आणि सहकार्‍यांना भ्रष्टाचार नको आहे, तसाच तो सामान्य माणसांनाही नको आहे. म्हणजे या दोघांचेही ध्येय एकच आणि उदात्त आहे. पण तेवढय़ाने काय होणार? उदात्त भावनांच्या आधाराने प्रश्न कसा सुटणार?
उत्तर हवे असेल तर भ्रष्टाचाराला इतके उत्तेजन मिळावे, असे आपल्या व्यवस्थेत नेमके काय आहे, या प्रश्नाच्या मुळाशी जावे लागेल. ते शोधले तर काही व्यवस्थात्मक त्रुटी दिसतील. त्या त्रुटी सुधारल्या, पारदर्शकता वाढली, भ्रष्टाचाराला वावच मिळणार नाही अशी व्यवस्था चोख झाली तरच भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन होऊ शकेल. केवळ भावनिक नारे देऊन आणि भ्रष्टाचार पाप आहे, असे हिरिरीने मांडून भांडून हा प्रश्न सुटणार नाही.
भ्रष्टाचारासह देशातले अन्य आर्थिक प्रश्न सोडवायचे असतील तर देशाला शाश्‍वत विकासाचाच मार्ग तातडीने स्वीकारावा लागेल. आर्थिक विकासाच्या वेगवान प्रक्रियेत कुणी मागे राहून जात असेल आणि काही समाजघटक त्या विकासाचे फायदे मिळण्यापासून वंचित राहणार असतील तर अशा पोकळ, अशक्त विकासाला अर्थ नाही. त्यातून नव्या समस्या निर्माण होतील. 
अलीकडेच माझ्या एका विधानाचा माध्यमांनी फार विपर्यास केला. मी म्हणतो, ‘चेझिंग टू फास्ट ग्रोथ अलोन इज स्टुपिड.’
केवळ आणि केवळ वेगवान आर्थिक विकासाचा पाठलाग करत राहाणे हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. रोजचे दोनवेळचे चारीठाव जेवण नाकारून केवळ व्हिटॅमिनच्या गोळ्या घेत राहिल्या तर शरीराचे पोषण होईल का.? बाकी सारे अन्नघटक, जीवनसत्त्व सोडून फक्त व्हिटॅमिन घेणे हे जसे शरीरासाठी घातक ठरेल तसेच देशाच्या आर्थिक विकासाचेही आहे. वाट्टेल ती किंमत देऊन निव्वळ आर्थिक विकास एवढेच उद्दिष्ट ठेवले आणि आत्यंतिक वेगाने त्या दिशेने निघाले तर ते देशासाठीही पोषक ठरणार नाही. 
विकास कशासाठी.? या प्रश्नाचे नेमके आणि निश्‍चित उत्तर आपल्याकडे असायला हवे. केवळ काही समाजघटकांपर्यंत विकासाची फळे पोहोचली, असे होऊ न देता त्या विकासाच्या प्रक्रियेतून जी संसाधने तयार होतील त्यांचा समान विनियोग व्हायला हवा. ती साधने वापरून शिक्षणाचे, सार्वजनिक आरोग्याचे, पायाभूत सोयीसुविधांचे प्रश्न सोडवता आले पाहिजेत.
माझा आर्थिक विकासाला, वेगवान प्रगतीलाच विरोध आहे, असा याचा अर्थ नाही. आर्थिक विकासाने उन्नतीला हातभार लागतो, यात शंका नाही; पण फक्त वाढता आर्थिक विकास दर ही काही आपल्या सर्व प्रश्नांची गुरुकिल्ली होऊ शकत नाही. आर्थिक विकासाबरोबरच सर्व समाजघटकांना विकासाची, शिक्षणाची समान संधी हे आपले उद्दिष्ट असणे गरजेचे आहे.
आणि हे सारे करायचे तर सरकारला एक मूलभूत भूमिका बजावावीच लागेल. सरकारी सवलती, अनुदाने यांच्या मदतीने कल्याणकारी राज्याची दृष्टी कायम ठेवावी लागेल. 
बदलत्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत सरकारी सवलती, असा शब्दप्रयोग जरी झाला तरी काही समाजघटक आणि माध्यमांना त्रास होतो. डिझेलवर सबसिडी दिली तर त्यांना चालते; पण शालेय मुलांच्या पोषण आहारासाठी खर्ची पडणारा सरकारचा पैसा ही त्यांना अनाठायी उधळपट्टी वाटते. या देशातल्या दोनवेळचे पोटभर जेवणही मिळू न शकणार्‍या लहान मुलांना सरकारने मोफत आहार दिला, तर त्याला वित्तीय दिवाळखोरीचे धोरण, असे म्हटले जाते.
कल्याणकारी राज्याची संकल्पना हाच भारताच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गातला अडथळा आहे, असे म्हणणे निव्वळ वेडगळपणाचे आहे. या वेडगळपणाला भारतातली माध्यमे अधिक खतपाणी घालत आहेत. भारताचा विकासदर घसरला, आर्थिक भरभराटीचा आलेख उतरणीला लागला; त्या उतरणीचे खापर माध्यमांनी अन्नधान्यावर देण्यात येणार्‍या सबसिडीच्या नावे- जी अजून सुरूच झालेली नाही- फोडूनही टाकले आहे. 
माध्यमांमध्ये आणि माध्यमांवर मध्यमवर्गाचा प्रभाव आहे. या वर्गाला शासकीय सोयी-सवलतींची गरज उरलेली नाही. त्यामुळे सरकारने कोणत्याही दुर्बल समाजघटकाला सवलती देणे ही त्यांना आर्थिक आत्महत्त्याच वाटते. त्यांच्या मते मागे रखडलेल्या समाजघटकांना तसेच सोडून पुढे जायला हवे. कारण आपण सवलतींची खैरात करत राहिलो तर आर्थिक विकासाचे आपले स्वप्नच साकार होणार नाही.
वाढत्या महागाईमुळे उपाशी राहण्याची वेळ ज्यांच्यावर आली आहे त्यांच्या आवाजाला बळ नाही आणि ज्या उच्च मध्यमवर्गाचा आवाज बुलंद आहे, त्यांच्या खिशाला फारशी झळच लागलेली नाही. कारण वाढत्या महागाईबरोबर त्याच्या उत्पन्नाचे आकडेही वाढलेच आहेत.
भारताला अपेक्षित विकासदर आणि त्यातले सातत्य गाठता/राखता आले नाही हे खरे आहे. पण त्याकडेही एका वेगळ्या परिप्रेक्ष्यात पाहायला हवे. आजही भारत जगातली सर्वात जलद वेगाने वाढणारी दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या चीनलाही चढत्या-उतरत्या विकासदराच्या टप्प्यातून जावेच लागले आहे. याउलट ब्राझिलचा विकासदर मात्र सात ते आठ टक्क्यांवरून तब्बल 0.८ टक्क्यांवर घसरला आहे.
आर्थिक सुधारणांना तातडीने गती द्यायला हवी, याविषयी माझ्या मनात शंका नाही. पण ते करताना त्यामागचा विचार स्पष्ट हवा, आर्थिक विकासाने फक्त जनतेचे उत्पन्न वाढत नाही तर सरकारी महसूलही वाढतो. त्या सगळ्याचा उत्तम मेळ फक्त घालता यायला हवा.
मुख्य म्हणजे हे सारे केवळ ‘अभिजना’ंपुरते र्मयादित राहू नये तर प्रत्येकाला ‘अभिजन’ या गटापर्यंत पोहचण्याची संधी मिळायली हवी. ‘अभिजन’ या शब्दाला आपल्याकडे एक उपरोध जोडला गेलेला आहे. सगळ्यांना त्या वर्गात जायची संधी मिळत नाही, हे त्याचे कारण!
प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा घसरलेला, चौथीनंतर शाळागळतीचे प्रमाण अजूनही जास्त, अशावेळी काही मोजक्या माणसांना उच्च आणि उत्तम शिक्षणाची संधी मिळणार असेल, तर उर्वरित समाज त्यांच्याकडे असूयेनेच पाहणार. त्यांचा हेवाच करणार. ‘अभिजन’ वर्गात दाखला होणे हा कुठल्या तरी एका वर्गाचा विशेषाधिकार ठरू लागतो, तेव्हा उच्चवर्गीय आणि अभिजन यांच्याविषयी तेढ वाढते. पण ‘अभिजन’ असण्याचा विरोध करणे, खिल्ली उडवणे हे त्याचे उत्तर नाही, तर सर्व समाजघटकांना उत्तम शिक्षणासह उत्तम संधी मिळेल आणि त्यांनाही अभिजन वर्गात दाखल होण्याची संधी मिळेल, असे समाज वातावरण आपण निर्माण करायला हवे. 
केवळ आर्थिक विकासातून हे साधणार नाही. त्यासाठी कल्याणकारी राज्याचेच धोरण ठेवावे लागेल. 
उपाशी मुलांच्या भुकेची व्यवस्था पाहाणे हे आर्थिक विकासदर चढता ठेवण्याइतकेच/त्याहूनही महत्त्वाचे आहे, असे मी म्हणतो, ते म्हणूनच!
                                        अर्मत्य सेन
                                    (नोबेल पुरस्काराने सन्मानित 

किल्ले रायगडावरील वाघ्या कुत्र्याचे शिल्प संभाजी ब्रिगेड च्या कार्यकर्त्यांनी का काढले ??

१.शिवरायांच्या समाधी शेजारी बसवण्यात आलेला वाघ्या कुत्रा हा पूर्णपणे काल्पनिक होता.त्याचा कोणताच उल्लेख समकालीन किंवा उत्तरकालीन साधनात नाही.असे शिल्प बसवण्यामागे व होळकरांची कथा प्रसिद्ध करण्यामागे शिवप्रेमी होळकर आणि शिवाजी महाराज यांची बदनामी एवढाच कट होता.
२. शिवकालीन समकालीन साधने, बखरी,मोघल,इंग्रज,प्रोत

ुगीज, इत्यादी दस्तावेजामध्ये कुठेही वाघ्या कुत्र्याचा उल्लेख नाही..
३. हि दंतकथा,पहिल्यांदा ची.ग.गोगटे यांच्या १९०५ साली प्रसिद्ध केलेल्या "महाराष्ट्र देशातील किल्ले"या पुस्तकात आहे.
४."राजधानी रायगड" (१९२९) या महत्वाच्या अभ्यासपूर्ण पुस्तकात वाघ्याच्या कुत्र्याचा उल्लेख नाही.
५.शिवसमाधीचा जीर्णोद्धार १९२६ते १९२७ या कालावधी मध्ये पूर्ण झाल्यानंतर ..त्यानंतर १० वर्षांनी म्हणजे १९३६ साली वाघ्या कुत्र्याचा पुतळा महाराणी पुतळाबाई यांच्या समाधीवर बसविण्यात आला ..
६. शिवसमाधीचा जीर्णोद्धार झाल्यानंतर हि रायगड स्मारक समितीचे अध्यक्ष न.चि. केळकर(शाहू महाराज यांना स्वराज्यद्रोही म्हणणारे आणि ब्राम्हण ब्राम्हणेतर वादामध्ये ब्राम्हणाचे नेतृत्व करत होते .ज्या वेळेस शाहू महाराज बहुजन समाजाचे नेतृत्व करत होते ) व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्मारकासाठी पैसे जमा करण्याचे काम सुरूच ठेवले होते .याच वेळी महाराष्ट्रात ब्राम्हण-ब्राह्मणेतर वाद हि जोरात सुरु होता. शिवरायांच्या विषयी च्या पवित्र कार्यामाध्येही हा वाद डोकावला आणि शिवरायांच्या समाधी शेजारी महाराणी पुतळाबाई यांची समाधी असण्याऱ्या चौथऱ्यावर एका काल्पनिक कुत्राची समाधी उभी राहिली..
७."वाघ्या"असे नामकरण राम गणेश गडकरी यांच्या "राजसंन्यास"या नाटकातून झाले.याच नाटकाने छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी राजेना बदनाम केले.
त्याच नाटकातील मजकूर त्या पुतळ्याखाली लिहिला,हा तर मोठ्या बदनामीचा कळस झाला ..
८. रायगड स्मारक समितीतील मंडळी शिवस्मारकासाठी निधी जमवायला इंदूर येथे होळकर संस्थानिकांकडे गेली होती. शिवरायांच्या स्मारकासाठी पैसे देणे इंग्रजांना आवडणार नाही असे तुकोजीराव होळकर यांची खात्री होती म्हणून त्यांनी समितीच्या सभासदाची गाठ घेण्यास टाळाटाळ केली.कारण सांगितले कि होळकर राणीसाहेबांचे लाडके कुत्रे वारले होते त्यामुळे त्याचे सुतक असल्यामुळे भेट होऊ शकणार नाही.स्मारक समितीची माणसे चिकाटीची आणि चाणाक्ष होती..त्यांनी आपली गरज आणि महाराजांची व्यावहारिक अडचण लक्षात घेऊन त्यांनी अफलातून तोडगा सुचवला. महाराजांनी त्यांच्या लाडक्या कुत्र्याचा पुतळा उभारावा. कुत्र्याचा पुतळा उभारण्यात तर काही इंग्रजद्रोह नाही. इंग्रज अवकृपेची भीती नाही. तोडगा उपयोगी पडला होळकरांनी देणगी दिली. आणि समितीने काल्पनिक कुत्र्याचा पुतळा रायगडवर उभारला अशी आख्यायिका आहे..हि आख्यायिका शिवप्रेमी तुकोजीराव होळकर यांची बदनामी करणारी आहे ..ज्यांनी शिवचरित्र जगभर पोहचवले ,शाहू महाराज यांचे नातेवाईक होते त्यांनी आणि शाहू महाराज यांनी ठरवून २५ धनगर मराठा विवाह घडवून आणले ..
९. शिवरायांच्या समाधी शेजारी शिवरायांच्या मृत्यूनंतर सती गेलेल्या महाराणी पुतळाबाई यांची समाधी होती त्यावर काल्पनिक नाटकातील कुत्र्याचा पुतळा बसविण्यात आला आहे त्यामुळे महाराणी पुतळाबाई यांचा अवमान होत आहे तसेच शिवरायांचाही अवमान होत आहे ..त्यामुळे समस्त शिवप्रेमीचां राग अनावर होत आहे ..
१०. स्वराज्य स्थापन करीत असताना शिवरायांच्या सोबत स्वराज्यासाठी लढलेल्या असंख्य सेनापती,शूरवीर मावळे,स्वराज्याची संकल्पना शिवरायांच्या मनात बिंबवणाऱ्या राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊआऊसाहेब या पैकी कुणाचीही समाधी तत्कालीन राजधानी रायगडावर नाही .परंतु काल्पनिक नाटकावर आधारित वाघ्या कुत्र्याची समाधी कशी काय ??

मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड चे कार्यकर्ते हे शिवप्रेमी आहेत त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज व महाराणी पुतळाबाई यांचा होत असलेला अवमान कदापी सहन करू शकत नाही ..याच भावनेतून १ ऑगस्ट २०१२ रोजी संभाजी ब्रिगेड चे शिवक्रांतीवीर शिवश्री महेश चव्हाण(सोलापूर) व शिवश्री नितीन रोठे पाटील(नाशिक) यांच्या नेतृत्वाखाली असंख्य संभाजी ब्रिगेड च्या मावळ्यांनी अनऐतिहासिक वाघ्या कुत्र्याचे शिल्प काढून टाकले होते. परंतु शासनाने पुन्हा दुसऱ्या दिवशी त्याच ठिकाणी वाघ्या कुत्राचे शिल्प बसविले. त्यामुळे हे सरकार शिवप्रेमी आहे कि श्वानप्रेमी आहे ? असा प्रश्न पडतो.

                                                                                                                                   (श्री भैय्या पाटील यांचा लेख )

रायगडावरील वाघ्या कुत्र्याचा पुतळा काढून टाकणा-या संभाजी ब्रिगेडचे अभिनंदन

संभाजी ब्रिगेड च्या कार्यकर्त्यांनी  रायगडावर जाऊन रायगडावरील वाघ्या कुत्र्याचा पुतळा फोडून  लांब दरीत फेकून दिल्याचे बातम्या मध्ये कळले. या वाघ्या कुत्र्याचा व शिवाजी महाराज यांचा कोणताही सबंध नव्हता.त्यांच्या संबंधाची कोणत्याही ऐतिहासिक दस्तऐवजात नोंद नाही.तरीही मनुवाद्यांनी वाघ्या कुत्र्याचा पुतळा रायगडावर उभारला होता. रायगडावरून तो पुतळा काढून टाकावा असी संभाजी ब्रिगेड सारख्या दुस-या संघटनांचीही मागणी होती. परंतु खोट्या इतिहासावर जगणा-या सरकारला ते कळणार तरी कसे?. मनुवाद्याच्या सल्ल्यानुसार वागणा-या या सरकार ने कधीच वाघ्या कुत्र्याचा पुतळा रायगडावरून काढला नसता.

संभाजी ब्रिगेडने केलेले हे कार्य म्हणजे मनुवाद्यांनी  चुकीचा इतिहास लिहून  त्यांची प्रतीके पुतळ्याचा  स्वरुपात उभी  करून बहुजन समाजातील लोकाच्या मनावर  खोटा इतिहास कोरण्याच्या कृत्याला दिलेले प्रतिउत्तर आहे. संभाजी ब्रिगेडने  मानुवाद्यांना दिलेली मोठी चपराक आहे.

संभाजी ब्रिगेडने केलेल्या या कार्याला माझी सलामीच आहे.आता सरकार शिवसेना ,भाजपा व नवनिर्माण सेना या ब्राम्हण धार्जिण्या पक्षाच्या मागणी नुसार कदाचित ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांना अटक होईल तसेच वाघ्या कुत्र्याचा पुतळा कदाचित पूर्ववत बसविन्यातही येईल.  असे असले तरी संभाजी ब्रिगेडने केलेल्या साहसाचे दूरगामी परिणाम होतील. हे परिणाम म्हणजे बहुजन समाजाला ख-या इतिहासाची ओळख होईल.

वाघ्या कुत्र्या संदर्भात धनगर समाज संवेदनशील आहे. परंतु धनगर समाजातील विचारवंत व बुध्दिवांतानी आपल्या समाजाला खरा इतीहास व मनुवाद्याचे कुटील मनसुबे पटवून द्यावेत.शिवसेना , महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्या सोबत असलेला बहुजन समाज व बहुजन समाजातील कार्यकर्ते हे बिनडोक्याचे असतात.ते फक्त वरून आलेल्या आदेशाचे मुकाट्याने पालन करतात.या पक्षाचे ब्राम्हणी धार्जिणे नेते  स्वार्थाची चीनगारी टाकून समाजमन पेटवून टाकीत असते. त्यांचा प्रभाव असलेल्या  बहुजन समाजावर त्याचा मोठा विपरीत परिणाम होतो. ते वाळलेल्या गवतासारखे पेटून उठतात व दुस-यांचे जीवन नष्ट करीत सुटतात. अशा बहुजन समाजाला योग्य मार्गदर्शन करण्याची  बहुजन समाजातील विचारवंतावर फार मोठी जबाबदारी येऊन पडते.

शेवटी 
शाब्बास संभाजी ब्रीग्रेड
                                                                                           बापू राऊत ९२२४३४३४६४

Risk in life

What is Risk?
Risk is your security in life.
Risk is your insurance.
Risk is your ray of hope.


SECURITY
Security is risky.
It is dangerous.
It either does not exist or if it does at all,
It is on the other side of risk.


Risk is inherent in any normal activity of human life. In the business of life, risk is one thing you can not escape altogether. And you should not try to do it also.
The desire for security stands between you and your goal, which can be yours if you didn't put this block in yours way.



Be not afraid of risk. Being afraid of risk is being afraid of life. So go ahead. Take action. Bring it about.


The chief danger in life is that you may take too many precautions.

Alfred Adler

Too many people are thinking of security instead of opportunity. They seem more afraid of life than of death. 

James F.Byrnes

Nothing will change, until you do

Success starts right where you are.
it starts with you.
You are the architect of your success.
It is all up to you to succeed or fail.


If you want thing to change, you must change first. If you want things to improve, you must first improve.If you want your life to get better, you must get better first.


People are interesting. They go on doing exactly the same thing they did yesterday, hoping that things will miraculously get better, which does not happen.


It is very obvious and very simple that if you do the same thing again, you will get the same result again. Everday understand this, accepts this, yet does the same thing again and expects different result, which will never happen.


People tend to blame others and their circumstances for what they are. Actually the opposite is true.

PLANNING

Without a plan of action there's nowhere to go- only a drifting, aimless and confused life

Without planning, there is no hope of success. After the goal is clear, a plan to achieve it is the next step. The man who plans knows where he is going and is able to track his progress

Every minute spent in planning saves more time during execution. Action without planning is like aiming without target, which will not yield anything. Action without planning is the cause of most failure.

If I had eight hours to cut down a tree,

I'd spend six of them sharping my axe.

                                                  Abraham Lincoln

Plan is nothing, planning is everything.

                                                 Napoleon